भौतिक मन्त्रीमा घिसिङ, सरुवा बदर हुने चर्चा

काठमाडौं/ गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी समूहले चलाएको आन्दोलनले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले चलाउँदै आएको शासन र सत्ता गल्र्यामगुर्लुम ढलाई नेताहरुलाई ज्यान जोगाउन भागाभागको अवस्थामा पु¥याई दिएको छ ।
आन्दोलनले संविधान जोगाएर प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी २०८२ फागुन २१ ग्ते आम निर्वाचनको समेत घोषणा गरेको छ । नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा हाललाई तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल समेत गठन भइसकेको छ । गत भाद्र ३० गते शपथग्रहण गरेका कुलमान घिसिङले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । घिसिङ उज्यालो नेपाल अभियान चलाएर चर्चित बनेका थिए ।
तात्कालीन खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थलम्पट मन्त्री दीपक खड्काको षड्यन्त्रमा परी घिसिङ पदमुक्त बनाइएका थिए । उनलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गर्न बाध्य बनाइएको सात महिनामै ऊर्जा लगायतको मन्त्री बन्न घिसिङ सफल भएका छन् ।
२०७३ सालमा पहिलो पटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्दा देशभर १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भै अर्बौ रुपियाँ घाटाको अवस्थामा प्राधिकरण रहेको थियो । उनले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नासाथ उपत्यकालाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएका थिए । घिसिङले भारतबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक, पुल्चोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङ र पोखरा विश्वविद्यालयबाट कार्यकारी व्यवसाय प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरी जलविद्युतको क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गरेको समाचार श्रोतले बताएको छ ।
कुनै विवादमा नपरेका मन्त्री घिसिङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएसँगै गत भदौ १६ गते तात्कालिन ओली नेतृत्वका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले गरेका ५६ जना सिडिइहरुको सरुवा बदर हुने हल्ला असन्तुष्ट पक्षधरहरुले चलाएका छन् । देश यतिबेला जलेर खरानीमा परिणत भएको बेला मन्त्री घिसिङले सरुवातिर भन्दा सुशासन र बेथिति हटाएर सफल बन्नुपर्ने अवस्था छ । घिसिङको आगमनले भ्रष्टाचार रोकिने बताइएको छ ।
यसैबीच मन्त्री घिसिङले कुनै पनि सरकारी सुविधा नलिने र कर्मचारीहरूलाई १८ घण्टा खटेर काम गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । स्मरणरहोस् मन्त्री घिसिङ ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ र व्यवस्थापक मानिन्छन् । पद बहाली गरेसंँगै उनले विद्युतको बक्यौता रकम उठाउने पहिलो निर्णय समेत गरेका छन् । तसर्थ मन्त्री घिसिङले सरूवा बदर गरी कर्मचारीहरूलाई नचिढ्याउने श्रोतले बताएको छ ।