काठमाडौं/ अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्ति गरेकी छन् । मन्त्री अर्यालले गृहसँगै कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका छन् ।
कानूनका जानकार मन्त्री अर्याल काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहका कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका थिए । यसअघिका गृहमन्त्री एवं काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले गृहमन्त्रालयलाई मागी खाने र ठगी खाने तथा तस्करीको सेटिङको अखडाका रुपमा विकसित गरेका थिए । तात्कालिन मन्त्री लेखकलाई भिजिट भिसामा हालका गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तात्कालीन त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई र लेखकका स्वकीय जनकराज भट्टले सहयोग गर्ने गरेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
विषम परिस्थितिममा गृहमन्त्री बनेका अर्यालले त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने तस्करी र भिजिट भिषाका दोषीहरुलाई कार्बाही गर्नुपर्र्ने भएको छ । यसैगरी जलेका भवन र सवारीसाधनको तथ्यांक संकलन गरी संलग्न अपराधीलाई कारबाही गर्ने र जेन–जीको भावना अनुसार अघि बढ्नुपर्ने भूमिका पनि निभाउनु पर्ने भएको छ । यस्तै मुख्य चुनौतीको रुपमा घोषित निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सफल बनाउनुपर्ने रहेको समाचार श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री अर्याललाई आगामी मंसिरमा सेवानिवृत्त हुने गृहसचिव दुवाडीले सहयोग गर्नेमा आशंका उत्पन्न भएको चर्चा चलेको छ । सचिव दुवाडी काँग्रेस नेतृ आरजु राणाको सहयोगी र विश्वासपात्र मानिन्छन् । यता, भदौैै २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनले शासनसत्ता ढलेपछि अन्तरिम सरकारको गृहमन्त्री बन्न विभिन्न व्यक्तिहरुले दौडधूप र लविङ गरे पनि अन्तिममा बालेनको कोटाबाट अर्याल नै सफल भएका हुन् । त्यसअघि बोलनकै सुरक्षाप्रमुख राजुनाथ पाण्डे, पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल, पूर्व डीआइजी रमेश खरेल र पूर्व एआइजी विश्वराज पोखरेल तथा मीरा चौधरीको नाम पनि गृहमन्त्री बन्ने चर्चामा रहेको थियो ।
तीमध्ये पूर्व आइजीपी खनाल गत २०७९ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं ६ र तनहुँ १ को उपनिर्वाचनमा तथा खरेल काठमाडौं १ तथा बारा २ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार भै जमानत जोगाउन नसकी पराजित भएका पात्रहरु हुन् । गृहमन्त्रीमा अर्याल नियुक्त भएपछि आकांक्षीहरु हिस्स परेको समाचारमा उल्लेख छ ।
