सरकार चितुवा गतिमा चलाऊ

गएको भदौ २७ गते सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीत्वमा वर्तमान सरकार बनेको छ । यो सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने मुख्य जिम्मेदारी दिइएको छ । भैरहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको हो । यसअघि प्रधानन्यायाधीश भैसकी अवकासप्राप्त जीवन व्यतित गर्दै आउनु भएकी कार्कीलाई आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री तोकिएको हो । गत भदौ २३ गते भएको युवापुस्ता–नवपुस्ता (जेन–जी) को प्रदर्शनीलाई लिएर तात्कालिन सरकारमाथि दबाब सिर्जना भयो । २३ गते युवाविद्यार्थीहरुमाथि सरकारी पक्षबाट भएको गोली प्रहारबाट युवाविद्यार्थीहरुले शहादत प्राप्त गर्नु प¥यो । २३ गतेको दमनलाई लिएर २४ गते ठूलो जनसागर सरकारको विरुद्धमा उत्रियो । त्यस दिनको प्रदर्शनीमा सर्वत्रबाट समर्थन प्राप्त भैरहेको अवस्था थियो । सोही प्रदर्शनीमा कतिपय स्थानमा घूसपैठ भै सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड पनि गरिए । यसरी आक्रामक रुपमा प्रदर्शनीहरु हुन थालेपछि तात्कालिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली राजीनामा गर्न बाध्य भए ।
आन्दोलनकारीहरुले सुशासन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाका लागि प्रदर्शनी गरेका थिए । उनीहरुले सधैं अघिल्लो पुस्ता मात्र राजनीतिमा देखिँदा भ्रष्टाचार बढेको, नयाँ पुस्ताले कहिले पनि अवसर नपाएको तथा विदेशिनु परेको भनी त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले प्रदर्शनीका क्रममा कुनै पनि किसिमका हतियार वा बल प्रयोग गरेका थिएनन् । उनीहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सहभागी भैरहेको अवस्थामा घूसपैठ भई संसद भवनमाथि हमला गर्ने प्रयास भएको भन्दै सरकारी पक्षबाट ताकी ताकी गोली प्रहार भएको थियो । २३ गते नै १९ जना प्रदर्शनकारीहरुले शहादतप्राप्त गरिसकेको भन्ने समाचारहरु आएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा देशैभरीबाट तात्कालिन सरकारले राजीनामा गर्नुपर्ने भनी आवाज उठेको थियो । सोही दिन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली टसको मस नहुँदा २४ गतेको प्रदर्शनी आगजनी, तोडफोडमा पुगेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा ओलीको राजीनामा बल्ल आएपछि आन्दोलनकारीको मागलाई सम्वोधन गर्दै सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको छ । संवैधानिक हिसाबले उहाँको नियुक्ति विवादास्पद देखिए पनि आवश्यकताको सिद्धान्त र आन्दोलनलाई सम्वोधन गर्ने नाममा उक्त कुरालाई मान्यता दिइएको अवस्था छ । यो विषयमा भोलिका दिनमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ला पनि ।
वर्तमान सरकार जुन परिस्थितिमा बनेको छ, त्यसको वैधानिकताको पाटो आफ्नो ठाउँमा छ । कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई पूर्णता दिन नै समय लाग्ने देखिएको छ । दुई साताको अवधिमा उहाँले आठजनालाई मन्त्री बनाउन सक्नु भएको छ । ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने भनी उहाँले अनावश्यक खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । वर्तमान सरकार दलीय मानिसहरुभन्दा बाहिरबाट ल्याइने भनिएकाले पनि सक्षम र विज्ञहरुलाई साथमा लिन प्रधानमन्त्री कार्कीले चाहिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कार्कीले आफ्नो कार्यकाल फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनुसम्म हो भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारलाई धीमा गतिमा चलाउने छुट उहाँलाई छैन । झट्ट हेर्दा निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेदारीमात्र वर्तमान सरकारको हो कि भन्ने देखिए पनि जनचाहना भने पृथक छ । वर्तमान सरकारले जनचाहना अनुसारका केही उदाहरणीय कार्यहरु गर्न सकेमा मात्र त्यसले अब निर्वाचित भएर आउने सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । अतः प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिई सुशासनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने देखिन्छ । शुभकार्यका लागि ढिला गर्नु उचित मानिँदैन । त्यसैले पनि सरकारले तीव्र रफ्तारमा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्री छनौटमा अल्मलिनु हुन्न । यसैगरी एकैजनालाई धेरै मन्त्रालयको जिम्मेदारी दिँदा खर्च कटौती त होला तर मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यहरुमा व्यवधान पनि खडा हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले सबै मन्त्रालयहरुमा एकएक मन्त्री तोकेर कार्य गर्दा उचित होला । निर्वाचनमात्र होइन कि सुशासनको झल्को पनि यही सरकारबाट अपेक्षा गरिएको अवस्था छ । यसैगरी आन्दोलनकारीहरुको मागलाई सम्वोधन गर्ने, शहीद परिवार तथा घाइते परिवारको पीडामा मल्हम लगाउने कार्य पनि यही सरकारले गर्नुपर्ने अवस्था छ । आन्दोलनका क्रममा भएका नोक्सानीलाई पुनर्निर्माणको कार्यमा लगाउनुपर्ने पनि छ । उता, दलहरुलाई पनि निराश बनाउनु नहुने कुरामा पनि वर्तमान सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । अतः सरकारले चितुवा गतिमा कार्य गर्नुपर्ने छ न कि कछुवा गतिमा ।