मुख्य समाचार
भक्तपुर/ सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार निर्वाचन तोकिएको मितिमा कसरी गराउने भन्नेमा लाग्न थालेको छ । यसका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श थालेको छ । सरकारसँगै आयोगको तयारी पनि हुनुपर्ने भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन थालेको हो । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व पाएको वर्तमान सरकारसँग निर्वाचनसँगै जनताका धेरै आशाहरु जोडिएका छन् । सोही कारण सरकार सञ्चालनमा सहजता देखिएको छैन । सरकारले निर्वाचन अप्रत्यासित रुपमा गराउनुपर्ने भएकाले आवश्यक बजेटको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न शीर्षकका खर्चहरुलाई कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले आफ्नो उद्देश्यप्राप्तिका लागि निर्वाचनलाई मात्र ध्यान दिन नमिल्ने भएको छ । नयाँपुस्ता–युवापुस्ता (जेन–जी) को आन्दोलनबाट वर्तमान सरकार जननिर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गरी स्थापित भएकाले पनि यसले आन्दोलनको मागलाई पनि सम्वोधन गर्नैपर्ने भएको छ ।
जेन–जी को आन्दोलनका क्रममा उठेका मागहरुलाई सम्वोधन गर्नुसँगै वर्तमान सरकारले तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारले सबैभन्दा पहिले सुरक्षा निकायहरुलाई सबल बनाउनु पर्ने अवस्था छ । आन्दोलनका क्रममा देशभरिका धेरै प्रहरी कार्यालयहरु तथा सरकारी भवनहरुमा आक्रमण गरिएका थिए । त्यसैले निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सुरक्षा निकायहरुलाई पहिलेकै अवस्थामा पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारमाथि आएको छ ।
गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएकी सुशीला कार्कीलाई आफ्नो मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नै सकस परिरहेको छ । यसो हुनुमा उहाँले मन्त्री बनाउँदा हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई छान्नुपर्ने अवस्था आउनु हो । वर्तमान सरकार पहिलेका सरकारको जस्तो निरन्तरतामा मात्र रमाउन नमिल्ने अवस्थामा छ । नयाँपुस्ताले देशमा परिवर्तन चाहिरहेको छ । युवापुस्तासहितको सरकारको चाहना पनि उनीहरुको छ । यसैगरी सुशासन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संघीयताको खारेजी जस्ता मागहरु पनि आन्दोलनका क्रममा उठेका थिए ।
ती मागहरुलाई पनि वर्तमान सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । यस्तो अवस्थालाई बुझेर प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीहरुको छनौटमा धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । पहिले बाहिर बसेर सरकारका काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने गर्नु भएकी कार्की अहिले स्वयम् नै जबाफ दिनुपर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ । हिजोका दिनमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा कतिपय कामहरु ५ दिनमै गर्न सकिहालिन्छ नि भनी सुझाव दिने कार्की अहिले दुई सातामा मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता समेत दिन नसक्ने अवस्थामा रहनु भएको छ ।
ढिलै भए पनि उहाँले छनौट गर्ने मन्त्रीहरु योग्य र क्षमतावान् हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेसम्म उहाँले आठजनालाई मन्त्री बनाउनु भएको छ । जसलाई जुन मन्त्रालयको जिम्मेदारी दिनु भएको छ उहाँहरुको पृष्ठभूमि हेर्दा उपयुक्त नै देखिनु भएको छ । अहिलेसम्म उहाँले आफ्नालाई भन्दा पनि देशले आशा गरेका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रीमा चयन गर्नु भएको देखिएको छ । उहाँले स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि सिफारिस गर्नु भएकी डा. संगीता कौशल मिश्राले शपथ लिनुपूर्व नै उहाँको विषयमा विवाद आउनासाथ नियुक्तिलाई रोक्ने कार्य गर्नुभयो । यसरी कार्कीले मनपरीतन्त्र आफूले नगर्ने भन्ने सन्देश दिन चाहनु भएको छ ।
कुनै पनि निर्णय लिनुपूर्व प्रधानमन्त्री कार्की छलफलमा लाग्न थाल्नु भएको छ । उहाँले मन्त्रीहरु चयन गर्दादेखि अन्य निर्णय लिनुपूर्व छलफल गर्ने गर्नु भएको हो । उहाँले यस क्रममा जेन–जी आन्दोलनका सरोकारवाला भनिएकाहरुदेखि शहीद–घाइते परिवारसम्मकासँग छलफल गर्ने गर्नुभएको समाचार स्रोतले बतायो ।
बुधबार मात्र पनि कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । उक्त भेटमा आगामी निर्वाचनको तयारीका विषयमा उहाँहरुका बीचमा छलफल भएको बताइएको छ । यसैगरी उहाँसँग काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (वालेन) शाहले पनि भेट गर्नुभयो । वालेनसँगको भेटमा भने जेन–जी आन्दोलनकारीहरुका मागहरुलाई के कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
यसैगरी थप मन्त्रीहरु चयन गर्ने विषयमा पनि कार्कीले भित्री रुपमा छलफल चलाई रहनु भएको बताइएको छ । उहाँले सकेसम्म ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन चाहनु भएको बताइएको छ । उहाँलाई सुझाव दिनेहरुले भने मन्त्रिमण्डल सानो बनाउने भन्दा पनि सबै मन्त्रालयमा एकएकजना मन्त्री नियुक्ति गरी सबै मन्त्रालयलाई एकदमै क्रियाशील बनाउनुपर्ने भन्ने राय दिएको पनि बताइएको छ ।
यसरी वर्तमान सरकारले आफ्नो कामलाई अघि बढाई रहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरु भने दोधारमा देखिएका छन् । सबैजसो दलहरुमा आगामी चुनाव र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर फरक फरक धारणा आउने गरेको पाइएको छ । वर्तमान सरकारमा कुनै पनि दलका मानिसलाई समावेश नगरिने भन्ने कुरा आएकाले यो सरकारले चुनावमा दलहरुप्रति कस्तो धारणा बनाएर काम गर्ला भनी दलहरु सोचमग्न देखिएका छन् । यसैगरी हालको सरकार संविधानभन्दा बाहिरबाट आएको भनी त्यसको विरुद्धमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागलाई उठाइनुपर्ने धारणा पनि दलहरुमा देखिन थालेको छ । यसैगरी ती दलहरुमै हालको अवस्थामा आन्दोलनबाट वर्तमान सरकार गठन भएकाले यसलाई स्वीकार्नुपर्ने धारणा पनि आउन थालेको छ । त्यो पक्षधरहरु भने आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने तथा त्यसको पक्षमा उभ्याउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
आन्दोलनले पुरानोपुस्तालाई विस्थापित गरी नयाँ सोचका साथ नयाँपुस्तालाई सम्वोधन गर्नेगरी सरकार बन्नुपर्ने कुरालाई स्थापित गरिएको भन्ने छ । यसको आधारमा प्रमुख ठूला दलहरुमा पुरानोपुस्ताका नेताहरुलाई विस्थापित गरी नयाँपुस्तालाई प्रश्रय दिइनुपर्ने धारणाले प्रमुखता पाउन थालेको छ । यो कुरालाई लिएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा बहसहरु भैरहेका छन् ।
दलहरुमा बहस भैरहे पनि शीर्ष नेताहरुले भने आफूलाई विस्थापन गर्ने कुरालाई स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुले यो मागलाई लत्याउने संभावना बढेर गएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले धारणा राख्न थालेका छन् । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पछिल्ला गतिविधिलाई नियाल्दै अधिवक्ता भवानीप्रसाद अधिकारी ती दल रुपान्तरित हुनेमा अझै पनि कुनै संकेत नआएको बताउनु हुन्छ । उहाँ कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने अभियान नै थालेकाले केही आशा गर्ने अवस्था रहेको बताउनु हुन्छ ।
यसैबीच नियमित सरकारको रुपमा हेरिने कर्मचारी प्रशासनमा समेत दलीयकरण भएकाले सेवाप्रवाह सही हुन नसकेको भन्ने आवाज कर्मचारी वृत्तबाटै उठ्न थालेको छ । कर्मचारी प्रशासनमा रहेका नयाँपुस्ताका कर्मचारीहरुले दलीय भागवण्डाको विरोध गर्दै संगठित हुन थालेको समाचार आएको छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई यस बारेमा जानकारी दिन ज्ञापनपत्र नै तयार गरेको अवस्था छ ।
