अलमलमा ‘जेन–जी’ सरकार: जेन–जीबाट मन्त्री, दलहरु सक्रियता बढाउँदै

भक्तपुर/ नयाँपुस्ता–युवापुस्ता (जेन–जी) को आन्दोलनका कारण तात्कालिन सरकार ढलेको आज महिना दिन भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनीका कारण तात्कालिन खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न पुगेको थियो । ओलीको सत्ताच्युतसँगै नयाँ ढंगबाट बनेको हालको सरकारको प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की हुनुहुन्छ । कार्की आन्दोलनको बलमा गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो । यसरी प्रधानमन्त्री बनेको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन । अहिले आफूसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएर हिंड्नु भएको छ । यसरी मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा सरकार संचालनमै समेत अप्ठेरो अवस्था आएको छ । विभिन्न मन्त्रालयहरुको भार आफ्नै थाप्लामा हाल्ने कार्य प्रधानमन्त्री कार्कीले गर्नुभएको अवस्थामा सरकारले गति लिन पनि सकेको छैन ।
रक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन, स्थानीय विकास लगायतका मन्त्रालयहरु आफ्नै मातहतमा राखी पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएर हिंड्नु भएकी प्रधानमन्त्री कार्की स्यवम्लाई सरकार संचालनमा अवरोध भैरहेको बताइन्छ । एकातिर मन्त्रीहरु छनौट गर्दा गैरदलीय तथा निष्कलंक खालका मानिसहरुको खोजीमा कार्की रहनु पर्दा त्यस्ता व्यक्तिको छनौट पनि उहाँको लागि समस्या बन्दै गएको छ । अर्कातिर मन्त्री नियुक्तिमा जेन–जी उमेर समूहका नपर्दा उनीहरु समेत निराश रहेको अवस्था छ । उनीहरुको चाहना अनुसार हिंड्दा वा उनीहरुका मागलाई सम्वोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई अप्ठेरो परिरहेको छ ।
जेन–जी पक्षधरहरु एक ठाउँमा नहुनु, समूह नै पिच्छे विभिन्न मागहरु राखिनु, कतिपय मागहरु संविधानसम्मत नहुँदा पनि सरकार अलमलमा परेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु समेत सबै नै नयाँ भएकाले कार्य संचालनमा समेत अनुभवहीनता खड्किने गरेको बताइएको छ । सरकार गठन भएको एक महिनाको दौरानमा आन्दोलनकारीहरुलाई सम्हाल्नुपर्ने, जलाइएका तथा तोडफोड गरिएका संरचनाहरुलाई पुनसंरचना गर्नुपर्ने लगायतको जिम्मेदारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्थामा वर्तमान सरकार रहेको छ । यसैगरी आन्दोलनका क्रममा मृत्युवरण गरेकाको परिवारजन तथा घाइतेहरुको उपचारमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपरेको छ । यसैगरी आन्दोलनका दौरान मारिएका तथा मरेका व्यक्तिहरुलाई ‘शहीद’ घोषणा गर्ने कार्य पनि विवादित बनेको छ । यसैगरी उनीहरुका परिवारजनले विभिन्न मागहरु राख्न थालेको अवस्थामा उनीहरुको मागलाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने कुराले पनि सरकारलाई समस्या पार्ने गरेको बताइन्छ ।
पछिल्लो समयमा हालको सरकार र राजनीतिक दलहरुका बीचमा आरोप–प्रत्यारोप बढेको देखिएको छ । खासगरी नेकपा (एमाले) र सरकारका बीचमा आरोप–प्रत्यारोप बढेको अवस्था आएको बताइन्छ । यसो हुनुमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका थुनामा राखी कारबाही गरिनुपर्ने माग जेन–जीका तर्फबाट उठाइनु हो । उनीहरुले उक्त घटनाका दोषीका रुपमा ओली र लेखकलाई ठह¥याउँदै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसरी कारबाहीको माग गरिनुमा पहिलेको भन्दा पृथक रुपमा आफूहरु आएको भनी जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित भनिएका सुधन गुरुङले अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले पहिले पहिले तलबाट अर्थात सानालाई कारबाही गरी माथिकालाई छाड्ने गरिएकाले त्यसविपरित माथिबाट कारबाही तथा अनुसन्धान थालिनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको भन्न थालेका छन् ।
जेन–जीकै आन्दोलनका कारण हालको सरकार गठन भएकाले सरकारमा रहेकाहरुले उनीहरुको मागलाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ । उनीहरुमाथि कारबाहीमा माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी पर्नासाथ उनै गुरुङ र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र साह (बालेन) विरुद्ध जाहेरी लिएर नेकपा (एमाले) का नेताकार्यकर्ताहरु प्रहरीमा पुगेका छन् ।
यसरी जेन–जीवालाहरु र एमालेवालाहरु विपरित धु्रवमा उभिँदा सरकार समस्यामा पर्ने देखिएको बताइन्छ । उनीहरु एकअर्काको आरोपप्रत्यारोपमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले आफ्नै गाउँ गुण्डुमा लगेर राखेका छन् । बस्नेतले त्यहीँबाट जेन–जीवालाहरुलाई विभिन्न आरोप लगाउने गरेको भनी उनीहरु बस्नेतविरुद्ध देखिएका छन् । बस्नेतले पनि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड तथा आगजनीकर्तालाई शहीद घोषणा गर्न नहुने भन्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
त्यसो त एमाले निकटको युवा संघको नाममा भोलि शनिबार मोटरसाइकल ¥याली गर्ने तयारी भैरहेको बताइएको छ । यसैगरी हिजो विहीबार पनि काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्रमा डा.निकालास पाण्डेको आव्हानमा केही प्रदर्शनकारीहरु उत्रिएका थिए । उनीहरुलाई प्रहरीले समयमै नियन्त्रणमा लिएर अप्रीय घटना हुनबाट जोगाएको थियो ।
यस्तो अवस्थामा विहीबार नै एमालेका अध्यक्ष ओलीले हालको परिवर्तनलाई चुनौती दिनेगरी धारणा राख्नु भएको छ । उहाँले आफू राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गरी दलीय तन्त्रलाई अघि बढाइनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
उता, नेपाली कांग्रेसले पनि सक्रियता बढाएको छ । कांग्रेसले पनि हिजै विहीबार पदाधिकारीहरुको बैठक केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाई विभिन्न विषयहरुमा छलफल थालेको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेतको उपस्थितिमा बैठक गरिने भनिए पनि उहाँ बैठकमा अनुपस्थित रहनु भएको थियो । देउवा आगामी २६ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित हुने बताइएको छ ।
यसैबीच वर्तमान सरकारलाई जेन–जी आन्दोलनकारीहरुका तर्फबाट थप दबाब दिन थालिएको छ । आन्दोलनका मृतक तथा घाइतेका परिवारबाट मन्त्रीहरु बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ । विहीबार तीनजनाको नाम र मन्त्रालय तोकेर सात दिनभित्र उनीहरुलाई मन्त्री बनाइनुपर्ने भनी जेन–जी पक्षधरहरुले माग राखेका छन् ।
पछिल्लो समयमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पनि समस्यामा परेको सरकार पछिल्ला गतिविधि र मागहरुका कारण झनै सकसपूर्ण यात्रामा देखिएको छ ।