सरकार निरिह बन्दै : ओलीको अहम्, पुनस्र्थापनाको चर्चा

भक्तपुर/ ‘जेन–जी’ को आन्दोलनबाट स्थापित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार निरिह बन्दै गएको छ । सरकार गठन भएको महिना दिन नाघिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन । आफूसहित जम्मा पाँचजनाको मन्त्रिपरिषद् बनाएर सरकार संचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा उहाँ देखिनु भएको छ । सबै मन्त्रालयहरुमा मन्त्री बनाएर धेरै कामहरु छोटो अवधिमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहनुभएकी कार्कीको सरकार अलमलमा परेको आभाष भैरहेको छ । मन्त्रीहरु बनाउने कुरामा पनि विवादै विवाद आउने गरेको छ । नवपुस्ता (‘जेन–जी’) को प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारमा सामेल गर्ने प्रयासमा कार्की रहे पनि समयले साथ नदिएको देखिएको छ । यसक्रममा ‘जेन–जी’ को आधिकारिक प्रतिनिधिकै विवादमा सरकार रुमलिन पुगेको छ । चारजनालाई मन्त्री बनाउने गरी वार्ता गर्न बोलाइएको अवस्थामा समेत आधिकारिकताको विषय प्रवेश भएको थियो । यसो हुँदा कुनै समूहले अर्को समूहलाई नमान्ने अवस्था पनि आयो । यसरी नवपुस्ता नै विभाजित भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले उनीहरुलाई मन्त्री बनाउन नसकेको अवस्था आई लागेको छ ।
यसरी मन्त्रीहरु बनाउन नै नसकेको अवस्थामा कार्कीले नै धेरै मन्त्रालयको जिम्मेदारी लिनु परेको छ । वर्तमान सरकारलाई मुख्य जिम्मेदारी आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने दिइएको छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरुको समेत साथ चाहिने हुन्छ । सरकारले त्यसका लागि पनि खासै पहल गरेको देखिँदैन । सरकारमा सामेल हुने मन्त्रीहरुसमेत गैरदलीय बनाउने ध्याउन्न प्रधानमन्त्री कार्कीको रहेको छ । यस्तो हुनुमा उक्त सरकारले नवपुस्ताको चाहना अनुसार गैरदलीय सरकारबाट चुनाव गराउने भनिन्छ । यस्तो अवस्था भए पनि हालको संविधानलाई मानिरहेको स्थितिमा दलहरुलाई नकारेर जान सक्ने अवस्था छैन ।
यसरी सरकार नै अलमलमा रहेको स्थिति छ । त्यसैले सरकारले गति लिन नसकेको आरोप लागेको छ । यसका लागि सरकारले चुनावी तयारी थालेको पनि देखिएको छैन । सबैभन्दा पहिले त दलहरुको विश्वास जित्नुपर्ने अवस्थामा सरकार रहनुपर्ने हुन्छ । वर्तमान सरकारले दलहरु नभए पनि हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ काम गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यस्तो चाहना भए पनि वर्तमान संविधानले त्यो चाहना पूरा हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
यसरी वर्तमान सरकारको काँधमा निर्वाचन गराउने दायित्व प्रत्यक्ष रुपमा देखिए पनि परोक्ष रुपमा भने परिवर्तनको वाहक बन्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालीजनले विगतमा भएका गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिकेर सरकारलाई नयाँ ढंगबाट संचालन गरिनुपर्ने चाहेको अवस्था छ । विगतमा सधैं सीमित दलका सीमित नेताहरुले देशको शासन चलाउँदा मनपरी गरेको आरोप लाग्दै आएको हो । नवपुस्ताले चाहे अनुसारको परिवर्तन गर्न सरकार नै बाधक बन्दै आएको बुझाइ छ ।
यस्तो अवस्थामा गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट भदौ २७ गते बनेको वर्तमान सरकारले जनचाहना अनुसारको कामको थालनी गरोस् भन्ने कुरा छ । वर्तमान सरकारले जनचाहना अनुसार अर्थात सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, सबै पक्षलाई समेटेर लाने तथा विगतका भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोली उनीहरुमाथि कारबाही गर्ने मागलाई उठाएको देखिन्छ । यसैगरी शासकीय स्वरुपमा समेत परिवर्तन चाहेको अवस्था छ । यसक्रममा मुख्य रुपमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रुपमा चुनिनुपर्ने, प्रदेशको संरचना हटाइनुपर्ने, सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउन रोकिनुपर्ने जस्ता माग उठाइएको अवस्था छ ।
यी कुरालाई पनि वर्तमान सरकारले सम्वोधन गर्दै जानुपर्ने स्थिति छ । यसैगरी आन्दोलनका क्रममा भएका आगलागी तथा तोडफोडका कारण भौतिक संरचना ध्वस्त पारिएको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माण, निर्वाचनको खर्च आदिको व्यवस्थापन पनि सरकारले गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी राजश्व उठाउने, जनचाहना अनुसारको विकासलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने जस्ता कुरा पनि सरकारकै काँधमा छ । निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको शान्तिसुरक्षाको कार्यका लागि प्रहरी प्रशासनको मनोबल बढाउने, उनीहरुलाई भौतिक साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने लगायतका कार्यहरु गरिनुपर्ने अवस्था छ ।
यसरी चौतर्फी जिम्मेदारी लिनुपर्ने अवस्थामा रहेको वर्तमान सरकार भने निरिह बन्दै गएको बताइन्छ । सरकारले चितुवा गतिमा काम गर्नुपर्नेमा कछुवा गतिमा आफूलाई रुपान्तरित गर्दै गएको आरोप लगाइन थालिएको छ । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्नु तथा सोचेअनुसारका कार्यहरुले तीव्रता नपाउनुले पनि वर्तमान सरकार निरिह बन्दै गएको अवस्थालाई देखाउने गरेको भन्ने गरिएको छ ।
उता, जनचाहना विपरित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले आपूmलाई प्रस्तुत गर्दै गएकोमा जनआक्रोश बढ्न थालेको छ । खासगरी तात्कालिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति नवपुस्ताले विरोध गरी आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुको चाहना अनुसार ओलीले आफ्नो दल नेकपा (एमाले) को अध्यक्षबाट हट्नु राम्रो हुने बताइए पनि ओलीले पदलोलुपता देखाई रहनु भएको छ ।
ओलीले जनचाहनालाई आत्मसात गर्नुको साटो आफ्नो अहम् देखाउँदै आउनु भएको छ । उहाँले अझै पनि आफूले राजीनामा त कार्यवाहकको जिम्मेदारी समेत अरुलाई नदिने सोच बनाएको देखिन्छ । एमालेको केन्द्रीय बैठक चलिरहेको अवस्थामा ओलीले आफूलाई रुपान्तरण गरेको घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिए पनि उहाँले त्यसो नगर्ने संकेत दिएको ओली निकटको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘ओलीमा अहम् कायमै छ, उहाँले परिवर्तनलाई स्वीकार्नुको सट्टा आफ्ना भक्तजनमार्फत आप्mनो विकल्प नरहेको सन्देशलाई बैठकबाट पारित गराउने सम्भावना प्रबल छ ।’ ओली निकट स्रोतले भन्यो ।
ओली आफ्नो दम्भ देखाउँदै नवपुस्ताको चाहनालाई ‘हा हो’ को संज्ञा दिन लागिपरेको बताइन्छ । ओली स्वयम्को सिफारिसमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्य राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको भन्ने कुरा बाहिर आइसक्दा पनि कार्कीको विरोधमा ओली देखिनु आपत्तिजनक रहेको बताइन्छ । यही आशय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि व्यक्त गर्नु भएको छ ।
उता, विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास पनि थालिएको छ । केही व्यक्तिहरुले मंगलबार नै त्यसको पक्षमा तथा वर्तमान सरकारको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । मंगलबार नै १५ वटा रिट दर्ता भएको बताइएको छ । यसैगरी सभामुखले समेत यस विषयलाई लिएर परामर्श थाल्नु भएको छ । उहाँले बुधबार विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गरी प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गरिनुपर्ने भए के कस्तो तरिकाबाट गरिनु उचित होला भनी परामर्श थाल्नु भएको छ । यसैगरी यो विषयमा कानूनविद्हरुसँग पनि उहाँले परामर्श गरेर कदम चाल्ने बताइएको छ ।
उता, एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि आफ्नो दलबाट प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाका लागि पहल र कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय नै गराउने तयारी थालेको बताइएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने अहिलेसम्म फागुन २१ गते निर्वाचन भए राम्रो नभए त्यसपछि मात्र पुनस्र्थापनाको कुरालाई उठाइनु उचित हुने भन्ने पक्षमा रहेको भन्ने गरिएको छ ।
यसरी अदालतमा रिट निवेदन परे पनि कानूनी प्रक्रिया लामै हुने अनुमान अधिवक्ता भवानीप्रसाद अधिकारीको छ । उहाँ भन्नु हुन्छ, ‘उस्तै परे फागुन २१ को निर्वाचन भएपश्चात मात्र यो विषयमा अदालतबाट कुनै फैसला आउन सक्छ ।’ विगतमा समेत कतिपय रिटहरुको विषय त्यो विषयको औचित्य समाप्त भएपछि आउने गरेका कुरालाई ख्याल गर्दै अधिवक्ता अधिकारी भन्नु हुन्छ, ‘अहिले त सर्वोच्च अदालतको भौतिक अवस्था पनि ठीक छैन, अदालती प्रक्रिया पनि राम्रोसँग सुचारु छैन । यस्तो अवस्थामा यस्तो गहन विषयको फैसला पनि चाँडै गर्न पनि भौतिक तथा कानूनी व्यवस्थाका कारण त्यति चाँडै भैहाल्ने जस्तो लाग्दैन ।’