राजदूतको महत्व र दायित्व बुझ्नु जरुरी

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विभिन्न राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि आदेश गर्दै अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजालासले यस्तो आदेश दिएको हो । रिट निवेदनमाथि अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै रहेको अवस्थामा पनि अदालतले फिर्ता गर्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न भनी केही आधारहरु लिएको छ । यो विषयमा अदालतको अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारको निर्णय हाललाई कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ । सरकारले ११ राजदूतलाई फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो । ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समेतमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अवस्था देखिन आएको र तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट एकै मितिमा भएको सिफारिस बमोजिम नियुक्त विभिन्न १७ जना आवाशीय राजदूतहरूमध्ये ११ जनालाई मात्र छनौट गरी पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण समेत निर्णय उल्लेख भएको नदेखिएको,’ भनप् आदेशमा भनिएको छ । सरकारले असोज ३० गते चीन, जर्मनी, इसराइल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत, र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।
उनीहरुलाई तात्कालिन सरकारले २०८१ साउन १४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत राजदूत नियुक्त गरेको थियो । सोही बेला नियुक्त गरिएका अष्ट्रेलिया, भारत, डेनमार्क, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकामा कार्यरत राजदूतको निर्णय भने यथावत राखिएको अवस्थालाई पनि आदेशमा एकरुपता नभएको भनी भनिएको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राजदूत एक प्रतिष्ठित भूमिकामा रहने कुरालाई पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी सरकारले यही कार्तिक २० गतेभित्र स्वदेश फर्किसक्नका लागि भनी राजदूतहरुलाई फिर्ता आउनका लागि भने पनि अदालतको यो आदेशले उनीहरु फर्किनु नपर्ने अवस्था आएको छ । यसैगरी सरकारले गरेको निर्णय विपरित राजदूतहरु कार्यरत रहँदाका अवस्थामा सरकार र उनीहरुका बीचमा खटपट त हुने होइन भनी अवस्था भने अलि गंभीर बनेको छ ।
खासगरी राजदूतहरुका सम्बन्धमा केही कुरा बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ । ‘उनीहरूले आफ्ना देशका आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्छन्, सहयोग, समझदारी र कूटनीतिलाई बढावा दिन काम गर्छन् ।’ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । राजदूतहरुले आफ्नो गृह देशको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछन् । उनीहरु आफ्नो राष्ट्रको हितको लागि प्रवक्ताको रूपमा काम गर्नु उनीहरुको प्रमुख कार्य हो । उनीहरुले कूटनीतिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने, आफ्नो देशको हितलाई ध्यानमा राखी व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यका लागि कार्य गर्नु पनि उनीहरुको दायित्व हो । यसैगरी उक्त देशमा रहेका आफ्नो देशका नागरिकको सुरक्षा गर्ने गर्ने कार्य पनि राजदूतहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले सांस्कृतिक आदानप्रदान गर्ने, सम्झौता तथा वार्ताहरु गर्ने जिम्मेदारी पाएका हुन्छन् । त्यसैले राजदूतहरुले पनि आफ्नो देश तथा सरकारप्रति बफादार बन्नु आवश्यक हुन्छ । यसैगरी सरकार परिवर्तन हुँदापिच्छे राजदूतहरु परिवर्तन गरिने कार्य पनि ठीक हुन्न । यस्तो हुनुमा उनीहरुको नियुक्तिको प्रक्रियामै समस्या रहेको देखिन्छ । नेपालमा राजदूत नियुक्त गर्दा तात्कालिन सरकारमा रहेका दल वा दलहरुले दलीय भागवण्डा गरी राजदूतहरु नियुक्त गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी नियुक्ति गर्दा कतिपय अवस्थामा त आर्थिक लेनदेन पनि हुने गरेको सुनिन्छ । त्यसैले पनि सही मानिसहरु राजदूत बन्नबाट वंचित हुने गरेका देखिन्छन् । राजदूत भनेको देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुने भएकाले यसको गरिमा बुझेको व्यक्तिलाई मात्र राजदूत नियुक्त गर्ने चलन चलाइनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने कूटनीतिमा दख्खल भएका व्यक्तिहरुलाई राजदूतको लागि प्राथमिकतामा राखी चयन गर्ने गरियो भने त्यसले दीर्घकालिन समाधान दिने देखिन्छ । त्यसैगरी राजदूत भएका व्यक्तिहरुले पनि राजदूत भैसकेपछि आफू कुन दलको कोटाबाट राजदूत बनेको भनी त्यो दलको भक्तिभाव गर्ने भन्दा पनि सरकारको आदेशलाई मानी सही काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।