सरकारलाई दाँतमा ढुंगा

काठमाडौं/ सरकारले ११ देशका राजदूतहरुलाई मात्रै छानेर फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । राजदूत फिर्ता कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि सरकारलाई दाँतमा ढुंगा लागेको छ ।
अदालतको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा रहेको सरकारले गत कार्तिक १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाई मन्त्रालयमा आएर कामकाज गर्न भनेको छ । मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी बोलाइएका राजदूतहरुमा कृष्णप्रसाद ओली– चीन, शैल रुपाखेती– जर्मनी, धनप्रसाद पण्डित– इजरायल, नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना– मलेशिया, रमेशचन्द्र पौडेल– कतार रहेका छन् । यसैगरी जंगबहादुर चौहान–रुस, नरेश विक्रम ढकाल– साउदी अरब, सनिल नेपाल– स्पेन, चन्द्रकुमार घिमिरे– बेलायत, लोकदर्शन रेग्मी– अमेरिका र दुर्गाबहादुर सुवेदी जपान रहेका छन् ।
यी सबै राजनीतिक नियुक्ति पाएर राजदूत भएका थिए । यी राजदूतहरुलाई सर्वोच्च अदालतले ‘संसदीय सुनुवाई हुन सक्ने देखिएन, भएकालाई फिर्ता गरेर के गर्नु ? फिर्र्ता गरिनुको औचित्य खुलेन, पदावधि भएकाहरुलाई फिर्ता बोलाइयो, नयाँको प्रकृया थालेको देखिएन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ’ भन्दै रोक लगाएको थियो । सरकारले केही राजदूतहरुलाई आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको र केहीले सरकारको चौतित्यमाथि प्रश्नचिन्ह उठाएको भन्दै फिर्ता बोलाएको छ ।