जनमत परीक्षणविरुद्ध एमाले

पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) दोस्रो ठूलो दल हो । यो दलको पूरा नाम माथि उल्लेख भए अनुसार भए पनि पछिल्लो चरणमा यो दललाई नेकपा (एमाले) भनी बुझिने गरिन्छ । दोस्रो ठूलो दलको संज्ञा पाएको एमालेका कारण कतिपय अवस्थामा मुलुक समस्यामा पनि पर्ने गरेको छ । पछिल्लो अवस्थामा गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा (जेनजी) को विद्रोहको कारकमध्ये एमालेलाई पनि लिने गरिएको छ । तात्कालिन दिनमा प्रधानमन्त्री रहनु भएका खड्गप्रसाद शर्मा ओली एमालेबाटै प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो । उक्त विद्रोह हुनुमा विभिन्न कारक तत्व रहे पनि ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रतिबन्ध लगाउनु तथा कुशासन चलाउनुको विरोध स्वरुप उक्त विद्रोह भएको भनी भन्ने गरिन्छ । त्यसो त ओली नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसलगायतका केही दलहरु पनि साथमै थिए । प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली रहेको अवस्थामा गृहमन्त्री भने कांग्रेसका रमेश लेखक हुनुहुन्थ्यो । २३ गतेको विद्रोहमा आन्दोलनकारी युवाहरुमाथि गोली वर्षाउने सरकारको प्रधानमन्त्रीमा ओली र गृहमन्त्रीमा लेखक रहनुले त्यसको दोष उहाँहरुमाथि पनि लाग्ने गरेको छ । यसैगरी उक्त आन्दोलनका कारण सबैजसो दलहरुले आफूलाई रुपान्तरण गर्दै लगेको अवस्थामा एमालेले भने महाधिवेशन गरी अध्यक्षमा ओलीलाई नै ल्याउने कार्य गरेको छ । यसरी नवयुवाको मागलाई एमालेले आत्मसाथ नगरेको आरोप लागिरहेको स्थितिमा जनमत परीक्षणका विरुद्धमा सोही दलले अगुवाइ गरेको आरोप फेरि लागेको छ ।
यो आरोप भने आसन्न निर्वाचनको विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनमा कांग्रेसमा आएको नयाँ नेतृत्वका कारण दलहरुका बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने अवसर जुटेको थियो । कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित बन्नु भएको छ । उक्त विशेष महाधिवेशनले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने निर्णय पारित गरेको थियो । सोही कारण कांग्रेसले हतार हतारमा भए पनि प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमै आफ्ना उम्मेदवार उठाउने निर्णय ग¥यो । कांग्रेसको यो निर्णयका कारण अन्य दलहरु पनि दबाबमा परे । ठूला दलहरुले सबैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउने प्रयास गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सबै दलहरु आ–आफ्नै उम्मेदवार सहित निर्वाचनमा जाँदा धेरै पछि गठबन्धन संस्कार हट्ने अवस्था आएको थियो । यसरी सबै दलले उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा मत परिणाम जे जस्तो आए पनि दलहरु के कति पानीमा छन् भन्ने देखाउने अवस्था रहन्थ्यो । यसमा तुषारापात गर्ने कार्य एमालेले गर्न थालेको छ ।
सबै दलहरु आप्mनो हिसाबमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको अवस्थामा एमालेले भने कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लामा अर्को दलसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ । उम्मेदवारी नै फिर्ता गर्न नपाइने अवस्था रहे पनि तालमेल गरिएका ठाउँहरुमा एकले अर्कालाई सघाउने गरी आफ्ना उम्मेदवारलाई निस्कृय पार्ने निर्णय भएको छ । यो कार्यले गर्दा फेरि पनि गठबन्धनको धंधङीमा मुलुकलाई लाने अवस्था आएको छ । यो कुरा जनमतविरुद्धको हो । यस पटक जनता गठबन्धनको विरुद्धमा देखिएका थिए र छन् । यसरी जनमत एकातिर रहेको अवस्थामा एमालेले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीसँग केही जिल्लाहरुमा तालमेल गर्दा ती जिल्लाबाट आउने नतिजामा केही परिवर्तन भयो नै भने पनि त्यसले कुन दलले कति मत पायो भन्ने स्पष्ट हिसाब आउनमा भने समस्या पार्ने अवस्था छ । यसैगरी ती जिल्लामा गरिएका गठबन्धनबाट एमाले उत्साही हुँदै अन्य जिल्लातिर पनि पुग्ने खतरा देखिएको छ । विगतमा अरुलाई गठबन्धनकारी भन्दै विरोध गर्ने एमालेले व्यक्ति व्यक्तिसँग गठबन्धन गरी जगत हसाउने कार्य गरेको थियो । अहिले पनि यसको थालनी एमालेले नै गरी आलोचनाको पात्र बनेको छ । गठबन्धनको संस्कारलाई हटाउनु आवश्यक छ । निर्वाचनअघि सबै दलहरुले आफूलाई जनताको कसीमा उतार्नु राम्रो हो । निर्वाचन परिणाम कुनै दलको स्पष्ट बहुमततिर गएन भने मात्र सरकार बनाउनका लागि गठबन्धन गरिनु उचित हुने हुन्छ । यस्तो वास्तविकतालाई तगारो लगाउने कार्य एमालेले गर्नु सही होइन ।