राजाको सन्देशसँगै बालेनप्रति आशा

नयाँ वर्ष २०८३ को आगमनसँगै देशभरि आशा, अपेक्षा र आत्ममूल्यांकनको वातावरण फेरि एकपटक ताजा भएको छ । यस्तै सन्दर्भमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नव वर्ष सन्देशले राष्ट्रियता, स्थायित्व र सुशासनप्रति जनचासोलाई पुनः उजागर गरेको देखिन्छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा अघि बढिसकेको वर्तमान अवस्थामा पनि यस्ता सन्देशहरूले राजनीतिक बहसलाई थप जीवन्त बनाउने काम गरिरहेका छन् । यही परिवेशमा अहिले देशको कार्यकारी नेतृत्व (प्रधानमन्त्री) सम्हालिरहेका बालेन्द्र शाह (बालेन) समक्ष नयाँ वर्षका प्राथमिकताहरू अझ स्पष्ट र परिणाममुखी बनाउने चुनौती खडा भएको छ
पहिलो कुरा, सुशासन र पारदर्शिता अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा हो । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कमजोर कार्यान्वयनका कारण नागरिकमा निराशा बढेको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनले अब भाषणभन्दा नतिजामा केन्द्रित शासनको अभ्यास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, सरकारी निकायहरूको उत्तरदायित्व र डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल र छरितो बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनु अपरिहार्य छ । दोस्रो, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ । युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न सक्ने ठोस नीति अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, तथा सीपमूलक तालिमलाई बजारसँग जोड्ने रणनीति आवश्यक छ । यदि सरकारले देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्न सक्यो भने नयाँ वर्ष वास्तवमै आशाको वर्ष बन्न सक्छ । तेस्रो, पूर्वाधार विकासलाई दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढाउनुपर्छ । सडक, विद्युत्, खानेपानी, र शहरी व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । योजनाहरू घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई तोड्न सकियो भने मात्र नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन् । विकास आयोजनाहरूमा समयसीमा, गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कडा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक छ । चौथो, सामाजिक समावेशिता र सेवा पहुँच विस्तारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । अझै पनि समाजका धेरै वर्गहरू राज्यको सेवा र अवसरबाट वञ्चित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै दुर्गम तथा पिछडिएका समुदायसम्म सेवा पु¥याउनु सरकारको दायित्व हो । समावेशी विकासबिना समृद्धिको कल्पना अधूरो रहन्छ । पाँचौं, कानूनको शासन र संस्थागत मजबुतीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नियम लागू गर्ने क्रममा कडाइ आवश्यक भए पनि त्यसलाई न्यायोचित र सन्तुलित बनाउनु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्दै, स्वतन्त्र निकायहरूको भूमिका बलियो बनाउँदै, र कानूनी प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउँदै लैजानु दिगो सुशासनको आधार हो ।
यी कुरा हुनका लागि नेतृत्व शैलीले पनि धेरै अर्थ राख्छ । स्वतन्त्र पृष्ठभूमिबाट उदाएका बालेनप्रति जनतामा ठूलो अपेक्षा छ । उनले परम्परागत राजनीतिक संस्कारभन्दा फरक, परिणाममुखी र इमानदार नेतृत्व दिने अपेक्षा जनस्तरबाट गरिएको छ । यसैगरी व्यक्तिगत लोकप्रियताभन्दा संस्थागत क्षमता विकास र टोलीगत निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । विज्ञहरूको सुझाव, नागरिकको सहभागिता र दीर्घकालीन नीति निरन्तरताले मात्र सरकारलाई सफल बनाउँछ । नयाँ वर्ष २०८३ केवल पात्रो फेरिने क्षण मात्र होइन, राष्ट्रिय दिशा तय गर्ने अवसर पनि हो । अतीतका सन्देशहरूबाट प्रेरणा लिँदै, वर्तमानका चुनौतीहरूलाई यथार्थ रूपमा स्वीकार गर्दै र भविष्यतर्फ स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न सकियो भने मात्र नागरिकले वास्तविक परिवर्तन अनुभूति गर्नेछन् । अबको वर्ष नारामा होइन, काममा परिणाम देखिने वर्ष बनोस् यही नै आम अपेक्षा हो ।