सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयले नेपालका सञ्चार क्षेत्रलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह (बालेन) नियुक्त भएपछि सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई मुख्यतः सरकारी स्वामित्वका पत्रिका तथा सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने नीति अघि बढाएको भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । यस निर्णयले निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका, अनलाइन पोर्टल, एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको छ । लामो समयदेखि सरकारी विज्ञापनलाई आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा उपयोग गर्दै आएका यी माध्यमहरू अचानक आयस्रोत घटेपछि आर्थिक संकटतर्फ धकेलिएका छन् । परिणामस्वरूप सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहहरू आन्दोलित भएका छन् । सरकारले समान व्यवहार नगरेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले विरोध जनाइरहेका छन् ।
यस निर्णयको प्रभाव सतही रूपमा मात्र सीमित छैन, यसको दीर्घकालीन असर अझ गम्भीर हुन सक्छ । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरू लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ मानिन्छन् । यसले सत्तालाई निगरानी गर्ने, जनताको आवाज उठाउने र सूचना प्रवाह गर्ने कार्य गर्छन् । आर्थिक स्रोत सुक्दै जाँदा यस्ता माध्यमहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । साना तथा मध्यम स्तरका मिडिया संस्थानहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्, जसले कर्मचारी कटौती, सामग्री उत्पादनमा कटौती वा पूर्ण बन्द हुने अवस्थासमेत भोग्नुपरेको छ । सरकारी विज्ञापनलाई केवल सरकारी माध्यममा सीमित गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण खुम्चिन्छ र सूचना प्रवाहमा विविधता घट्ने जोखिम रहन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, यस्तो नीति प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट पनि प्रश्नको घेरामा पर्छ । यसले आर्थिक दबाबमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चारमाध्यमहरूलाई कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । पहिलो, विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, न्यायसंगत र समावेशी बनाउन “एकद्वार प्रणाली” लागू गर्न सकिन्छ, जसले सबै मिडियालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा समान अवसर प्रदान गर्छ । दोस्रो, मिडियाको पहुँच, सामग्रीको गुणस्तर, दर्शक÷पाठक संख्या लगायतका सूचकहरूलाई आधार बनाएर विज्ञापन वितरण गर्ने नीति ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । तेस्रो, साना तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई संरक्षण गर्न विशेष कोष वा सब्सिडीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवाद गरी सहकार्यको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ, जसले द्वन्द्वभन्दा सहमति र समाधानतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्छ । सञ्चार क्षेत्र बलियो रहनु भनेको लोकतन्त्र बलियो रहनु हो । त्यसैले सरकारका नीतिहरूले कुनै पक्षलाई कमजोर बनाउने होइन, सबैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
निजी सञ्चारसँग सहकार्य जरुरी
Facebook Comments Box
