रुषा थापा
जनयुद्ध चलिरहेकै अवस्थामा नेकपा (माओवादी) सहित सात राजनीतिक दलले २०६२–०६३ सालमा आन्दोलन घोषणा गरे । राजाले सत्ता कब्जा गरेपछि दलहरुले आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरे । आन्दोलन जनताबिना सम्भव थिएन । त्यसपछि दलहरुले जनतालाई झुट्टा आश्वासन दिन थाले ।
उनीहरुले भन्न थाले, आन्दोलनमा आएमा कोठा भाडा तिर्नु पर्दैन । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा हुन्छ । आन्दोलनमा शहीद हुनेको परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपियाँ र सरकारी जागिर लगाइदिने । शिक्षा, स्वास्थ्य सबै निःशुल्क हुने आश्वासन बाँडे । यस्तो आश्वासनपछि गरिब जनता आन्दोलनमा सहभागी भए ।
अर्को कुरा, माओवादी त्यतिबेला भूमिगत नै थियो । शोषक, सामन्तीको अन्त्यका निम्ति माओवादीले २०५२ फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ शुरु गरेको थियो । २०६२–६३ सम्म १७ हजार सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइरहेका थिए । जनयुद्धका कारण मानिसहरु त्रासमा थिए । उनीहरु जनयुद्ध अन्त्य भएको चाहन्थे तर कसरी ?
त्यसैबीच माओवादी र सात राजनीतिक दलहरुबीच राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको सहमति भएपछि जनयुद्धको अन्त्यका निम्ति समेत सर्वसाधारण आन्दोलनमा सहभागी भए । उनीहरु जसरी भए पनि जनयुद्ध अन्त्य भएको चाहन्थे । जनयुद्धका कारण एकातिर माओवादी र अर्कोतिर राज्य पक्षबाट सर्वसाधारण पेलिएका थिए ।
जनता त्रासैत्रासमा जीवन बिताउन बाध्य भएका थिए । आफ्नै आँखाअगाडि आमाबुबा, दाजु–भाइ गुमाउँदा पीडित भएका सर्वसाधारण त्यतिबेला जनयुद्ध अन्त्यका लागि भए पनि आन्दोलनमा उत्रिए । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), राप्रपासहितका दलहरु पटक पटक सरकारमा गए ।
दलहरुले देश र जनताको हितमा काम गर्न सकेनन् । त्यसपछि तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमक्ष प्रधानमन्त्री भनी बर्खास्त गरेर राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता आफ्नो हातमा लिए । यिनीहरु भ्रष्टाचार हुन्, देश र जनताको लागि काम गर्न सक्दैनन् भनेर थाहा पाएपछि २०६१ माघ १९ गते राजाले सत्ता कब्जा गरे ।
राजाले सत्ता कब्जा गरेपछि दलहरु आत्तिए । अब देश र जनता लुट्न पाइँदैन भनेर उनीहरुलाई चिन्ता भयो । त्यसपछि सम्पूर्ण दल एकजुट भए । विडम्बना, यसको निशानमा सोझासाझा जनता मरे । देशमा विभिन्न मितिमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा ज्यान गुमाउने जनता नै हुन् । नेताहरु त पर्दाभित्र बसेर नेतृत्व गर्छन् । आफ्नो परिवारलाई लुकाउँछन् । २०६२–०६३ सालमा भएको १९ दिने जनआन्दोलनले मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । आन्दोलनका क्रममा जनता मर्न थालेपछि राजाले जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिदिए ।
राजतन्त्र अन्त्य र लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापनासँगै राजनीतिक दलहरुको असली रुप पनि देखियो । आन्दोलनअघि कयौं आश्वासन दिएका उनीहरुले गणतन्त्र स्थापनापछि केही गरेनन् । आन्दोलनका क्रममा शहीद भएका जनताका परिवारले बल्लतल्ल दश लाख रुपियाँ पाए तर अन्य कुनै पनि आश्वासन पूरा गरेनन् । उल्टै नेताहरु भ्रष्टाचारमा लुप्त भए ।
आफ्नालाई मात्र जागिर लगाई दिने, सरकारी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने क्रम बढ्यो । नेताहरुबाटै जनता ठगिए । दलका नेता, कार्यकर्ताले धमाधम सहकारी खोले । अहिले सहकारी भागेपछि जनताको रुवाबासी चलेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाका कारण सयौं जनताले आत्महत्या गरिरहेका छन् । मीटरब्याजका कारण पनि त्यत्तिकै जनता लुटिएका छन् ।
राजनीतिक दलहरु आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा त्यत्रो जनता मरेर आएको गणतन्त्र अहिले फेरि संकटमा परेको छ । राजतन्त्र स्थापनाको आवाज बाक्लिँदै गएको छ । नेताहरु देश र जनताभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउँदा जनताले लोकतन्त्र गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र खोजिरहेका छन् । के साँच्चिकै राजतन्त्र व्यूँतिएला त ?
यो अहिले गम्भीर र बहसको विषय बनेको छ । सार्वजनिक स्थलदेखि चिया पसलसम्ममा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको चर्चा छ । यसो हुनुमा प्रमुख कारण चाहिँ दलहरु नै हुन् । राजाले त जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेर दरबार छोडिदिएका थिए । विडम्बना, दलहरुले देश र जनताका निम्ति केही गर्न सकेनन् । उनीहरु असफल बने ।
हिजो लोकतन्त्र गणतन्त्र आएमा देश समृद्ध र जनताको जीवन खुशीयाली बनाउँछु भनेका नेताहरुलाई अहिले आफ्नै रहर पूरा गरेर भ्याइनभ्याइ छ । मानौं लोकतन्त्र गणतन्त्र जनताको लागि होइन, उनीहरुका लागि मात्रै आएको हो । बिगतमा एक जोर नयाँ कपडा र चप्पल लगाउन सक्ने हैसियत नभएकाहरु अहिले घडी मात्रै करोडौंको बाँधेर हिँड्छन् ।
अनि व्यवस्था परिवर्तन भएको कसको लागि ? जनता कि नेताको निम्ति ? दलहरुले झुट्टा आश्वासन दिएर सोझासाझा जनतालाई सडकमा उतारेर शहीद बनाई व्यवस्था परिवर्तन गरे । अब त जनता आफ्नै इच्छाले शहीद भएर मुलुकमा राजतन्त्र व्यँुताउन लागिपरेको देखिन्छ । यसो हुनुमा दल कि राजा दोषी त ? फेरि पूर्वराजा शाहले जनतालाई राजतन्त्रका निम्ति सडकमा उत्रिन आह्वानसमेत गरेका छैनन् ।
तै पनि जनता सडकमा उत्रिन तयारी अवस्थामा छन् । आखिर किन ? जनता नेताहरुबाट आजित भइसकेका छन् । देशमा केही हुन्छ कि भनेर लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएकोमा नेताहरुको रजगज चल्यो । आफ्नो र आफ्नाको पेट भर्ने मात्र काम भयो । जसका कारण जनताको मन मस्तिष्कमा हजारौं छोटे राजाभन्दा एउटै राजा भएको ठीक भन्ने परेको छ ।
जनताले नेताहरुलाई अवसर र समय दुवै दिएका हुन् तर के गर्नु ? उनीहरुलाई जनता र देशभन्दा पैसा प्यारो भएपछि ? जनता भोकभोकै सुतेर भए पनि कर तिरे । नेताहरुले त्यही करमा मोजमस्ती गरे । जनता उपचार नपाएर अस्पतालको बेडमा छट्पट्याउनु परिरहेको छ । उपचार खर्च तिर्न नसक्दा कयौं सर्वसाधारणलाई अस्पतालमै बन्धक बनाइएको छ ।
नेताहरु चाँहि ग्यास्टिक भयो भने पनि देशका सुविधा सम्पन्न अस्पताल छोडेर विदेशमा उपचार गराउन जान्छन् । त्यो पनि जनताकै करबाट । नेता र सरकारी कर्मचारी मिलेर देश सिध्याए । देशै धितो राखेर यिनीहरुले विदेशीबाट २७ खर्ब ऋण लिइसकेका छन् । जनताले तिरेको कर, विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स सबै पचाए ।
अहिले व्यवस्था मात्र होइन, देशै संकटमा परिसकेको छ । अनि जनता चाहिँ एउटा कर्मचारीको निम्ति सडकमा उत्रिरहेका छन् । कर्मचारी कि देश प्यारो ? व्यवस्था कि देश ठूलो ? देशको विषयमा कोही नबोल्ने तर कर्मचारी र व्यवस्थाको लागि सडकमा उत्रिने । जनताले पनि आफ्नो मातृभूमि ठूलो हो भनेर बिर्सिए ।
उनीहरु बिर्सिए कि देशै रहेन भने कहाँ कर्मचारी रहन्छ ? कहाँ व्यवस्था टिक्छ ? त्यसैले, अब जनता सचेत हौं । अरुको लहैलहैको पछाडि नलागौं, देशको पछि लागौं । कुन कुरा ठीक र बेठीक भनी छुट्याऔं ।
