न्यायपालिकामाथि भइरहेको राजनीतिकरण रोक्नुपर्छ

मेघराज पोखरेल, लोकतान्त्रिक समूह

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको नेतृत्वको लागि तपाईंको समूहले किन दाबी गरेको हो ?
हामीले लोकतान्त्रिक कानून व्यवसायीको समूहबाट उम्मेदवारी दिएका छौं । न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक, समावेशी, सक्षम अनि पारदर्शी बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ । सर्वोच्च बारमा आवद्ध कानून व्यवसायीहरुलाई अझ सक्षम, प्राज्ञिक बनाउने योजना बनाएका छौं । केही नयाँ काम गरौं र सर्वोच्च बारलाई नयाँ उचाईमा पु¥याऔं भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।
त्यसका लागि तपाईंहरुका के कस्ता अजेण्डा छन् ?
न्यायपालिकामा अहिले ज्यादा राजनीतिकरण छ । बारका कामकारबाही, बारले न्यायपरिषदमा सदस्य पठाउने प्रक्रिया अनि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण भयो भन्ने आम बुझाइ छ । मानिसलाई ‘पोलिटिकल एनिमल’ भनिन्छ, जसको अर्थ ऊ राजनीतिबाट पूर्णरुपमा विमुख हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा राजनीतिकरण शून्य बनाउन सकिँदैन तर राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कम गराउन सकिन्छ । न्याय प्रवाह नै मूल ध्येय हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु र त्यहाँ बहस गर्न जाने कानून व्यवसायीहरुको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो प्रयास हुनेछ । विकृति विसंगतिको प्रश्न पनि सँगसँगै उठेका छन् । प्रक्रियागत विषयदेखि आर्थिक मामिलाका विकृति विसंगति बेलाबेलामा चर्चामा आइरहेका हुन्छन् । कानून व्यवसायीदेखि न्यायपालिकाभित्र शुद्धीकरणमा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।
सर्वोच्च अदालतले नयाँ भवन निर्माण गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई पनि सुविधासम्पन्न बनाउन आधुनिक भवनमा राख्ने प्रयास छ । बारबेञ्चको सम्बन्धमा चिसोपन आएकाले कुनै विन्दुमा एकै ठाँउमा ल्याउने प्रयासका लागि हामीले भूमिका खेल्नेछौं ।
बार–बेञ्चको समस्या सम्बोधनबाट सुधारको प्रयास हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसका लागि न न्यायपालिका एक्लैको प्रयासबाट सुधार हुन्छ, न बारको प्रयासबाट नतिजा सम्भव छ । त्यसैले बार–बेञ्चले नै सामूहिक रुपमा सुधारका प्रयास थालौं भन्ने उद्देश्य हो । अर्कोतर्फ विभिन्न मुलुकका प्रतिष्ठित बार एसोसिएसनसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि काम गर्नुपर्ने छ ।
सर्वोच्च बारमा आवद्ध कानून व्यवसायीहरुलाई बीमाको योजनामा आवद्ध गर्नेबारे सोच बनिरहेको छ । सबै कानून व्यवसायीहरु उत्तिकै सक्षम छैनन्, कतिपयको आर्थिक अवस्थाले भैपरी आउने समस्या सम्बोधन गर्न कठिनाइ हुन्छ ।
स्वास्थ्य लगायतका भैपरी आउने समस्या सम्बोधन गर्न बीमाको व्यवस्था गर्ने अजेण्डा अघि बढाएका छौं । त्यसबाट कानून व्यवसायीहरुको सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढ्छ, उहाँहरु पेशाप्रति अझ बढी प्रतिवद्ध बनाउन सघाउने छ । हामीलाई कानूनका अध्यापकहरुले नयाँ विद्यार्थीलाई न्यायपालिकाका कामकारबाहीबारे जानकारी बनाउने योजना ल्याउनुहोस् भनेका छन् ।
यी त न्यायालय र कानून व्यवसायीका सरोकारका विषय भए । दुवै पक्षको मूल उद्देश्य सेवाग्राहीलाई न्याय दिनु हो । उनीहरुका गुनास सम्बोधन गर्न तपाईहरुको अजेण्डा के छ ?
सर्वोच्च अदालत बार कार्यान्वयन गर्नसक्ने निकाय होइन, यो त पेशागत संगठन हो । यसले दबाब सिर्जना गर्छ, रचनात्मक सुझावहरु दिन्छ । बरु सरोकारवालाहरुको एउटा मञ्च बनाएर त्यहाँ नियमित छलफल गरेर समाधान खोज्न सकिन्छ ।
न्यायपालिका भित्र भएका नकारात्मक विषयहरु बाहिर गएकाले मनोबल घटेको छ । त्यहाँ भएका राम्रा कामहरुको सराहाना गर्ने वातावरण पनि हुनुपर्छ । न्यायाधीशहरुका साझा गुनासा हामीले सुन्नुपर्छ । अदालतले गरेका राम्रा कामको समालोचना र समीक्षा गरेर नियमित बौद्धिक बहस र प्रकाशन गर्न सकिन्छ ।
अरु प्रतिस्पर्धीहरुले हामी सक्षम छौं भनिरहेका छन् । तपाईंहरुको पनि त्यही कुरा आयो । कसलाई विश्वास गर्ने ?
हामीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेका अरु साथीहरु योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै प्रश्न छैन । हाम्रो टिमका कतिपय साथीहरु यसअघि नै सर्वोच्च बारमा बसेर काम गरिसक्नु भएको छ । हाम्रो कार्यकालमा केही काम गर्ने प्रयास गरेका थियौं, अहिले पनि नयाँ काम गर्नेछौं ।
सर्वोच्च अदालत बारको निर्वाचन अरु निर्वाचन जस्तो भएन । सर्वोच्चमा बहसपैरवी गर्न आउने कानून व्यवसायीहरुले हाम्रा सबै कामलाई नियमित रुपमा देखिरहनुभएको छ । उम्मेदवारहरु, टिम र उहाँहरुको पृष्ठभूमिबारे उहाँहरुको आफ्नै अवलोकन छ । हाम्रो प्रचारप्रसार हेरेर निर्णयमा पुग्नेभन्दा पनि उहाँहरुले आफ्नै अवलोकनले एक किसिमको धारणा बनाउनुभएको हुन्छ । हाम्रो टिमले केही फरक काम गर्न चाहेको छ र त्यो सक्छ ।
बारमाथि न्यायपालिकामा भाग खोजेको आरोप लागिरहेको छ । बारले अघि सारेका कतिपय अजेण्डामा हिजो सर्वोच्च अदालत बार मौन थियो । आगामी दिनमा पनि यसैगरी द्विविधा कायम रहने हो ?
सर्वोच्च बार नेपाल बार एसोसिएसनको छातामुनि छ, तर छुट्टै संस्था हो । हुन त सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गरेको काम पनि नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको काम नै हो । हामीले नेपाल बारले गर्नेभन्दा फरक काम गर्छौं ।
दुई संगठनबीच यदाकदा फरक विचार आएको हुनसक्छ । कुनै निष्कर्षमा पुग्न केही न केही फरक मत वा विचार आवश्यक पनि पर्छ । मूलभूत मुद्दा र विषयमा हामी विवाद गर्दैनौं, एकै ठाँउमा आउँछौं । राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा एकै ठाउँमा आएका पनि हुन्छौं । केही विवाद छन् भने पनि आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर समाधान खोजेका हुन्छौं । कानून व्यवसाय आफैमा बौद्धिक पेशा हो, यहाँ प्राज्ञिक विषय प्रधान हुन्छ र त्यससम्बन्धी बहस चलिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एकैमत हुनु अस्वाभाविक हो, बरु मतभिन्नता स्वाभाविकै हो । कतिपय विषयको मतभिन्नतालाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ ।
तपाईंहरु उस्तै पृष्ठभूमि र उही खालको उतारचढावबाट यहाँसम्म आउनुभएको रहेछ । मतदातालाई नेतृत्व छान्न द्विविधा हुँदैन र ?
संविधान संशोधनका अजेण्डाहरु पनि हामीमाझ उठेका छन् । समग्र संविधान संशोधन सर्वोच्च बारको निर्वाचनका सन्दर्भमा त्यति चासोको विषय होइन, तर न्यायपालिकाभित्रको सवालमा भने हामीले बुँदागत रुपमा नै बोल्ने गरेका छौं । न्यायपालिका सुधारका लागि यसको राजनीतिकरण कम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अजेण्डा छ । न्यायपरिषदमा राजनीतिक प्रतिनिधिहरु बढी भएको हामी सबैले महसुस गरेका छौं । प्रधानन्यायाधीश, बरिष्ठतम् न्यायाधीश बाहेक कानूनमन्त्री, बारको सिफारिसमा हुने सदस्य र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जाने सदस्यहरु राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन्छन् । परिषदभित्र तटस्थता कायम गर्नुपर्ने दुई न्यायाधीश अल्पमतमा परे । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठताक्रममा रहेको एकजना न्यायाधीश न्यायपरिषदभित्र थप्न सकिन्छ । कानूनमन्त्री नै स्वतः प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि पनि हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने न्यायपरिषद सदस्यको व्यवस्था संविधान संशोधनमार्फत हटाउन सकिन्छ । यसबाट न्यायपरिषदमा भइरहेको राजनीतिकरण अलि कम हुन्छ कि ?
सर्वोच्चमा मुद्दाको संख्या बढ्यो, समयमा न्यायसम्पादन हुन नसकेर २७÷२८ हजार मुद्दाको चाङ थपियो भन्ने गुनासा आइरहेका छन् । त्यसका लागि सुनुवाइ प्रक्रियालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, अनावश्यक रुपमा बहस नलम्ब्याउने जस्ता प्रक्रियागत सुधार गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, संविधान संशोधनमार्फत न्यायाधीशहरुको संख्या थप्ने विकल्प पनि हुनसक्छ । अहिले २१ जना न्यायाधीशको संख्या अपुग भएको हो भने पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । मेरो विचारमा त ३५ जनासम्म पु¥याउँदा कुनै समस्या हुँदैन तर अध्ययन गरेर आवश्यक संख्या थप्न सकिन्छ ।
संसदीय सुनुवाइका नाममा विकृति झाँगिएको छ । प्रस्तावित न्यायाधीशहरुलाई पानीमा चोपल्ने र सिस्नोपानी लगाए सरहका व्यवहारहरु भइरहेका छन् । सुनुवाइका नाममा नाङ्गेझार बनाउने अनि अनुमोदन गर्ने जस्ता ज्यादा राजनीतिकरण क्रियाकलाप भए । राष्ट्रपतीय पद्दति भएको मुलुकमा अंगिकार गरिएको सुनुवाइको अभ्यास नेपालमा आवश्यक छैन । त्यसलाई हटाउन भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने अजेण्डा छ । बरु विकल्पमा न्यायपरिषदभित्रै विभिन्न पक्षहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रारम्भिक सुनुवाइ संयन्त्र बनाउन सकिन्छ ।
अदालतहरुमा भइरहेका विकृति विसंगतिमाथि अनुसन्धानका लागि न्यायपरिषदको अहिलेको संयन्त्र पर्याप्त छैन । बरु त्यसका लागि परिषदभित्र अनुसन्धानको संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसलाई स्थायी रुपमा राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्ता अजेण्डा र अवधारणा लिएर हामी मतदाताहरुसँग गइरहेका छौं । (अनलाइनखबर डटकमबाट)