घोषणापत्र, उम्मेदवार र मतदाताको भूमिका व्यवस्थापन कसरी ?

गम्भीर बहादुर हाडा
अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस(अवकासप्राप्त)

२०८२ साल फागुन २१ गते महत्वपूर्ण रुपमा चुनाव हुन लागेको कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । चुनाव कसरी गर्ने ? के गर्ने ? चुनावी घोषणापत्र कस्तो हुनुपर्छ ? उम्मेदवारहरु कस्तो हुनुपर्छ ? र मतदाताहरुको दायित्व र कर्तव्यहरु के के हुन् ? आदि जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरु सबैले थाहा पाउनु जरुरी छ ।
यी तीनवटा महत्वपूर्ण कुराहरु एकापसमा सम्बन्धित रहेका हुन्छन् । सबभन्दा पहिलो महत्वपूर्ण कुरा के हो भने मतदाताहरुले समयमा नै ध्यान पु¥याएर मत (भोट) खसाल्नु अति आवश्यक छ । मतदाताहरुले मनमा अरु नचाहिने कुराहरु बिर्सेर संयमतापूर्वक ध्यान दिएर आफूले राम्रो मानिस रोजेर भोट खसाल्नु अति आवश्यक छ । कसैको करकापमा मतदाताहरु लाग्नु हुँदैन। आफ्नै स्वविवेकले उचित ठानेको व्यक्ति र काम गर्न लायकको व्यक्तिलाई भोट दिनु आवश्यक छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाका २७५ जना सदस्य छनोटका लागि निर्वाचन हुँदैछ । यसमा ७७ जिल्लाबाट १६५ जना प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित हुन्छन् । यसैगरी ११० जना समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी हामी मतदाताले एकै पटक प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुइवटा मतपत्रमा आफ्नो मत हाल्नुपर्छ । नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र भएको व्यक्ति १८ वर्ष पूरा भएपछि निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाअनुसार मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुनुपर्छ ।
मतदान केन्द्रमा पूर्णत सुरक्षा प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यहाँ स्वयंसेवक खटिएका हुन्छन् । उम्मेदवारका प्रतिनिधि पनि हुन्छन् । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीसमेत हुने हुँदा आवश्यक सहयोग लिन सकिन्छ । निर्वाचनमा कुन उम्मेदवार र राजनीतिक दल छान्ने भन्ने आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हो । यसमा विवेक पु¥याएर मतदान गर्नुपर्छ । १८ वर्ष उमेर पुगेका आम मतदाताले निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गराउने निर्वाचनमा सहभागी भई नागरिकको कर्तव्यपालना गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगको मुख्यालय काठमाडौँमा छ । सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा यसका कार्यालयहरू छन् । यसर्थ, आफूलाई द्विविधा भएको विषयमा ती कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सकिन्छ । नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र भएको व्यक्ति १८ वर्ष पूरा भएपछि निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाअनुसार मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुनुपर्छ । यसपछि आफ्नो तस्वीर (फोटो) सहितको मतदाता परिचयपत्र बन्छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ । यसको अर्थ भनेको कुनै पनि नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि दललाई मत दिन पाउने अधिकार छ । निर्वाचनको समयमा केही कानूनी र नैतिक सीमाहरू पनि लागू हुन्छन्, जस्तैः निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन आयोगका निर्देशन र प्रचलित कानूनी नियमले मतदातालाई जबरजस्ती प्रलोभनमा फसाउने, घृणात्मक भाषण गर्ने वा मतदातालाई गलत सूचना प्रवाह गर्ने किसिमका गतिविधिहरूलाई रोक लगाएको छ । त्यसैले, मतदाता र सञ्चारमाध्यमहरूले पनि सचेत भई नैतिकताको पालना गर्नुपर्छ । सांसद कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रमका कलाकार होइनन्, उनीहरू राज्य सञ्चालनका प्रमुख नीति निर्माताहरू हुन् ।
त्यसैले सांसदलाई न्यूनतम होइन, राज्य सञ्चालनका विविध विषयमा पर्याप्त ज्ञान हुनु जरुरी छ । यसमा राजनीतिक शास्त्र, संस्कार, नैतिकता, इमानदारिता, शालीनता, भद्रता आदि कुराहरूको विशेषता सांसदहरूमा हुनु आवश्यक छ । आवश्यक ज्ञानहरूमा संविधानको गहिरो ज्ञान, कानूनी प्रक्रिया, संसदीय समिति, बजेट निर्माण प्रक्रिया, जनताको कुरा संसदमा कसरी राख्ने र देशको विकासका खाका कसरी बनाउने जस्ता कुराहरू पर्छन् ।
मतदाताले इमानदार, योग्य, सक्षम र परिवर्तन उन्मुख जनप्रतिनिधि छान्न नसक्दा मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको गुनासा रहेका छन् । यस सन्दर्भमा मतदाताले आफ्नो महत्त्वपूर्ण मतबाट शाासकीय नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति स्वच्छ, इमानदार, निष्पक्ष र सक्षम भए नभएको अध्ययन विश्लेषण गरी मतदान गर्नु जरुरी छ । मुलुकको निर्वाचनलाई स्वच्छ, प्रभावकारी र प्रतिफलयोग्य गराउन मतदाताको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सबै मतदानालाई सचेत, विवेकशील र जानिफकार बनाउन निर्वाचन आयोगलगायत सबै राजनीतिक दलले निर्वाचन शिक्षालाई प्रचारप्रसार गर्नु आवश्यक छ ।
आफ्नो मतको महत्त्व र भूमिका बुझ्नु मतदाताको पहिलो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । निर्वाचनका समयमा उम्मेदवारले गर्ने अनावश्यक र अधिक खर्चले भ्रष्टाचार गर्न उत्प्रेरित गर्ने भएकाले फजुल खर्चमा संलग्न हने उम्मेदवारलाई जाँचबुझ गरेर मात्र मतदान गर्नु पर्छ । मतदाता निर्वाचनसम्बन्धी सही सूचना वा जानकारी लिन तत्पर हुनु पर्छ । बालिग मताधिकारको सिद्धान्त, मतको गोपनीयताको सिद्धान्त, एक व्यक्ति एक मतको सिद्धान्त, आवधिक निर्वाचनमा मतदानको महत्त्व, सबै योग्य मतदातालाई बिनाअवरोध गोप्य मतदान गर्ने सुनिश्चितता जस्ता सवालमा छलफल तथा विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ ।
निर्वाचनमा मतदाताले गर्ने मतका आधारमा जनप्रतिनिधि छानिने र छानिएका जनप्रतिनिधिको सरकारले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने भएकाले सुशासनको प्रत्याभूत गर्न सक्ने नेतृत्व छान्न सबै मतदाता होसियार हुनु आवश्यक छ । पुरानो सोच, आवरण र आश्वासनमै निर्वाचित हुन चाहने र नवीन सोच, ऊर्जा र परिवर्तनको अवधारणामा निर्वाचित हुन खोज्नेका बीचमा तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण गर्नु पर्छ । घोषणापत्र वा आश्वासन पूरा गर्न सक्ने आधार र सूचकहरूको आँकलन गरी उम्मेदवारप्रति धारणा बनाउन आवश्यक छ ।
आज समाजमा बसाइँसराइँको तीव्रता, बढ्दो शहरीकरण, राज्यको पहुँच बाहिर फैलिँदो अनौपचारिक श्रम बजार, युवा र महिलामा बढ्दो रोजगारी संकट उद्धारपछि दिगो पुनःस्थापनाको अभाव – यी छुट्टाछुट्टै समस्या होइनन् । यी राज्यका संरचनात्मक कमजोरीका आपसमा गाँसिएका लक्षण हुन् । त्यसैले मानव बेचबिखनलाई अब ‘समस्या भएको एक क्षेत्र’ मानेर सीमित ढंगले मात्रै हेर्ने समय सकिएको छ । यो विषयलाई राज्यको जिम्मेवारी र राज्य सञ्चालनको सूचक भनेर जोड्नु आवश्यक छ ।
अबको घोषणापत्रमा ऊर्जा सुरक्षा र औद्योगिक खपतलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ । उद्योगहरूलाई छिमेकी देशलाई बेच्ने मूल्यभन्दा सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्छ ताकि नेपालमा औद्योगिक उत्पादन बढोस् । प्रत्येक घरमा ‘इलेक्ट्रिक कुकिङ’ लाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष सहुलियत र इन्डक्सन चुलो वितरणको ठोस कार्यतालिका हुनुपर्छ । नयाँ आयोजना निर्माण गर्नुअघि ‘प्रसारण करिडोर’ सम्पन्न गर्ने समयबद्ध प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।
सडक खन्दा नै पाइपलाइन र बिजुलीका तारको व्यवस्थापन गर्ने ‘एकीकृत पूर्वाधार विकास’ को नीति घोषणापत्रमा हुनुपर्छ । अबको एजेन्डामा पूर्वाधारको दिगोपना र सुरक्षा प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी – ‘लो–बिडिङ’ प्रथाको अन्त्य र काम बिगार्ने ठेकेदारलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था घोषणापत्रको मुख्य बुँदा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कुन मितिमा सम्पन्न हुन्छन्, त्यसको काउन्टडाउनसहितको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।
सडक दुर्घटना कम गर्न स्मार्ट ट्राफिक म्यानेजमेन्ट र सडक सुरक्षा अडिटलाई अनिवार्य गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । सडक, खानेपानी, बिजुली र इन्टरनेटको तार बिछ्याउने कामलाई एकैसाथ गर्ने एकीकृत पूर्वाधार ऐनको घोषणा हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रलाई केवल निर्वाचन आयोगको सर्त पूरा गर्ने चेकलिस्ट बनाउनु हुँदैन ।
दलहरूले चुनावी घोषणापत्रलाई दीर्घकालीन नीति दस्तावेजभन्दा पनि मत तान्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । चुनाव सकिएपछि ती पाना दराजभित्र थन्किन्छन् । संसद् र सरकारमा पुगेपछि प्राथमिकता फेरिन्छ । सत्ता जोगाउने गणित, गठबन्धनको दबाब, भागबन्डा र स्वार्थको राजनीति नै मुख्य एजेन्डा बन्छ । घोषणापत्रका प्रतिबद्धता भने बिर्सिएका वाचाझैँ हराउँछन् । यही कारण मतदाताको चासो घोषणापत्रप्रति घट्दै गएको छ । धेरै उम्मेदवार त घोषणापत्रबिनै घरदैलोमा छन् । उनीहरूलाई थाहा छ जनताले घोषणापत्र पढेर होइन, विकल्पको अभावमा वा भावनात्मक प्रभावमा भोट दिन बाध्य छन् । यस पटक पनि केही दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
नेकपा, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना दस्तावेज बाहिर ल्याएका छन् । ती घोषणापत्र पढ्दा पुरानै शब्द, पुरानै शैली, पुरानै प्रतिबद्धता दोहोरिएको देखिन्छ ।
जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र दलहरूको नेतृत्वबाट नै समग्र देशको समृद्धि हुने आशा राखिन्छ । राजनीतिक परिवर्तनका साथै आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्ने दायित्व नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको मुख्य भूमिका रहन्छ । देश र जनताको हितप्रति राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ । पुराना राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेका गल्ती र कमीकमजोरीहरू सच्चाएर तथा जनतामाझ स्वीकार गरी सुशासन र दिगो शान्ति स्थापना गर्न अवसर पैदा भएको छ । विकासको ढाँचा र प्राथमिकतालाई जनतामाझ प्रष्ट गरी गुणात्मक आर्थिक रूपान्तरणतर्फ दल र जनप्रतिनिधिहरूले जोड दिनुपर्दछ । समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि एवं सामाजिक न्याय कायम राख्न निश्चित खाका अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, विभेद र शोषणेकी अन्त्य गर्न राष्ट्रिय बहससहित ठोस पहलकदमी चाल्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन घोषणापत्रको आधार राजनीतिक दलको राष्ट्रिय दृष्टिकोण र वैचारिक स्पष्टता हुनु पर्छ । घोषणापत्रमा राजनीतिक दलको राजनीतिक दर्शन, राज्य संरचना तथा विकासको मोडेल, भूराजनीतिक व्यवस्थापन, संविधान संशोधन र सामाजिक न्यायको परिकल्पना स्पष्ट रूपमा प्रतिविम्बित हुनु पर्छ । नेपालको संविधानले समावेशी, लोकतान्त्रिक र समाजवाद उन्मुख राज्यको लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा घोषणापत्रले संविधानको मर्म अनुसार दीर्घकालीन नीतिगत दिशा प्रस्तुत गर्नु पर्छ । जनताको विकासको आकाक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने सुविचारित आधार प्रस्तुत गर्नु पर्छ ।
वैचारिक अस्पष्टता भएको घोषणापत्र नीतिगत निरन्तरता दिन असफल हुने भएकाले केवल अल्पकालीन लोकप्रिय वाचाको दस्ताबेजमा सीमित रहन्छ । सुशासन, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि घोषणापत्रको केन्द्रीय विषय हुनु पर्छ ।
सुशासनको आधार स्पष्ट नियम, समावेशी निर्णय प्रक्रिया र समान कानूनी व्यवहार हो । घोषणापत्रले नीतिगत निर्णयमा मनपरी होइन, नियममा आधारित शासन कसरी सुनिश्चित गरिन्छ, भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ । अब नागरिकलाई ठूला नारा र आकर्षक वाचाले मात्र विश्वास दिलाउन सकिँदैन । उनीहरूलाई चाहिएको छ, शासन कसरी चल्छ भन्ने स्पष्टता । घोषणापत्रले नीति कसरी बनाइन्छ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र पाँच वर्षभित्र त्यसको समीक्षा कसरी गरिन्छ भन्ने मार्गचित्र दिनुपर्छ नत्रभने यो कर्मकाण्डी मात्र हुन जान्छ । घोषणापत्रले सुशासनलाई नारा होइन संस्थागत अभ्यासका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । कार्यकारी, विधायिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन कसरी कायम गरिन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय र निकायबीचको भूमिका र सीमाना अस्पष्ट हुँदा शक्ति दुरुपयोग बढ्ने भएकाले, अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन घोषणापत्रमै प्रतिवद्धताका रूपमा आउनुपर्छ ।
लोकतन्त्र, संविधान, शासन प्रणाली, सुशासन, निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन प्रणाली, नागरिक कर्तव्य र अधिकार, सरोकारवालाको भूमिका, राजनीतिक दललगायतका विषयमा आममतदाता तथा नागरिक सबैलाई निरन्तर रूपमा दिइने निर्वाचन शिक्षा हो । निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायलगायत निर्वाचन सम्बद्ध सरोकारवाला संस्थाले निरन्तर रूपमा निर्वाचन शिक्षा प्रदान गरी नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारको उपयोग सही तरिकाले गर्न सक्षम तुल्याउँछ । मतदाता शिक्षा निर्वाचन शिक्षा अन्तर्गत पर्छ । मतदातालाई मतदान गर्न सजिलो पार्ने उद्देश्य राखी सम्प्रेषण गरिएका सूचना नै मतदाता सूचना हुन् । मतदान गर्न कहाँ र कहिले जाने ? मतदान गर्न जाँदा आवश्यक पर्ने कागज वा प्रमाण के हुन् ? लगायतका जानकारी मतदाना सूचनाले प्रदान गर्छ । निर्वाचन आयोगले यस्ता सूचना रेडियो, टेलिभिजन, पोस्टर, पम्प्लेट, सामाजिक सञ्जाल आदि माध्यमबाट मतदातासमक्ष पु¥याउँदै आएको छ ।