— गम्भीर बहादुर हाडा
अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकासप्राप्त)
प्लेटोले आफ्नो न्याय सिद्धान्तको व्याख्या मनोवैज्ञानिक आधारमा गरेका छन् । उनले आफ्नो न्यायसम्बन्धी धारणा प्रतिपादन गर्नु अगाडि तात्कालीन समयमा प्रचलित न्यायसम्बन्धी परम्परावादी, क्रान्तिकारी र व्यवहारवादी सिद्धान्तको खण्डन गरेका छन् । उनले तत्काल प्रचलित सिद्धान्तहरू उपयोगी नभएको कुरा उल्लेख गरी न्यायसम्बन्धी धारणाको व्याख्या गरेका हुन् । उनले आफ्नो न्यायसम्बन्धी धारणाको व्याख्या मनोवैज्ञानिक आधारमा गरेका थिए ।
उनले उत्तमतालाई आत्मको गुणको रुपमा लिएर उत्तमताको अभिव्यक्ति सबभन्दा ठूलो गुण हो भन्दै त्यही गुणलाई कर्तव्य पालनद्वारा अभिव्यक्त गरिनु न्याय हो भनेका छन् । उनले न्यायसम्बन्धी धारणा उल्लेख गर्दा मानिसले आफ्नो रुचि र क्षमताअनुसार काम गरेर आपूm र समाज दुवैको हित गर्न सक्छ भनेका छन् । उनको न्याय बाह्य बस्तु नभएर आन्तरिक बस्तु हो ।
न्याय, राज्य र नागरिकबीचको यस्तो जीवन्त कडी हो, जसको प्राप्ति र उचित वितरण व्यवस्थापनमा राज्यको समूल उपादेयता निर्भर गर्छ । न्याय पूर्ण समाजमा मात्रै लोकतन्त्र फस्टाउँछ, नागरिक साँच्चिकै सार्वभौम हुन्छन् । न्याय प्रदान गर्नकै लागि हरेक देशले न्यायिक संरचनाको निर्माण गरेका हुन्छन् । त्यस राज्यले अवलम्बन गरेको न्यायप्रणालीको सापेक्षतामा ती संरचना परिचालित हुन्छन् । राज्यले अवलम्बन गरेको न्याय प्रणाली अलगअलग हुन सक्छ, तर न्यायको मान्यता एउटै हुन्छ र न्यायको वितरण नै हरेक राज्यको प्राथमिक उद्देश्य र दायित्व हो ।
सामाजिक न्याय दुइटा शब्दहरुको सम्मिश्रणबाट बनेको छ । यसले समाजका सबै पक्षमा समान न्यायको वकालत गर्दछ एवम् समाजका प्रत्येक सदस्यहरु प्रति सम्मान र मर्यादापूर्वक तथा विभेदपूर्ण समान व्यवहार, सद्भाव एवम् सहिष्णुता कायम गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित पुहँचयोग्य समानताको प्रवद्र्धन गर्ने एवम् बिना भेदभाव स्रोतसाधन, लाभ र अवसरहरुको समान वितरण गर्ने तथा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
सामाजिक न्याय लाभ नपाउनेका लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षणविहीनहरुको लागि संरक्षण पाउने कुराहरुको अनुभूति हो । समाजमा विद्यमान रहेको असमानता हटाई समानता, स्वतन्त्रता, अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारको प्राप्ति, सामाजिक–सांस्कृतिक न्याय, सम्पत्ति, स्रोतसाधन, सुविधा, अवसर र लाभको न्यायोचित वितरणमा समान हिस्सेदारी, अंशियारी एवम् साझेदारी प्राप्त गर्ने अवधारणा सामाजिक न्याय हो । ‘सामाजिक न्याय भनेको समाजमा सम्पत्ति, अवसर र सुविधाको लागि समान पहुँच हो ।’
उत्पीडित, उपेक्षित वा पछाडि परेका वा पारिएका व्यक्ति वा समूहहरुलाई सबै प्रकारका सामाजिक लाभ वा अवसर समान रुपमा प्रदान गर्ने तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विभेदहरुको अन्त्य गर्ने विषय नै सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्यायले व्यक्तिले समाज÷समुदाय र राज्इप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने नागरिक कर्तव्य एवम् राज्यले व्यक्तिहरुप्रति गर्ने अभिवेदपूर्ण र न्यायोचित व्यवहारलाई समेत बुझाउँछ ।
समावेशी राज्यको राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित नभएका वर्गलाई कानूनद्वारा सुरक्षा र तिनको न्यायमा पहुँच पु¥याउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर नेपालको संविधान, २०७२ ले ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसमध्ये धारा १६ मा व्यक्तिले बाँच्न पाउने मात्र होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसम्मको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैले सामाजिक न्यायलार्य मानिसको मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धन निर्माणको दिशामा निर्देशित मान्यताको रुपमा पनि लिइन्छ ।
सामाजिक न्यायले– पहिचान र सम्मान दिने, राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन, वास्तविक एवम् सारभूत समानताउन्मुख विकास गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने, नागरिकको जन्मसिद्ध हक अधिकराको प्राप्ति र उपयोगको सुनिशिचतता दिने, समतामूलक न्याय स्थापना गर्ने, संरक्षण प्रदान गर्ने एवम् समान अवसर र लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने आदि काम गर्दछ ।
वितरणमुखी न्याय लाभ नपाउनेका लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षणविहीनहरूको लागि संरक्षण पाउने कुराहरूको अनुभूति हो । समाजमा विद्यमान रहेको असमानता हटाई समानता, स्वतन्त्रता, अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारको प्राप्ति, सामाजिक–सांस्कृतिक न्याय, सम्पत्ति, स्रोत साधन, सुविधा, अवसर र लाभको न्यायोचित वितरणमा समान हिस्सेदारी, अंशियारी एवम् साझेदारी प्राप्त गर्ने अवधारणा नै वितरणमुखी न्याय हो ।
उपलब्ध स्रोत, साधन वा लाभ र अवसर सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन नदिई विमुख तथा विपन्न वर्गमा समेत पुग्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्ने प्रक्रियालाई वितरणमुखी न्याय ९मष्कतचष्दगतष्खभ व्गकतष्अभ० भनिन्छ ।
सबै कुरामा समानता र सामाजिक न्याय हुनुपर्छ भन्ने कुराले सबैलाई न्याय पर्न सक्दैन बरु समानता र सामाजिक न्यायको मूल्य, दर्शन र मान्यताबमोजिम राज्यबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरालाई बढी महत्व दिनुपर्ने हुन्छ । सबै मूल्यलाई स्वीकार गरी समाजमा धेरै पछि परेका, सामाजिक विभेदमा परेका र राजनीतिक सामाजिक अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन नै सकारात्मक विभेदको नीतिबमोजिम कमजोरलाई थोरै माथि लैजान तलबाट केही समर्थन गरी उचाल्ने गरिन्छ ।
सामाजिक न्यायको महत्व अन्तर्गत सबैलाई निष्पक्ष र न्यायपूर्ण व्यवहार गरिएको हुन्छ । सबै अवसरको समन्यायिक वितरण अधिकार र अवसर प्राप्तिमा समान पहुँच हुन्छ । यसमा समाजका हरेक वर्ग, जात, धर्म, राजनीति, लिङ्ग आदिका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद गरिँदैन । समान खालका अवसर, सुविधा, अधिकार तथा कानून सबै वर्ग र तहलाई समान तरिकाले उपलब्ध गराउने कार्य हुन्छ । राज्यको आय तथा स्रोत र साधनको समान तरिकाको वितरण प्रणाली, समाजका विपन्न र पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई विशेष सम्बर्धन र संरक्षण गरिने प्रक्रियाले सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक न्यायले विभिन्न जाति जनजातिहरूमा रहेका मूल्य, मान्यता र परम्पराको संरक्षण र सम्बर्धनलाई पनि जोड दिन्छ । सामाजिक न्यायका कारण सामाजिक विविधताको संरक्षण र सम्बर्धन हुन सक्छ । वर्तमान लोककल्याणकारी राज्यका हरेकजसो गतिबिधि र क्रियाकलापहरू सामाजिक न्यायको स्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ, आदि ।
न्याय, मानव सभ्यताको एउटा प्रमुख सूचक हो । समाजमा शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि न्याय अपरिहार्य हुन्छ । न्याय प्रत्यक्ष देख्न नसकिने भए पनि अनुभूति गरिने र प्राप्त गरिने विषय हो । न्याय नैसर्गिक अधिकार हो । न्यायको आधारभूत सिद्धान्त न्याय सबैका लागि पहुँचयोग्य हुनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । कार्यविधिको आधारमा न्यायलाई वितरणात्मक न्याय र उपचारात्मक न्याय गरी विभाजन गर्ने गरेको पाइन्छ । यी दुबै प्रकृतिका न्याय प्राप्तिमा नागरिकको सहज पहुँच अपरिहार्य मानिन्छ । राज्यको मुख्य उद्देश्य र दायित्व नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्नु हो ।
न्याय प्राप्ति नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । न्यायमा पहुँच, अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउने एक महत्वपूर्ण माध्यम हो । यो अधिकारमा आधारित अवधारणा हो । यसलाई अरु विकास प्राथमिकता प्राप्तिको सहयोगी र समावेशी विकासको माध्यमको रूपमा लिएको पाइन्छ । राज्यले नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति दिन न्यायमा सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्दछ ।
राज्यले अविभेदको सिद्धान्त, समानताको सिद्धान्त र राज्यको दायित्वको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्दै न्यायमा सहज पहुँच सम्बन्धी एकीकृत नीतिमार्फत स्वतन्त्र र सक्षम संरचना निर्माण गरी रणनीतिकरूपमा स्पष्ट दृष्टिकोण र गन्तव्यसहित अगाडि बढ्नुपर्दछ । न्यायमा सबैको सहज पहुँचबाट मात्र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप समतामूलक समाजको निर्माण हुन सक्दछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय दीगो विकास लक्ष्य १६.३ ले सन् २०३० सम्म सबैलाई समान रूपमा न्यायमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ । यसै सिलसिलामा न्यायको खाडलको मापन सम्बन्धी वल्ड जष्टिस प्रोजेक्ट २०१९ को प्रतिवेदनमा यो न्यायको खाडलले मानव विकासलाई पछाडि पार्दछ, गरिबीको दुष्चक्रलाई थप बलियो बनाउँछ र उच्च सामाजिक दायित्व थोपार्दछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले विश्वमा करीव १.५ अरब व्यक्तिले देवानी, प्रशासनिक तथा फौजदारी न्याय प्रणालीबाट न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् । ४.५ अरब व्यक्तिले कानूनले प्रदान गरेको अवसरबाट वञ्चित छन् भने करिब २५ करोड ३० लाख व्यक्ति निर्मम किसिमको अन्यायमा बाँचिरहेका छन् भनी उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा न्यायमा पहुँचको लागि व्यक्तिको मौलिक हक, मानव अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने संवैधानिक, कानूनी तथा संस्थागत संरचनाहरू छन् । न्यायमा पहुँचको मुख्य समस्या भनेको कानूनी सहायतामा पहुँचको समस्या हो । यस समस्यालाई समाधान गर्न निम्न बिषय सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ः संविधानको धारा २० को उपधारा १० को मर्म र उद्देश्यपूर्ति गर्ने गरी संघीयताको स्वरुपअनुसार नयाँ कानूनी सहायता ऐन बनाउने र सो ऐनअनुसार स्वायत्त संस्थाको रुपमा संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने । यसको नेतृत्वका सम्बन्धमा कानूनी सहायताको दायित्व सरकारको भएकोले कार्यपालिकाले गरे पनि हुन्छ । कानून मन्त्रालयको प्रदेश र जिल्लामा संरचना नभएको र कानूनी सहायता सम्बन्धी अधिकांश दैनिक कार्य अदालतसंँग हुने हुँदा अदालतबाटै नेतृत्व लिँदा पनि हुन्छ ।
