रुषा थापा
दुई दशकअघि राजधानीमा ट्रली बस चल्थ्यो । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघर, नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, कौशलटार, सल्लाघारीहँुदै भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म त्यो बस जान्थ्यो । त्यसपछि पुनः सोही रुटमा सञ्चालन हुन्थ्यो । २०३२ सालमा अनुदानस्वरुप चीन सरकारले झण्डै तीन सय वटा ट्रली बस दिएको थियो ।
बस सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरण पनि चीनले नै जडान गरिदिएको थियो । ट्रली बस विद्युतीय थियो । बसको माथि तार जोडिएको हुन्थ्यो । जसले विद्युत आपूर्ति गथ्र्यो । बिहान ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म उक्त बस उपत्यकामा चल्थ्यो । एकातिर भाडा सस्तो थियो, अर्कोतिर पैसा दिएपछि टिकट पनि दिइन्थ्यो ।
यो बस चल्दा आम सर्वसाधारणलाई निकै सहज भएको थियो । राजनीतिक दलका नेता तथा कर्मचारीहरुले बस नै बेचेर खाए । ट्रली बसमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले कम्पनी नै डुबाए । अनि आपूmले चाँहि घडेरी जोडे । अहिले बेलुका५ बजेपछि त्रिपुरेश्वरबाट भक्तपुर जाने गाडी सहजै पाइँदैन । केही गरी गाडी पाइहाले पनि खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन । अर्कोतर्फ, सहचालक, चालक बढी भाडा असुल्छन् तर टिकट चाँहि दिदैँनन् । पञ्चायतकाल वा राजाको समयमा मुलुकमा थुप्रै उद्योग, कलकारखाना थियो । कपडादेखि, नेपाली कागज, जुत्ता, जुटमिल, चाइनिज इँ्टा, गलैँचा, गार्मेन्ट, सिमेण्ट, धागोलगायत नेपालमै उत्पादन हुन्थ्यो । सरकारी स्वामित्वका यस्ता उद्योग तथा कलकारखाना हजारौँ थिए । अहिले सरकारी स्वामित्वमा उद्योग, कलकारखाना नै छैनन् । कतै भएपनि वर्षौदेखि बन्द छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारी स्वामित्वका सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना निजीकरण गरिरहेका छन् । जसका कारण आम सर्वसाधारण महँगोमा सामान खरिद गर्न बाध्य भएका छन् । त्यो पनि गुणस्तरहीन ।
सरकारकै उद्योग, कलकारखाना हुँदा त्यहाँ उत्पादन भएका बस्तु सहुलियत मूल्यमा पाइन्थ्यो । अहिले त्यो बेचिएपछि निजी व्यवसायीहरुको ठगीधन्दा मौलाएको छ । उनीहरु गुणस्तरहीन सामान उत्पादन गर्छन् । अनि मूल्य चाँहि एकदमै महँगो हुन्छ । अझ रोचक कुरा त के छ भने निजी व्यवसायीहरुले पनि यहाँ उत्पादन नगरी विदेशबाट सामान आयात गर्ने गरेका छन् ।
यहाँ आपूmलाई उद्योगी भन्छन् तरविदेशबाट आयात गरिएको सामान लुटधन्दा …
बेच्छन् । अहिले हामीले लगाएका कपडादेखि खाने खाद्यान्न सबै विदेशबाटै आयात गरिएको हो । नेपालमै उत्पादन भएका कुनै पनि बस्तु हामीले उपभोग गर्न पाएका छैनौं । हाम्रो घर वा कोठामा भएका सम्पूर्ण बस्तु तथा सामग्री विदेशी नै पाइन्छ । हामी नेपाली नागरिकता बोक्छौं । विडम्बना, त्यहीँ नागरिकता राख्न प्रयोग गरिएको कपडा वा झोला चाहिँ विदेशबाट आयात गरिएको हुन्छ ।
यहाँ मारवाडीहरुले लगानी गरेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश निजी बैंक तथा वित्तीय संस्था मारवाडीहरुकै रहेको पाइन्छ । मुलुकको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी मानिसको घरजग्गा, गाडी र शेयर यिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायत अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु दिउँसो राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा गर्छन् ।
अनि बेलुका चाहिँ त्यही मारवाडीहरुसँग पैसा थाप्छन् । चुनावदेखि पार्टी कार्यक्रम गर्दा मारवाडीबाटै रकम उठाउँछन् । एमालेले मंसिर ७ गते लाखौं कार्यकर्ता सडकमा उर्ताछु भन्छ तर एउटा पार्टी कार्यालय बनाउन चाँहि व्यापारी मीनबहादुर गुरुङको शरणमा पुग्छ । अनि लाखौं कार्यकर्ता उतार्न सक्ने दाबी गर्नेले पार्टी कार्यालय बनाउन चाहिँ उनीहरुबाटै एक–एक हजारौं रुपियाँ उठाउन सक्दैन त ?
कि कार्यकर्ताले पार्टीमाथि नै विश्वास गर्दैनन् ? नेताहरुले मुलुक विकास गर्ने नाममा जनतालाई भ्रममा पारेर आफ्नो स्वार्थ मात्र पूरा गरे । उनीहरु बाटो, विद्यालय, अस्पताल बनाएको दाबी गर्छन् तर नेताहरु आउनुअगावै यो बनिसकेको थियो । अनि कसरी उनीहरुले बनाए त ? जनतालाई झुक्याएर उनीहरुले खर्बौको सम्पत्ति जोडिसकेका छन् । ज्यको सम्पत्तिको दोहन गरेका छन् ।
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर १६ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ ।
आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार बुधबार साँझ उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको हो ।
आयोगले जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका रगाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिएका ४१० जनामध्ये ३ जना निर्विरोध निर्वाचित भएको र ३१ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि ३७६ जना उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको हो ।
