सम्पादकीय
सरकारको कुदृष्टि पर्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई १५ दिनभित्र बिजुलीको बक्यौता तिर्न भनेको छ । प्राधिकरणले विहीबार सूचना जारी गर्दै मंसिर १२ गतेभित्र बक्यौता तिर्न भनेको छ । प्राधिकरणले जारी गरिएको सूचनामा मन्त्रिपरिषदको कात्तिक २५ गतेको बैठकबाट र प्राधिरणको सञ्चालक समितिको कात्तिक २७ गतेको ९८७औं बैठकबाट बक्यौता महसुल असुलउपर गर्ने निर्णय गरिएको पनि जनाएको छ । ती निर्णयहरुमा १५ दिनभित्र असुलउपर गर्ने निर्णय भएको भनी प्राधिकरणले सूचनामार्फत स्मरण गराएको छ । सम्बन्धित उद्योगको २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको टीओडी मिटरमा रेकर्ड भएको डिमाण्ड तथा टी वान, टी टु र टी थ्री टाइम इन्टरभलमा रेकर्ड भएको खपत इनर्जीको आधारमा गणना गरिएको छुट बिल अनुसार बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणले सूचनामा भनेको छ । यसैगरी तोकिएको समयभित्र बक्यौता महसुल नबुझाएमा नियमानुसार अघि बढ्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले दिएको छ ।
यसअघि यस्तै ९० दिने सूचना दिएर प्राधिकरणले उक्त खाले रकम उठाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसका लागि अटेरी गर्ने उघोगहरुको लाइन समेत काटिदिएको थियो । कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिजुलीको लाइन जोडिदिने र टिओडी मिटरको आधारमा १५ दिनभित्र महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । यस्तै कात्तिक २७ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले अधिकांश उद्योगहरुमा लाइन जोडिदिएको अवस्था अहिले छ । यसरी प्राधिकरणले लाइन काट्ने र उद्योगीहरुले राजनीतिक शक्तिको आडमा लाइन जडान गराउन लगाउने कार्य श्रृंखलावद्ध रुपमा हुँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा पछिल्लो सूचनाको अवस्था के होला भनी सोच्नुपर्ने देखिएको छ ।
यसरी प्राधिकरणको नेतृत्व तहमा रहेका कुलमान घिसिङले जसरी पनि बक्यौता उठाउने नीति लिएका कारण उनी खासगरी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको तारो बनेको देखिएको छ । ओली देश र जनताको पक्षमा भन्दा पनि सीमित व्यापारीहरुको पक्षमा रहेका भनी आरोप लाग्दै आएको अवस्थामा घिसिङले प्रयास गर्दा पनि बक्यौता उठाउन समस्या देखिएको अवस्था छ । प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि जनताले देखिने गरी कार्य गर्दै आएका घिसिङलाई हटाएर उनको ठाउँमा आफ्नो निकटको मानिसलाई लग्ने प्रयासमा नेताहरु लागि रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो बेलामा बक्यौताको विषयमा केही नमिलेको जस्तो देखिएमा त्यसलाई मिलाउने प्रयासमा सरकार लागेमा त्यसलाई स्वाविक मान्न सकिने थियो तर सरकारको नियत सीमित व्यापारीलाई पोस्ने खालको मात्र देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यापारी वर्गको पक्षमा भन्दा पनि भुइँमान्छेको पक्षमा निर्णय लिन सक्नुपर्ने हो । सरकारले जनताको पक्षमा निर्णय लिन सक्नुपर्छ । सरकारले गरिब जनतालाई विद्युत महसुलमा छुट नदिने, तोकिएको थोरै समय नाघे पनि जरिबाना असुल्ने गरिरहेको हालको अवस्थामा ठूला उद्योगीहरुलाई भने पोस्ने खालको कार्य गर्नु उचित होइन । यसतर्फ सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् । सरकारका कारण प्राधिकरण र उद्योगीका बीचमा तनावको अवस्था आइरहेको देखिएको छ । त्यसको सही र स्वस्थ निराकरणको लागि सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
