रुषा थापा
अहिले भाडामा बस्नेहरुले घरधनीहरुलाई भन्न थालेका छन्, ‘हामीलाई बिल दिनुस् अनि मात्र भाडा तिर्छौं । नभए वडा कार्यालयमा हिँड्नुस् ।’ कोठा लिएर बस्दै आएकादेखि फ्ल्याट र सटर डेरामा लिई व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले घरधनीहरुलाई अहिले यस्तो भन्न शुरु गरेका छन् । सरकार भन्छ, ‘कुनै पनि बस्तु तथा सेवा खरिदपश्चात् अनिवार्य रुपमा बिल लिनु ।’
घरधनीहरुले एउटै सटरको ठाउँ अनुसार २५ हजारदेखि १९ लाख रुपियाँसम्म भाडा असुल्दै आएका छन् । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखसम्म खरिदबिक्री गर्छन् । एउटा सानो अँध्यारो कोठाको ९ हजारदेखि २५ हजार र एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाखसम्म असुल्छन् । बत्ती, पानी, फोहोर र इन्टरनेटको पैसा मनलाग्दी लिन्छन् । अनि सवारीसाधन राखेको पनि मासिक एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म उठाउँछन् ।
यत्रो चर्को भाडा लिए पनि डेराबाललाई कुनै पनि सेवासुविधा दिइँदैन । न कपडा सुकाउन छतमा जान दिइन्छ न पानी नै दिइन्छ । घरधनीहरुले एउटै घर भाडामा लगाएर महिनाको लाखदेखि करोडसम्म भाडा उठाउने गरेका छन् । तर, सरकारलाई घरबहाल कर तिर्दैनन् । कानूनअनुसार घरधनीहरुले मासिक रुपमा उठाउने भाडाको दश प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाउनुपर्छ ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका घरधनीहरुले राज्यलाई राजश्व छलिरहेका छन् । उनीहरु राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भनेर आफ्नो घर महिनौंदेखि खाली रहेको, घरमा आफन्त सित्तैमा बसिरहेको दाबी गर्छन् । कतिपयले भने जनप्रतिनिधिलाई घुस दिएर पनि घरबहाल कर नतिरेको पाइन्छ । घरधनीहरुले डेराबालसँग लिइरहेको भाडा सरकारले निर्धारण गरेको होइन ।
घरधनीहरुले आफुखुशी भाडा तोकिरहेका छन् वा असुलिरहेका छन् । घरधनीहरुको जिब्रोमा कोठा, सटर र फ्ल्याटको भाडा छ । अनि उनीहरुले मागे जति भाडा नतिर्ने बित्तिकै डेराबाल निस्किनुपर्छ । घरधनीहरु महिनौंसम्म घर खाली राख्न तयार हुन्छन् तर सस्तोमा भाडा लगाउँदैनन् । घरधनीहरुको यो लुटधन्दा अहिले शुरु भएको होइन । उनीहरुले वर्षौदेखि डेराबाललाई यसरी नै ठग्दै आएका छन् ।
घरधनीहरुको अत्याचार सहन नसकेपछि अहिले डेराबालहरुले पनि बोल्न शुरु गरेका छन् । उनीहरु घरधनीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन एकजुट हुदैँ छन् । अहिले बाटोमा हिँड्दा अधिकांश घरधनी र डेराबालबीच गाइँगुइँ सुनिन्छ । घरधनीहरु भाडा मागिरहेका हुन्छन् भने डेराबालहरु वडा कार्यालयमा जाम भनिरहेका हुन्छन् । उनीहरु बिल नदिए वा वडा कार्यालय नगएसम्म भाडा तिर्दैनौं भनेर भन्छन् । अनि वडा कार्यालय जानेबित्तिकै आपूmहरुले यत्रो वर्षदेखि छलिआएको राजश्व तिर्नुपर्ने डरले घरधनीहरु चुप बस्छन् ।
घरधनीहरुले घरलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति बताउँदै आएका छन् । त्यही घर भाडामा लगाएर सोझासाझा जनतालाई ठग्छन्, राज्यलाई राजश्व छल्छन् । घर निजी सम्पत्ति तबसम्म रहन्छ, जबसम्म त्यहाँ घरधनी मात्र बस्छ । भाडामा लगाइँदैन । अनि भाडामा लगाएर असुल्नु असुल्ने अनि घर मेरो निजी सम्पत्ति हो भनेर भन्न पाइन्छ ?
निजी सम्पत्ति भए किन भाडामा लगाइयो ? अब सरकारले पनि घरधनी बस्ने र भाडामा लगाउने घर छुट्याउनु प¥यो ? नभए यस्ता शोषक, सामन्तीहरुले निजी सम्पत्ति भन्दै जनता र राज्यलाई झनै ठग्ने छन् । त्यसो त अहिले डेराबहालमा बस्नेहरुको पनि आँखा खुल्न थालेको छ । भनिन्छ कि पाप धुरीबाट कराउँछ । भाडामा बस्नेहरुले खाइनखाई नभएर पनि घरधनीहरुलाई भाडा तिरे ।
आफ्ना बालबच्चाको इच्छा, चाहना, रहर मारेर घरधनीहरुले मागेजति भाडा खनखन्ती तिरे । घरधनीहरुले भनेजति भाडा महिनाअगावै तिरे पनि डेराबालहरुले कहिल्यै सुख पाएनन् । कोठामा एक जना पाहुना आउनेबित्तिकै घरधनीहरु कराउन आइपुग्छन् । बत्ती, पानी केही नदिने अनि पैसा चाँहि नचलाए पनि दोब्बर–तेब्बर असुल्ने । घरधनीहरुले यो अन्याय डेराबालले सहनु सहे । अब उनीहरुले आवाज उठाउने थालेका छन्, घरधनीहरुको अत्याचारविरुद्ध ।
हाम्रो समाजमा भन्ने गरिन्छ कि अन्याय गर्नु तर अत्याचार नगर्नु । यस्तै भएको छ डेराबहालसँग पनि । उनीहरुले घरधनीहरुको अन्याय सहे तर अत्याचार सहने छैनन् । अहिले घरधनीहरु भाडा माग्न आइपुग्दा उनीहरु सिधैं भन्छन्, ‘हामी भाडा तिर्दैनौं । वडामा गए मात्रै तिर्छौं ।’ हिजो घरधनीबाट डेराबाल डराएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो तर अब डेराबालबाट घरधनीहरु डराउन थालेका छन् ।
भाडामा बस्ने मानिसहरु पनि जनता नै हुन् । विडम्बना, सरकारले कोठा, सटर र फ्ल्याटको भाडा निर्धारण गरेन । कुन घर भाडामा लगाउने ? कुन घर व्यापार व्यवसाय प्रयोजनका लागि दिने ? भनेर पनि घरको वर्गीकरण गरिएको छैन । घरधनीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि जस्तोसुकै जोखिम घर भाडामा लगाएका छन् । भूकम्पले चर्किएका घर भाडामा लगाएका छन्, त्यो पनि चर्को भाडामा ।
यता, चिसो, अध्याँरो कोठा पनि महँगोमा भाडामा लगाइएको छ । यस्ता कोठामा बस्दा डेराबालहरु विभिन्न दीर्घकालिन रोगको शिकार हुन पुगेका छन् । यहाँ तीन तहको सरकार छ । दुर्भाग्य तीनै तहको सरकार घरभाडा निर्धारण गर्दैन । कुन घर भाडामा लगाउने भनेर वर्गीकरण गर्दैनन् । यसले जनतालाई मात्र दुःख, कष्ट भइरहेको छैन, राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजश्व समेत आएको छैन ।
सरकारले घरधनीहरुको हितका लागि मात्र काम गर्दै आएको छ । राज्यले डेरामा बस्ने मानिसलाई जनता नै सोचेन । त्यसैले, अब भाडामा बस्नेहरुले घरधनीहरुलाई भाडा तिर्नु हँुदैन । राज्यलाई पनि राजश्व तिर्नुहुन्न । यसो गरेपछि सरकार बाध्य हुने छ, घर भाडा निर्धारण गर्न । अब जनता आफैं आफ्नो हकअधिकारका लागि लड्नुपर्छ किनकि यहाँ मागेर केही पाइँदैन, लड्नैपर्छ ।
जबसम्म हामी जनता लड्दैनौं, तबसम्म न घरधनीहरुको अत्याचारको अन्त्य हुन्छ न सरकारले नै डेराबहालको आवाज सुन्छ । त्यसकारण अब आम नागरिकले घरधनीहरुविरुद्ध आवाज उठाउनैपर्छ । यस्तालाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यिनीहरुले हामी डेराबाललाई लुटेको पैसाबाट राज्यको ढुकुटी भर्नुपर्छ । राज्यले त केही गरेन, तर आफ्नो हकअधिकारका लागि आफैं लडौं ।
हामी भाडामा बस्ने नागरिक घरधनीहरुको दासी होइनौं । यसैले, अब घरधनीहरुको विरोधमा एकजुट हौं । राज्यलाई पनि कानून बनाउन बाध्य बनाऔं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘राजश्व उठेन ।’ सरकारले घरभाडा निर्धारण गरिदिने मात्र हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्ने छ । अहिले घरधनी आफैंले आफ्नो घरमा सञ्चालित व्यापार व्यवसाय दर्ता हुन दिएका छैनन् । कर तिर्नुपर्छ भनेर ।
त्यसकारण सरकारले अब घर र व्यापार व्यवसाय दुवैलाई अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने र नवीकरण तथा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानून बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यति मात्र गरेमा राज्यको ढुकुटी राजश्वले भरिने छ । राज्य बनाउने भनेको पनि जनता नै हुन् । त्यसैले, अब जनताले आफ्नो हकअधिकारका लागि लडौं ।
