नेता, कर्मचारीको स्वार्थ – जनता मारमा

अनुसा थापा
मुलुकको निजामती क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास गुम्दै छ, किन ? सरकारी कर्मचारीले कार्यालय खुलेको दिन सेवाग्राहीलाई सेवा दिनैपर्छ । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका उनीहरुले समयमै कार्यालय पुगेर आफ्नो काम थाल्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरुलाई आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीको अलिकति पनि ख्याल छैन ।
जनता सेवा लिनका लागि बिहानदेखि लाम बसेका हुन्छन्, उनीहरुचाहिँ घरजग्गा देखाउन दौडिरहेका हुन्छन् । सेयर बेच्नका लागि ब्रोकरको कार्यालय धाएको भेटिन्छन् । कार्यालय बिदा भएको दिन त यी काम गर्नु ठीकै होला तर कार्यालय छोडिछोडी ‘दलाल’ को काम गर्दै हिँड्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
जनताले तिरेको करबाट महिनावारी तलब खाने, लुगा लगाउने, गाडी चढ्ने सरकारी कर्मचारी कामचाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थको गर्छन् । मीटरब्याजमा पैसा लगानी गर्ने पनि अधिकांश सरकारी कर्मचारी नै छन् । कार्यालयमै भए पनि कर्मचारीहरु काम गर्दैनन् । टेलिफोनमार्फत घण्टौं आफन्तसँग कुराकानी गरेर बस्छन् ।
यता, सेवाग्राहीको लाम लागेको हुन्छ, उता उनीहरु गफ हाँकेर बसेका हुन्छन् । घाम तापेर दिन कटाउँछन् । बिहान १० बजे कार्यालय पुग्नुपर्ने भए पनि आधा दिन कटिसकेपछि मात्र जान्छन् । हाजिर गरेर घर दौडिने कर्मचारीहरु पनि यत्तिकै छन् । खाजा खान गयो भने घण्टौं बिताई दिन्छन् ।
सरकारी कर्मचारीहरु काम नै नगर्ने भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही महिनाअघि अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको थियो । कतिजना त कारबाहीमा पनि परेका थिए । उता, तात्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठले त कित्ताकाट नै रोकिदिएकी थिइन् । सरकारी कर्मचारी पोशाकमै जग्गा देखाउन, नापजाँच गर्न पुगेपछि उनले कडाइ गरेकी हुन् ।
कर्मचारीहरुले आफ्नो व्यवहारमा सुधार गरेका छैनन् । उनीहरुको अझै पनि चेत खुलेको छैन । सरकारी कर्मचारी पढेलेखेका व्यक्ति हुन् । उनीहरु सही र गलतको फरक छुट्याउन सक्छन् । लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर उनीहरु यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्छन् ।
भनिन्छ नि, ‘पढेकोभन्दा पनि परेकोलाई बढी ज्ञान हुन्छ ।’ सरकारी कर्मचारी जति शिक्षित भए पनि के गर्ने, बैंकले एक सय रुपियाँमा किनेको सेयर २९ सयमा किन्नुहुँदैन् भन्ने थाहा छैन । उसले ३२ सयमा बेच्नका लागि किनेको हो । सरकारी रेट आनाको एक लाख भएको जग्गालाई ६०–७० लाख हाल्ने सरकारी कर्मचारी हुन् जबकि, उनीहरुलाई त्यो गैरकानूनी छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छ । उनीहरुले अर्कालाई ‘मुर्गा’ बनाउनकै लागि सो जग्गा खरिद गरेका हुन् । कानूनमा स्पष्ट लेखिएको छ, कसैलाई ललाईफकाई गरेर, कसैको आपतविपतको फाइदा उठाएर, बाध्य बनाएर सम्पत्ति लिन पाइँदैन । त्यसो गरेमा त्यस व्यक्तिमाथि कानूनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।
कसैले कर्जा लगानी गरेको छ भने १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज र सेवाशुल्क लिन पाइँदैन । सरकारी कर्मचारीहरुले नै एक करोड रुपियाँ पर्ने घरजग्गा राखेर २० देखि २५ लाख रुपियाँ दिन्छन् । तीन महिनादेखि एक वर्ष टाइम दिने, महिनैपिच्छे ब्याज लिन्छन् । कुनैले एक महिनाको दुई हजार, कुनैले तीन हजार ब्याज लिन्छन् ।
मालपोतमा पास गर्दा पनि ऋणीले नै राजश्व तिर्नुपर्छ । दलालीलाई पनि पाँच प्रतिशत दिनुपर्छ । यो धन्दामा बहालवाला र भूपू दुवै कर्मचारीको संलग्नता छ । सरकारी कर्मचारीहरुले लोकसेवाको परीक्षा दिँदा हामी देश र जनताको लागि काम गर्छौं भनेका हुन्छन् । उनीहरुले आफूभन्दा माथि सँधै देश र जनतालाई राख्नुपर्छ ।
उनीहरुले नै जनतालाई धुरुक्कै बनाएका छन् । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई निकै छुट दिएको छ । एक जनाले गर्न सक्ने कामका लागि २० जना राखिएको छ । हल्लिएकै भरमा उनीहरुले तलब खाइरहेका छन् । तैपनि सहज रुपमा जनतालाई सेवा दिन सक्दैनन् । जनताले तिरेको कर बालुवामा पानी बराबर भएको छ ।
सरकारी कर्मचारीमा लगानी बेकार साबित भइसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको तीन महिना बितिसकेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । महानगरबासीले सेवा पाउन सकेका छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा समस्या भएको भनि मिडियाले लेखेको लेख्यै छन् ।तैपनि, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । व्यक्तिसँगको जुहारी ठूलो कि सर्वसाधारणले पाएको दुःखहैरानी ? यत्रो मिडियाले लेख्दा त प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन् भने अन्य कर्मचारीले के गर्छन् ? कता जान्छन् ? उनलाई के थाहा ?
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सबै मन्त्रीका स्वकीय सचिव हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरुले एकै स्वरमा भनेका थिए, ‘मन्त्रीका स्वकीय सचिवले पैसा पाए भने नहुने काम पनि गरिदिने, पैसा पाएनन् भने हुने काम पनि नगरिदिने । यसले गर्दा बेतिथि बढ्यो, हामीले पनि काम गर्न सकेनौं ।’
अहिले त सांसदहरुले पनि स्वकीय सचिव राखेका छन् । आफन्तलाई स्वकीय राख्ने, जनताले तिरेको करबाट तलब खुवाउने, सेवासुविधा दिने । स्वकीय सचिवको काम नै घुसको बार्गेनिङ गर्ने, सरुवा बढुवा गर्ने, ठेक्कापट्टा मिलाउने भएको छ । कर्मचारी पनि घुसखोरी, नेता पनि ।
नगर प्रहरीहरु पनि त्यसै गर्ने । घाम ताप्ने, कहाँबाट कमिशन आउँछ भन्दै ढुकेर हिँड्ने । नेता दलाली, सरकारी कर्मचारी दलाली, नगर प्रहरी दलाली अनि देश कसरी उमो लाग्छ ? जो दलाली पेशामा छन्, उनीहरु भन्दा पनि बढी दलाल गर्ने भए यिनीहरु । सदन चलेको एक महिना बितिसकेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको पुसमै हो तर अहिलेसम्म त्यो पारित भएको छैन । सदनमा दर्ता नै गरिएको छ । सहकारीका कारण करोडौं जनताको बिल्लीबाठ भएको छ । त्यो ऐन किन सदनमा दर्ता नगरेको ? सांसदहरु बोल्दैनन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐन पास नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीको अध्यादेश पनि फेल गराइदिने भए । आफू झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा हिनामिनाबाट बच्नका लागि ल्याएको भूम अध्यादेश पारित नहुने भएपछि किन सहकारीको अध्यादेश पारित गर्ने ? भन्ने उनलाई लागेको छ ।
हुन त यहाँ जो पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने मात्र छन् । कसैले देश र जनताको बारेमा सोच्दैनन । सांसदहरु सदनमा जान्छन्, हाजिरी भत्ता लिन्छन्, हिँडिहाल्छन् । जब सरकारले विधेयक पेश गर्छ, संख्या पुगेर फेल हुन्छ । सांसदहरु तलब लिने, भत्ता लिने, सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्ने ।
सरकारी कर्मचारीले पनि त्यही सिको सिके । काम नै नगरिकन मासिक तलब बुझ्ने, सरकारी सवारीको दुरुपयोग गर्ने अनि कार्यालय समयमा व्यक्तिगत आम्दानीको स्रोत खोज्दै हिँड्ने । अमेरिकाले नेपाललाई ‘ठग’ भनेको छ । तर, हामीले प्रतिवाद गर्न सकेनौं किनकि उसले भनेको सतप्रतिशत सही छ ।
नेता र सरकारी कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको बद्नामी गराएका छन् । यताबाट ल्याएको छन् खाएका छन्, उताबाट ल्याएको छन् खाएका छन् । नेता र सरकारी कर्मचारीको कारण जनताको समेत बेइज्जत भएको छ । राजनीतिक दल र नेताले देशलाई यसरी डुबाए, कि बाउडिन पनि गाह्रो छ ।