पूँजीवादी व्यवस्थाको अवधारणा, विशेषता र महत्व

Nayabimarsha (Weekly Newspaper from Nepal)
— गम्भीर बहादुर हाडा
सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस

पूँजीवादी व्यवस्था शताब्दियौदेखि क्रमशः विकास हुँदै आएको छ । यस सिद्धान्तको शुरुवात अठारौं शताब्दीको अन्त्यदेखि भएको देखिन्छ । यस सिद्धान्तको जन्मस्थल यूरोप नै हो । त्यस समयमा यूरोपमा अति शासनको उदय भइरहेको थियो । प्रत्येक मानवीय कार्यहरुमा सरकारी हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ्दै आइरहेको थियो । व्यापारिक स्वतन्त्रतामा सरकारको समुचित प्रयास भइरहेको थियो । यस्ता आर्थिक व्यवस्थामा विस्तार परिवर्तन भइरहेको थियो र औद्योगिक क्रान्तिले गर्दा नयाँ प्रविधि, नयाँ यन्त्र तथा उपकरणहरुको आविष्कार भइरहेको थियो, जसले गर्दा पूँजीवादी व्यवस्थाको प्रादुर्भाव हुनमा मद्दत पु¥यायो ।
प्रगतिको बाटोमा लागेको औद्योगिक व्यवस्था तथा विकासले उन्नाइसौं शताब्दीको पुछारसम्ममा पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाले आफ्नो जग मजबुत बनाइसकेको पाइन्छ । आयोजनाबद्ध अर्थव्यवस्था नामबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि यो त्यो अर्थव्यवस्था हो जसमा कुनै प्रकारको योजना र राज्यद्वारा हस्तक्षेप गरिँदैन । यसप्रकारको अर्थव्यवस्थामा सरकार अथवा राज्यको कार्य केवल सुरक्षा र शान्ति बनाएर राख्नु हो । यस प्रकारको अर्थव्यवस्थामा बस्तुहरुको उत्पादन, वितरण उपभोग र अन्य आर्थिक क्रियाहरु व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको आधारमा हुन्छ ।
सामन्तवादको ह्रासले १८ औं शताब्दीमा पूँजीवादलाई जन्म दियो जुन व्यक्तिवादी चरित्रको हुनुका साथै स्वच्छन्दता यसको प्रमुख सिद्धान्त थियो । उन्नाइसौं शताब्दीमा शुद्ध पूँजिवाद बाँच्न सकेन किनभने त्यसवेला यसको प्रमुख आधार स्वतन्त्र र उचित प्रतियोगिताको अस्तित्व थिएन । उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यपछि पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको औद्योगिक ढाँचा उपर एकाधिकारी नियन्त्रण वृद्धि हुन थाल्यो केही शक्तिशाली व्यक्तिको हातमा पूँजी एकत्रित हुनु नै त्यसको प्रमुख कारण थियो ।
गत प्रथम विश्व युद्धपछि पूँजीवादका गम्भीर खरावीहरु बेरोजगारी धनको असमान वितरण, आदि देखा पर्न थाले । आखिरमा पूँजीवादलाई यसको प्रमुख विशेषताहरुलाई सकेसम्म न विगराी पुनः सधार गर्नु आवश्यक हुन थाल्यो र सोही अनुसार गरिएको पनि पाइन्छ ।
पूँजीवादी व्यवस्था शताब्दी देखि विकास हुँदै आएको छ । यस सिद्धान्तको सुरुआत अठारौं शताब्दीको अन्त्यदेखि भएको देखिन्छ । यस सिद्धान्तको जन्मस्थल यूरोप हो । त्यस समयमा यूरोपमा अति शासनको उदय भइरहेको थियो । प्रत्येक मानवीय कार्यहरुमा सरकारी हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ्दै आइरहेको थियो । व्यापारिक स्वतन्त्रतामा सरकारको समुचित प्रयास भइरहेको थियो । यस्ता आर्थिक व्यवस्थामा विस्तार परिवर्तन भइरहेको थियो र औद्योगिक क्रान्तिले गर्दा नयाँ प्रविधि, नयाँ यन्त्र तथा उपकरणहरुको आविष्कार भइरहेको थियो । जसले गर्दा पूँजीवादी व्यवस्थाको प्रादुर्भाव हुनमा मद्दत पु¥यायो । प्रगतिको बाटोमा लागेको औद्योगिक व्यवस्था तथा विकासले उन्नाइसौं शताब्दीको अन्तसम्ममा पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाले आफ्नो जग मजबुत बनाइसकेको थियो । त्यो त्यस्तो अर्थव्यवस्था हो, जसमा कुनै प्रकारको योजना र राज्यद्वारा हस्तक्षेप गरिदैन । यसप्रकारको अर्थव्यवस्थामा सरकार अथवा राज्यको कार्य केवल सुरक्षा र शान्ति कायम राख्नु हुन्छ ।
पूँजीवादी या अनियोजित अर्थव्यवस्था एक त्यस्तो आर्थिक व्यवस्था हो, जसमा बस्तुहरुको उत्पादन तथा वितरण व्यक्तिहरु अथवा व्यक्ति समूहहरु बीच हुन्छ जुन आफ्नो धनको उपयोग बढी धन कमाउने उद्देश्यले गरिन्छ । यस व्यवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिले उत्पादनलाई कुनै पनि बाटो ग्रहण गर्न सक्छ र आफ्नो लाभको लागि अरु मानिससँग ठेक्का लिन सक्छ । सर्बसाधारणलाई कल्याण गर्न सबै आधुनिक राज्यले केही प्रतिबन्ध लगाउँछ । तापनि ती प्रतिबन्ध भएर पनि शक्तिशाली वर्गले आफ्नो सम्पत्ति आफूले चाहेअनुसार प्रयोग गर्ने, आफ्नो लागि लाभदायक कुनै पनि कारोबार चालु गर्ने र आफ्नो हितलाई अगाडि बढाउन कुनै प्रकारको ठेक्का लिन पनि स्वतन्त्र हुन्छ । पूँजीवाद स्वतन्त्र, निजी, व्यवसायिक व्यवस्था र पूँजीपतिहरु समावेश रहेको व्यवस्था हो । पूँजीपतिहरु उत्पादनका साधनहरुका स्वामी हुन्छन् र तिनीहरुलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेका ती साधनहरु आफुखुशी उपभोग गर्ने वा नगर्ने अधिकार रहन्छ । सामान्य धारणाअनुसार ती उत्पादनका साधनहरुलाई तिनीहरुले आर्थिक लाभ कमाउन प्रयोग गर्दछन् भन्ने रहेको छ । यसकारण कार्लमाक्र्स ९प्बच िःबचह० भन्दछन् —“यदि मानवताको आधारमा एक पूँजीपतिले श्रमिकहरुको भनाइलाई हे¥यो भने उसले अन्य पूँजीपतिहरुसँगको प्रतिस्पर्धा गर्दछ र नोक्सानी उठाएर आफ्नो स्वर घटाउँदै श्रमिक वर्गमै मिल्न जान्छ । पूँजीपतिको नाताले उसले आफैंलाई बचाउनु पर्दछ र त्यसको लागि उसले बढी से बढी कमाउनु पर्छ र अझ ठूलो पूँजीपति बन्नुपर्छ ।
पूँजीवादी योजनालाई प्रोत्साहनमूलक योजना पनि भनिन्छ । प्रोत्साहनमूलक अथवा प्रेरणात्मक योजना ९एबिललष्लन दथ ष्लमगअझभलत० यस्तो योजना हो, जुन खास गरेर प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले संचालन गर्दछन् । यस प्रकारको योजनामा निजी पक्षलाई सार्वजनिक क्षेत्रको साथमा समन्वयात्मक रूपमा समावेश गरिएको हुन्छ । पूँजीवादी अर्थव्यवस्थामा वेरोजगारी एकाधिकारी, उत्कर्ष तथा मन्दी, आर्थिक असमानता आदि प्रवृतिहरू प्रवल रूपमा देखा पर्न थाले । यी सामाजिक रोगहरूको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । यही वाध्यताबाट योजनाको प्रादुर्भाव हुन्छ । यी विकृतिहरू स्वचालित मूल्ययन्त्रद्वारा हटाउन र घटाउन सम्भव नभएकाले सरकारले आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा आमूल परिवर्तन गरी विस्तृत रूपमा राष्ट्रिय नीति, योजना र सामाजिक लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी आर्थिक गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्न सरकारद्वारा निर्देशन गरिन थालियो ।
समाजवादीहरुको भनाइअनुसार “पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाअन्तर्गत उत्पादनका साधनहरुको अपर्याप्त र अपव्ययी तरिकाबाट वितरण हुन्छ ।”। पुँजीवादी व्यवस्थामा उद्योगकर्ताहरुले सामाजिक लगानीमा बढी ध्यान दिदैनन् । गरीव मानिसहरुले सँधै आफ्नो आवश्यकतालाई राम्ररी पुर्ति गर्न सक्दैनन् पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा सीमान्त व्यक्तिगत लाभ ९ःबचनष्लब िउचष्खबतभ लभत बमखभलतगचभ यच उचयमगअत० र सीमान्त सामाजिक लाभ ९ःबचनष्लब िकयअष्ब िलभत उचयमगअत० कहिले पनि बराबर र सन्तुलित हुन सक्दैन । आयको असमान वितरणले गर्दा पुँजीवादी व्यवस्थामा उचित मूल्यांकन र आदर्श भन्दा वितरण हुन सक्दैन । यस सम्बन्धमा साधनहरुको एक बढी मात्रामा धनी व्यक्तिहरुले आवश्यकताहरुका पूर्तिमाथि खर्च गर्दछन् जब कि गरीब व्यक्तिले आफ्नो अनिवार्य आवश्यक वस्तुहरुको पनि पूर्ति गर्न पाउँदैन ।
पूँजीवादमा समाज आधुनिक तर विभाजित हुन्छ किनभने यसमा ुज्ब्ख्भ्क्ु हुने खाने पूँजीपति वर्ग र केहि नहुने ुज्ब्ख्भ्क् ल्इत्क्ु अर्थात् सर्वहारावर्ग हुन्छ । यी दुई वर्गको बीचमा कडा द्धन्द्धको अवस्था हुन्छ । अल्पसंख्यक पूँजीपति वर्ग गरिब सर्वहारा श्रमिक वर्गको शोषण गर्नमा व्यस्त हुन्छन् । पूँजीको अत्याधिक महत्व पूँजीवादी समाजमा हुन्छ । हामी र हाम्रो, म र मेरो भन्ने व्यक्तिवादी सोच हावी हुन्छ । पूँजीपतिले धन थुपार्दै जान्छ भने सर्वहारा झन् गरिब हुँदै जान्छ । पेशागत वर्गहरु विभिन्न संघसंस्थाहरु, जातजातीगत समूहहरु आदिको सम्पूर्ण विकास भएको हुन्छ । निजी क्षेत्रमा उद्योग, धन्धा, कलकारखाना आदिको ठूलो विकास भएको हुन्छ । महिलाहरु पनि पुरुष सरह घरबाहिरका उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न हुन्छन् । औद्योगिक विकाससँगै शहरी क्षेत्रको बिस्तार हुँदै जान्छ । आधुनिकताले प्रश्रय पाउने क्रममा परम्परागत संयुक्त परिवारको ढाँचा ९क्तचगअतगचभ या वयष्लत यच भहतभलमभम० बिस्तारै एकल परिवार ९ल्गअभिबच ाबmष्थि० मा परिवर्तन हुँदै जान्छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा योजना भन्नाले यी प्रक्रियाहरुलाई खलल पार्न सक्ने अवस्थाहरु जस्तो आर्थिक मन्दी र मुद्रास्फिति वा व्यापार चक्र टार्नको लागि तर्जुमा गरिने योजना भन्ने बुझ्नुपर्दछ । यस पुँजीवादी व्यवस्था अपनाउने मुलुकहरुमा योजना अधिकारीले नै योजनाको खाका तयार गर्ने गर्दछ । जसमा योजनाका लक्ष्यहरु व्यापक रूपले किटान गरिएका हुन्छन् र जसमा अर्थतन्त्रका आर्थिक सामाजिक क्षेत्रहरु र उपक्षेत्रको विकास सम्बन्धी कुराहरुलाई महसुस गरिने गरिन्छ । यस्ता अर्थव्यवस्थामा योजना कार्यान्वयन मूल्य संयन्त्रलाई टेवा दिने आधारमा गरिएको हुन्छ । पुँजीवादी योजनाअन्तर्गत सरकारले विविध किसिमका वित्तीय औजारहरु र उत्प्रेरणाहरु निजी क्षेत्रहरुलाई प्रदान गर्ने गर्दछ र सोद्वारा निजी क्षेत्रहरुले देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाहरु उत्पादन गर्ने गरिएको हुन्छ । पुँजीवादी योजनाको प्राथमिक उद्देश्य धन र आयको असमान वितरण देशमा कम गर्दै जानु अनावश्यक एकाधिकारलाई कम गर्दै लैजानु र साधन स्रोतले पछाडि परेका क्षेत्रहरुको विकास गर्दै लैजानु हो । मूल्य संयन्त्र खुल्ला बजार अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ । जहाँ हरेक उपभोक्ता वा तथा आफ्नो पेशा पूर्ण रुपमा छनौट गर्न पाएका हुन्छन् ।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *