रुषा थापा
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा आधा दर्जन उद्योगीको काटिएको लाइन अहिले पुनः जोडिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन जोड्न नमान्दा नमान्दै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको जबरजस्ती निर्देशनका कारण जोड्नुपरेको हो । उद्योगीहरुले विद्युत महसुलबापत प्राधिकरणलाई झण्डै नौं अर्ब रुपियाँ नतिरेका कारण प्राधिकरणको नेतृत्व ओलीको निर्देशनको पक्षमा देखिएको थिएन ।
यसअघिको सरकार र सर्वोच्च अदालतले समेत महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गरिसक्दा ओली नेतृत्वको आउनासाथ उद्योगीहरुलाई छुट दिइएको छ । उद्योगीहरु पनि नेकपा (एमाले) को सरकार बन्नासाथ कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले अर्थमन्त्री भेट्न पुगे र लबिङ गरेर प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न बाध्य बनाए । अहिले बजारमा सर्वसाधारणमा बहस चलेको छ, उद्योगीहरुको त बक्यौता नतिरी लाइन जोडियो भने हामी किन विद्युतको महसुल तिर्ने ?
राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुनै पनि राजस्व अब तिर्नुहुन्न भनेर बजारमा व्यापक बहस भइरहेको छ । सरकार उद्योगीलाई अर्बौ राजस्व समेत छुट दिन्छ अनि सर्वसाधारणले एक दिन कर तिर्न ढिलो भए जरिवानादेखि अनेक गरिन्छ । त्यसैले, अहिले आम नागरिक राज्यलाई कुनै पनि कर नतिर्ने बरु त्यसको साटो सजाय भोग्छौं भन्छन् । यता, जनताले कर तिर्न छोड्नासाथ सरकारले कसरी खर्च धान्छ ? कसरी जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउँछ ?
सरकारले जनताले उपभोग गर्ने हरेक बस्तुमा कर लगाएको छ । उसै त महँगी त्यसमाथि करका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जन निकै गाह्रो र सास्तीपूर्ण बन्दै गएको छ । जनताले उपभोग गर्ने हरेक बस्तुमा कर लगाउँदा सरकार त्यही सर्वसाधारण ठग्ने उद्योगीलाई भने छुटै छुट दिन्छ । अहिले यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगी र जनताबीच विभेद गरेको धेरैको आरोप छ ।
राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडेको छ । सरकारी खर्च भने दिनहुँ बढिरहेको छ । सरकार राजस्व उठाउन सक्दैन । उल्टै उठाउनुपर्ने राजस्व समेत नउठाउन निर्देशन दिन्छ । अनि यस्तो पाराले देश विकास हुन्छ ? सुखी र समृद्ध नेपाल बन्छ ? उद्योगीलाई काखा र जनतालाई पाखामा लगाएर कसरी देश बन्छ ! भनिन्छ, जनता नै सार्वभौम हुन् । यहाँ त सरकारले नै जनतामाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको छ ।
जताबाट पनि सर्वसाधारण नै ठगिन्छन् भने राज्य राजस्व उठाउन सक्दैन । अहिले शेयर दलालीहरुले प्रतिकित्ता २७ सय शेयरमा शेयर बेचबिखन गरिरहेका छन् । त्यो शेयर बैंकले सय शेयर कित्तामा निष्काशन गरेको हो । अनि दलालीहरुले २७ सयमा बेचेर एक सय शेयरको मात्र राजस्व सरकारलाई तिर्छन् । यसरी एकै कित्ता शेयरमा २६ सयको राजस्व छलिन्छ । अब सरकारले शेयर किनेको मूल्यको दश प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । यसो गरेमा कसैले राजस्व नै छल्न पाउँदैनन् । विडम्बना, सरकारमा बसेकाहरु आफैं बिचौलिया, दलालीहरुलाई राजस्व छल्न दिइरहेका छन् ।
अहिले ठाउँ र जिल्लाअनुसार जग्गाको मूल्य आनाको २५ लाखदेखि १४ करोडसम्म छ । सरकारले जग्गाको मूल्य तोकेको छ । सरकारी मूल्यमा जग्गाको किनबेच हुँदैन । उदाहरणका लागि काठमाडौंको न्यूरोडमा आनाकै १४ करोडमा जग्गा किनबेच हुने गरेको छ जबकि त्यहाँ जग्गाको सरकारी दर आनाको साढे ६६ लाख छ रुपियाँ मात्र छ । यसरी मालपोतमा नामसारी गर्ने समयमा साढे ६६ लाखको मात्र राजस्व तिरिन्छ ।
यसरी एउटै जग्गा खरिदबिक्रीमा १३ करोड बढीको राजस्व छलिन्छ । सरकारले देशभर नै सरकारको मूल्य तोकेको छ । सरकारी दरअनुसार जग्गाको मूल्य प्रतिआना पाँच हजारदेखि बढीमा साढे ६६ लाख तोकिएको छ । अहिले बाहिरी जिल्लामै आनाको लाखौं रुपियाँमा जग्गा किनबेच हुने गरेको छ । मालपोतमा नामसारी गर्ने समयमा सरकारी मूल्यको मात्र तिरिन्छ । यसरी दलाली र सरकारमा बसेहरुकै मिलेमतोमा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने खर्बौ शेयर राजस्व छलिएको छ ।
दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन पनि लाखदेखि करोडमा किनबेच हुने गरेको छ । यातायात कार्यालयमा त्यो सवारीसाधन नामसारी गर्दा राज्यले आठ सय शेयर मात्र राजस्व पाउँछ । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिर्नुपर्ने ३२ वटा विषयवस्तुमा साढे तीन दशकदेखि राजस्व बढाएको छ । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, फोस्टक ट्याम्पो, माइक्रो बस, बसको दर्ता खुलेको छ ।
यी गाडीको नयाँ दर्ता नखुल्दा एकातिर यातायात व्यवसायीको दादागिरी बढेको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारणलाई निकै सास्ती भएको छ । अहिले सर्वसाधारण जनता चढ्न घण्टौ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । हतार भएको समयमा गाडी पाइँदैन । पाइहाले पनि खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन । सहचालक, चालकको नराम्रो बोलीवचन सुन्नुपर्छ । जहिल्यै तोकिएभन्दा बढी भाडा तिर्न बाध्य छौं, हामी आम नागरिक ।
सरकारले यी गाडीको नयाँ दर्ता खोलेमा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउँछ भने सर्वसाधारणलाई पनि सहज हुनेछ । अर्कोतर्फ, सीमित व्यवसायीको दादागिरी पनि बन्द हुनेछ । पछिल्लो समय दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको संख्या बढ्दो छ । यस्तो गाडीको प्रदूषण चेकजाँच गरिँदैन । सरकारले निजी प्लेटको गाडीले पनि सार्वजनिक यातायातजसरी प्रदूषण चेकजाँच गर्नुपर्ने, रोडपर्मिेट, जाँचपासलगायतको राजस्व तिर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसो गरेमा राज्यको ढुकुटीमा अर्बौ राजस्व जम्मा हुनेछ ।
निजी प्लेटको सवारीसाधन घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता भएको पाइँदैन । फेरि यस्ता सवारीसाधनमा पाँच लाखदेखि करोडौं लगानी गरिएको हुन्छ । अहिले निजी प्लेटको गाडीले समेत यात्रु बोकेर पैसा कमाउने गरेका छन् । गाडीमा लगानी र आम्दानीबापतको राजस्व राज्यलाई तिरिदँैन । त्यसैले, अब यस्ता सवारीसाधन पनि घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
घरधनीहरुले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौ लगानी गरेका छन् । घर भाडामै लगाएर मासिक लाखौं रकम आम्दानी गर्छन् । लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिर्दैंनन् । एक चोटी घर बनाएपछि सयौं वर्षासम्म त्यो घरको पूर्वाधार चेकजाँच गरिँदैन । अब घरको पनि छ–छ महिनामा पूर्वाधार चेकजाँच गर्नुपर्ने निर्णय गरिनुपर्छ । अहिले घरधनीहरुले एउटै कोठाको भाडा पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म असुलेका छन् ।
एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको २० हजारदेखि १८ लाखसम्म लिन्छन् । खाली सटर २० हजारदेखि ५० लाखमा किनबेच हुने गरेको छ । घर भाडामै लगाएर मासिक लाखौं रकम आम्दानी गर्दा उनीहरु राज्यलाई भने कर छल्छन् । कोही घरमा आफ्नै आफन्त बसेका बहाना बनाएर राजस्व छल्छन् त कोही सस्तोमा भाडामा लगाएको बताएर ।
यता, कतिपय घरधनीहरुले त घर भाडामा भइरहने पनि वडा कार्यालयलाई भने वर्षौदेखि खाली रहेको बताएर राजस्व छल्छन् । फेरि सम्बन्धित निकायबाट कोही पनि अनुगमन गर्न नआउने हुँदा उनीहरुलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ । सरकार पनि घरहरु अनिवार्य घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरिनुपर्ने निर्णय गर्दैन । घर घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएमा राज्यलाई खर्बौ राजस्व आउनेछ ।
अहिले बजारमा बिनादर्ता व्यापारव्यवसाय सञ्चालन भएका छन् । व्यापारीहरु ग्राहकसँग सामानको पैसा लिन्छन् तर भ्याट बिल दिँदैनन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादशर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल राजस्व उठाउन चासो दिदैंनन् । यसरी राजस्व उठाऔं भनेर कुनै रणनीति तयार पार्दैनन् । उल्टै उठाउनुपर्ने राजस्व समेत मिनाहा गर्नतर्फ उनीहरु लागिपरेका छन् । सरकार न खर्च कटौती गर्न सक्छ न त राजस्व नै उठाउन सक्छ ।
हुन पनि त सरकारमा बसेकाहरु आफैं दलाल छन् । अर्थमन्त्री शेयर दलाली हुन् भने प्रधानमन्त्री जग्गा दलाली भन्ने सम्मको आरोप लाग्ने गरेको छ । अनि दलालीहरुले कसरी राजस्व उठाउँछन् ? दलालीहरुको त काम नै बीचमा बसेर कमिशन र भ्रष्टाचार गर्ने हो ।
भक्तपुर
