अनुसा थापा
विकसित मुलुकको मुद्रा अन्य मुलुकमा चल्छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया होस् या खाडी मुलुक त्यहाँको पैसा साट्दाखेरि बढी रकम आउँछ । भारतको पैसा पनि नेपालमा बढी हुन्छ । नेपाली पैसा अरु देशमा चल्दैन । यही छिमेकीमा पनि नेपाली पैसा चल्दैन् । नेपाली रुपियाँ अन्य देशमा चलाउन नेपाल सरकारले पहल गरेको छैन ।
अष्ट्रेलिया, अमेरिका होस् या खाडी तलब थोरै हुन्छ । त्यो पैसा नेपालमा साट्दा धेरै हुने भएकाले कमाउन विदेश जाने गरिन्छ । छिमेकी भारतकै दुई हजार रुपियाँ यहाँ ३२ सय हुन्छ । नेपाली पैसाको ‘भ्यालु’ काम भएकाले विदेश जानेको ओइरो लागेको हो । खाडी मुलुकमा मासिक हजारमा तलब दिइन्छ तैपनि नेपाली काम गर्न जान्छन् ।
त्यो पैसा साट्दा त धेरै आउने भो । पढ्नका निम्ति अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, युरोप जानेको संख्या वर्षेनी बढ्दै छ । उनीहरु उता गएपछि नेपाली नागरिकता त्याग्छन् । अनि, यहाँ भएको चलअचल सम्पत्ति बेचेर डलरमा सटही गरेर उतै लैजान्छन् ।
कतिपयले हुण्डीमार्फत पनि लैजाने गरेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल सरकारसँग न नेपालीलाई नेपालमै रोक्ने रणनीति छ न यहाँको मुद्रा बलियो बनाउने । अष्ट्रेलिया कसरी धनी बन्यो ? त्यो त छर्लङ्ग छ । बाहिरबाट विद्यार्थी पनि ल्यायो, पैसा पनि । बाहिरबाट विद्यार्थी नल्याएमा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुग्ने छ ।
यता, खाडी मुलुकले श्रमशक्ति लिएर गयो । त्यो पनि सस्तोमा । त्यहाँका मान्छेलाई मासिक हजार रुपियाँ भनेको कति नै चाहिँ हो र ! यहाँ साट्दा अलि धेरै रकम आउने भएकाले नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका हुन् । अरु देशले श्रमशक्ति पनि लिएर गयो, राम्रा विद्यार्थी र नेपाली पैसा पनि ।
हामी ट्वाल्ल हेरेको हेर्यै छौं । विकसित होस् या खाडी मुलुक नेपालकै पैसा र नेपालीकै श्रमले विकास भयो । नेपालको त के प्रगति भएको छ ? हामी त गुमाइ मात्र रहेका छौं । पैसा पनि जान्छ, जनशक्ति पनि जान्छ । अनि यहाँ कसले विकास गर्ने ? आज नेपाल पछाडि पर्नुको कारण त्यही हो ।
खाडी भनेर के गर्नु, विकासमा विकसित मुलुकलाई टक्कर दिइसक्यो । अन्य देश ‘प्लानिङ’ मा चलेको छ । खानका लागि त्यहाँ काम गर्नैपर्छ । हाम्रोजस्तो सुतिसुति खान पाइँदैन । औद्योगिक क्षेत्रमा धमाधम लगानी गरिरहेका छन् । यसका कारण त्यहाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छ ।
भ्रष्टाचार शून्यमा झारेका छन् । घरजग्गा सरकारको नाममा राख्छ । जसले गर्दा घरजग्गाप्रति त्यहाँका नागरिकलाई मोह नै छैन् । आफ्नो उमेर भएपछि छोराछोरी पनि आफैं कमाउन थाल्छन् । यहाँजस्तो बुवाआमाको सम्पत्ति ढुकेर बस्दैनन् । त्यहाँको सरकारले हरेक क्षेत्रमा, हरेक चीजमा कर लगाएको छ ।
कर प्रणाली उत्कृष्ट छ । जनताले तिरेको करको सदुपयोग भएको छ । दीर्घकालीन रुपमा विकास गरिरहेका छन् । प्रणालीमा चलेको देश माथि पुग्नु त स्वाभाविकै हो । अर्थतन्त्रलाई दर्बिलो बनाउन विकसित मुलुकहरु जोडतोडका साथ लागेका छन् । नेपाल सरकार घरजग्गा, शेयर र गाडीको कारोबार कसरी बढाउने भन्ने तर्फ मात्र केन्द्रित छ ।
गत जेठ १५ गते सरकारले बजेट भाषण ल्यायो । गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो । बजेट भाषण होस् या मौद्रिक नीति, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउने, शेयर, घरजग्गा र गाडीलाई सहजै कर्जा दिने, विदेश जानेलाई सित्तैमा ऋण दिइनेलगायतका विषय समेटिएको छ ।
घरजग्गा, शेयर र गाडीलाई कर्जा दिएर के फाइदा ? त्यहाँबाट जनताले रोजगारी पाउँछन् ? सीमित दलालीको फाइदा मात्र हेरेको छ, सरकारले । हुन त सरकारमा बस्नेहरु आफैं दलाल हुन् । काम पनि त्यस्तै गर्नु त स्वाभाविकै हो । घरजग्गा, शेयर र गाडीको साटो उद्योग, कलकारखानालाई बिना धितो कर्जा दिने भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला ।
एउटा सानो उद्योग मात्र खुल्यो भने सयौंले रोजगारी पाउँछन् । राज्यले कर पाउँछ । आफ्नै देशमा उत्पादन प्रयोग गर्न पाइन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा कमाउन विदेश जान पर्दैन तर सरकारलाई त जनता विदेश पठाएर मोजमस्ती गर्नु छ । उनीहरुले रेमिट्यान्स पठाउँछन्, यहाँ खान पाइयो ।
विकसित देशमा ‘काम गर्दै तिर’ को नीति प्रचलनमा छ । त्यहाँ विदेशी नागरिक भन्दैनन् । सबै सामान ऋणमा भिडाइहाल्छन् । अनि, महिनैपिच्छे कमाउँदै ति¥यो । एक हिसाबले भन्ने हो भने उनीहरुले बनाएको यो योजना पनि राम्रै हो । ऋण लिएपछि त तिर्नुपर्छ । उसले त्यहाँ काम गर्छ ।
काम गर्नेबित्तिकै त्यहाँको सरकारलाई कर आउँछ, बैंकलाई ब्याज । विदेशी नागरिक भए पनि उनीहरुले पत्याउँछन् किनकि त्यहाँको सरकारलाई कसरी पैसा असुलउपर गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ । यहाँ त नेपाली नागरिकले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउँदैनन् । लाख लिनलाई करोडको धितो राख्नुपर्छ ।
जतिसुकै पढेको होस्, सीप होस् बैंकले धितो बिना ऋण दिँदैन् । नागरिकताको आधारमा ऋण दिने हो भने यहाँ को विदेश जान्छ ? पसल थाप्न, उद्योग खोल्न चाहनेलाई बैंकले ऋण दिनुपर्ने हो । उनीहरुले भोलि कमाएर तिरिहाल्छन् तर बैंकले त्यो हेर्दैन् । धितो मात्र हेर्छ । सीप र शिक्षासँग बैंकलाई मतलब छैन, धितोसँग मात्र मतलब छ ।
यहाँ गरिब झन् गरिब हुनुको कारण यही हो । लगानीको अभावले गर्दा उसले काम नै गर्न पाउँदैन । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वसाधारणलाई डुबाउने खेलमा लागेका छन् । सय रुपियाँको शेयर ३२ सयमा पु¥याउन उनीहरु लागेका छन् ।
सय रुपियाँमा किनेको शेयर ३२ सयमा किन्ने मान्छे त डुब्छ । जग्गामा लगानी गर्नु भनेको पैसा लगेर त्यहाँ फ्रिज गराउनु हो । पाँच हजार आना नपर्ने जग्गालाई लाखौं पु¥याइन्छ । यसबाट दीर्घकालीन फाइदा के ? क्षणिकको राजश्व हेरेर हुन्छ ? सरकारका प्रतिनिधिहरु दलालको इसारामा नाँच्दा यसबाट ठूलो क्षति हुने निश्चित छ ।
बैंकले एउटै व्यक्तिमाथि आठ अर्बदेखि ४२ अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेको छ । एउटैलाई दिनुको साटो सर्वसाधारणलाई एकदेखि पाँच लाख रुपियाँ बिना धितो कर्जा दिएको भयो, यहाँ कति रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्थ्यो ? एउटा व्यवसाय थपिनु भनेको राज्यको ढुकुटीमा राजश्व बढ्नु हो ।
उसले प्यानमा दर्ता गर्छ, कम्पनी वा घरेलुमा दर्ता गर्छ, नगरपालिकामा दर्ता गर्छ । यसबाट कति कर आउँछ ? तर, बैंकको ध्यान यसतर्फ गएन । बैंकका कर्मचारीहरु घुसको पछाडि लागे । बैंकहरु आफैं मीटरब्याजी बने । बैंकसम्म सीधासाधी जनताको पहुँच पुग्नै सकेन । यसका कारण सर्वसाधारण मीटरब्याजीको जालोमा फसे ।
बैंकहरु ठूल्ठूला घुस खान खोज्ने अनि कहाँबाट गरिबहरु उकासिन्छन् ? बैंकले लगानी गर्ने भनेको घरजग्गा, शेयर र गाडी मात्र हो । त्यो बाहेक बैंकले अरु केही देखेकै छैन । मौद्रिक नीतिले विदेश जानेलाई बिना धितो ऋण दिने भनेको छ । अब यहाँ बाँकी भएका अलिअलि युवा पनि विदेशिने भए । यहाँ सटर लिएर व्यापार गरिरहेका पनि अब विदेश जान्छन् ।
गाउँघर रित्तिसक्यो, शहर पनि विस्तारै खाली हुँदैछ किनकि सबै विदेश छिरिसकेका छन् । अब त विदेश जानेको जति लर्को लाग्छ । मर्दा र पर्दा अब यहाँ कोही हुँदैन । मुलुकमा केही गाह्रो प¥यो भने पनि जनतालाई मतलब हुँदैन । सरकारको गलत नीतिले मुलुक ध्वस्त हुने भयो । यो स्थितिमा पु¥याउने अर्थमन्त्री र गभर्नर हुन् ।
