सम्पादकीय
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को संयुक्त सरकार बनेको एक महिना पुगेको छ । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । अस्थीर सरकारका कारण नयाँ सरकार बनाउनु परेको भन्ने सोचका साथ वर्तमान सरकार बनाइएको हो । यसैगरी संविधान संशोधनको कुरालाई पनि वर्तमान सरकार गठनका लागि कारक मापदण्ड बनाइएको हो । यसरी स्थीर सरकार बनाउनका लागि भनी गठित वर्तमान सरकारले फटाफट जनपयोगी कार्यहरु गर्ने सोच बनाएको थियो । यसैले वर्तमान सरकारबाट धेरै आशा गर्ने अवस्था पनि राखिएको छ । सरकारबाट जनपेक्षा बढी राखिएको यो अवस्थामा सरकारको शुरुवाती अवस्था भने सोचे जस्तो देखिएको छैन । यो अवधिमा सरकार विवादमा बढी अल्झिएको छ । सरकारले सत्ता गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रमसमेत ल्याउन नसक्नुलाई सरकारको कमजोरीको रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
सरकारले शुरुका दिनमा थालेका कामबाट सरकारको कार्यको मूल्यांकन गरिने हो । यो सरकारले भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने गरी तयारी थालेको कुरालाई पनि राम्रो संकेतको रुपमा लिन नसकिएको अवस्था छ । त्यसो त ओलीको कार्यशैलीलाई काम कम, प्रचार ज्यादाको रुपमा एमालेजनले लाने गरेको कुरा सर्वविदितै छ । असार ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तैदेखि ओलीले मुखले राम्रो कुरा गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने नसकेको बताइएको छ । ओलीसहित सरकारका केही मन्त्रीमाथि गिरिबन्धु टि स्टेट, यति, ओम्नी, नक्कली शरणार्थी लगायत काण्डमा जनस्तरबाट प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक साउन ७ गते सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन रोष्ट्रममा उभिएका ओलीले भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो व्यवहारमा नदेखिएको अवस्था छ । उनले सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सहकारी ठगीको विषयमा आम जनचाहना बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भनी भने पनि त्यस अनुसारको व्यवहार देखिन सकेको छैन ।
सरकारले यो एक महिनाको अवधिका गरेका अधिकांश कामहरु विवादित देखिएका छन् । उनको ठाडो निर्देशनमा छवटा उद्योगको विद्युत् लाइन जोड्न लगाइनुलाई पनि विवादको रुपमा हेरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकारणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि ओलीको बक्रदृष्टि रहेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला ६१ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवा लिएबापत विद्युत् प्राधिकरणलाई जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड तिर्न बाँकी छ । त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम स्थगित गरिनुलाई पनि सरकारको विवादास्पद कार्यको रुपमा लिइएको छ । साउन १६ गते ओलीले अन्तिम समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम रोकेका थिए । प्रहरी अधिकृतको सरूवा, सांसद सुनिल शर्माविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्रमा मुद्दा नचल्ने निर्णय, राजदूत फिर्ता र नियुक्ति जस्ता कुराहरु पनि विवादित रुपमा रहेका छन् । सरकारले आफ्नो गतिलाई तिव्रता दिने हो भने जनपक्षीय रुपमा कार्य गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पाराले विवादित कार्यहरु गर्दै गएका खण्डमा सरकारले जनताको पक्षमा कार्य गर्न सक्ने अपेक्षा कम हुँदै जानेछ । यो सरकार पनि असफल भएका खण्डमा नेपालीजनले निराशा बाहेक केही नपाउने अवस्था रहन्छ । दुई तिहाई बढी सांसदको समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकारले जनपक्षीय कार्यहरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो अपेक्षामाथि तुषारापात नहोस् ।
