गम्भीरबहादुर हाडा
अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकासप्राप्त)
विकास प्रशासनको अवधारणा सन् १९६० को दशकको शुरुतिर उत्पन्न भएको र सो दशकको आधा आधीको समयदेखि नै अत्यन्त लोकप्रिय हुन गएको पाइन्छ । एडवर्ड डब्लु बेइडनर, यस अवधारणाका जनक हुन् । फेड, डब्लु रिग्स जोसेफला पालम्बर र अल्बर्ट वाटरसन जस्ता विद्धानहरुले पनि यस अवधारणालाई लोकप्रिय बनाँउन ठूलो योगदान दिएका छन् ।
दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९३९–४५ पछि एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरु स्वतन्त्र भए र नव स्वतन्त्र तथा युद्धवाट क्षतिग्रस्त राष्ट्र«हरुको अघिल्तिर विकास र पून निर्माण एउटा ठूलो चुनौतिको रुपमा उपस्थित भयो । प्राविधिक सहयोग, पारस्परिक मैत्री, सञ्चार र शान्तिको आवश्यकताले बढाइदिएको राष्ट्र«हरुको पारस्पारिक अन्तर निर्भरताको कारणले अध्ययन र अनुसन्धानका विभिन्न क्षेत्रहरुप्रतिको, मानिसहरु, संघसंस्थाहरु र सरकारको रुची र संग्लग्नतामा पनि बृद्धि हुन थाल्यो । फलस्वरुप संघसंस्था तथा सरकारले बौद्धिक अनुसन्धान र अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन थाले संयुक्त राज्य अमेरिकाका विद्धानहरुले विकास प्रशासनको क्षेत्रमा ठूलो चासो राख्न थाले । अमेरिकी विश्व विद्यालयहरुले पनि यस विषयलाई महत्व दिन थाले सार्वजनिक प्रंशासनको निम्ति अमेरिकी समाजको तुलनात्मक प्रशासन समूहले विकास प्रशासनको अध्ययनमा ठूलो महत्व दिन थाल्यो । फोर्ड फाउन्डेशन जस्ता संस्थाहरुले विकास प्रशासन सम्बन्धी सम्मेलन, गोष्ठी र बैठकहरुको सञ्चालन गर्न र पुस्तक पुस्तिकाहरु प्रकाशन गर्न ठूलो सहयोग राशी उपलब्ध गराए ।
विकास प्रशासनको उद्देश्य तथा सिद्धान्तहरु अन्तर्गतः विकास आयोजनाका उद्देश्य, कार्यक्रम र कार्यनीतिका बीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने, उद्देश्यमूलक विकास योजना प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, विकाससम्बन्धी नीति निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकन बीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने, परिवर्तनमुखी, परिणाममुखी र जनसहभागितामूलक विकास प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने, आयोजना पद्धतिद्वारा विकास निर्माणमा प्रभावकारिता ल्याउने ।
आर्थिक सर्भेक्षण २०८०÷८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायमा कामकारवाहीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो छरितो बनाउँदै सार्वजनिक सेवा सुविधामा जनताको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक कानूनको निर्माण, संस्थागत व्यवस्था र कार्यसंस्कृतिमा सुधार र सूचना प्रविधिको उपयोग हुँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र सोसँग सम्बन्धित आधारभूत कानूनी संरचना निर्माण भएका छन् । ाष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार त्यस्ता कानूनी र संस्थागत संरचनालाई सुदृढ बनाउन थप सुधारका कार्य अगाडि बढेका छन् । राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न सक्रिय एवं प्रभावकारी कुटनीतिद्वारा अनुकुल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको छवि, प्रतिष्ठा र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ परराष्ट्र नीति परिलक्षित रहेको छ ।
द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कुटनीति विधामा आधारित विश्व व्यवस्था एवं क्षेत्रीय सहयोग प्रबद्र्धन आर्थिक कूटनीति, प्राकृतिक तथा कानूनी व्यक्तिको हक हित संरक्षण, सार्वजनिक कुटनीति र ट्रयाक टु कुटनीति जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखी परराष्ट्र नीति तथा कुटनीति सञ्चालन गरिएको छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय खरिद निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा आएको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा संलग्न भई कानूनबमोजिम जिम्मेवारी बहन नगर्ने वा गैरकानूनी हानी नोक्सानी पु¥याउने विभिन्न १६२ व्यक्ति÷ फर्म÷ संस्था÷ कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष ७४९ स्थानीय तहले संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सम्पन्न गरेका थिए । स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनलाई संस्थागत गर्न वित्तीय गर्ने कार्य थालनी भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ६२४ स्थानीय तहले वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न गरेका थिए ।
सोह्रौं योजना (२०८१÷८२–२०८५÷८६) मा सुशासन तथा असल शासन सम्बन्धी सरकारी नीति तथा कार्यक्रम ः शासकीय सुधार कार्यक्रमः सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सेवा प्रवाहको स्वमूल्याङ्कन जस्ता माध्यमबाट पारदर्शी, मितव्ययी, जवाफदेही र प्रभावकारी स्रोत साधनको परिचालनः लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रम विकासमा जनसहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने स्रोतसाधन, शासकीय व्यवस्था, नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा समन्यायिक प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि सकरात्मक विभेदका विधिहरूको अवलम्वन गर्ने।आरक्षण तथा सकरात्मक विभेदका कार्यक्रम निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा विस्तार गर्ने आरक्षण व्यवस्थाको पुनरावलोकन तथा सुधार गर्ने; गरीबको पहुँच एवम् लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रममा समन्वय गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने स्थानीय तहबाट दुर्गम स्थानमा सेवा प्रवाहको लागि घुम्ती सेवा, विद्युतीय माध्यम लगायतका विधिको उपयोग गरी आधारभूत वस्तु तथा सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा शासकीय सुधार अन्तर्गत सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवाप्रवाहलाई थप सुदृढ गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । ई गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निस्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख छ । सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । चालू योजनामा हेलो सरकार तथा गुनासो व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार विरूद्धको कार्ययोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आचारसंहिताजस्ता कार्यहरू थप प्रभावकारिताका साथ सुचारु गरिएको छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कार्यहरूलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन प्रशासकीय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने कानुनहरूको तर्जुमा कार्य अगाडि बढाइएका छन् । सर्वसाधारण जनताको दैनिक काम पर्ने र प्रत्यक्ष जनसम्पर्क हुने केही विभागहरू र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू गरिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार गरिएको छ । निश्चित अवधिभित्र सबैको लागि तालिमको व्यवस्था मिलाउनका अतिरिक्त विभिन्न तालिम प्रदाय संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने तालिमलाई समसामयिक र व्यावहारिक बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०७९ अनुसार सार्वजनिक निकायको समग्र व्यवस्थापकीय पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७२ क को परिच्छेद—२ मा व्यवस्थापन परीक्षणको विषयक्षेत्र तथा सूचक अन्तर्गत व्यवस्थापन परीक्षण गरिने विषयहरुमा नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था, कर्मचारी प्रशासन तथा व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, जिन्सी व्यवस्थापन, वार्षिक कार्यक्रम, आर्थिक प्रशासन, सेवाप्रवाह, सूचना प्रवाह तथा सूचना प्रविधि, गुनासो व्यवस्थापन, क्षमता विकास आचरण र अनुशासन, आवश्यकताअनुसारको अन्य विषयहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विकास प्रशासनको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरुमा प्राय सबैजसो विकासोन्मुख देशहरुमा राजनैतिक अस्थिरता छ । स्वार्थी राजनैतिक नेतृत्वको बोलवाला छ । राजनैतिक नेतृत्वमा देश बनाउने दूरगामी दृष्टिकोणको सट्टा जसरी भए पनि सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ता प्राप्त भएपछि आजीवन सत्तामा रहनुपर्दछ भन्ने प्रवृत्तिले जरा गाढेको छ । विकासोन्मुख देशका राजनैतिक संस्थाहरु भ्रष्टाचारका पर्याय भएका छन् । जनतालाई राजनैतिक खिचातानीको गोटी बनाउने गरिन्छ । स्थायी सरकारको रुपमा कार्यरत कर्मचारीतन्त्रमाथि वा प्रशासनतन्त्रमाथि राजनीति गर्ने गरिन्छ ।
