कौशल कुमार भट्टराई
पछिल्लो समयमा नेपालमा कम्युनिष्ट नामधारी विभिन्न दलहरुकाबीचमा एकीकरण तथा ध्रुवीकरणको कुरा चलिरहेको छ । यस क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका आठ दलका बीचमा एकता पनि गरिएको छ । उहीहरु एकीकृत हुँदै गर्दा कम्युनिष्ट नाम धारण गर्दै नयाँ नाम पनि राखिएको छ । खासगरी नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने कम्युनिष्ट विचार र कम्युनिष्ट नामधारणकै विषयमा समेत विरोधाभाष हुँदै आएको देखिन्छ । नेपालमा गरिब, किसान, मजदुर आदिको नारा कम्युनिष्ट नामधारी दलहरुले दिने गरेका छन् । खासमा उनीहरु आफ्नो नाम, विचार अनुसार व्यवहारमा छन् कि छैनन् भन्ने कुराले महत्व राख्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने ५ मे १८१८ मा जर्मनीका कार्ल माक्र्सलाई साम्यवादी (कम्युनिष्ट) विचारधाराका व्यक्तिहरूले आफ्नो मार्गदर्शक तथा सिद्धान्तकारका रुपमा लिन्छन् । उनको मृत्यु १४ मार्च १८८३ मा भएको थियो । खासमा उनी कम्युनिष्टभन्दा पनि दार्शनिक हुन् भन्ने कुरा कम्युनिष्ट भनाउँदाहरुले भने विर्सिएको देखिन्छ । उनले आफ्नो जीवनकालमा महत्वपूूर्ण किताबहरू लेखी आफ्नो समयकालमा व्याप्त विचारधाराहरूमाथि विपरित विचार व्यक्त गर्ने कर्म गरेका थिए । उनले त्यो बेलाको समाजलाई नै तरंगित पारेका थिए ।
उनको समयमा युरोप औद्योगिक विकासको चरणमा थियो । औद्योगिक क्रान्तिका कारण त्यो बेलामा युरोपमा मालिक वर्ग र श्रमिक (मजदुर) वर्ग थिए । मालिक वर्ग आफ्नो लगानी र पूँजीको परिचालन गरी मजदुरलाई सीमित ज्याला दिने गर्दथे । उनीहरु आपूm भने उनीहरुको श्रमबाट उत्पादित सामानहरु विश्वबजारमा विस्तार गरी झन् धनी वर्गमा रुपान्तरित भैरहेका थिए । यो कार्यले श्रमिकहरुले थोरै पारिश्रमिकको कारण आफ्नो जीवन संचालनमा समेत कठिनाइ भोग्दै आएका थिए ।
यसको मतलब युरोपका देशहरु पुँजीवादतर्फ उन्मुख थिए । मालिक वर्गहरु आफ्नो लगानीलाई विस्तार गरी विश्वमा नै आफ्नो प्रभुत्व जमाउन लागिपरेका थिए । आफ्ना उत्पादनलाई विश्वबजारमा पु¥याउने तथा त्यसबाट मुनाफा लिई आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई विस्तार गरी आफू झनै धनी बन्ने होडमा थिए । सोही कारण समाजमा धनी वर्ग झनै धनी तथा श्रमिक वर्ग आफ्नो श्रमलाई बेचेर जीवन गुजारा गर्नमात्र सीमित हुन थालेका थिए ।
यस्तो अवस्थामा खासै परिवर्तन हुने संभावना त्यो बेला देखिंदैनथ्यो । दुई वर्गमा विभाजित वर्गहरुमध्ये श्रमिक वर्गको जीवनस्तर झन झन खस्कँदै जाने स्थिति थियो । त्यस्तो समयमा सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका श्रमिक वर्ग मिथि उस्किने संभावना नै देखिंदैनथ्यो ।
त्यो बेला सर्वहारा वर्गको पक्षमा आवाज उठ्ने वा उनीहरुको राज्यसत्ता हुने कल्पना पनि गर्न नसकिने समयमा कार्ल माक्र्स र उनका अर्का सहयोगी दार्शनिक एन्जल्सको सहकार्यमा अनौठो खालको सोच सन् १८४८ मा ल्याइएको थियो । त्यसलाई कम्युनिष्ट घोषणापत्रको नाममा सार्वजनिक गरियो । उक्त सोचले त्यो बेला संसारमै नयाँ सोचको रुपमा हल्लीखल्ली ल्याएको थियो ।
उनीहरुको सोचका अनुसार सर्वहाराको सर्वसत्ताको पहिलो कुरा राज्यक्रान्ति हो भनी उनीहरुले सो घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । त्यो भनेको मजदुर वर्ग अर्थात् खेतालाहरुले शासनको अधिकार आफ्नो हातमा लिनु हो भनी व्याख्या गरिएको थियो । उक्त घोषणापत्रमार्फत उनीहरुले त्यो बेला श्रमिक वर्गलाई राज्यको शासनसत्ता तिमीहरुको हातमा आउन सक्छ र त्यसको पहिलो हकदार तिमीहरु नै होऊ भनी भनेकाले त्यो श्रमिक वर्गलाई आशा जगाउने कार्य गरेका थिए । सो घोषणापत्रमार्फत ती दार्शनिकहरुले भनेका थिए, ‘विश्वका मजदुरहरु ! साम्यवादी आन्दोलनमार्फत सारा शासकहरुलाई घुँडा टेकाऊ । कामदारहरुले केही गुमाउनु पर्दैन, खाली उनीहरु आफैं बाँधिएको सिक्रीमात्र गुमाए पुग्छ । तिमीहरुले संसार जित्नुपर्छ । विश्वका मजदुरहरू एक होऊ ।’
कार्ल माक्र्सले सोचे अनुसारको शासन व्यवस्था उनी जिवित रहुन्जेल आएन । उनको सोचले भने विश्वभरी नै श्रमिक वर्गको मथिंगलमा बास भने बसाइरह्यो । यस्तो अवस्थामा विश्वभरी साम्यवादी अर्थात् कम्युनिष्टको शासन व्यवस्थाको लागि युद्ध, जनयुद्ध, आन्दोलन आदि पनि भैरहे ।
माक्र्सले सोचेका शासन व्यवस्था उनको मृत्यभएको ३४ वर्षपछि अर्थात् सन् १९१७ मा सोभियत संघमा स्थापना हुन पुग्यो । त्यसपछि यो सोच विश्वभरी नै फैलिन पनि पुग्यो । त्यसक्रममा चीन, कम्बोडिया, कोरियाजस्ता देशहरु कम्युनिष्ट शासनव्यवस्था स्थापना गर्ने देशको रुपमा दर्जिन पुगका पनि थिए ।
साम्यवादी शासन व्यवस्थाले राज गरेको सोभियत संघमा पनि त्यो शासन व्यवस्थाका नकारात्मक पक्षहरु हावी हुन थाले । ‘दाल, भात तरकारी, जीउधन सरकारी’ भन्ने मान्यताले बढावा पाउन थाल्यो ।
जनताका स्वतन्तत्रका हकहरु कुन्ठिल हुन थाले । जनताले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई उजागर गर्न पाएनन् । जनताको अधिकार केही सीमित व्यक्तिमा सीमित हुन थालेको तथा प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउन नपाउने खालका नियम कानून बन्न थाले । त्यसैले कम्युनिष्ट विचारधाराप्रति सोभियत संघका जनतामा पनि मोहभंग हुन थाल्यो ।
जनताले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सम्पत्तिप्रति चाहना देखाउन थाले । बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत जननिर्वाचित सरकार बनाउने पक्षमा माहोल बन्न थाल्यो । सोभियत संघका जनतामा पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको चेतना हुन थालेकाले उनीहरुले प्रजातन्त्रको लागि आफूलाई समर्पित गर्न थाले । सोही कारण सोभियत संघमा पनि सन् १९८० मा कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना हुन पुग्यो ।
इतिहासमा कम्युनिष्ट व्यवस्थाप्रति चाख बढाइदिने ती दार्शनिकहरुले कम्युनिष्ट घोषणापत्रलाई मूलमन्त्र ठानी कम्युनिष्टको राजनीति क्रम भने चली नै रहेको छ । विश्वमा नै कम्युनिष्ट नाराप्रति आकर्षण भएको अवस्थामा जारी कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा मूल के कुरालाई समेटिएका थिए त भनी अहिले पनि राजनीतिक वृत्तमा चासो राख्ने गरिन्छ ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी नामक दलहरुले विभिन्न समयमा सरकार बनाए । झण्डै दुई तिहाईको अवस्थामा रहेको अवस्थामा समेत कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले जनताको पक्षमा कार्य गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आयो । यही २०८२ सालको भदौ २३ र २४ गते भएको नवपुस्ता (जेन–जी) को आन्दोलनबाट नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा रहेको सरकार ढल्न पुग्यो । अहिले भने स्वतन्त्र नागरिक सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनी चुनाव गराउने कार्यमा लागेको छ ।
यसरी विश्वव्यापी रुपमा चर्चामा रहेको कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा के थियो भन्ने कुरा अहिले पनि नेपालमा सान्दर्भिक नै हुन्छ । ती मूल कुराहरुलाई यहाँ बुँदागत रुपमा राखी नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट नामबाट स्थापित भएका दलहरुका विषयमा यहाँ केही विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको छु ।
यसमा उनीहरुको शासनस्वरुप तथा उनीहरुको वास्तविक चरित्रलाई यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास सानो रुपमा गरेको छु । माक्र्स र एन्जल्सले त्यो बेला कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि लागू हुनुपर्ने नियम भनी यी कुराहरुलाई भनेका थिए जसको नेपाली अवस्था अनुसार विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको हुँ ।
१. भूस्वामित्वको उन्मूलन अर्थात् जमिनमा कसैको अधिकार नरहनु
नेपालमा भएका कम्युनिष्ट सरकारहरुको व्यवहारलाई हेर्ने हो भने यो नियम ‘एकादेशको कथा’ मात्र देखियो । नेपालमा भूस्वामित्वको उन्मूलन अर्थात् जमिनमा कसैको अधिकार नरहनु भन्ने कुरा न कानूनी हिसाबमा आएको छ न त व्यावहारिक हिसाबमा । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु नै जमिन कसरी आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सकिएला भनी रातदिन प्रयासरत रहेको देखिए ।
कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरु नै करोडौं रुपियाँ पर्ने जमिन तथा महलका मालिक बनेका छन् । प्रधानमन्त्री निवासको रुपमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा काण्डमा त कम्युनिष्ट पार्टीका गन्यमान्य नेताहरु नै मुछिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैगरी अहिले पनि व्यक्तिगत जमिनमा आधिपत्य जमाउने कार्यमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु लागिपरेको अवस्था छ ।
२. प्रगतिशील कर व्यवस्था
प्रगतिशील कर व्यवस्था भनेको बढी कमाउनेले बढी प्रतिशत कर तिर्ने तथा कम कमाउनेले कम प्रतिशत कर तिर्ने नियम हो । सैद्धान्तिक रुपमा यो व्यवस्था एकदमै राम्रो देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो करा पनि सहीमात्रामा लागू भएको पाइँदैन । एकातिर प्रगतिशील कर व्यवस्थाको कुरा कडा रुपमा आउन सकेको छैन । अर्कातिर व्यावहारिक पक्षलाई समेत ध्यान दिने हो भने यो व्यवस्था हात्तीको देखाउने दाँत जस्तोमात्र बन्न पुगेको छ ।
ठूला करदाताहरु कर छलीमा लागेका छन् भने साना करदाताहरु भने सकी नसकी कर बुझाउन बाध्य छन् । उदाहरणका लागि एनसेलको करछली, सिजी नेपाल– भाटभटेनी सुपरमार्केटको मूल्य अभिवृद्धि कर घोटला प्रकरण अझै पनि नेपालमा टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् ।
३. बाबुआमाको सम्पत्तिमा छोरा वा छोरीको हक लाग्ने प्रथा हटाउनु
यो नियम पनि नेपालको सन्दर्भमा हास्यापद कुराको रुपमा देखिएको छ । नेपालमा कम्युनिष्टको सरकार भएका भए पनि बाबु आमाको सम्पत्तिमा छोरा वा छोरी अर्थात् सन्तानको हक लाग्ने व्यवस्था कायमै छ । अझ कतिपय कम्युनिष्ट नेताहरुले आफ्नो अवैध सम्पत्तिलाई ढाकछोप गर्न बाबुआमाको सम्पत्तिबाट अंशका रुपमा आफूले उक्त सम्पत्ति पाएको भनी चोख्याउने कार्य गर्दै आएका छन् ।
४. बहुमतले मानेको कुरा नमान्नेको सम्पत्ति जफत गर्नु
यो नियम अनुसार कुनै पनि कुरामा बहुमत एकातिर छ भने त्यो कुरा अन्य सबैले पनि मान्नुपर्दछ भन्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो कुरा अन्यत्र भन्दा पनि मुख्य कम्युनिष्ट पार्टीमै लागू नभएको अवस्था देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिमा समेत अल्पमतमा रहेको भनिएका अवस्थामा समेत आपूmलाई सच्याउन तयार नदेखिएका उदाहरण प्रसस्तै छन् ।
खासगरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको समयमा तात्कालिन अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली अंकगणितीय रुपमा अल्पमतमा परेका आँकडाहरु सार्वजनिक भएका थिए । यस्तो अवस्थामा आफू बहुमत वा अल्पमतमा रहेको टुंगो गरी अल्पमतमा रहेको देखिएमा कम्युनिष्ट घोषणापत्रलाई मान्यता दिई आफ्नो सम्पत्ति जफत गराउने कार्यमा ओली स्वयम् लाग्नुपर्ने वा अन्य नेताहरुले त्यसो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । नेपालको सन्दर्भमा त्यो संभावना नै देखिएन ।
अल्पमतमा रहेका भनिएका व्यक्तिले बहुमतमा रहेका भनिएकाहरुको भनाइ नमानेको अवस्थामा उनको सम्पत्ति जफत हुनुको साटो बढोत्तरी भएको भनी ओलीका सम्पत्तिहरुलाई लिएर अहिले पनि बहस चल्ने गरेको देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका बाबुराम भट्टराईले ओलीको पूर्वी पहाडी जिल्लामा रहेको पैतृक घरलाई उदाहरण दिंदै संसदमै त्यस्तो आर्थिक अवस्था भएका कुनै पनि राजनीतिक नेताहरु रातारात काठमाडौंमा कसरी करोडौं रुपियाँ बराबरका महल र जमिनका मालिक हुन सक्छन् ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
उनले नेताहरुको दृश्य आम्दानीलाई आधार मान्ने हो भने त्यस्तो संभावना नै नरहेको भन्दै उनले सबै नेताहरुको सम्पत्ति र सम्पत्तिको स्रोतको खोजी हुनुपर्ने भनी संसदमै कुरा उठाएका थिए ।
५. सरकारी केन्द्रीय बैंकमार्फत सरकारले सापट लिने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु
यो कुरा पनि नेपालको सन्दर्भमा भएको देखिंदैन । नेपालमा वार्षिक बजेट ल्याई विभिन्न मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गर्दै मुख्यतः अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारी आय व्ययको व्यवस्था मिलाइएको पाइन्छ । त्यसैले सरकारी केन्द्रीय बैंकमार्फत सरकारले सापट लिने र खर्च गर्ने व्यवस्था समेत कम्युनिष्ट नामधारी भएका दलहरु सरकारमा पटक पटक रहँदा पनि त्यस अनुसारको कार्य गरेको देखिएन ।
६. सञ्चार र यातायातको सबै साधनको राष्ट्रियकरण गर्नु
यो कुरा पनि नेपालको सन्दर्भमा मिलेको देखिंदैन । कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्ताहरु नै निजी सञ्चारमाध्यम र यातायात साधनको मालिक भएर हिंडेको अवस्था छ । सरकारी स्वामित्वमा भएका सञ्चार र यातायातको साधनहरु कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका तर निजी सञ्चार र यातायातका साधनहरु भने मौलाएर चलिरहेको अवस्था छ ।
७. खेती र उद्योगको आयोजना आवश्यकतानुसार बढाउँदै जानु
यो एकदमै राम्रो नियम हो । यो नियमका बारेमा गैरकम्युनिष्ट सरकार भएका अन्य राज्यहरुले समेत मान्दै गएको देखिने गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएको समयमा नेपालमा भने यो नियम पनि हावा खाने अवस्थामा पुगेको देखियो । खेती र उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कर्मठ युवाहरु विदेशी भूमिमा नङ्ग्रा खियाउन विदेशिएका छन् । नेपालमा भएका उद्योगहरु समेत चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । कच्चा पदार्थ तथा दक्ष र आवश्यक कामदारको अभावमा विदेशी अनाज र औद्योगिक सामग्रीहरुको भरमा नेपाल संचालित अवस्थामा छ । नूनदेखि सुनसम्मका लागि विदेशकै भर पर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ जककि नेपालमा कम्युनिष्ट नामधारी दलहरु पटक पटक सरकारमा पुगे ।
८. सबैले अनिवार्य रुपमा काम गर्नुपर्ने
यो पनि एकदमै राम्रो नियममा पर्ने कुरा हो । यो नियम अनुसार देशको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सानो ठूलो भनी कामलाई विभेद नगरी सबैले काम गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यान दिएको देखिन्छ । सम्पत्ति छ भन्दैमा काम नगरी बस्न नपाइने कुरालाई यस नियमले आत्मसात गरेको देखिन्छ ।
भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा कर्मलाई एकदमै महत्व दिएझैं कम्युनिष्ट घोषणापत्रको यो नियमले पनि सबैले काम गर्नुपर्ने भनी भनेको छ । यसको मतलब सबै सत्कर्म तथा उत्पादनशील कार्यमा लाग्नु भन्ने हो । व्यावहारिक पक्षलाई हेर्ने हो भने नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीका गन्यमान्य नेताहरु नै काम नगरी खाने नेतामा पर्दछन् ।
खेतमा गई नांगो गोडा नहिंड्ने नेताहरुको बोलवाला छ । असार १५ को दिन मन्त्रालयको कार्पेट ओच्छ्याएको कोठामा गमलामा धान रोप्ने तथा सुटबुटमा हिलो खेतको छेउमा उभिएर तस्वीर खिची फेशबुकमा पोष्ट गर्नेहरुको लर्कोमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको हुल नै ठूलो देखिने गरेको देखिएका कुरा हुन् ।
९. उद्योग र कृषिलाई एउटै रुपमा विकास गर्न औद्योगिक सेना तयार गर्नु
यो नियम पनि नेपालको सन्दर्भमा लागू हुने अवस्था देखिंदैन । नेपालमा नेपाली सेना मात्र रहेको छ र औद्योगिक सेनाको लागि कुनै पनि किसिमको गृहकार्य भएको देखिंदैन । औद्योगिक विकासका लागि नेताहरुको सोच आउन सकेको छैन । विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली युवाले पठाएको रेमिन्ट्यान्स तथा विदेशीले दिएको अनुदानमा भ्रष्टाचार गर्नमै नेताहरु मस्त रहेका भनी आलोचना खेप्दै आएको अवस्था छ । उनीहरु आफ्नो देशको औद्योगिक विकासका लागि कुनै पनि सेना तयार गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
१०. सार्वजनिक विद्यालयमा सबैलाई पढ्ने व्यवस्था मिलाउनु
यो नियम पनि कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा समेटिएको छ । नेपालमा पनि यो कुरा धेरै पटक उठाइने गरिएको पाइन्छ । तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) मा गरेको कथित ‘जनयुद्ध’ का समयमा पनि यो कुरालाई स्थापित गराउने भनी निजी विद्यालयहरुलाई तहस नहस पार्न लागेका थिए । निजी विद्यालयहरुमा हमला गर्ने, त्यसका मालिकहरुबाट चन्दा असुलेर सताउने, विद्यार्थीहरुलाई भड्काउने जस्ता कार्यहरु गर्दै आएका थिए ।
पछि उनीहरुले नेतृत्व गरेका कम्युनिष्ट नामधारी सरकार पनि बने । आफ्नो दल सरकारमा भएका समयमा पनि यो कुराको पालना गराउने पक्षमा कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टी लागेको देखिएन । सरकारी कर्मचारीहरुलाई आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी वा सार्वजनिक विद्यालयहरुमा पढाउन भनी उर्दी जारी गरिए पनि त्यसले व्यावहारिक रुप लिन पाएको छैन । नेपालका निजीस्तरका विद्यालयहरुका संचालकहरुमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता रहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरुको लगानी निजी क्षेत्रका विद्यालय, कलेजहरुमा रहेको अवस्था छ ।
यसरी माथि उल्लेख गरिएका कम्युनिष्ट घोषणापत्रको मुख्य १० वटा नियमहरु विपरित नेपालमा कम्युनिष्ट नामधारी दलहरुले सरकार संचालन गरेका थिए । नेपालमा सरकार बनाउने कम्युनिष्ट नामधारीहरुले कम्युनिष्ट घोषणापत्रलाई ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ का रुपमा मात्र लिएको स्पष्ट छ । नेपालमा कम्युनिष्टको नाममा ‘कमाउनिष्ट’ हरूको बोलवाला देखिन्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीले अँगाल्नुपर्ने मूलभूत कार्यहरू गर्नबाट वंचित रहेको अवस्थामा पनि कम्युनिष्टको नाम देखाएर कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने कार्य गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने शक्ति, सम्पत्ति र पदका लागि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु चलखेलमा लागेका छन् । जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूमाथि नै विभिन्न किसिमका आपराधिक गतिविधि गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रदेश सरकारमा अहिले पनि कम्युनिष्ट पार्टीसम्वद्ध नेताहरु मन्त्री बनेका छन् । प्रदेश सरकार चलाएका पनि छन् ।
जनतालाई भ्रममा राखी शासन चलाउने भन्दा पनि सही कार्य गरी जनताको स्तर उकास्ने कार्य गर्नु उचित हुन्छ । भ्रमले केही वर्ष शासन त गर्न पाइएला, धन पनि आर्जन होला तर जुन दिन वास्तविकता जनताले बुझ्ने छन् त्यो दिन नेताहरुको दुर्दशा शुरु हुने छ तथा उनीहरुलाई सगरमा पु¥याउने कम्युनिष्ट पार्टी पनि रसातलमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । यो कुरा गत भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनले पनि पुष्टी गरेको छ । करिब दुई तिहाई सांसदको समर्थनमा सरकार चलाउँदै आएका तात्कालिन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आन्दोलन छेडिएको २७ घन्टामै राजीनामा गरी लुक्न बाध्य हुनु प¥यो । उनले २३ गते नै राजीनामा गरेको भए देशमा दलीय सरकार नै कायम रहने तथा २४ गतेको विध्वंश नहुने संभावना रहेको भनी अहिले पनि भन्ने गरिन्छ । २४ गतेको विध्वंशमा परी सार्वजनिक सम्पत्तिका अतिरिक्त नेताहरुको घर खोजी खोजी जलाउने तथा तोडफोड गर्ने कार्यहरु भए ।
