— गम्भीर बहादुर हाडा
अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकाशप्राप्त)
विकास गर्दा विकासको केन्द्रविन्दुमा जनतालाई राख्नुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त नै जनता केन्द्रित विकास सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई (विकासबाट टाढा रहेका, पिछडिएका, सुविधाविहिन, निम्न जाति, महिला, गरीब क्षेत्र, धर्म, भाषा आदि) विकासको केन्द्रविन्दुमा राखेर योजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ । विकासका योजना तथा आयोजनामा बाहिरीया (विकास कार्यकर्ता) वा सहज एवं समन्वयकर्ताको हावी भएमा त्यस्तो आयोजनाले जनताको भावना समेट्न सक्दैन ।
त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा विकासका आयोजना तथा योजना कार्यक्रम तर्जुमा, सञ्चालन गर्ने जिम्मा ग्रामीण जनतामा हुनुपर्दछ । विकासबाट टाढा रहेका, सुविधाविहीन, पिछडिएका, उत्पीडित जनताहरुले नै आयोजना वा विकासका कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, सञ्चालन गर्न, निर्णय गर्ने र प्रतिफल पनि समान ढंगले वितरण गर्नुपर्दछ भन्ने भावना बोकेर नै जनता केन्द्रित विकासको सिद्धान्त देखा परेको हो ।
सन् १९५० को दशकदेखि विकासका विभिन्न सिद्धान्तहरु देखा परे पनि ती सिद्धान्तहरुले ग्रामीण क्षेत्र विशेष गरी गरीब र पिछडिएका वर्गको स्थितिमा खासै सुधार ल्याउन सकेनन् । ग्रामीण यथार्थताको पहिचान गर्न सकेनन् । जनतालाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन सकेनन् । स्थानीय स्रोत र साधनको अध्ययन अनुसन्धान गरी समुचित विकासको मार्ग पहिचान गर्न सकेनन् । कुनै पनि क्षेत्रको विकासमा त्यहाँको परिवेश एवं सामाजिक–साँस्कृतिक अवस्था र भौगोलिक वातावरण अनि स्रोत र साधनले प्रभावकारी भूमिका खेल्दछ ।
स्थानीय स्रोत र साधनहरुलाई अधिकतम प्रयोग गरी जनताको भावनाअनुसार स्वयम् जनताहरुले समस्या पहिचान गरी, तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ र यसको प्रतिफल पनि समान रुपले बाँड्नुपर्दछ भन्ने भावनालाई जनता केन्द्रित विकासको सिद्धान्तले प्रकाश पार्दछ । आफ्नो मौलिक ज्ञान, प्रविधि र संगठनद्वारा छरिएर रहेका स्रोत साधनलाई परिचालन गर्न सकेमा त्यसको प्रतिफल दिगो र समतामूलक हुने गर्दछ । विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सँधै स्थान विशेषको ज्ञानलाई जोड दिनुपर्दछ । जनताको EMIC perspective र Cognitive Knowledge लाई अवज्ञा गर्नुहुँदैन ।
बरु यही दृष्टि र ज्ञानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर माथिबाट तल जाने (Top to bottom or trickle down) रणनीतिभन्दा तलबाट माथि जाने (bottom up) रणनीति अवलम्बन गरी लक्षित वर्ग (Target group) वा निम्न वा तृण तह (Grass root) मा रहेका जनताको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने ध्येय जनता केन्द्रित विकासको सिद्धान्तले राखेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका मौलिक संस्कृति संस्था, ज्ञान, दृष्टि, मान्यताहरु सबै अवैज्ञानिक हुँदैनन् बरु यिनीहरुले विकासका नयाँ योजना सञ्चालन गर्दा/विश्लेषण गर्दा सहयोग उपलब्ध गराउँछन् र पथप्रदर्शनको काम गर्दछन् किनभने संस्कृतिहरु, मूल्य, मान्यताहरु स्थानविशेषअनुसार फरक–फरक हुन्छन् । एउटा गाउँको संस्कृति अर्को गाउँमा मिल्दैन ।
एउटा गाउँका मानिसलाई त्यहींको स्रोत र साधनको थाहा हुन्छ । अन्य क्षेत्रको थाहा नहुन सक्दछ । एउटा गाउँमा दलित वा महिला पछाडि परेका हुन सक्दछन् भने अर्को गाउँमा दलित तथा उत्पीडित वर्ग र महिलाको हैसियत अन्य मानिसहरु सरह हुन सक्दछ । त्यसको यथार्थ ज्ञान त्यहीँका ग्रामीण जनतालाई हुने हुँदा उनीहरुलाई विकासको योजनाकार संचालक र उपभोक्ता बनाई कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा विकास आयोजना प्रभावकारी हुनुका साथै त्यहाँका जनतालाई अरु बढी साहस प्रदान गर्दछ र उनीहरु स्वावलम्बी बन्ने वातावरण बनाउँछ ।
Robert Chambers –”Putting the last first” (1986), Salmen –”Listen to the people” (1986), M. Cernea –”Putting the people first (1985) Clark अवधारणा प्रस्तुत गरे । यी विभिन्न अवधारणाहरुमा ग्रामीण जनताको विकास गर्न ग्रामीण कृषि, स्रोत र साधनलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएको पाइन्छ ।
पिछडिएका, अन्तिम तहमा रहेका, स्थानीय जनतालाई विकासको पहिलो तहमा नराखेमा ग्रामीण क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन भन्ने कुरालाई माथिका विभिन्न विद्वान्हरुले जोड दिएको हुँदा यो सिद्धान्त अझ बढी फराकिलो र लोकप्रिय बन्दै आएको छ ।
जनतालाई विकासको केन्द्रविन्दुमा राखिएको सिद्धान्त जनता केन्द्रित विकास सिद्धान्त हो । संयुक्त राष्ट्र संघको परिभाषाअनुसार जनताको चाहनाअनुसार सञ्चालित दिगो समतामूलक विकासलाई जनता केन्द्रित विकास भनिन्छ । यु.एन.को परिभाषामा अगाडि उल्लेख गरिएअनुसार जनता केन्द्रित विकास त्यस्तो विकास हो जहाँ जनता र सरकारको साझेदारीमा कार्य गर्दा जनतालाई आफ्नो आवश्यकता, अधिकारको पहिचान गर्ने, निर्णय गर्ने र कार्य क्षेत्रमा शक्ति प्रदान गर्ने गर्दछ ।
Messerschmidt को परिभाषाअनुसार जनता केन्द्रित विकासले सामाजिक–साँस्कृतिक परिवेश एवं भौतिक एवं प्राकृतिक वातावरणमा जनतालाई सोच्न र काम गर्न सक्षम बनाउँछ । यसै गरी Malthus को परिभाषाबाट स्पष्ट हुन्छ कि जनता केन्द्रित विकासले शुरुमै जनताको ज्ञानलाई जोड दिन्छ । त्यसो त Barreman ले मौलिक संस्कृति, ज्ञान, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय संरचना आदिको सन्दर्भअनुसार परिभाषित विकासलाई जनता केन्द्रित विकासको संज्ञा दिएका छन् । Korten का अनुसार विभिन्न वाह्य बनावट एवं परनिर्भरताको अतिरिक्त स्वतन्त्र रुपमा आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिइएको एवं जनताकै सहभागितामा दिगो र वातावरणअनुकूल मानव हितका लागि सञ्चालित विकासको सिद्धान्तलाई नै जनता केन्द्रित विकास सिद्धान्त भनिन्छ ।
जनता केन्द्रित विकासमा बढी भन्दा बढी स्वावलम्बन पक्षलाई जोड दिइएको हुन्छ । बाहिरी पक्षहरुको भूमिका केवल समन्वयकर्ता वा सहजकर्ता वा सल्लाहकारका रुपमा रहेको हुन्छ । जनतालाई विकासका योजना तर्जुमा गर्ने योजना संचालन गर्ने, आफ्नो समस्या समाधान गर्ने, प्रगतिमापन एवं मूल्याङ्कन गर्ने अवसर एवं क्षमता प्रदान गरिएको हुन्छ । जनतामा आफ्नो विकास आफै गर्नुपर्दछ भन्ने भावना जागृत हुन्छ ।
समाजका मौलिक संस्थाहरु वा इकाइहरु स्वावलम्बी संस्था (Self-help institution) का रुपमा रहन्छन् । यस्ता संस्थाहरु विगतदेखि नै स्वयम् निर्भर हुँदै आएको पाइन्छ । जनता केन्द्रित विकासमा योजना तर्जुमा एवं नीति तर्जुमा गर्दा केन्द्रमा बसेर योजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया प्रतिचित्र योजना (Blue Print Plan) भन्दा कार्यक्रम संचालन गरेर सिक्ने प्रक्रिया (Learning by doing Process) का माध्यमबाट योजना तर्जुमा गरिन्छ ।
समाजका सबै पक्षको प्रतिनिधित्वमा सामुहिक छलफल गरी प्राथमिकताका आधारमा योजना संचालन गरिन्छ । जनताको माझमा वा सामुहिक रुपमा विकासका कार्य गर्दै जाँदा सबैसँग भएको ज्ञान आदान–प्रदान हुन्छ । यस्ता ज्ञानहरुलाई अनुसरण गरी विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाँदा त्यहाँ देखा परेका कमजोरीहरुलाई समयमै सच्याई नयाँ मार्ग अवलम्बन गरी विकासलाई प्रभावकारी र प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्दछ ।
विकासका समस्याहरु दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै जान्छन् । नयाँ समस्यासँग चुनौती गर्न वा नयाँ समस्या समाधान गर्न सधैं परम्परागत ज्ञान र प्रविधि सक्षम हुन नसक्ने हुँदा अस्तित्वमा रहेका संस्था, अनुभव, ज्ञान, सीप, प्रविधि र नयाँ स्रोत–साधन प्रविधि, विचार आदिको सम्मिश्रणबाट तयारगरिएको प्रगतिशील ज्ञान र प्रविधिबाट समस्या समाधान गर्नुपर्दछ । जनताकेन्द्रित विकासको सिद्धान्त अन्य सिद्धान्तहरुभन्दा निकै लचकदार र समय सापेक्ष र यथार्थतालाई प्रस्तुत गर्ने सिद्धान्त हो ।
यसले विकासबाट टाढा रहेका अर्थात् निम्न वा तृण तह(Grassroot level) मा रहेका जनतालाई जोड दिन्छ । दिगो विकासको अवधारणालाई जोड दिँदै जनताको भौगोलिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पद्धतिलाई निर्क्यौल गर्दै दीर्घकालीन उत्पादकत्वमा वृद्धि एवं जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्दछ भन्ने कुरालाई वकालत गर्दछ । यसले जनता विकासको वरीपरीभन्दा पनि विकास जनताको वरीपरी घुम्दछ र घुम्नुपर्दछ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउँछ र अपेक्षा गर्छ पनि ।
सांस्कृतिक सापेक्ष, पर्यावरणीय अनुकूल, जनताको हैसियत, सामाजिक प्रतिमान सुहाउँदो, स्रोत र साधनको क्षमता, सहभागितामूलक विकासलाई जनता केन्द्रित विकासले जोड दिन्छ । ग्रामीण जनताको रुचि, चाहना, आवश्यकता, समस्या, स्रोत र सामाजिक धरोहर अनुसार विकासको केन्द्रविन्दुमा ग्रामीण जनतालाई राखी दिगो, स्वावलम्बी, सहभागितामूलक, गुणात्मक, लचकदार, समतामूलक विकास पद्धतितर्फ जनताकेन्द्रित विकास केन्द्रित रहेको पाइन्छ ।
जनता केन्द्रित अवधारणाको पहिचानहरुमा जनतालाई ज्ञान र सीपका स्रोतको रुपमा हेरिनु । जनता सक्रिय सहभागी हुन्छन् । सहभागितामूलक योजना प्रणाली, विकास जनताद्वारा गरिन्छ कि जनताका लागि, समूह परिचालन, सहयोग, पूर्ण सहभागिताको अवसर र समता, सस्तो तर प्रभावकारी, तलदेखि माथि जाने अवधारणा, दिगोपना, राज्यको भूमिका सहजकर्ताको रुपमा ।
जनता केन्द्रित अवधारणाको प्रमुख मान्यताहरुमा स्थानीय जनता विशेषज्ञ, जानकार, सहयोगी, सक्रियकर्ता, विकासप्रेमी हुन् । स्थानीय जनताको सहभागिता र क्षमताबाट नै विकासमा सकारात्मक प्रतिफल दिन सकिन्छ । विकासको केन्द्रविन्दु नै जनता हुन् । जनसहभागिताद्वारा नै समतामूलक विकास सम्भव हुन सक्छ भन्ने मान्यता यो अवधारणामा पाइन्छ । सस्तो र प्रभावकारी अवधारणा हो ।
समूह परिचालनद्वारा दिगो विकास प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता यसमा पाइन्छ । जनता गरिब, विपन्न, अशिक्षित भए तापनि राष्ट्र विकास प्रति जनता चिन्तित हुन्छन् । मानव बृद्धि उत्थानमा पनि यो अवधारणा सफल हुन्छ । Bottom up Approach (तलबाट माथि जाने रणनीतिमा आधारित छ । आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग बाह्य स्रोतहरुबाट मात्र आशा गर्दछन् । विकास नै पहिलो प्राथमिक वस्तु जनताले आत्मसाथ गर्दछन् ।
जनताकेन्द्रित अवधारणाको आलोचनाहरु र कमजोरीहरुमा राष्ट्रिय समस्यालाई यो अवधारणाको मात्र संचालन गर्दैन । यो आफैंमा पूर्ण छैन । प्राविधिक ज्ञानको अभाव पाइन्छ । विश्वबाट अलग हुन सक्दैन । उच्च वर्गहरु नै अधिनमा लिएका हुन्छन् । PCRW, SEDP, RSP जस्ता कार्यक्रमहरुका संचालनकर्ता जनता तथा समुदाय नभएर बाह्यकर्ताहरु नै छन् । यो अवधारणा वास्तवमा राज्यको भ्रष्टाचार, रजानैतिक दबाब, स्वार्थ, केन्द्रिकृत, प्रणालीबाट प्रभावित छन् । उदारीकरण तथा सरकारी योजनाका प्रभाव र कमजोरी यो अवारणाले अनुभूति गरेको छ । यो अवधारणामा वास्तविक गरिबको पहिचान गर्न सकेको पाइँदैन ।
विकास नारामा नै सिमित छ । राजनैतिक अस्थिरताको प्रभाव देखिन्छ । सोचे जस्तो जनसहभागिता हुन सक्नु । Bottom-up केवल सिद्धान्त मात्र रहनु । समूह परिचालन प्रभावकारी छैन । विकासको एजेन्टहरु आफ्नै विकासमा छन् । विकेन्द्रीकरण असफल ।
सामन्ती समूहले शासन गर्ने, जनता सबै कुराहरुमा सक्षम हुँदैनन्, पूर्वाग्रहिताको सम्भावना, योजना निर्माणमा समस्या, नारामा मात्र सीमित, स्वावलम्बि कार्यक्रमको अभाव, जनतामा व्यवस्थित र तार्किक ज्ञानको अभाव, भ्रष्टाचारको सम्भावना, साम्प्रदायिक हिंसा, यसले पूँजीवाद र विश्वव्यापीकरण प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दछ, जनता विकासका प्रमुख कर्ता हुन् भन्ने कुरा केवल काल्पनिक मात्र हो । राज्यको हस्तक्षेपकारी नीति आदि जस्ता समस्या तथा चुनौतीहरु देखिएका छन् ।
नेपालमा परम्परादेखि नै सामुदायिक तहमा जनताकेन्द्रित विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् । परम्परागत मौलिक संस्थाहरु फर्म, ढिकुर, गुठी, रोदी, भेजा, नाङ्खुर, हली, खेताला, धर्म पञ्चायत, कल्याणकारी सेवा आदि संस्थाहरुले जनताको सेरोफेरोमा रहेर काम गर्दै आएका थिए र छन् । यी संस्थाहरुका क्रियाकलापहरु औपचारिक र घोषितभन्दा पनि जनताको आवश्यकताअनुसार स्वतस्फूर्त रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यी संस्थाहरु नेपाली समाजका मौलिक संस्थाहरु हुन् । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको विकास गर्न विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए पनि तिनीहरुले जनतालाई विकासको केन्द्रविन्दुमा राख्न सकेनन् ।
सन् १९८२ मा भने विकेन्द्रीकरण ऐनअन्तर्गत विकासमा उपभोक्ता समूहको गठन गर्ने अवधारणालाई जोड दिइएको थियो जुन जनता एवं समुदाय केन्द्रित रहेको थियो । नेपाली समुदायमा रहेका मौलिक संस्थाहरु (भेजा, गुठी, रोदी, पर्म आदि) ले समुदायका विभिन्न क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्न लामो समयदेखि योगदान दिदै आएका छन् । पाटी, पौवा, भोजभतेर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम, पर्व, जात्रा, जन्म, मृत्यु संस्कार, आदि कार्य गर्दै आएका छन् साथै यी सबै संस्थाहरुले ग्रामीण विकासका विभिन्न जागृतिमूलक कार्यक्रम, आय आर्जन एवं सांस्कृतिक र स्वावलम्वी कार्यक्रमहरुमा जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेको पाइन्छ ।
विकासमा जनता केन्द्रित सिद्धान्त के हो ?
Facebook Comments Box
