शिक्षामा राजनीतिकरण हटाऔं

विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउन भनी गृहकार्य शुरु गरिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले विज्ञ समिति बनाउने तयारी गरेको छ । तयारीका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले थालनी गर्ने भएको हो । यसक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र प्राज्ञ रहेको समिति बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको छ । यो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ऐन बनाउने तयारीमा सरकार रहेको छ । यसका लागि शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पहल थाल्नु भएको छ । विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधानले शैक्षिक क्षेत्रमै समस्या उत्पन्न भएका कारण त्यसको विरुद्धमा मन्त्री पुन लागिपर्नु भएको हो । प्राज्ञहरूले कुलपति प्रधानमन्त्री हुने चलन हटाउन पुनलाई सुझाव दिएपछि मन्त्री पुनले समिति बनाउन लाग्नु भएको हो । यसरी कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउन अध्यादेश ल्याउन पनि सकिने अवस्था छ । यसैगरी समितिले दिएको सुझावमा ऐनमा समावेश गर्ने भन्ने विषय पनि रहेकाले यो विषयलाई पनि छलफलमा ल्याइएको हो । उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐनमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने प्रावधान राख्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताइएको छ ।
मापदण्ड ऐनको मस्यौदा बनिसकेको अवस्था छ । यही ऐनमा राखेर जाने गरी तयारी गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव समितिले दिएकाले विज्ञको अर्को समिति बनाउन लागिएको हो । यसको कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालयहरु ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै विश्वविद्यालयहरुको छुट्टाछुट्टै ऐन भएकाले तिनीहरुमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक बनाएको थियो । विधेयकमाथि राय सुझाव लिएर परिस्कृत बनाउन कानून आयोगमा पठाइएको थियो । त्यसैले यसलाई मापदण्ड ऐन बनाउन लागिएको हो । त्यो विधेयक कानून आयोगबाट मन्त्रालयमा आएको छ । सोही विधेयकमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने भन्ने बुँदा थप्नु उचित हुने भनी प्राज्ञहरुले बताउँदै आउनु भएको छ ।
यसरी विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउँदा राम्रो हुने देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्र स्वतन्त्र क्षेत्र हुनुपर्नेमा शिक्षामा समेत राजनीतिकरण हुँदै आएको छ । त्यसमाथि कुलपति नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेकाले शिक्षामा समेत राजनीतीकरण हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिनेट बस्दा राजनीतिक हस्तक्षेप भएका धेरै उदाहरण छन् । उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र अन्य पदमा पनि राजनीतिकरण गर्ने कार्य हुँदै आएका छन् । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त र आफ्नो निर्णय आफैं गर्न पाउने खालको व्यवस्था गरिएमा मात्र उनीहरुले आफ्‌नो उद्देश्य अनुसार कार्य गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार सरकारमा रहेका वा प्रमुख दलहरुले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिदेखि विभिन्न पदमा भागवण्डा गर्ने गरिएको छ । यस्तो हँुदा कतिपय अवस्थामा आर्थिक लेनदेनका कुरा पनि विवादित अवस्थामा आउने गरेका छन् । यसैगरी दलको सिफारिस वा भागण्डाबाट आएका व्यक्तिहरुले विश्वविद्यालयहरुलाई चलायमान गराउनुको साटो राजनीतिक नेतृत्वको इसारामा चलाउने गर्दछन् । त्यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले आफूले लिनुपर्ने गति लिन सक्ने अवस्था रहन्न । अहिले १० वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने प्रावधान छ । मधेश कृषि विश्वविद्यालय र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीमा कुलपति र अध्यक्ष रहेको विश्वविद्यालय ६ वटा छन् । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, गण्डकी विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयले अध्यक्ष चयन गर्नेछ । नेपाल विश्वविद्यालयले भने विज्ञलाई कुलपति बनाउने नियम छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाई शिक्षाक्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्रमा परिणत गरिनु उचित हुन्छ । राजनीतिक दलको सरकार भएका बेला यो कुरा असंभव जस्तै भएकाले वर्तमान सरकारले यो ऐन बनाई लागू गरेमा मात्र नवपुस्ताले चाहेका परिवर्तनमध्ये केहीमा सुधारको संकेत देखिने अवस्था रहन्छ ।