योजना आयोग र यसको प्रभावकारिता

कौशल कुमार भट्टराई

कुनै पनि मुलुकको विकास केवल बजेट छुट्याएर वा वर्षैपिच्छे नयाँ आयोजना घोषणा गरेर सम्भव हुँदैन । विकासका लागि आजको आवश्यकता मात्र होइन, भोलिको सम्भावना पनि देख्न सक्ने दृष्टि चाहिन्छ । मुलुकसँग उपलब्ध स्रोत कति छ, त्यसलाई कहाँ लगानी गर्दा बढी प्रतिफल आउँछ, नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र आगामी दशकमा देशलाई कुन दिशातर्फ लैजाने भन्ने प्रश्नको समग्र उत्तर खोज्ने संस्थागत प्रयास नै राष्ट्रिय योजना निर्माण हो । यही कारण विश्वका विभिन्न मुलुकले आफ्नो राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीअनुसार विकास योजना बनाउने निकाय, नीति–थिङ्कट्याङ्क वा समन्वयकारी संस्थाहरू विकास गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत आर्थिक, सामाजिक र मानवीय विकासका लागि समग्र तथा एकीकृत योजना निर्माणलाई महत्वपूर्ण औजारका रूपमा स्वीकार गरेको इतिहास छ ।
आजको विश्वमा ‘योजना’ भन्नाले विगतको जस्तो सरकारले सबै कुरा आफैं निर्धारण गर्ने कठोर केन्द्रीय योजनालाई मात्र बुझिँदैन । बजार, निजी क्षेत्र, प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिक परिवर्तन र नागरिकको सहभागितालाई समेत जोडेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय दिशा तय गर्नु आधुनिक योजनाको मूल उद्देश्य बनेको छ । कतिपय देशमा योजना आयोगको पुरानो स्वरूप परिवर्तन भएको छ भने कतिपयले त्यसलाई नीति अनुसन्धान तथा रणनीति निर्माण गर्ने संस्थाका रूपमा निरन्तरता दिएका छन् । भारतमा पुरानो योजना आयोगको ठाउँमा सन् २०१५ मा नीति आयोग गठन गरिनु यसको एउटा उदाहरण हो । अहिले नीति आयोगलाई दीर्घकालीन रणनीति, नीतिगत सुझाव र केन्द्र तथा राज्यबीच सहकार्य बढाउने प्रमुख नीति–थिङ्कट्याङ्कका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भने योजनावद्ध विकासको यात्रा सात दशकभन्दा लामो भइसकेको छ । वि.सं. २०१३ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय स्थापना भएको थियो । त्यसलाई संस्थागत बनाउन वि.सं. २०१४ मा योजना मण्डलको व्यवस्था गरियो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै यसको स्वरूप पनि फेरियो । वि.सं. २०१७ पछि राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना परिषद् गठन भयो । पछि विभिन्न चरण पार गर्दै वि.सं. २०२५ तिर राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वरूप स्थापित भयो र वि.सं. २०२९ को अध्ययनपछि यसको जिम्मेवारी तथा संरचनालाई थप व्यवस्थित गरियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि आयोग पुनर्गठित हुँदै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र पूर्णकालीन उपाध्यक्षसहित विज्ञ सदस्य रहने संरचनातर्फ अघि बढ्यो ।
नेपालको योजना आयोगको इतिहास हेर्दा यसको नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरूको विविधता पनि रोचक देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणका गुञ्जमान सिंह, त्रिवेणीप्रसाद प्रधान र ऋषिकेश शाहदेखि हर्कबहादुर गुरुङ, बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ, रत्नशमशेर जबरा, मोहनमान सैंजु, भारतप्रसाद धिताल, रामशरण महत, शंकरप्रसाद शर्मा, नारायण खड्का, पीताम्बर शर्मा, युवराज खतिवडा, गोविन्दराज पोखरेल, स्वर्णिम वाग्ले, पुष्पराज कँडेल, विश्वनाथ पौडेल, मीनबहादुर श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी हुँदै पछिल्ला नेतृत्वसम्म आइपुग्दा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, प्रशासन, विकास अध्ययन तथा सार्वजनिक नीतिका विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले आयोगको नेतृत्व गरेका छन् । आयोगकै अभिलेखमा पूर्वउपाध्यक्षहरूको लामो सूचीले यो संस्थाले विभिन्न कालखण्डमा फरक–फरक बौद्धिक दृष्टिकोण बोकेका व्यक्तिको अनुभव प्राप्त गरेको देखाउँछ ।
यसबाट एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझ्न सकिन्छ कि योजना आयोगको शक्ति उसको भवन वा पदमा होइन, त्यहाँ बस्ने मानिसको ज्ञान, अनुसन्धान क्षमता र राजनीतिक नेतृत्वलाई तथ्यमा आधारित सुझाव दिन सक्ने साहसमा हुन्छ । प्रधानमन्त्री आयोगका अध्यक्ष हुने व्यवस्था स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक नेतृत्वसँग योजनालाई जोड्ने माध्यम हो । दैनिक कार्यमा राजनीतिक दबाबभन्दा तथ्य, तथ्यांक, अनुसन्धान र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित हावी हुन सके मात्र आयोग प्रभावकारी हुन्छ ।
यही ठाउँमा बी.पी. कोइरालासँग जोडिएको एउटा अर्थपूर्ण प्रसंग सम्झन सकिन्छ । योजना बनाउने ठाउँमा किसानको तस्वीर राख्नुपर्ने उनको आग्रहलाई केवल एउटा ऐतिहासिक किस्सा मानेर छाड्न मिल्दैन । त्यसमा विकासको केन्द्रमा साधारण नागरिक हुनुपर्छ भन्ने गहिरो राजनीतिक–आर्थिक दृष्टिकोण भेटिन्छ । योजना आयोगको टेबुलमा बसेर बनाइने योजना अन्ततः खेतमा काम गर्ने किसान, पसल चलाउने व्यवसायी, विद्यालय जाने बालबालिका, रोजगारी खोजिरहेको युवा, विदेशबाट फर्किन चाहने श्रमिक र दुर्गम गाउँमा सेवा खोजिरहेको नागरिकको जीवनसँग जोडिनुपर्छ । योजना जनताबाट टाढा भयो भने त्यो दस्तावेज त बन्छ, विकासको माध्यम बन्न सक्दैन ।
नेपालमा आयोगको भूमिका अहिले पहिलेभन्दा जटिल छ । संघीय संरचनापछि विकासको जिम्मेवारी तीन तहका सरकारमा बाँडिएको छ । त्यसैले अब सिंहदरबारले मात्र सबै विकासको नक्सा बनाउने पुरानो शैली पर्याप्त हुँदैन । संघले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, प्रदेशले आफ्नो विशिष्ट सम्भावना र आवश्यकतासँग त्यसलाई जोड्ने तथा स्थानीय तहले नागरिकको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्ने गरी योजना निर्माणको प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । आयोगले यी तहबीच दोहोरोपन हटाउने, स्रोतको उचित बाँडफाँट गर्ने र राष्ट्रिय लक्ष्यसँग स्थानीय योजनालाई जोड्ने पुलको काम गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले आयोगसँग राष्ट्रिय स्रोत अनुमान, मध्यमकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैंक, आयोजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण, अनुगमन र मूल्याङ्कनजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन् । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा नपरेका आयोजनालाई बजेट नदिने व्यवस्थाले योजना र बजेटबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । व्यवहारमा यसको प्रभाव कति परेको छ भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ किनभने नेपालमा समस्या योजना नबन्नु मात्र होइन’ बनेका योजनाको प्राथमिकता परिवर्तन हुनु, आयोजना लामो समयसम्म अधुरो रहनु, लागत बढ्दै जानु र उपलब्ध स्रोत छरिनु पनि ठूलो समस्या हो ।
त्यसैले अब योजना आयोगले ‘कति पैसा खर्च गर्ने ?’ भन्दा ‘कति परिणाम निकाल्ने ?’ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । पाँच वर्षमा कति किलोमिटर सडक बन्यो भन्नेभन्दा त्यसले उत्पादन, व्यापार र रोजगारीमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने हेर्नुपर्छ । कति विद्यालय बने भन्नेभन्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कति बढ्यो भन्ने मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । कति अस्पताल निर्माण भए भन्नेभन्दा नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कति सहज पाए भन्ने महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । यसका लागि परिणाममा आधारित योजना र अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ ।
त्यसैगरी आयोगको पदाधिकारी छनोट पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनु एउटा योग्यता हुन सक्छ, तर त्यो पर्याप्त योग्यता होइन । आयोगमा आउने व्यक्ति अर्थतन्त्र बुझ्ने, तथ्यांक पढ्न सक्ने, अनुसन्धान गर्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई नेपालको वास्तविकतासँग जोड्न सक्ने र आवश्यक पर्दा सरकारलाई असहज लाग्ने सत्यसमेत भन्न सक्ने हुनुपर्छ । विभिन्न विषयका विज्ञलाई प्रतिनिधित्व गराउने अहिलेको अवधारणालाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । आयोगमा अर्थशास्त्री मात्र होइन, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, प्रविधि, जनसांख्यिकी, श्रम र सार्वजनिक प्रशासनका गहिरा जानकार आवश्यक छन् । आधिकारिक संरचनाले पनि सदस्यहरूमा विज्ञता र समावेशितालाई आधार बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।
विश्वका अनुभवले पनि योजना निर्माण गर्ने संस्थाको स्वरूप समयसँगै परिवर्तन हुन सक्ने देखाउँछन् । भारतले योजना आयोगबाट नीति आयोगतर्फ परिवर्तन गर्दै योजनाभन्दा रणनीति, अनुसन्धान, सहकारी संघीयता र नीतिगत सल्लाहलाई बढी जोड दिएको छ । नेपालले पनि अरू देशको संरचना जस्ताको तस्तै नक्कल गर्ने होइन, आफ्नो आर्थिक अवस्था, संघीय प्रणाली र विकासको आवश्यकताअनुसार योजना आयोगलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता अर्को नयाँ योजना दस्तावेज होइनÙ योजना निर्माणको संस्कारमा परिवर्तन हो । सरकार फेरिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता नफेरिने, स्रोतको क्षमता नाघेर आयोजना नथपिने, राजनीतिक पहुँचका आधारमा परियोजना छनोट नहुने र असफल योजनाको जिम्मेवारी निर्धारण हुने व्यवस्था आवश्यक छ । योजना आयोगले सरकारको घोषणालाई वैधता दिने कार्यालय होइन, सरकारलाई तथ्यका आधारमा सही बाटो देखाउने संस्था बन्नुपर्छ ।
अन्ततः राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मुलुकको विकासको ‘मस्तिष्क’ बनाउने हो भने त्यसलाई राजनीतिको छायामा होइन, ज्ञान र अनुसन्धानको उज्यालोमा बलियो बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री यसको अध्यक्ष हुनु र विज्ञहरू यसको सदस्य हुनुबीच सही सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने राजनीतिक इच्छाशक्ति र बौद्धिक क्षमताको संयोजन बन्न सक्छ । आयोगले नागरिकको आवाज सुन्ने, तथ्यांकमा निर्णय गर्ने, भविष्यको जोखिम अनुमान गर्ने र वर्तमान स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गराउने क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
बी.पी.को हलो जोतिरहेको किसानको तस्वीरको अर्थ यहीँ आएर अझ गहिरो हुन्छ कि योजना बनाउने टेबुलमा देशको सबैभन्दा कमजोर नागरिकको अनुहार देखिनुपर्छ । त्यो अनुहार बिर्सिएर बनाइएको योजना जति आकर्षक भए पनि त्यसले मुलुकको भविष्य बनाउँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको वास्तविक परीक्षा कति वटा योजना बनायो भन्नेमा होइन, उसले बनाएको योजनाले कति नेपालीको जीवन बदल्न सक्यो भन्नेमा हुनेछ । त्यसैले अबको आयोग कागजमा योजना लेख्ने निकायभन्दा माथि उठेर देशले कुन बाटो रोज्ने भन्नेबारे निर्भीक, विद्वतापूर्ण र दीर्घदर्शी राष्ट्रिय मञ्च बन्न आवश्यक छ । यही रूपान्तरणले योजना आयोगलाई नेपालको विकास यात्रामा अझ अर्थपूर्ण र अपरिहार्य संस्था बनाउन सक्छ ।