दलहरुमा आन्तरिक समस्या: एमालेमा भूसको आगो, कांग्रेसमा विवाद

भक्तपुर/ नेपाली राजनीतिका दुई प्रमुख शक्ति नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस अहिले विपक्षी दलसँगको प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी आफ्नै घरभित्रको राजनीतिक व्यवस्थापनमा अल्झिएका छन् । दुवै दलका विवादको स्वरूप फरक भए पनि केन्द्रमा भने एउटै प्रश्न देखिन्छ कि पार्टीको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामाथि अन्तिम अधिकार कसको रहने ?
एमालेमा निर्वाचनपछि उठेको पुनर्गठनको बहस विस्तारै अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वको निरन्तरतासँग जोडिएको छ । कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनपछि गगनकुमार थापा नेतृत्वमा आएको कार्यसमितिलाई लिएर उत्पन्न विवाद अहिले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको पुनरागमन, संस्थापनइतर समूहको राष्ट्रिय सम्मेलन र १५औँ महाधिवेशनको तयारीसँग गाँसिएको छ ।
बाहिरबाट हेर्दा दुवै पार्टी नियमित राजनीतिक गतिविधिमै सक्रिय देखिन्छन् । भित्रको परिस्थिति त्यति सहज छैन । एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको माग खुलेर बहसमा आउन थालेको छ भने कांग्रेसमा दुई धारले आफूलाई भविष्यको वैधानिक राजनीतिक बाटोको केन्द्रमा राखेर तयारी गरिरहेका छन् ।
ओलीका लागि चुनौती
एमालेको पछिल्लो विवादलाई केवल ‘ओली हटाउने अभियान’ भनेर बुझ्दा त्यसको गहिराइ समात्न कठिन हुन्छ । मूल प्रश्न पार्टीले निर्वाचनको पराजयबाट के सिक्ने भन्ने हो । त्यसको उत्तर खोज्दै जाँदा स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र संगठन सञ्चालनको शैलीमाथि प्रश्न उठेको हो ।
निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठनका लागि बनाइएको कार्यदलले विभिन्न तहबाट सुझाव संकलन गरेपछि नेतृत्वको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र मतभेद अझ स्पष्ट भएको देखिन्छ । पुनर्गठनको माग गर्ने पक्षले निर्वाचनको परिणामलाई नेतृत्वको कार्यशैलीसँग जोडेको छ । ओली पक्ष भने पराजयको जिम्मेवारीलाई एउटै व्यक्तिको टाउकोमा राखेर नेतृत्व परिवर्तन खोज्नु उचित नहुने तर्कमा छ । ओलीले आफूले नेतृत्व छाड्ने पक्षमा नरहेको संकेत दिँदै आएका छन् । यहीँबाट एमालेको आन्तरिक शक्ति समीकरण महत्वपूर्ण बनेको छ ।
पार्टीको सचिवालयमा देखिएको मतभेदलाई अन्तिम निर्णय मान्ने कि केन्द्रीय समितिको अंकगणितलाई निर्णायक बनाउने भन्ने विषय अहिलेको मुख्य राजनीतिक खेल बनेको छ । ओलीले केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पक्षमा पर्याप्त समर्थन रहेको आँकलन गर्दै त्यहीँबाट पुनर्गठनसम्बन्धी विषय टुंग्याउने प्रयास गरिरहेको दाबी सार्वजनिक भएको छ । कतिपय विवरणमा उनले केन्द्रीय सदस्यहरूको समर्थनसम्बन्धी आफ्नै हिसाबकिताबसमेत गरिरहेको उल्लेख छ ।
यसको अर्थ एमालेभित्रको संघर्ष अब भाषण र आरोप–प्रत्यारोपको तहमा मात्र छैन । कसले कति प्रतिनिधि र नेता आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सक्छ भन्ने शक्ति परीक्षणको चरणमा पुगेको छ । ओलीलाई हटाउन चाहनेहरूका लागि पनि बाटो त्यति सजिलो छैन । नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्नु र त्यसलाई पार्टीको औपचारिक संरचनाबाट कार्यान्वयन गराउनु फरक विषय हो । अध्यक्षविरुद्ध असन्तुष्ट रहेका नेताहरूबीच समेत भावी नेतृत्वबारे एउटै धारणा बन्न सकेको अवस्था छैन । कसैका लागि पुस्तान्तरण मुख्य विषय हो, कसैका लागि निर्वाचनको जिम्मेवारी र कसैका लागि संगठनको पुनर्निर्माण ।
त्यसैले ओलीविरोधी धारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ओलीको विकल्प को ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनु हो । ओली पक्षका लागि पनि समस्या कम छैन । पार्टीमा नेतृत्वप्रति प्रश्न उठिसकेपछि केवल अनुशासनको भाषा प्रयोग गरेर असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न खोज्दा त्यसले उल्टो प्रतिक्रिया जन्माउन सक्छ । एमाले सचिव महेश बस्नेतले नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी चर्चा भ्रामक भएको बताएका थिए भने पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूले भने नेतृत्वको प्रश्नलाई निर्वाचन परिणामसँग जोडिरहेका छन् ।
यसरी हेर्दा एमालेको अहिलेको विवाद तत्काल फुटको दिशामा गएकोभन्दा निर्णायक शक्ति परीक्षणको पूर्वसन्ध्या जस्तो देखिन्छ । नेतृत्वले बहुमत सुरक्षित राख्न सके पुनर्गठनको दबाब केही समय मत्थर हुन सक्छ । नेतृत्वको पक्षमा रहेको भनिएको समर्थन व्यवहारमा कमजोर देखियो भने अहिलेसम्म दबिएर रहेका असन्तुष्टिहरू खुला राजनीतिक चुनौती बन्न सक्छन् ।
त्यसैले ‘भूसको आगो’ को अर्थ यही हो कि धुवाँ धेरै नदेखिए पनि भित्र ताप बढिरहेको छ ।
उता, कांग्रेसमा विवाद अब दुई राजनीतिक बाटोको प्रश्न देखिएको छ । कांग्रेसको समस्या भने अझ फरक प्रकृतिको छ । यहाँ नेतृत्वको आलोचना मात्र भएको होइन, पार्टीको वैधानिक नेतृत्व कसलाई मान्ने भन्ने प्रश्न नै विवादको केन्द्रमा छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापतिमा आएपछि उनको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति अघि बढिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले त्यसलाई आधिकारिकता दिएको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत त्यससम्बन्धी विवादमा पहिले थापा पक्षको पक्षमा निर्णय भइसकेको अवस्था छ । त्यसपछि सर्वोच्चले पुनरावलोकनको बाटो खोलेपछि विवाद फेरि कानूनी र राजनीतिक दुवै तहमा सक्रिय बनेको छ ।
यहीबीच पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा नेपाल फर्किए । करिब पाँच महिनापछि उनको स्वदेश आगमन र त्यसपछि संस्थापनइतर समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा उनको सहभागिताले कांग्रेसभित्रको शक्ति समीकरणलाई नयाँ अर्थ दिएको छ । साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म भएको भेलालाई अन्ततः राष्ट्रिय सम्मेलनको स्वरूप दिइयो । सम्मेलनले गगन थापा नेतृत्वलाई सभापतिको रूपमा स्वीकार नगर्ने र देउवाकै नेतृत्वमा १५ औँ महाधिवेशनमा जाने राजनीतिक निष्कर्ष अघि सारेको छ ।
यो निर्णयको राजनीतिक अर्थ सामान्य सांगठनिक असहमतिको भन्दा निकै ठूलो छ । यसले कांग्रेसभित्र अब दुई पक्षबीच नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, पार्टीको आगामी महाधिवेशन कुन राजनीतिक आधारमा आयोजना हुने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
देउवा पक्षको सम्मेलनलाई तत्कालै पार्टी विभाजनको घोषणा भनेर बुझ्नु पनि हतार हुनेछ । सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूले एकताको सम्भावना अझै समाप्त नभएको बताउँदै आएका छन् । अदालतको प्रक्रियाले पनि विवादलाई तत्काल निर्णायक निष्कर्षमा पु¥याएको छैन । त्यसैले कांग्रेसमा अहिलेको अवस्था ‘फुटिसकेको पार्टी’भन्दा फुटको सम्भावना र एकताको सम्भावनाबीच उभिएको पार्टीको हो ।
देउवा फर्किए, समीकरण फर्किएन
देउवाको नेपाल आगमनले कांग्रेसभित्रको पुरानो शक्ति संरचनालाई पुनः सक्रिय बनाएको छ । विगतको जस्तो एउटै केन्द्रबाट पार्टी सञ्चालन हुने अवस्था भने छैन । देउवा पक्षले १५औँ महाधिवेशनका लागि आफ्नै तयारी अघि बढाइसकेको छ । अर्कोतर्फ थापा नेतृत्वको कार्यसमिति निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन गराउने तयारीमा छ । थापा पक्षले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ र त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा लगायत थापा पक्षका नेताहरूले सबै पक्षलाई समेटेर महाधिवेशनलाई एकताको अवसर बनाउन सकिने बताइरहेका छन् । त्यसका लागि अर्को पक्षले वर्तमान नेतृत्व र विशेष महाधिवेशनको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । उता, देउवा पक्षको मूल आपत्ति नै त्यही निर्णयसँग जोडिएको छ ।
यसरी हेर्दा कांग्रेसको समस्या दुई नेताबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धको समस्या मात्र होइन । विधान, प्रतिनिधित्व, सदस्यता, महाधिवेशनको वैधानिकता र नेतृत्वको अधिकार सबै विषय एकै ठाउँमा जोडिएका छन् ।
अंकगणितभन्दा ठूलो चुनौती
एमाले र कांग्रेसको अहिलेको अवस्थालाई एउटै तराजुमा राख्न मिल्दैन । एमालेमा मूलतः नेतृत्वको समीक्षा र पुनर्गठनको बहस छ । कांग्रेसमा भने नेतृत्वको वैधानिकता र महाधिवेशनको स्वरूपसमेत विवादमा परेको छ ।
दुवै पार्टीले एउटा समान जोखिम सामना गरिरहेका छन् कि आन्तरिक विवादलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनतासँगको राजनीतिक सम्बन्ध कमजोर बन्ने जोखिम बढेको छ । ठूला दलहरूभित्र नेतृत्व परिवर्तन हुनु अस्वाभाविक होइन । लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्नु पनि अस्वाभाविक होइन । अस्वाभाविक त्यतिबेला हुन्छ, जब प्रश्न उठाउने अधिकारलाई पार्टीविरोधी गतिविधि र नेतृत्वको असहमतिको अधिकारलाई अनुशासनहीनताका रूपमा बुझ्न थालिन्छ ।
एमालेले निर्वाचनको पराजयलाई केवल विगतको घटनाका रूपमा होइन, संगठन सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । ओली नेतृत्वमा निरन्तरता रहोस् वा नयाँ नेतृत्व आओस्, निर्णय पार्टीको वैधानिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । नेतृत्व परिवर्तन चाहने पक्षले पनि व्यक्तिविरोधभन्दा स्पष्ट राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।
कांग्रेसका लागि चुनौती अझ गम्भीर छ । सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियाले कानूनी बाटो देखाउला, तर अदालतले कांग्रेसको राजनीतिक एकता निर्माण गरिदिन सक्दैन । त्यो काम कांग्रेसकै नेताहरूले गर्नुपर्छ । देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्ने आफ्नो राजनीतिक अडान राख्न सक्छ । थापा पक्षले आफ्नो वैधानिकताको दाबी गर्न सक्छ । तर दुवै पक्ष अन्ततः एउटै पार्टीको संगठन, कार्यकर्ता र मतदातासँग जोडिएका छन् ।
यही कारण अहिले कांग्रेसमा सबैभन्दा आवश्यक कुरा अर्को पक्षलाई पराजित गर्ने रणनीति होइन, एकअर्कालाई स्वीकार गर्न सक्ने राजनीतिक सूत्रको खोजी हो । महाधिवेशनलाई कसले जित्छ भन्ने प्रश्नभन्दा पनि कांग्रेसले महाधिवेशनपछि आफूलाई एउटै पार्टीका रूपमा राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न ठूलो हो । एमालेमा पनि ओली रहन्छन् कि नयाँ नेतृत्व आउँछ भन्ने प्रश्नसँगै परिवर्तनपछि पार्टी एकताबद्ध रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ ।
दुवै दलका लागि अहिलेको संकट नेतृत्वको मात्र परीक्षा होइन । यो उनीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षा हो । बहुमत देखाएर विपक्षी धारलाई समाप्त पार्नु सजिलो हुन सक्छ, तर असन्तुष्ट पक्षलाई समेत आफ्नै संगठनको हिस्सा बनाउँदै अघि बढ्नु नै लोकतान्त्रिक दलको वास्तविक क्षमता हो ।
एमालेमा अहिले सल्किरहेको आगो समयमै संवाद, आत्मसमीक्षा र विधिबाट नियन्त्रण गर्न सकिएन भने त्यसले नेतृत्वको सीमालाई मात्र होइन, संगठनको संरचनालाई समेत असर पार्न सक्छ । कांग्रेसमा पनि विवादलाई लामो समयसम्म तानिरहँदा दुई समानान्तर राजनीतिक संरचना बन्ने खतरा रहन्छ ।
राजनीतिक दलको शक्ति संसद्को सिट वा सडकमा देखिने भीडले मात्र निर्धारण गर्दैन । संकटको समयमा आफ्नै असहमतिलाई कति परिपक्व ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने कुराले पनि उनीहरूको वास्तविक शक्ति मापन गर्छ । अहिले एमाले र कांग्रेस दुवै त्यही परीक्षाको घडीमा छन् ।