नेपालमा जैविक विविधताको आवश्यकता–संरक्षणका उपाय

— गम्भीर बहादुर हाडा
अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस -अवकासप्राप्त)

सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा पृथ्वीमा प्राप्त हुने सजीव प्राणी, वनस्पति, जीव–जिवात्मा र तिनीहरूमा प्राप्त हुनेविविधता अर्थात् पृथक प्रवृत्ति वा गुणलाई जैविक विविधता भन्न सकिन्छ । पृथ्वीमा उपलब्ध जीव, वनस्पति अथवा जलचर र स्थलचर सहित निर्जीव तत्व बीचको अन्तरसम्बन्धले नै पृथ्वीको प्राकृतिक वातावरण सन्तुलित बनाइरहेको छ । यसका कारण पृथ्वीमा मानिस लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरूको अस्तित्व कायम रहन सकेको छ । त्यसैले संसार जैविक विविधताको अघोषित साम्राज्य हो । जब प्रकृतिमा जैविक विविधताको गुणात्मक र संख्यात्मक विकासमा शिथिलता उत्पन्न हुन्छ र ह्रास आउन थाल्दछ तब मानिसले आफ्नो अस्तिŒवमाथि समेत शङ्का उठाउनु पर्ने हुन्छ ।
यस अर्थमा जैविक विविधता जीवनको सहयात्री हो, विकास र उन्नतीको मूल जरो वा स्पन्दन हो । यसैबाट जैविक विविधताको महिमा वा महत्व समेत स्पष्ट रूपमा झल्कन्छ । जैविक विविधतालाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट परिभाषित गरिएको पाइन्छ । जैविक विविधता प्राणी, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीवहरूको जाति प्रणालीमा आएको विभेद भन्ने बुझिन्छ । यो भिन्नता उनीहरूको वंशाणुगत गुणमा आउने परिवर्तन, पर्यावरणमा हुने क्रमिक परिवर्तन, सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन तथा मानिसद्वारा निर्मित अप्राकृतिक पर्यावरणका कारणहरूबाट भएको हुन्छ । सै सन्दर्भमा जैविक विविधता सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भनिएको थियो । “Biodiversity is the virility among living organizes from all sources including, inter alias terrestrial, marine and other justice, ecosystems and the ecological components of which they are part this includes diversity with in spaces between species and ecology.” अर्थात, जैविक विविधता भनेको जीवित प्राणी तथा वनस्पति बीचको भिन्नता हो जुन जमिन, समुद्र तथा अन्य जल क्षेत्रको पारतन्त्र र पर्यावरणीय जटिलताबाट उत्पन्न हुन्छ, जसले जाति–जाति बीच र एकै जाति वा प्रजातिबीच र पारतन्त्रबीच विभिन्नता प्रदर्शन गर्दछ । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा जैविक विविधतालाई परिस्थितिकीय प्रणालीको विविधता, प्रजातीय विविधता र जेनेटिक -वंशाणु) विविधता सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ । त्यसैगरी संरक्षण भन्नाले ‘सुरक्षा, स्याहार, संभार, सम्वद्र्धन, व्यवस्थापन तथा सदुपयोगलाई जनाउँछ भनिएको छ । अतः जैविक विविधताको संरक्षण भन्नाले परिस्थितिकीय प्रणालीमा पाइने विविधता तथा प्राणी, वनस्पति अथवा प्राकृतिक सम्पदा आदिको संरक्षणलाई जनाउँछ ।
प्रकृति र जीवजन्तुको सौन्दर्यलाई वचाई राख्न जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्छ । यसको विनाशले वातावरण तथा पर्यावरणको विनासमा सघाउ पुर्‍याउँछ र विस्तारै धेरै किसिमका जीवजन्तुहरू लोप हुने अवस्थामा पुग्छन् । आजको विश्वमा जैविक विविधताको विनाश गर्ने काम सबभन्दा बढी मान्छेले नै गरेको छ र यसको संरक्षण गर्ने प्रयास पनि मान्छेबाट नै भइरहेको छ । जैविक विविधता भन्नाले पृथ्वीमा पाइने जल, स्थल, सीमसार, मरुभूमि वा हिम प्रदेशमा पाइने साना–ठूला सबैखाले जीवजन्तु तथा विरुवा,वनस्पतिहरूको जातिगत, आनुवंशिक भिन्नतालाई बुझाउ“दछ । जैविक विविधता प्राणी, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीवहरूको जाति प्रणालीमा आएको विभेद भन्ने बुझिन्छ । यो भिन्नता उनीहरूको वंशाणुगत गुणमा आउने परिवर्तन र पर्यावरणमा हुने क्रमिक परिवर्तन हो । जैविक विविधताको शाब्दीक अर्थ जीव तथा जीवजन्य र यसको विविधतालाई जनाउ“छ । अतः जैविक विविधता ९द्यष्य-मष्खभचकष्तथ० भन्नाले यो पृथ्वीमा पाइने जल, स्थल वा सीमसार क्षेत्र मरुभूमि वा हिम प्रदेशमा पाइने साना–ठूला सबैखाले जीवजन्तु तथा विरुवा वनस्पतिहरूको भिन्नतालाई जैविक विविधता भनिन्छ । यस अन्तर्गत स–साना जीवदेखि लिएर भीमकाय जनावर हाती ह्वेल तथा लेउ, झ्याउदेखि लिएर ठूला–ठूला रुखहरू समेत समावेश भएका हुन्छन् र यिनीहरूको भिन्नताको समग्र रूपलाई नै जैविक विविधता भनिन्छ ।
मानव जातिले यस्ता स्रोतहरूको उपयोग गर्दा वा अन्य कुनै कारणले यी जीवजन्तु तथा वनस्पतिको अस्तिŒव संकटमा पर्न बाट जोगाउने कार्यलाई जैविक विविधता संरक्षण भनिन्छ । जैविक विविधता स्थान अनुसार फरक पर्छ । अतः कुनै एक स्थानको जैविक विविधता भन्नाले प्रति एकाई वर्गमा विद्यमान जिवाणु, वंशाणु, प्राणी र त्यहा“को परिस्थितिकीय प्रणाली ९भ्अय-कथकतझ० लाई जनाउ“छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा वन, वातावरण तथा जलवायु अनुकुलन अन्तर्गत चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न करिब रु.१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य शुरुवात गरिनुको साथै कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । कार्बन उत्सर्जन कटौती वापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई पथमकिता दिइक्षर्् उत्सर्जन न्यूनीकरणका लािग नतिजामा आधारित रेडप्लस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने लक्ष्य राखिएको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदानप्रदान गर्ने नीति राखिएको छ र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रमुख शहरहरुमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनुका साथै वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको लागि रु.१२ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
जैविक विविधतामा आधारित वस्तुहरुको विश्व बजार ज्यादै ठूलो भएकाले नेपालले यसबाट फाइदा लिन सक्छ । औषधिजन्य बस्तुहरुको विश्व बजार ज्यादै ठूलो छ, जुन ६ सय ४० अर्ब डलरबराबर हुन आउँछ । औषधिजन्य उद्योगहरु २५– ५० प्रतिशत कच्चा पदार्थ जैविक पदार्थबाट प्राप्त गर्छन् । नेपालमा विश्वको जङ्गलको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत अंक भए पनि सम्पूण रुखविरुवाको २ दशमलव २ प्रतिशत अंश छ । यसमध्ये ७ सय प्रकारका औषधि जन्य विरुवा छन् । नेपालले वार्षिक रु.२ करोडको जडीबुटी निकासी गर्छ जुन विश्व बजारको २ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालले बढी तुलनात्मक फाइदा लिन सकेको छैन । यो फाइदा प्राप्त गर्न औषधिजन्य बिरुवा तथा जडीबुटीलाई संशोधन गर्न सक्नुपर्छ । यसको प्रशोधनबाट औषधि उत्पादन हुन्छ । यसाबाट प्रतिकेजी १ दशमलव २ करोड डलरसम्म प्राप्त हुन सक्छ ।
यसरी नै मदागास्कर पेरिविङ्ककल नामक जडीबुटीबाट पश्चिमी देशका औषधि उप्पादकहरुले वार्षिक १० करोड डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्छन् । नेपालको मदागास्कले केही आम्दानी गर्न सकेको छैन् । यसरी नै नेपाल भारत तथा अन्य देशमा पाइने सर्पगन्धा नामक जडीबुटीको बजार अमेरिका मात्र ४० करोड डलरको छ, जसबाट यी देशले कुनै फाइदा लिनसकेको छैन । नेपालमा मात्र १ हजारभन्दा बढी प्रकारका औषधीय विरुवा पाइन्छन् । यसलाई प्रशोधन गर्न सकेमा नेपालले पर्याप्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ ।
विश्वमा मानिसले उपभोग गर्ने ९० प्रतिशत भन्दा बढी क्यालोरी ८० किसिमका वनस्पतिबाट प्राप्त हुेने गरेको छ । विश्वमा ८० प्रतिशत मानिसले औषधिको प्रारम्भिक स्रोतका रुपमा वनस्पति प्रयोग गर्ने गरेका छन् । औषधिमा ३० प्रतिशत वनस्पति तथा जीवतन्तुको प्रयोग हुने गरेको छ । त्यसैले नेपालमा जैविक विविधताको संरक्षण उचित सदुपयोग गर्न आजको आवश्यकता भएको कुरामा दुईमत छैन ।
नेपालमा वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न अनेकौं प्रयासहरू भएका छन् । ती प्रयासमध्ये राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य संरक्षित क्षेत्रहरूको स्थापना गरी व्यवस्थापन विशेष उल्लेखनीय कदमहरू हुन् । वि.सं. २०३७ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनयजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय निकुन्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरू -मध्यवर्ती क्षेत्र समेत समावेस गर्दां) को कूल क्षेत्रफल २६,६९६ वर्ग किलोमिटरको छ । यहाँ राष्ट्रिय निकुन्ज र संरक्षित क्षेत्रका विषयमा संक्षिप्त चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । जस्तै ः– १. शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जः २. सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ३. लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज ४. शाही बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ५. रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज ६. शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज ७. खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज ८. मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज ९. शाही शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्ष १०. कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष ११. पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष १२. शिवपुरी जलाधार तथा वन्य जन्तु आरक्ष १३. ढोरपाटन शिकार आरक्ष १४. अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र १५. कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र १६. मनास्लु संरक्षण क्षेत्र ।
नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गत -क) घडियाल संरक्षण तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम -ख) कृष्णसार संरक्षण कार्यक्रम -ग) कस्तुरी मृग अनुसन्धान कार्यक्रम -घ) गैंडा स्थानान्तरण कार्यक्रम -ङ) मध्यवर्ती क्षेत्र कार्यक्रम -च) सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आदि सञ्चालन गरिएका छन् । स्थानीय जनता र निकुञ्ज सम्बन्धी आयोजना बर्दिया एकीकृत संरक्षण आयोजना पनि सञ्चालन गरिएका छन् ।
जैविक विविधता ह्रास हुनाका कारणहरूमा जनसंख्या वृद्धि, गरिबी र शहरीकरण ।  वन विनास, अवैध शिकार र चोरी निकासी ।  अप्राकृतिक रूपमा प्रयोग हुने रासायनिक मल, कीटनाशक औषधिको प्रयोग ।  कानून तथा नीति नियमको फितलो कार्यान्वयन ।  जैविक स्रोतको अध्ययन–अनुसन्धान तथा संरक्षण अवधारणाको विकासको अभाव ।  औद्योगिकरण, मौसम परिवर्तन ।  प्राकृतिक रूपमा हुने प्रकोपहरू -बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि) । संरक्षणको अभाव तथा वन विनासको फलस्वरूप नेपालमा तीन प्रजातिका सरिसृप, ९ प्रजातिका चराहरू र २६ प्रजातिका स्तनधारीहरू लोप हुने स्थितिमा छन् ।
पृथ्वी सम्मेलनमा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जैविक विविधता महासन्धिमा जुन १२, १९९२ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । यो सन्धि नेपालमा सन् १९९४ फेब्रुअरी २१ नेपाल जैविक विविधता रणनीति–२००२, जैविक विविधता रणनीति कार्यान्वयन योजना -सन् २००६–२०१०), नेपाल जैविक विविधता रणनीति तथा कार्य योजना -सन् २०१४–२०२०) स्वीकृत तथा लागू भइसकेको छ । हाल रणनीति तथा कार्ययोजनाको समयावधि समाप्त भइसकेको र नयाँ रणनीति तथा कार्ययोजना तयार भए पनि स्वीकृत भई लागू भएको देखिँदैन । यसैबीच जैविक विविधता अभिलेखीकरणका लागि वि.सं. २०६० बैशाख २ गते ‘जैविक विविधताको अभिलेख तयार गर्ने प्रक्रिया, २०६०’ स्वीकृत गरी केही स्थानमा अभिलेखीकरण प्रक्रिया थालनी गरे पनि कानूनी मान्यता हालसम्म पनि पाएको छैन ।
नेपालमा जैविक विविधता फोकल प्वाइन्टका रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा रहेको पाइन्छ । जैविक विविधताजस्ता विश्वको साझा सम्पत्तिको संरक्षणमा विश्वव्यापी एकबद्धता पनि रहेको पाइन्छ । सन् १९९३ देखि डिसेम्बर २९ का दिन यो दिवस मनाउँदै गरेकोमा सन् २००० देखि मे २२ मा मनाउने संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्णय गरेको छ । शैक्षिक कार्यक्रम, सामुदायिक कार्यक्रम, डिजिटल अभियान, नीति फीरममा बहस तथा वकालतजस्ता कार्यक्रममार्फत जैविक विविधता संरक्षणका लागि सचेतना कार्यक्रम समावेश गर्ने गरिएको छ । नेपालको जैविक विविधता संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि भूमिका रहेको र नेपालले विश्व जगत्बाट थप आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो ।
नेपालमा करिब दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ । कृषि मुख्यतः वर्षामा आधारित भएकाले मौसममा हुने सामान्य परिवर्तनले पनि उत्पादनमा ठूलो असर पार्छ । तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा र खडेरीका कारण खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ । चुनौतीहरूका बाबजुद नेपालमा जलवायु अनुकूलनका धेरै सम्भावनाहरू नभएका भने होएनन् । नेपालले जलस्रोत, वन र जैविक विविधता अनुकूलनका लागि उपयोगी गराउन सक्ने प्रशस्त आधार छन् । त्यस्तै, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जाजस्ता स्रोतहरूको ठूलो सम्भावना देखिन्छ भने परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ मा उल्लेख गरिए अनुसार यस आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल भूभागमध्ये ३४ हजार ४ सय २० वर्ग कि.मि.संरक्षित क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । यो कुल भू–भागको २३.४ प्रतिशत हो । ११ वन संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत हालसम्म १ लाख ९४ हजार १ सय ५६ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन भएको छ । नेपालमा हालसम्म करिब ३० हजार वनस्ूपति तथा जीवजन्तुका प्रजातिको अभिलेख भएको छ । हालसम्म अभिलेख भएका जीवजन्तुका प्रजातिमध्ये २१२ स्तनधारी, ८९२ पन्छी, ११७ उभयचर, १२३ सरिसृप र २३२ माछा रहेका छन् । नेपालमा अतिसंकटापन्न अवस्थामा रहेको कृष्णसारको सङ्ख्या सन् २०२२ मा ३७५ रहेकोमा १३२ थप भई सन् २०२४ मा ५०७ पुगेको छ ।
नेपालमा जैविक विविधताको समस्या तथा चुनौतीलाई निराकरण गर्न उपयुक्त सुझावहरूमा संरक्षणका राष्ट्रिय नीतिहरूलाई स्थानीय परम्परा र आवश्यकतास“ग आवद्ध गर्नको लागि पनि विशेष प्रयास हुनुपर्ने देखिन्छ । तराईंका थारु, धिमाल, बोटे आदि जनसमुदायका माछा मार्ने परम्परागत संस्कृतिलाई नीतिगत रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दछ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । शिक्षा र तालिमका विषयहरू आफ्नो ठाउ“ सुहाउ“दा मातृ भाषा सुहाउ“दा तथा प्रकृतिसम्मत हुनु पर्ने हुन्छ । श्रव्य दृश्यको सामग्रीहरू, स्थलगत भ्रमणहरू तथा सूचना केन्द्रहरूको व्यवस्था यिनका लागि आवश्यक हुन्छन् । संरक्षित क्षेत्रहरू आफैंमा शैक्षिक स्थल हुन् । यस्ता संरक्षित क्षेत्रका बारेमा आधारभूत जानकरी सरल र सुलभ हुनु जरुरी देखिन आउ“छ । यसको साथसाथै जैविक विविधताको प्रयोगबाट भविष्यमा अधिक फाइदा उठाउन चिडिया घरहरू, वनस्पति उद्यानहरू, कृषि प्रयोगशालाहरूलाई विशेष सुदृढीकरण गरी वैज्ञानिक र प्राविधिक क्षमतालाई उच्च राख्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । वातावरणीय मूल्यांकन, जैविक विविधता र परिस्थितिकीय प्रणालीको अन्तरसम्बन्ध र गतिशीलताकाबारेमा लक्षित समुदाय वा सरोकारवालाहरूको ज्ञान वा सीपमा क्रमशः अभिवृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने आजको प्रमुख दायित्व हुन पुगेको छ । यसका लागि सरकार मात्र होइन, अन्य गैर सरकारी लगायतका यावत संयन्त्रले अहम भूमिका खेलिरहेका छन् र खेल्नुपर्दछ । नेपालमा जैविक खोजको कार्य असंगठित रूपमा भई रहेको छ । यस्ता खोज कार्यलाई औपचारिकता प्रदान गरी त्यसको व्यापारिक प्रयोगबाट हुने फाइदालाई रैथाने वा स्थानीय समुदायस“ग समानुपातिक ढंगले बा“डफा“ड गर्नका लागि उचित नीतिको तर्जुमा गरिनुपर्दछ । नेपालमा हालसम्म तयार नगरिएको रैथाने र स्थानीय वासिन्दाहरूको अधिकार सम्बन्धी कानूनको पनि तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको पाइन्छ । नेपालमा जनसंख्याको बढ्दो चाप तथा इन्धनको स्रोतको कमीले गर्दा खाना पकाउनका लागि परम्परागत रूपले काठ–दाउराको प्रयोग नै भइरहेको छ । नेपालमा इन्धनको प्रमुख स्रोतको रूपमा काठदाउरा ६८ प्रतिशत रहेको छ । इन्धनको खर्च घटाउनको निमित गाउ“गाउ“मा सुधारिएको चुलोको साथै सौर्य शक्तिको प्र्रयोगलाई अभियानको रूपमा चलाउनु आजको आवश्यकता हो ।