हेटौंडा/ प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरबदल गर्ने गरी दलहरूबीच नयाँ राजनीतिक समीकरणको अभ्यास भइरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेशमा देखिएको एउटा पत्र विवादका कारण राप्रपा आफैँ राजनीतिक प्रश्नको घेरामा परेको छ । सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउने क्रममा राप्रपाको प्रदेश संसदीय दलबाट समर्थन जनाइएको पत्र अघि बढेपछि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले त्यसलाई आफ्नो निर्णय नभएको स्पष्ट पार्दै अर्को पत्राचार गरेपछि विवाद केवल सरकार बनाउने विषयमा सीमित रहेन, पार्टीभित्र निर्णय गर्ने अधिकार र केन्द्र–प्रदेश सम्बन्धको प्रश्नसमेत जोडिन पुगेको छ ।
बागमती प्रदेशसभामा अहिले १०४ सदस्य छन् र सरकार गठनका लागि ५३ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद जोड्दा ५१ पुग्छन् । त्यसैले दुई सांसद थपिए पनि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ । यही कारण बागमतीको सत्ता समीकरणमा साना दलको भूमिका अस्वाभाविक रूपमा ठूलो भएको हो । राप्रपाका १२ सांसद र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद अहिलेको अंकगणितमा विशेष महत्व राख्ने अवस्थामा छन् ।
यसैबीच एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति बनेपछि बागमतीको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ । एमालेले किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेपछि बहुमत जुटाउने प्रयास शुरु भयो । राप्रपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाबाट समर्थन जनाइएको पत्रसमेत अघि बढेपछि नयाँ सरकार गठनको सम्भावना बलियो देखियो । त्यसको केही समयमै राप्रपा केन्द्रले उक्त समर्थन पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएपछि घटनाले नयाँ मोड लियो ।
एउटै पार्टी, दुई सन्देश
बागमतीको पछिल्लो घटनाको सबैभन्दा रोचक पक्ष यही हो कि प्रदेश तहबाट एउटा सन्देश गयो, केन्द्रबाट त्यसको ठीक विपरीत अर्को सन्देश पुग्यो । प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको देखिने गरी प्रक्रिया अघि बढाए । त्यसै आधारमा एमाले, नेकपा र राप्रपाको समर्थन रहेको दाबी गर्दै किरण थापामगरले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । उक्त दाबीमा ६३ सांसदको समर्थन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले भने प्रदेश संसदीय दलले पार्टीको स्वीकृति नलिई गरेको पत्राचारलाई आधिकारिक नमान्ने स्पष्ट पारेको छ । केन्द्रीय महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले प्रदेश प्रमुखलाई छुट्टै पत्र पठाएर पार्टीको निर्णय र निर्देशनबिना बुझाइएको समर्थनसम्बन्धी पत्रलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेका छन् । राप्रपाको भनाइअनुसार प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिइएको छ ।
यसको अर्थ, विवाद केवल ‘कसलाई समर्थन गर्ने’ भन्ने प्रश्न होइन । प्रदेश संसदीय दललाई कति राजनीतिक स्वतन्त्रता छ र केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनको सीमा कहाँसम्म हुन्छ भन्ने विषय यसले सतहमा ल्याएको छ । राप्रपा केन्द्रले यसअघि नै प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमा तत्काल सहभागी नहुने र अर्को निर्णय नभएसम्म मतदान तथा समर्थनका विषयमा तटस्थ रहने नीति लिएको बताइएको छ । त्यसैले बागमतीमा प्रदेश तहबाट भएको समर्थनलाई केन्द्रले अनुशासन र पार्टी निर्णयको दृष्टिले गम्भीर रूपमा हेरेको हो ।
प्रदेश संसदीय दलको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि विषय त्यति सरल छैन । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले स्थानीय राजनीतिक समीकरण, सरकारको सम्भावना र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको राजनीतिक दबाबलाई नजिकबाट सामना गरिरहेका हुन्छन् । केन्द्रले लिएको नीति र प्रदेशको तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता एउटै नहुन सक्छ ।
अर्कोतर्फ, कुनै पनि राजनीतिक दलमा सरकार गठनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा एउटै नीति र आधिकारिक निर्णय आवश्यक हुन्छ । केन्द्रले एउटा कुरा भन्ने र प्रदेश संसदीय दलले अर्को निर्णय गर्ने हो भने त्यसले पार्टीको सामूहिक निर्णय प्रणालीमै प्रश्न उठाउन सक्छ ।
राप्रपाका लागि यो विषय अझ संवेदनशील देखिन्छ । पार्टीले पछिल्लो समय आफूलाई स्थापित दलहरूको सत्ता–केन्द्रित राजनीतिभन्दा फरक राजनीतिक धारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा प्रदेश सरकार गठन गर्न समर्थन दिने वा नदिने विषयमा पार्टीभित्रै फरक–फरक धारणा सार्वजनिक हुनु उसकै राजनीतिक सन्देशसँग बाझिन सक्ने जोखिम छ ।
बागमतीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणको ढोका खुलेको हो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यसपछि एमाले र नेकपाबीचको सहकार्यबाट नयाँ सरकार बनाउने प्रयास अघि बढेको हो ।
एमाले र नेकपाको संख्या जोड्दा ५१ पुग्ने भएकाले उनीहरूलाई बहुमतका लागि कम्तीमा दुई सांसद थप आवश्यक देखिन्छ । यही ठाउँमा राप्रपा वा हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन निर्णायक बन्न सक्छ । त्यसैले राप्रपाले समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नले केवल एउटा दलको आन्तरिक निर्णयलाई होइन, बागमतीको आगामी सरकारको स्वरूपलाई नै प्रभावित गर्ने अवस्था छ ।
अहिलेको घटनाले एउटा अर्को सम्भावना पनि देखाएको छ । राप्रपा सरकारमा सहभागी नहुने तर कुनै प्रस्तावमा बाहिरबाट समर्थन गर्ने नीति लिन सक्छ । अथवा पूर्ण रूपमा विपक्षमा बसेर सरकार गठनमा सहयोग नगर्ने निर्णय गर्न सक्छ । तर यीमध्ये जुनसुकै बाटो रोजे पनि त्यसका लागि केन्द्र र प्रदेशबीच एउटै धारणा बन्नुपर्ने हुन्छ ।
बागमतीमा देखिएको घटनालाई तत्कालको प्रदेश सरकार गठनको प्रसंगमा मात्र बुझ्दा यसको राजनीतिक गहिराइ छुट्न सक्छ । राप्रपा सातै प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो । एउटा प्रदेशमा संसदीय दलले केन्द्रको नीतिभन्दा फरक ढंगले सत्ता समीकरणमा भूमिका खेल्ने अभ्यास स्थापित भयो भने त्यसको नजिर अन्य प्रदेशमा पनि उठ्न सक्छ ।
त्यसैगरी, केन्द्रले प्रदेश संसदीय दलका निर्णयलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने शैली अपनाएमा प्रदेशका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ । संघीय संरचनामा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई केवल केन्द्रको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा सीमित राख्ने कि स्थानीय राजनीतिक यथार्थअनुसार निर्णय गर्ने केही अधिकार दिने भन्ने बहस पनि यससँग जोडिन्छ ।
त्यसैले अहिले राप्रपाका लागि सबैभन्दा आवश्यक कुरा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा निर्णय प्रक्रियाको स्पष्टता हो । सरकारमा जाने वा नजाने, कसलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने, प्रदेश संसदीय दलको अधिकार कति हुने र केन्द्रको निर्देशन उल्लंघन भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले स्पष्ट संस्थागत मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
बागमतीको घटनाले राप्रपालाई एकातिर आफ्नो राजनीतिक प्रभावको महत्व देखाइदिएको छ भने अर्कोतिर त्यो प्रभाव व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम पनि देखाएको छ । १२ सांसदको उपस्थितिले सरकार निर्माणको समीकरण बदल्न सक्ने अवस्थामा पुगेको दलका लागि यो शक्ति आफैँमा अवसर हो । तर एउटै विषयमा केन्द्र र प्रदेशबाट फरक–फरक पत्र जाने अवस्था दोहोरिरह्यो भने त्यही शक्ति पार्टीको आन्तरिक कमजोरीको कारण बन्न सक्छ ।
अहिले बागमतीमा सरकार कसको बन्छ भन्ने प्रश्न जति महत्वपूर्ण छ, त्यसभन्दा कम महत्वपूर्ण छैन—राप्रपाले आफ्नो निर्णय कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न । नयाँ गठबन्धनको अन्तिम स्वरूप तय हुनुअघि राप्रपाले आफ्नो आन्तरिक मतभेदलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुराले बागमतीको सरकार मात्र होइन, आगामी दिनमा प्रदेश राजनीतिमा उसको भूमिकासमेत निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
