व्यवस्थित शहर, सबैको रहर

रुषा थापा
काठमाडौँलगायत देशैँभरि सरकारले बाटो फराकिलो बनाएको छ । यो बाटोलाई फराकिलो बनाउन सरकारले जनताको घरजग्गा कब्जा ग¥यो । अहिले बाटो फराकिलो बनाए पनि त्यो फराकिलो बाटोमा सवारीसाधन गुड्नुभन्दा बढी त पार्किङ्ग र फुटपाथ व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको छ । जनताले बाटो फराकिलो बनाउनका लागि सरकारलाई आफू बस्ने घर र जग्गा छोडदिए । उनीहरुले शहरलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आफू बसिआएको घरजग्गा छोडे ।
सरकारले सानो बाटोहुँदा ट्राफिक जाम हुने र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भनेर बाटो फराकिलो बनाएको थियो । सरकारले जुन उद्देश्यले बाटो फराकिलो बनाएको थियो त्यो पूरा हुन सकेको छैन । त्यो बाटोमा आज व्यापारी र ठगहरु कमाएर बसिरहेका छन् । सरकारले पनि बाटो बढाउने भनेर जनताको बासस्थान नै भत्कायो । त्यस्तै यता जनताले कमाइ गरेर खाने जग्गा पनि बाटो बढाउने नाममा कब्जा ग¥यो । के फुटपाथ व्यवसाय र सवारीसाधन राख्नका लागि सरकारले जनताको घरजग्गा कब्जा गरी बाटो बढाएको थियो ।
आज त्यो बाटोको त्यस्तो दुर्गति देख्दा जनता सरकारसँग सोध्छन् के आनाको ५० लाखदेखि ५ करोड रुपियाँसम्म पर्नेे खाली जग्गा र घर हामीले भत्काएर फुटपाथ व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएको हौँ ? सरकारले बढाएको बाटोमा अहिले हेर्दा जताततै सवारीसाधन पार्किङ्ग गरेर पैसा उठाइरहेको पाइन्छ । त्यस्तै यता ठाउँअनुसार दुई पाङ्ग्रेदेखि चार पाङ्गे सवारीसाधनहरुको जताततै पार्किङ्ग गरी राखिएको हुन्छ । एक घण्टाको २० रुपियाँदेखि ३०० रुपियाँसम्म पार्किङ्ग गरेबापत सवारी धनीले तिर्नुपर्छ । त्यस्तै पार्किङ्ग गरेको सवारीसाधनले तिरेको पैसा राज्यको ढुकुटीमा जाँदैन । उपत्यकाभित्रबाट मात्रै एक दिनमा सवारीसाधन पार्किङ्ग गरेबापत अरर्बौ रुपियाँ जनतासँग उठाएको हुन्छ ।
त्यो पैसा राज्यको ढुकुटीमा जाँदैन । त्यसैगरी उपत्यका बाहिर जिल्लाहरुमा पनि सवारीसाधनहरु पार्किङ्ग गरेर यसरी नै पैसा उठाएको हुन्छ । यो पैसा वडाध्यक्ष र प्रमुखको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार गरिएको हुन्छ । यसरी यो पैसा विभिन्न क्लब, टोले गुन्डाहरु र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले उठाउने गर्छन् । कयौँले त नगरपालिका, वडाबाट स्वीकृत नै नलिई यसरी पैसा उठाएर खाइरहेका छन् ।
त्यस्तै कतिले वडा र नगरपालिकालाई थोरै मात्रै राजश्व तिरेर वा वडाध्यक्ष र प्रमुखलाई प्रलोभनमा पारी यसरी पैसा उठाएर खाइरहेका छन् । सरकारले पार्किङ्ग गर्दा यति तिर्नुपर्छ भनेर तोकिदिएको छैन तर गुन्डाहरु आफूखुशी दर राखेर यसरी पैसा उठाइरहेका छन् । त्यसैगरी फुटपाथमा पसल राख्ने व्यापारीहरुसँग पनि यस्ताहरुले दिनहुँ १०० देखि ३०० रुपियाँसम्म उठाउने गर्दछन् ।
जनताले हिजो बाटो फराकिलो बनाउनका लागि आफ्नो निजी सम्पत्ति यत्तिकै सरकारलाई दिए । हिजो बाटो बढाउनका लागि दिएका जनता आज सुकुम्बासी भए । सरकारले जनताले तिरेको करबाट नै अहिले बाटो बढायो । त्यस बाटोमा सवारीसाधन गुड्नुको साटो बाटोको दायाँबायाँ हिंड्नै नसक्ने गरी पार्किङ्ग र फुटपाथ व्यवसाय सञ्चालन गरिएको हुन्छ ।
त्यस्तै, यता बाटोमा हिंड्ने जनतालाई त्यत्तिकै सास्ती भइरहेको छ । सवारीसाधन चलाउने चालक र सहचालकहरुलाई पनि बाटोको दायाँबायाँ पार्किङ्ग तथा फुटपाथ व्यवसायी भएका कारण सवारी चलाउन त्यत्तिकै गाह्रो भइरहेको छ । ट्राफिक जाम पनि त्यस्तै भइरहेको छ भने दुर्घटना भएर मान्छेको ज्यान पनि उत्तिकै नै गइरहेको छ ।
यसरी सरकारी जग्गामा पार्किङ्ग गराएर, बाटो कब्जा गरेर बाटोमा कमाइखाने काम भइरहेको छ । हिजो आफ्नो घरजग्गा बाटो बनाउनका लागि दिएका जनता सरकारसँग सोध्छन् के हामीले फुटपाथ व्यवसाय र पार्किङ्ग गर्नका लागि आफनो घरजग्गा दिएका हौँ ? अहिले उनीहरु बाटोमा यस्तो कार्यहरु सञ्चालन भएको देख्दा हामीले सरकारलाई बेकारमै आफ्नो घरजग्गा दियौँ भन्दैँ चित्त दुखाउँछन् ।
महानगरपालिका र वडाले भने न त पार्किङ्ग र फुटपाथ व्यवसाय हटाउन नै सक्छ, कारबाही नै गर्छ र दिनहुँ त्यस्ता व्यवसायसँग उठाएको पैसा राज्यको ढुकुटीमा नै ल्याउन सक्छ । अब महानगरपालिकाले र वडाले बाटोको वरपर सञ्चालन रहेका फुटपार्क व्यवसाय र पार्किङ्ग हटाउने काममा प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको छ । यदि यो फुटपाथ व्यवसाय र पार्किङ्ग नहटाउने हो भने दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ र शहर पनि अस्तव्यस्त देखिने छ ।
यसरी जथाभावी जे पायो त्यहीँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदा शहरको सुन्दरता तथा सौन्दर्यप्रति असर पर्ने छ र वातावरणीय प्रदूषण पनि वृद्धि हुने छ । यस्तै, यता केही व्यक्ति तथा संस्थाहरुले सवारी साधन पार्किङ्ग गर्ने मानिससँग र फुटपाथ व्यवसायीसँग पैसा उठाएर यस्तो गैरकानूनी काम गरिरहेका छन् । सरकार भने हात बाधेँर बसिरहेको छ । यसरी सरकारले जथाभावी यस्ता व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न दिँदा यस्ता संस्था तथा मानिसहरुलाई बाटो कमाइखाने भाँडो बनेको छ ।
त्यसैगरी सडकको दायाँबायाँ वा जथाभावी पार्किङ्ग गरेको सवारीसाधनहरु ट्राफिकले कारबाही पनि गर्दैन । यता भने फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरुलाई महानगरका प्रहरीहरुले नै कारबाही गर्छ । फुटपाथमा सञ्चालन गर्न दिएको पसल तथा पार्किङ्ग गर्न दिएको सवरीसाधनहरुसँग ट्राफिक महाशाखा र वडाध्यक्षहरु घुस खानेगर्छन् भन्ने जनताको बझाइ छ । सवारीसाधनधनीले आफ्नो फाइदाका लागि सवारीसाधन किन्छन् तर दुःख भने चाहिँ जनतालाई दिन्छन् । यता फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुले १०० रुपियाँको सामान ३०० रुपियाँमा बेच्छन् र आफू धनी भई जनतालाई दुःख दिन्छन् । यसरी फुटपाथमा पसलहरु सञ्चालन गर्दा मानिसहरु बाटोमा हिंड्ने गर्छन् र सवारीसाधनहरुको ठक्करबाट मर्ने गर्छन् ।
सरकारले यसरी फुटपाथ व्यवसाय र पार्किङ्ग नहटाउँदा निर्दाेष जनताको अकालमै ज्यान गइरहेको छ । फुटपाथमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारी र पार्किङ्ग गर्र्ने मानिस आफू सेवा लिने अनि सर्वसाधारणको ज्यान जोखिम पार्ने गर्छन् । त्यस्तै यता आकाशे पुलमा पनि व्यापार गर्नका लागि व्यापारीहरुको लहरो बसिरहेका हुन्छन् । त्यसै त एकातिर अकाशे पुल थोरै मात्रै छन् र भएका पुल पनि भत्किन लागेका छन् तर त्यही पुलमाथि पनि व्यापार गरेर बसेका छन् ।
त्यस्तै सडक पार गर्नका लागि बनाएको जेब्राक्रस पनि मेटिएका छन् भएका पनि निकै टाढाटाढा रहेका छन् । यस्तै कारणले गर्दा प्रत्येक दिन प्रतिदिन दुर्घटना बढिरहेका छन् । यसरी बढिरहेको दुर्घटनालाई के कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर ट्राफिक महाशाखाले पनि कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएर ट्राफिक महाशाखा घाम तापेर बसिरहेको छ ।
यता वडाध्यक्ष, महानगरका प्रमुख, प्रहरीहरु पनि यसरी जथाभावी सञ्चालनमा रहेका फुटपाथ व्यवसाय नै हटाउन सक्छ । उनीहरु कताबाट आफ्नो घुस खाने काम बन्छ भनेर मात्र बसिरहेका छन् । बच्चादेखि बुढाबूढीहरुलाई फुटपाथमा हिंड्न गाह्रो भइरहेको छ । विदेशी पाहुनाहरु नेपाल घुम्न आउँदा यहाँको वातावरण देखेर नेपाल घुम्न रुचाउँदैनन् । राम्रो र व्यवस्थित शहर बनाउनका लागि न शहरीविकास मन्त्रालयले ऐन र कानून नै ल्याउँछ ।
यहाँ भएका घरहरु कुनै एक आनामा बनेका छन् भने कुनै तीन आना जग्गामा चार तल्ला निर्माण गरिएको छ । कसैको घर अग्लो छ भने कसैको होचो नै छ । कुनैले आफ्नो घरमा रङ्गीचङ्गी रङ लगाएका छन् भने कुनैले केही पनि लगाएका छैनन् । यसरी सरकारले घर बनाउन र शहर व्यवस्थित बनाउनका लागि कुनै पनि ऐन तथा कानून नबनाउँदा आज भएका सबै शहरदेखि गाउँ नै अस्तव्यस्त देखिएको छ ।
शहर व्यवस्थित नहुँदा एकतिर फोहोरको थुप्राहरु जथाभावी रहेका छन् भने अर्कौतिर त्यहीँ फोहोरको दुर्गन्धले बाटोमा हिँडिसक्नु छैन । त्यसैगरी मानिसको चाप धेरै भएकाले एक घरमा दश जनाभन्दा पनि बढी घरपरिवारहरु बस्छन् । अब सबै वडाध्यक्ष, प्रमुखले व्यापारीहरुसँग घुस नखाई फुटपाथ व्यवसाय र पार्किङ्ग पनि हटाउने हो भनी र अब बन्ने नयाँ घरहरुलाई नक्सा पास गर्दा पाँच आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन नदिने, चारतिर खुल्ला ठाउँ छोड्नुपर्ने, घरहरु एकआपसमा जोड्न नदिने, आफ्नो घरबाट निस्केका फोहोरहरु आप्mनै घरको कम्पनभित्र राख्नुपर्ने, एकघर एक रुख रोप्नुपर्ने, घरहरु पनि बराबरको बनाउने र रङ पनि एउटै लगाउनुपर्ने जस्ता कानून बनाएमा शहर व्यवस्थित बन्न सक्छ ।
विश्वसम्पदा सूचीमा परेका मठमन्दिरहरुका अगाडि अग्ला घरहरु सरकारले बनाउन दिनु हुँदैन । अहिले मठमन्दिरहरुको अगाडि नै होस् या पछाडि अग्लाअग्ला घरहरु बनेका छन् जसले गर्दा मन्दिरहरु ओझेलमा परेका छन् । त्यस्तै वडाध्यक्ष, प्रमुखहरु निर्वाचन भएर आएको पनि धेरै भइसक्यो तर काम भने केही गरेका छैनन् । उनीहरुले आप्mनो वडा तथा नगरमा भएका पानी खाने ढुङ्गेधारा, ताल, पोखरी, पाटीपौवा, चौतरा, कुवा र मठमन्दिरहरुमा कुनै विकास पनि गरेका छैनन् । आफ्नो वडाभित्र भएका सरकारी जग्गा, गुठीका जग्गा मठमन्दिरको नामको जग्गा खोज्नमा पनि उनीहरु कुनै चासो देखाउँदैनन्।
वडाध्यक्ष र प्रमुख सरकारी गाडि चढ्ने तलबभत्ता खाने आप्mनो मान्छेहरुलाई जागिर लगाउने र आप्mनै मानिसहरुलाई ठेक्का दिएर कमिशन खाने काम मात्र गर्दछन् । यिनीहरु यही कामबाहेक अरु केही काममा चासो देखाउँदैँनन् । त्यस कारण अब शहर व्यवस्थित बनाउन जनता आफैँ तातेर आउनुपर्छ । अब सबै जनताले काम नगर्ने वडाध्यक्ष, प्रमुखको विरोध गर्नुपर्छ र आफ्नो घरआँगनको सरसफाइ आफैँले गर्नुपर्छ । जनताले अब सरकार, वडाध्यक्ष र प्रमुखको खुट्टा नढोगी आफ्नो घरअगाडि र पछाडि आफैँले सरसफाई गर्न सिकेमा शहर आफैँ पनि व्यवस्थित हुने छ ।