देश जति बनाए, त्यो भन्दा धेरै बिगारे

रमेश ढकाल
देशमा विकास भएन । यसो भन्दै गर्दा विकास हुँदै भएन भनेर भन्न खोजिएको भने हैन । तुलनात्मक रुपमा वा अपेक्षित रूपमा जति हुनुपर्ने थियो, जसरी हुनुपर्ने थियो, अत्यन्तै थोरै भयो वा त्यसरी हुन सकेन भन्ने आमजनमानसको चिन्ता हो ।
यो चिन्ता अत्यन्तै जायज छ, किनभने हाम्रो देशामा व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए तर अझैसम्म आमजनताको अवस्था भने परिवर्तन हुन सकेन । आमजनताका दुःख आज पनि उस्ताका उस्तै छन् ।
अझ स्पस्ट रुपमा भन्ने हो भने, गएको यो ३२–३३ वर्षको अवधिमा हाम्रा राजनीतिक दलका अधिकांश नेता, तिनका परिवार तथा केही टाठाबाठा कार्यकर्ताहरुको जीवनशैली जुन अनुपातमा माथि पुग्यो अथवा उनीहरुलाई जुन सेवा सुविधा उपलब्ध छ, त्यसको तुलनामा आमजनता र तिनका छोराछोरीहरु धेरै नै पछि परे । धनी र गरिबबीचको खाडल पुरिनुको बदलामा अझ धेरै बढेर गयो ।
मुख्य रूपमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन आउन सकेन । कृषिका क्षेत्रमा दिइने अनुदान, न्यायोचित हुन सकेन । किसानले समयमा मल बिउ पाएनन् । विद्यार्थीले समयमा कापी किताब पाएनन् । बिरामीले औषधि उपचार पाएनन् ।
गरिब तथा निर्धाले न्याय पाएनन् । बेरोजगारले रोजगार पाएनन् । जताततै बेरुजु बढेर आर्थिक अनुशासनहीनता चुलियो । भ्रष्टाचार दिनानुदिन मौलाएर गयो, आदि आदि ….. ।
हाम्रो संविधानको भाग–३ मा ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ अन्तरगत लेखिएका हक, अधिकार, सेवा, सुविधा पढ्दा आहा! भन्ने छन् । मुख्य कुरा, त्यहाँ लेखिएका हक, अधिकार, सेवा, सुविधा आम नागरिकलाई प्राप्त भएको छ कि छैन यो महत्वपूर्ण कुरा हो । आज जुन अवस्थामा हाम्रो देश छ, २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना, के यत्तिकैका लागि गरिएको थियो ? माओवादीहरुको दश वर्षे लामो जनयुद्ध यत्तिकैका लागि थियो ? ६२–६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन यत्तिकैका लागि थिए ? राजालाई हटाएर मुलुकलाई संवैधानिक राजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बदलियो, के त्यो यतिकैका लागि थियो ? यी सबै प्रश्नहरु मैले गरेको हैन, यी प्रश्नहरु आज हरेक दलका नेता, तिनका कार्यकर्ताहरु आफैंले आफैंलाई गर्न सक्नुपर्छ र इमानदार भएर उत्तर दिनु पर्छ । आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ ।
अत्यन्तै शर्मनाक र लाजमर्दो कुरा त के छ भने, हाम्रो देश अन्य विकसित राष्ट्रहरुको तुलनामा पछि पर्नुमा अथवा गरिब रहिरहनुमा हामी अझै पनि राजाहरुलाई गाली गरेर बसेका छौँ ! तर सत्य के हो भने, २०४६ सालपछि बनेका सरकारले कमसेकम हाम्रो देशमा अत्यन्तै सहज रुपमा उपलब्ध जलस्रोतको मात्र पनि सही उपयोग गर्न सकेका भए आज हाम्रो देश संसारका समृद्ध राष्ट्रहरु मध्येको एउटा राष्ट्र बनिसकेको हुने थियो । जसरी खाडी देशहरू आज तेल र ग्यास बेचेर समृद्ध बनेका छन् ।
संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायतका अग्ला हिमाल, पहाड तथा तराईका फाँटहरुले भरिएको हाम्रो देश प्राकृतिक रुपमा जति सुन्दर छ, प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसाबले पनि उत्तिकै सम्पन्न छ । खनिज पदार्थका हिसाबले पनि हाम्रो देश धनी राष्ट्रमै पर्दछ । उत्खनन् र प्रशोधन गर्न नसकेर मात्र हो, अन्यथा फलाम, तामा, अभ्रक, चुनढुङ्गा, सीसा, लगायतका अन्य धेरै खनिज पदार्थहरु हाम्रो देशाका विभिन्न भागहरुमा प्रशस्त मात्रामा रहेको कुरा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले देखाएको हामी सबैले सुन्दै पढ्दै आएका छौँ ।
हाम्रो देशमा रेल, पानी जहाज, भ्युटावरहरुका आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन । देश भित्र उपलब्ध श्रोत साधनका हिसाबले हाम्रो प्राथमिकता केमा हुनुपर्ने थियो ? कुन क्षेत्रमा हामीले धेरै केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो ? कस्ता कुराहरुको उपयोग, उत्पादन र उत्खनन्ले देश समृद्धिको मार्गमा फड्को मार्न सक्छ ? धेरैभन्दा धेरै रोजगारका अवसरहरुको सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ ? यी विषयहरुमा हाम्रा नेताहरु तथा हाम्रो सरकारले सम्बन्धित विज्ञहरुको समूह बनाएर गम्भीर रुपमा छलफल बहस गरेको यहाँरुले कसैले कहिल्यै देख्नु, सुन्नु भएको छ ?
नाम नलेखौँ तर देशका सबै ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेर देशको नेतृत्व गर्ने मौका पाए । नेपाली जनताले देश बनाउनका लागि उनीहरुलाई पटक–पटक अवसर दिए तर उनीहरुले देश बनाउन सकेनन् अथवा जति गर्नुपर्ने थियो, त्यसको तुलनामा अत्यन्तै थोरै मात्र गर्न सके । भ्रष्टचार रोक्न सकेनन् । भ्रष्टचारीलाई सजाय दिन सकेनन् । ठूला ठूला घोटला, अनियमितता, भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई उनमुक्ति दिने गरियो । भ्रष्टाचारी तथा माफियाहरुलाई राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुबाट नै संरक्षण गरियो ।
समग्रमा भन्नु पर्दा, स्वार्थ, सत्ता र सम्पत्ति केन्द्रित राजनीति गरेर गएका यी ३२–३३ वर्षहरुमा हाम्रा नेताहरुले हाम्रो देशलाई जति बनाए, त्योभन्दा धेरै त बिगारेका छन् । त्यसैले, यस्ता नेताहरुलाई आगामी चुनावमा मत हैन, नेपाली जनताले सजाय दिने आँट गर्न सक्नुपर्छ ।
हेर्नुस्, हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन त्यतिकै समृद्ध बनेको होइन रहेछ ! ३ साउनका दिन कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित महेन्द्र पी. लामाको ‘चीनमा गरिबीको जरै उखेलियो’ शीर्षकको लेख अनुसार ‘भ्रष्टाचार रोक्न चीनले कठोर कानून मात्र बनाएन, सन् २०१६–२० को यो चार–पाँच वर्ष भित्रमा चीनले ६० हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति–संस्थाहरूलाई कठोर सजाय पनि दिएको रहेछ । केको न्यायालय न कचहरी, भ्रष्टाचार गरेको देख्न र सबुत पाउनासाथ सीधै झ्यालखानामा थुन्ने । पक्रिएका सबै भ्रष्टाचारीले लुटेको–लुछेको रकम चीन सरकारले फिर्ता लिएको रहेछ ।’ हाम्रोमा त सरकारले भ्रष्टाचारीलाई पक्रिएर थुन्ने हैन, भ्रष्टचारीले सरकारलाई थुनेर राखेका छन् ।
हाम्रो देशमा ठूलठूला भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुछिएका वा भ्रष्टाचारी ठहर गरिएकाहरु कोही धरौटीमा छुट्ने गर्छन् । कसैलाई अदालतले सफाइ दिने गर्छ भने कतिको वर्षौदेखि मुद्दा नै फैसला हुनसकेको हुँदैन । यसरी नै कुनै न कुनै बहानामा अधिकांश भ्रष्टाचारीहरुले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । देशको कानून, अड्डा अदालत अथवा हाम्रो देशको सिङ्गो सरकारलाई नै यस्तै भ्रष्टाचारीहरुले आफ्नो मुट्ठि भित्र राखेका छन् । यिनीहरुबाट जस्तोसुकै बेइमानी घोटला भए पनि, उनीहरुको राज्य सत्तासंँगको पहुँचका कारण फैसला आफ्नै पक्षमा गराउने तागत राख्छन् ।
जोसुकैको सरकार बनोस् वा सरकारको नेतृत्व जोसुकैले गरोस्, भ्रष्टाचार रोक्नका लागि अत्यन्तै कठोर कानून नबनेसम्म हाम्रो देशको अवस्था सुध्रदैन भन्ने सत्यलाई अहिले हाम्रो देशका बच्चाबच्चाले बुझेका छन् । यो कुरा आगामी चुनावमा तपाईं हाम्रो मतमार्फत प्रतिबिम्बित हुन सक्नुपर्छ ।
त्यसैले आगामी निर्वाचनमा अतीतको गुलामीबाट बाहिर निस्कने हिम्मत गरौँ र वर्तमानलाई सदुपयोग गर्दै देशको भविष्यको निर्माता बन्ने पक्षमा निर्णय गरौँ । यसका लागि अझै धेरै नपर्खौँ, ढिलो नगरौँ । भद्रपुर–झापा (हाल दोहा–कतार)