कोषबाट कहिले जनताले पाउने सेवा–सुविधा ?

रुषा थापा
जनताले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारीले तलबभत्ता खाने गर्छन् । त्यही तलबबाट सरकारी कर्मचारीहरुले केही पैसाहरु कर्मचारी सञ्जय कोष र नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गर्छन् । कर्मचारी सञ्जय कोष र नागरिक लगानी कोषले जनतालाई सस्तो ब्याजमा कर्जा नदिने, उघोगमा लगानी नगर्ने र बैंक, फाइनान्स र सहकारीहरुमाथि मात्र लगानी गर्ने गर्छन् । यी कोषहरुले राज्यले बनाएका ऐनकानूनहरु पनि मान्दैनन् ।
यदि यिनीहरुले राज्यको ऐनकानूनलाई मान्नेका भए यिनीहरुले वित्तीय संस्थालाई मात्र कर्जा नदिइ व्यक्ति र उद्योगहरुमा लगानी गर्ने गर्थे । यिनीहरुले व्यक्ति वा उद्योगहरुलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा नदिई बैंक, फाइनान्स र सहकारीहरुसँग महंगो ब्याज लिएर लोन दिने र यी कोषबाट महंगो ब्याज तिरेर लिएको रकम वित्तीय संस्थाहरुले पनि धितो राखेर कर्जा दिँदा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क र मानिसअनुसार १६ देखि २२ प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याज लिने गर्छन् ।
कर्मचारी सञ्जय कोष र नागरिक लगानी कोषले ९ प्रतिशत ब्याज र १ प्रतिशत सेवाशुल्कमा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा दिने गर्छन् तर यति सस्तो सेवाशुल्क र ब्याज तिरेर ल्याएको पैसाहरु वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिलाई २ देखि ५ प्रतिशत सेवाशुल्क र १६ देखि २२ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्ने गर्छन् । त्यसमा पनि घुस खाएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् । दुई करोड रुपियाँ बराबरको धितो राखेबापत वित्तीय संस्थाले रु.एक करोड कर्जा दिन्छन् तर त्यो एक करोडमा पनि १० लाख त वित्तीय संस्थाका प्रमुख वा अध्यक्षलाई घुस नै खुवाउनुपर्छ ।
नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्जय कोषले वित्तीय संस्थालाई कर्जा दिनुको साटोमा सिधै व्यक्तिलाई कर्जा दिएमा मानिसहरु यति महंगो सेवाशुल्क र ब्याजको सिकार हुदैँन थिए । यी कोषहरुले जनताको हितमा काम गरेर राज्यको नीतिनियम मान्नुपर्ने हो । यी कोषहरुले सिधासाधी जनतालाई सस्तो ब्याजमा सिध्यै कर्जा नदिँदा यता कर्जा लिने नागरिकहरुले पनि सहुलियत ब्याजमा कर्जा पाएनन् वा मानिसहरुले धितो राखेर पनि यी कोषहरुको रकम सस्तो ब्याजमा चलाउन पाएका छैन । यी कोषहरुको पैसा वित्तीय संस्थाहरुले कम सेवाशुल्क र थोरै ब्याजमा ल्याएर जनतालाई महंगो ब्याज र सेवाशुल्कमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् ।
कर्जा लिन पनि घुस खुवाउनुपर्ने र महंगो ब्याज र सेवाशुल्क तिनुपर्ने भएकाले पछिल्लो समय मानिसहरु कर्जा तिर्न नसकेर सडकछाप भएका हुन् । बैंकमा १८ देखि २४ प्रतिशत र सहकारीमा १८ देखि ४२ प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याज लिइन्छ । यति महंगो ब्याजमा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा खाने मानिसले संस्थाको साँवा र ब्याज तिर्न नसक्दा संस्थाले उनीहरुको धितो नै खाने गर्छ । जसले गर्दा ऋणी कि भाग्नुपर्ने वा मर्नुपर्ने होइन भने सडकछाप हुने गर्छन् ।
तर नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्जय कोषहरुले सिध्यै जनतालाई कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने यसरी उनीहरु भाग्न, मर्न र सडकछाप हुनबाट त बच्छन् । यदि यी कोषहरु अब पनि वित्तीय संस्थालाई मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने र जनतालाई नदिने हो भने राष्ट्रिय बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थ मन्त्री जर्नादन शर्माले यीनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
अब गर्भनर र मन्त्रीले यी कोषहरुलाई सिध्यै जनतालाई कर्जा प्रवाह गर भनेर निर्दैशन दिनुपर्छ र यी कोषहरुले यो निर्दैशन नमानेको खण्डमा यीनीहरुको दर्ता नै खारेज गरिदिनुपर्छ । यी कोषहरुले पर्दाभित्र बसेर वित्तीय संस्थामाथि मात्र लगानी गर्दा आज वित्तीय संस्थाहरुले यी कोषबाट सस्तो ब्याजमा पैसा ल्याउदैँ जनतालाई महंगो ब्याजमा दिएर ठगीरहेका छन् ।
नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्जय कोषको पैसामा वित्तीय संस्थाहरु बिचमा बसेर नाफा कमाइरहेका छन् । अहिले बजारमा जनताले वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज र सेवाशुल्क महंगो भएको कारणले मानिसहरु कि त आत्महत्या गरिरहेका छन् होइन भने आफ्नो घरपरिवार नै छोडेर भागिरहेका छन् ।
यी कोषहरुमा जम्मा भएको पैसा पनि सबै जनताको त हो नि । सरकारी कर्मचारीहरु सबै नेपाली नागरिक नै हुन् । तर यी कोषहरुले सरकारी कर्मचारीहरुले जम्मा गरेको पैसाको ब्याज भने ३ प्रतिशत मात्र दिन्छन् । यसरी यी कोषहरुमा रकम डिपोजिट गर्ने सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि ब्याज कम दिएर ठग्ने र त्यहँी पैसा वित्तीय संस्थासँग कमिशन खाएर महंगो ब्याजमा लगानी गर्ने गर्छन् ।
वित्तीय संस्था र नागरिक लगानी कोष वा कर्मचारी सञ्जय कोषको मिलोमत्तोमा आज जनताले वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा बढी ब्याज , सेवाशुलक र घुस दिनुपरि रहेको छ । । जसकारण जनताले पैसा तिर्न नसकेपछि आज उनीहरुको उठीबास भएको छ । पछिल्लो समय वित्तीय संस्था कै कारण धैरै मानिसहरु डिप्रसेनमा गइरहेका छन् ।
अब नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्जय कोषको विरोधमा जनता सडकमा आउनुपर्छ र सञ्चारकर्मीहरुले कलम चलाउनुपर्छ । यदि यीनीहरुले जनतालाई सिध्यै सस्तो ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरेका भए आज मानिसहरु यसरी सडकछाप हुदैँनन् थिए । पछिल्लो समय बजारमा पैसाको हाहाकार हुनु र ब्याज महंगो हुनमा यी कोषहरुको ठुलो हात रहेको छ । यसले गर्दा सिधासाधी जनताहरुले यी कोषहरुको पैसा पनि चलाउन पाएनन् र जसले गर्दा सीमित व्यक्ति वा संस्थाले मात्र यहाँबाट कर्जा पाइरहेका छन् । आफ्नै देशमा ठुलोसानो व्यापारव्यवसाय गरेर राज्यलाई कर तिरेर बस्छु भन्दा पनि यी कोषहरुले जनतालाई सस्तो ब्याजमा कर्जा दिदैँनन् र मानिसहरु महंगो वा मिटरब्याजको सिकार हुन पुगेका छन् ।
यदि यी कोषहरुले सिध्यै जनतालाई कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने नेपालीहरु विदेशिनुबाट पनि रोकिन्छ र आफ्रनै देशमा सस्तो ब्याजमा कर्जा पाएपछि उनीहरु यहाँ नै आफनो सिपको प्रयोग गरेर राज्यलाई पनि कर तिर्छन् र देश पनि विकास गर्छन् । अहिले वित्तीय संस्थाहरुले जनतालाई कर्जाको नाममा लुटिरहेका छन् तर यी कोषहरुले जनतालाई सिध्यै पैसा दिने हो भने यीनीहरुको लुटको धन्दा पनि बन्द हुने छ ।
साथै नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्जय कोषले धितोमा सिध्यै जनतालाई कर्जा प्रवाह गप्यो भने यीनीहरुले पनि जनताको मन जित्छन् । अहिले यी कोषहरु वित्तीय संस्थाको कब्जामा रहेको पाइन्छ । अब त्यो कब्जाबाट मुक्त भएर धितो राखेर यिनीहरुले जनतालाई सिध्यै कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने धेरै जनताहरु यी कोषहरुको पैसा लिएर कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्छन्, राज्यलाई पनि राजस्व आउँछ, बेरोजगारी समस्या हल हुन्छ र यी कोषहरुलाई पनि महिनामहिनामा साँवा र ब्याज आउने गर्छ ।
अब यी कोषहरुले धितो नभएका मानिसहरुलाई नागरिकता धितो राखेर भएपनि थोरै कर्जा प्रवाह गर्ने गर्नुपर्छ । जसले गर्दा मानिसले त्यो पैसाबाट आफ्रनै देशमा केही सानोतिनो क्षेत्रमा लगानी गरेर आम्दानी त गर्न पाउँछ । अहिले कतिपय वित्तीय संस्थाहरुले यी कोषबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज पनि बुझाएका छैनन् तर यीनीहरुले सिध्यै धितो राखेर जनतालाई कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने जनताले महिनामहिनामा साँवा र ब्याज तिर्ने छन् ।
यी कोषहरुले वित्तीय संस्थाहरुलाई अर्बौ रुपैँया कर्जा दिएका छन् तर वित्तीय संस्थाहरुले यी कोषहरुलाई साँवा र ब्याज नतिर्ने बित्तिकै यी कोषहरु त डुब्छ साथै यी कोषहरुमा भएको रकम पनि सबै जनताको नै हो । भोलि वित्तीय संस्थाहरुले यी कोषबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज नतिर्ने वित्तिकै जनता डुब्ने गर्छन् ।
अहिले पनि कतिपय वित्तीय संस्थाहरुले यी कोषबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज पनि नतिरेको भनेर सुनिन्छ । तर यिनीहरुले सिध्यै जनतालाई कर्जा दिने हो भने जनताले त महिनामहिनामा कित्ता तिर्छन् । अहिले सबै जनताहरु नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्जय कोषबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यी कोषहरुको पैसामा वित्तीय संस्थाहरु मोजमस्ती गरेका छन् र जनता ठगीरहेका छन् । के राष्ट्रिय बैंकका गर्भनर र अर्थमन्त्री यी कोषहरुबाट डराएका हुन् । किन यीनीहरु जनतालाई सेवासुविधा प्रदान नगर्ने यी कोषहरुलाई कारबाही गर्दैनन् ।
अहिले वित्तीय संस्थाबाट पहुँच वा धितो नभएका मानिसहरुले कर्जा पाउँदैनन् । वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नपाएपछि कि धितो नै पास गरेर व्यक्तिसँग मिटरब्याजमा पैसा लिनुपर्छ होइन भने त्यत्तिकै बस्नुपर्छ । यसरी मिटरब्याजमा पैसा लिँदा पछिल्लो समय लाखौँ मानिसहरुको उठीबास भइरहेको छ र उनीहरु आज सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर मिटरब्याजमा पैसा लिनुको बाध्यता पनि यँही वित्तीय संस्थाहरुले बनाएका हुन् ।
यदि यीनीहरुले जनतालाई कर्जा दिएका भए आज यत्रो मानिसहरु मिटरब्याजका कारण सडकमा रुएर बस्दैँनन् थिए । वित्तीय संस्थाहरुले सेवा हेरेनन् व्यापार हेरे । यीनीहरुले राज्यको नीतिनियम पनि मानेनन् । पछिल्लो समय देशमा जति पनि वित्तीय संस्थाहरु छन् ती सबै व्यापारीहरुको कब्जामा छन् र वित्तीय संस्थामा भएका सबै पैसाहरु व्यापारीहरुले मात्र चलाउन पाएका छन् । जसले गर्दा सिधासाधी जनताहरु वित्तीय संस्थाको समेत पैसा चलाउनबाट वञ्चित छन् ।
सिधासाधी जनतालाई वितिय संस्थाहरुले कर्जा नदिँदा र व्यापारीहरुले वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष ,चेयरम्यानलाई कमिशन दिएर कर्जा लिँदा संस्थाले सबै लगानी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा गरे जसले गर्दा आज यी संस्थाहरु नै डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले बैंक, फाइन्सहरुसँग भएको पैसाको ९८ प्रतिशत लगानी सबै सेयर, घरजग्गा र गाडीमा रहेको छ । अहिले बजारमा सेयर, घरजग्गा र गाडीको मूल्य घटेर मन्दी आइसकेको छ ।
एक वर्षअगाडि तीन हजारमा किनेको एक कित्ता सेयर अहिले सय रुपैँयामा बिक्दैँन , दुई वर्षअघि आनाको ४० लाखमा किनेको घडेरी अहिले ३ लाखमा बिक्दैँन र त्यस्तै यता एक वर्षअघि मात्र ५ लाखमा किनेको सवारीसाधन अहिले १ लाखमा बिक्दैँन । पछिल्लो समय बजारमा वित्तीय संस्थाहरु डुब्छ भनेर जनताहरु आफ्नो पैसा भटाभाट निकालिरहेका छन् । बैंकले ५ लाखको चेक साट्दैँन र सहकारीले ५ हजार दिन १५ दिनपछि आउनुस् भन्छ ।
त्यस्तै यता सहकारीमा पैसा जम्मा गरेका ९१ लाख जनताको १० खर्ब रकम डुब्ने भएपछि जनताको घरमा रुवाबासी भइरहेको छ । सहकारीहरु पनि दिनहुँ जसरी नै भागिरहेका छन् । सहकारीमा पैसा निकाल्नेको लर्को छ भने राख्ने शून्य छन् । जनताहरु सहकारीमा दशैँ मान्ने पैसा निकाल्न जाँदा त्यहाँ त्यो पनि दिदैँन । देशको अर्थतन्त्र टाप पल्टि सकेको छ । जनता नेपाल अब श्रींलका हुन्छ भन्छन् भने अर्थविदहरु पनि नेपाल श्रींलकाको बाटोमा नै हिडिरहेको बताउँछन् ।
त्यस्तै यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिने रकम छैन र अब विदेशीसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । यस कुराबाट देशको अर्थतन्त्र डुबिसकेको र सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन नसकेको अवस्था सिर्जना भएको बुझिन्छ । व्यवसायी गर्ने जनताले सरकारलाई कर नतिर्ने र सरकारी कर्मचारीहरुले पनि राष्ट्र र जनताको हितमा काम नगर्दा आज देश यस्तो स्थितिमा पुगेको हो । सरकारी कर्मचारी काम गर्नुको साटोमा घाम तापेर बस्ने । उनीहरु सरकारी काम कहिले जाला घाम जस्तै गर्ने गर्छन् ।
बैंकबाट थोरै समयावधिमा वा असारदेखि भर्दौसम्म जनताले २ खर्ब ५० अर्ब रकम निकालिसकेका छन् । यो पैसा जनताले बैंकमाथि विश्वास नभएर निकालेका हुन् कि आगामी निर्वाचनका लागि भनेर सबै मानिसहरु अन्योलमा छन् । बैंकहरु अहिले पैसा ननिकाल्नु बरु हामी १६ देखि १८ प्रतिशत ब्याज दिन्छौँ भन्छन् तर जनता भटाभाट पैसा निकालिरहेका छन् । सहकारीहरुले २४ देखि ३६ प्रतिशत ब्याज दिन्छु भनिरहेका छन् तर कोही जनताहरु पनि सहकारीमाथि विश्वास गरेर वा ब्याजको प्रलोभनमा परेर आफ्नो पैसा राख्न तयार छैनन् ।