भक्तपुर/ सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुको विषयलाई लिएर अहिले पनि विभिन्न किसिमका चर्चा, टिप्पणी हुने गरेका छन् । खासगरी गठबन्धन केका लागि भन्ने कुरा एकातिर उठ्ने गरेको छ भने अर्कातिर सिट बाँडफाँडको कार्य के कसरी हुने तथा आम मतदाताले त्यसलाई कसरी लेलान् भन्ने कुरा आउन थालेका छन् । गठबन्धनको संस्कारलाई राम्रो र नराम्रो भनी दुवैतर्फबाट समर्थन र विरोध आउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु भने आगामी मंसिर ४ गते हुने भनिएको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर आपसी सिट बाँडफाँडलाई मिलाउन लागिपरेका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन् । यी दलहरु खासगरी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रतिगमनकारी कार्य तथा दुई दुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्यबाट रुष्ट हुँदै गठबन्धनमा पुगेका हुन् । ओलीले नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका बीचमा एकीकरण भई बनेको नेकपालाई एकलौटी ढंगबाट चलाउँदा अदालती आदेशमा नेकपाको विभाजन मात्र भएन नि नेकपा (एमाले) समेत सग्लो रहन सकेन ।
ओलीको अहम् तथा प्रतिगमनकारी गतिविधिका कारण उनलाई रोक्नका लागि हाल सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध बनेका दलहरु एक कित्तामा आई ओलीलाई दबाब दिनु परेको थियो । यसका लागि उनीहरुले अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित मात्र गराउनु परेको थिएन कि अदालतले परमादेश जारी गरी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको ऐतिहासिक फैसलाका कारण नेपालमा पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधिसभा विकल्प रहेसम्म विघटन गर्न पाइने छैन भन्ने सन्देश दिन पुगेको छ । यस्तो अवस्था ल्याउन एउटै कित्तामा पुगेका हालका सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुका लागि यो गठबन्धनलाई टिकाइराख्नका लागि समेत चुनौती देखिएको छ ।
हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वानमा समेत हालको गठबन्धनले गठबन्धनलाई अघि बढाई निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा अधिकांश स्थानमा सफलता हात लागेको थियो । यस्तो निर्वाचन परिणाम देखिएपछि सत्तारुढ दलहरु सहकर्मी दलहरुको आठमा निर्वाचन जित्न सकिने भन्ने कुरामा आश्वस्त हुन पुगेका छन् ।
यो आश्वस्तका कारण पनि समस्या देखिएको छ । मिलेर जाँदा निर्वाचन जितिने अवस्था देखिरहेका दलहरुले सोही कारण बढी भन्दा बढी भागबण्डा खोज्ने गरेका छन् । कतिपय दलले त आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खोज्ने कार्य गरेका कारण गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले समेत निकास निकाल्न सकेको छैन ।
कार्यदलले सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्दै सहमति जुटाउँदै लगेको अवस्था छ । एकल दाबी परेका क्षेत्रहरुलाई छुट्याउन सहज भए पनि दोहोरो, तेहोरो दाबी परेको ठाउँमा भने मिलाउन सकस अवस्थामा कार्यदल पुगेको पाइएको छ । आफ्नो दलले पाउनै पर्ने नत्र गठबन्धनमा नबस्नेसम्मका धम्कीपूर्ण कुराहरु जसपा, नेकपा (एस) बाट आउन थालेपछि गठबन्धनले सहमति गर्न नसकेको स्थिति देखिएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फको सिटको बाँडफाँडको टुंगोमा दलहरु पुग्न नसकेका कारण उनीहरुले समानुपातिकतर्फको छनौटलाई ध्यान दिन थालेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ आफू कमजोर रहेको स्थानमा समेत दाबी गर्न थालिएपछि गलफती परेको छ ।
यस्तो अवस्था आउनुमा दीर्घकालीन सोचको अभाव रहेको बताइएको छ । सत्तारुढ दलहरु आगामी निर्वाचनमा सँगै जाने मनस्थितिमा रहे पनि त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट नहुँदा समस्या आएको भनी अधिवक्ता भवानी प्रसाद अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार दलहरुले आगामी निर्वाचनसम्मको कुरा गरे पनि त्यसपछिको मार्गचित्र देखाउन नसक्दा अहिले जसरी पनि बढीभन्दा बढी सिट हासिल गर्नु नै जित हो भन्ने बुझाइमा दलहरु रहेको देखिन्छ ।
दलहरुले चुनावमा आफ्नो दलको घोषणापत्रका अतिरिक्त संयुक्त घोषणापत्र सहित गएमा त्यसले मतदातालाई आगामी दिनमा पनि हालका गठबन्धनकारीहरु मिलेर जानसक्ने भनी विश्वस्त पार्ने स्थिति हुन्थ्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक रुपमा उठ्न थालेको छ । यसो गरी दलहरुले जे जस्तो नतिजा आए पनि आगामी निर्वाचनपछि यही गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्ने स्थिति देखिएमा कुनै पनि चलखेल नगरी देश विकासको खाकासहित जाने भनेमा अब पनि यही गठबन्धनको सरकार बन्न सक्ने र त्यो स्थिर हुने भन्ने सन्देश जाने बताइएको छ ।
पछिल्लो समय खासगरी भारतमा गठबन्धनीय संस्कारको बढोत्तरी भएको अवस्था छ । भारतमा यस्तो संस्कार बढ्न थालेको कारण त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको देखिन्छ । भारतमा आफ्नो दलको हैसियत कमजोर देखिन थालेपछि यसको थालनी कंग्रेस आईले प्रारम्भ गरेको बताइन्छ । भारतीय जनता पार्टीको स्थिति दह्रो बन्न थालेको अवस्थामा कंग्रेस आईले अन्य दलहरुसँग गठबन्धन बनाएर भाजपालाई हराउने रणनीति लिएको बताइन्छ ।
त्यो रणनीतिका कारण कंग्रेस आईले केही सफलता पाएको अवस्थामा पछिल्लो समय भाजपाले नै त्यसको सिको गर्न थालेको देखिन्छ । भाजपा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको अवस्थामा समेत पछिल्लो समय यो दलले अन्य दललाई आफ्नो गठबन्धनमा राखी कंग्रेस आईलाई आच्छु आच्छुको अवस्थामा पु¥याइ दिएको छ । अहिले भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुमा गठबन्धनको भूमिका प्रभावकारी देखिएको बताइएको छ ।
भारतमा गठबन्धनकारी दलहरुले जे जस्तो नतिजा आए पनि मिलेरै सरकार चलाउने भनी निर्वाचनअघि नै सहमति गरेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा भारतमा भारतीय जनता पार्टीको एकलौटी सरकार बन्ने गरी निर्वाचन परिणाम आएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा समेत हालका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्य दलहरुलाई समेत सामेल गरी हालको संयुक्त सरकार संचालन गरिरहेका छन् ।
भारतमा झैं गठबन्धनकारी दलहरुले अहिले नै स्पष्ट रुपमा आफ्नो भावी योजना सार्वजनिक गरी संयुक्त रुपमा घोषणापत्र बनाएको खण्डमा भोलिका दिनमा कुनै पनि दलले चलखेल गर्न नसक्ने अवस्थाको सम्झौता नै अहिले गर्न सकिने स्थिति बनाउन सकिने भनी बुद्धिजीवीहरुले भन्न थालेका छन् । दलहरुले एमालेलाई हराउनका लागि मात्र नभई आगामी निर्वाचनपछि पनि संयुक्त रुपमै सरकार संचालन गर्ने स्पष्ट धारणा अहिले राखेको खण्डमा त्यसले मुलुकमा सकारात्मक सन्देश जाने बताइएको छ ।
अहिले दलहरुका बीचमा कुरा मिल्न नसक्नुमा भोलिको निर्वाचन परिणामलाई लिएर गरिने आंकलन नै प्रमुख कारकतत्वको रुपमा देखिएको छ । भोलिका दिनमा कुन दलको स्थिति के होला तथा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बन्ने दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको स्थितिमा तेस्रो ठूलो दल बनी प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पनि हालका सत्तारुढ दलका नेताहरुले देखेका कारण बाँडफाँडमा समस्या आएको बताइन्छ ।
संयुक्त घोषणापत्र तथा दलहरुका बीचमा अहिले सहमति जुट्न सकेका खण्डमा त्यो संभावित खेलबाट समेत दलहरुले मुक्ति पाउने अवस्था रहन्थ्यो । कांग्रेस स्वभाविक रुपमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने प्रक्षेपण हुँदै आएको छ । कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत आए पनि नआए पनि अबको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने भन्ने कुरामा सत्तारुढ दलहरुका बीचमा अहिले नै सहमति गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री कांग्रेसले पाउने अवस्थामा राष्ट्रपति नेकपा एसलाई तथा उपराष्ट्रपति जसपालाई दिन सकिने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसैगरी माओवादी केन्द्रलाई सभामुख दिएको खण्डमा उपसभामुखमा जनमोर्चालाई दिन सकिने गरी अहिले नै भागबण्डा गरेको खण्डमा त्यसले गठबन्धनकारी जित्न झनै सहज बनाइदिने भनी बुद्धिजीवीहरुले भन्न थालेका छन् ।
गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रको पक्षमा बहस : बाँडफाँडमा गलफत्ती दीर्घकालिन सोच जरुरी
Facebook Comments Box