अब बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्ला ?

रुषा थापा
अहिले सर्वसाधारण जनताको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतगणनाप्रति निकै चासो बढ्दै गइरहेको छ । चुनावपछि देशको राजनीति कतातिर जान्छ र कसको सरकार आउँछ भन्नेमा चारैतिर चहलपहल चलेको छ । त्यो सरकारले अहिले बजारमा रहेको महंगी, तरलता र बेरोजगारी हल गरी देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्ला भन्नेमा सर्वसाधारण चासो देखाइरहेका छन् ।
सरकारले गत बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन ग¥यो त मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन ग¥यो । यदि सरकार चुनाव गराउनतिर नलागेको भए आज सर्वसाधारण जनता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सरकार र वित्तीय संस्थाको विरोधमा सडकमा हुन्थे । सरकारले चुनाव गराएपछि मात्र जनता चुपचाप बसेका हुन् । वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजका कारण ऋणीहरु पीडित भएका छन् र उनीहरु आन्दोलन गर्नतिर लागेका छन् ।
राष्ट्रिय बैंक र अर्थमन्त्रालय कर्जाको ब्याजदर घटाउनतिर लागेका छैनन् । वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीको दिनहुँ धितो लिलाम गरिरहेका छन् र वित्तीय संस्थाकै कारण लाखौँ मानिसहरु सडकछाप हुन पुगेका छन् । अब बन्ने सरकारले यो समस्या हल गर्न सक्छ त ?
अब बन्ने सरकारको पहिलो गाँसमा यो कुराले ढुंगा लाग्ने छ । वित्तीय संस्थाको विरुद्ध आन्दोलन गर्न सर्वसाधारण एकजुट भइसकेका थिए तर त्यो आन्दोलन रोक्न राजनितिक दलहरुले व्यवसायीहरुलाई ब्याज घटाउँछौ वा लिलाम समयावधि थप्छौँ भनेर फर्काउने वा लोभ्याउने काम गरे । त्यस्तै यता वित्तीय संस्थाहरुले पनि आन्दोलन गर्दैमा हामी ब्याज घटाउदैनौँ वा धितो लिलाम गर्न छोड्दैनौँ भन्दै ऋणीलाई चूनौती दिइरहेका छन् ।
व्यवसायीहरु पनि वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न सक्दैँनौ भनेर आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकले घरजग्गा, शेयर, गाडी धितो राखेर पहिला नौ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह ग¥यो तर अहिले बढाएर १८ देखि २० प्रतिशतसम्म पु¥यायो । त्यस्तै, सहकारीले पहिला १६ प्रतिशतमा कर्जा दियो तर अहिले बढाएर ३६ प्रतिशत पु¥यायो ।
वित्तीय संस्थाहरुले यसरी झुक्याएर फसाए कि आज उनीहरु चुलुम्मै डुबे । वित्तीय संस्थाबाट ऋण खानेहरु बल्लतल्ल वित्तिय संस्थाको विरुद्ध एकजुट भएका थिए तर राजनीति दलहरुले त्यो पनि टुक्य्राइदिए । चुनावअघि त सरकारले व्यवसायलाई यसरी झुक्कायो त चुनावपछि बनेको सरकारले व्यवसायलाई झुक्याउँदैनन् भनेर के ग्यारेन्टी रहेको छ ।
अहिले सबै ऋणीहरु भन्छन्, वित्तीय संस्थाले हामीलाई नोकर बनाइदियो । जति किस्ता तिरे पनि साँवा घट्दैन, ५ वर्षअघि १० लाख ऋण लिएको तर २० लाख तिर्दा पनि ऋण चुक्ता हुँदैन भनेर भन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आपूmखुशी ब्याज बढाउँछ हामी तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।
हिजो कर्जा दिने समयमा घुस, सेवाशुल्क खाएर ५ वर्षदेखि २५ वर्षसम्मको समयावधि दियो तर अहिले कर्जा लिएको वर्ष दिन नहुँदैँ धितो लिलाम गरिदिन्छु भन्दै थर्काउन्छ भनेर ऋणीहरु बताउँछन् । वित्तीय संस्थाबाट ऋण खानेहरुको अहिले रातको निन्द्रा र दिनको भोक सबै हराइसकेको छ । वित्तीय संस्थाहरुले यत्रो आतंक मचाउँदा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ ।
चुनावमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले आपूmले राखेको पैसा वा व्यापारीसँग लिएको पैसा खर्च गरे र बजारमा पैसा आयो तर यदि चुनाव नभएको भए केही महिनाअघि नै नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका भइसक्थ्यो । अहिले त चुनावले गर्दा देश केही महिना श्रीलंका हुनबाट त बच्यो तर अहिले व्यापारीहरुले वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न सक्दैँनौँ भनेर उनीहरुले हात उठाइसकेका छन् ।
वित्तीय संस्थाबाट ऋण खाने ऋणीहरुले पनि अब चुनावपछि देशैभरि आन्दोलन चर्काउँछौँ भनेर घोषणा गरिसकेका छन् । यिनीहरुले त अब हामी ऋण तिर्दैनौँ भनेर खुलेआम हात उठाइसकेका छन् । चुनाव सिध्धिँनेबित्तिकै सानोदेखि ठूला सबै व्यवसायीहरु वित्तीय संस्थाको विरोधमा जिल्ला जिल्लाबाट आन्दोलन गर्न उत्रिन्छन् ।
अब यो आन्दोलनले कत्रो आँधी ल्याउँछ भनेर हेर्न मात्र बाँकी छ । देशमा अब झन् आर्थिक संकट निम्तिन्छ तर यो संकटलाई नियन्त्रण गर्न अब आउने जनप्रतिनिधिले के गर्लान् त । के उनीहरुले यो सही ठाउँमा ल्याउन सक्लान् ।
सर्वसाधारण जनता व्यवसायीहरुलाई भन्छन्, हिजो खुशीका साथ वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिए तर अहिले ऋण तिदैनौँ भन्दै आन्दोलन गरेर सुख पाइन्छ । लिएको ऋण त जसरी भएपनि तिर्ने पर्छ । ऋण तिर्नुप¥यो भन्दै वित्तीय संस्थाको विरोधमा आन्दोलन गर्ने भनेको त यो सरासर जनता र वित्तीय संस्था डुबाउने काम हो । यसबाट त व्यवसायीहरु जनता र वित्तीय संस्था डुबाउनतिर लागिपरेका जस्तो देखिन्छन् ।
अब बन्ने सरकार कुन दलको नेतृत्वमा बन्छ र अर्थमन्त्रीको बन्छ भन्नेमा जनता चासो देखाइरहेका छन् । किनभने त्यो अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई सुधार्नतिर लैजान्छ कि झन् बिग्रानतिर । अहिलेको सरकारको अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई अर्थको बारेमा केही ज्ञान नभए पनि माओवादी दलले अर्थमन्त्री बनाइदियो । त्यसैले, पनि देशको अर्थतन्त्र आज यो अवस्थामा पुग्यो । शेयर, घरजग्गामा लगानी गर्नेहरु चुलुम्मै डुबे त बजारमा तरलता निम्तियो ।
जनताले त अहिले आफ्नो मत दिए तर जनताले दिएको मतबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले अब देशको अर्थतन्त्रलाई कतातिर लैजान्छन् भनेर अबको एक दुई महिनामै थाहा हुन्छ । सबै जनता अहिले हेर र पखाईमा रहेका छन् । कुनै पनि मानिसले अहिले नयाँ व्यवसाय शुरु गरेका छैनन् ।
यदि अब बन्ने सरकारले यसको हल नगरेमा देश झन् अप्ठारोमा पर्छ । जनता र देशलाई बचाउने कि सिध्याउने भनेर अब आउने सरकारको हातमा रहेको छ र यसप्रति चौतर्फी जनताको चासो रहेको छ । अहिले नै महंगीले सिमा नाघिसकेको छ र यो महंगी नियन्त्रण गर्न अहिलेको सरकारले केही चासो दिएको छैन ।
यसपालिको चुनावमा जनताको उत्साह पनि कमै देखियो र कतिपय मतदाताहरुले त प्रतिनिधिहरुलाई मतदान समेत गरेनन् । यसपालिको चुनावमा नेतादेखि निराश भएर सर्वसाधारणले मतदान गरेनन् र दलका कार्यकर्ताहरुले मात्र मतदान गरे ।
तर चुनावपछि वित्तिय संस्थाको ब्याज घट्छ कि कर्जा पाइन्छ कि वा महंगी घट्छ कि भन्नेमा धेरै सर्वसाधारणको आश रहेको छ । वित्तीय संस्थामा त नेताले पैसा राख्दैँनन्, सर्वसाधारणले राख्छन् तर अहिले वित्तीय संस्थामाथिबाट सर्वसाधारणको विश्वास हटिसकेको छ ।
अब तरलता कसरी कम हुन्छ ? अब तरलता कम हुने होइन झन् वित्तीय संस्थामा पैसा निकाल्नेको लाइन लाग्छ र वित्तीय संस्था टाट पल्टिन्छ । कति विज्ञ तथा अर्थविद्हरुले त अहिले नै भन्न थालिसकेका छन्, सरकारले अब सरकारी कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन सक्दैँन र जनताले तिरेको करले सरकारी खर्च समेत धान्दैन । अहिले नै सरकारी खर्च धान्न नसकेर सरकारले विदेशीसँग ऋण लिई सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाइरहेको छ ।
अब झन् सरकारी खर्च बढ्छ किनभन्दा अब चुनिएर आएका सांसदहरुले पनि तलबभत्ता खान्छन् । व्यापार घाटा बढिनै रहेको छ र राज्यको आम्दानी कम छ त खर्च धेरै । देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख रहँदामा जनप्रतिनिधिहरुले जनताको आवश्यक पूरा गर्छु र देश विकास गर्छु भन्दै जनताको मत लिए ।
के अब बन्ने सरकारले बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्ला ? यसप्रति धेरै जनताको चासो रहेको छ । अहिले त चुनाव भएकाले नेताहरुले खर्च गरेका छन् र बजारमा पैसाको चहलपहल रहेको छ तर चुनावभन्दा पछाडि त झन् देशमा आर्थिक संकट आउँछ । विज्ञ तथा अर्थविद्हरुले त भनिसकेका छन्, अब आउने माघ वा फागुनसम्ममा सरकारले सरकारी खर्च धान्न सक्दैँन र सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिन सक्दैँन ।
राज्यको ढुकुटीमा राजश्व उठ्न कम भइसकेको छ र उठेको राजश्वले पनि सरकारी खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्र यस्तो नाजुक भइसकेको छ भनेर अहिलेका कुनै पनि नेताहरुले भनेनन् तर हामी तपाईँको इच्छा पूरा गछौँ र देश विकास गछौँ भन्दै उनीहरु सत्तामा जान लागेका छन् ।
अनि जब देश नै रहदैँन तब कसरी देश र जनताको हितमा काम गर्छन् त । अहिले नै कतिपय मानिसहरु भन्छन्, नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका भइसकेको छ । जनताले पनि नेताहरुको आश्वसन वा प्रलोभनमा आफ्नो मत दिए ।
अब देशको अर्थतन्त्र जोगाउन हामीले दिएको मतबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले कस्तो कदम चल्छन् भनेर हेर्न मात्र बाँकी छ । चुनावपछि शेयरको मूल्य बढ्छ वा बढ्दैन भनेर जनता अन्योल छन् । अझै पनि शेयर, घरजग्गाको मूल्य घट्छ भनेर सर्वसाधारण निराश रहेका छन् ।
वित्तीय संस्थामा कर्जा लगानी गर्ने पैसा छैन, अनि कसरी घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढ्छ । जब जनताले वित्तीय संस्थामा पैसा राख्छन् तब नै शेयर, गाडी र घरजग्गाको मूल्य बढ्छ । पछिल्लो समय त जनताले वित्तीय संस्थामा पैसा राख्नै छोडिसकेका छन् र भएको पनि धमाधम निकालिरहेका छन् ।
चुनावअघि जति पनि सर्वसाधारणले पैसा अर्थात् निक्षेप निकालेका थिए त्यो निक्षेप अहिलेसम्म वित्तीय संस्थामा फर्केको छैन । पैसा जति गुम्यो त्यति नै वित्तीय संस्था पनि डुब्छ । जब जब वित्तीय संस्थामा जनताले रकम जम्मा गर्छन् तब तब वित्तीय संस्था नाफामा जान्छ ।
अहिले पनि बजारबाट पैसा वित्तीय संस्थामा गएको छैन र वित्तीय संस्थामा भएको पैसा पनि व्यक्तिहरुले निकालेर आफ्नो घरमा लुकाइसकेका छन् । यसरी वित्तीय संस्थामा पैसा नहुने बित्तिकै वित्तीय संस्थाले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँदैन । यसरी वित्तीय संस्थाले लगानी नगर्ने बित्तिर्कै बजारमा पनि कुनै पनि चिजको मूल्य बढ्दैन र बजारमा मन्दी आइपछि देश पनि संकटतिर निम्तिन्छ ।