अनुसा थापा
नेपालको संविधान बनेको आठ वर्ष भइसकेको छ । वि.सं. २०७२ असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो । संविधान बन्नुअघि नेपालमा १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र पाँच विकास क्षेत्र थिए । त्यसैगरी, चार हजार दुई सय नगरपालिका र गाविस थिए । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी निकै कम थियो । यता, सांसदहरु पनि न्यून थिए ।
जसका कारण त्यतिबेला सरकारी खर्च निकै कम थियो । जनताले तिरेको कर विकास गर्नलाई पनि पुगेको थियो । अहिलेजस्तो विदेशी ऋण पनि थिएन । ऋण त थियो, तर थोरै । पहिलेका सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले तलब लिँदैनथें । उनीहरुले भत्ताका आधारमा काम गरेका थिए । राजनीति सेवा हो भनिन्थ्यो । पहिलेका जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी गाडी चढेनन् ।
न घुसमा उनीहरु लिप्त थिए । कर्मचारीहरुलाई पोशाक दिने चलन थिएन । सरकारी कर्मचारीहरु आम सर्वसाधारणझैं कार्यालय जान्थें । न उनीहरुलाई सरकारी गाडी दिइन्थ्यो । अहिलेजस्तो ह्वात्ह्वाती तलब बढाइदैनथ्यो । त्यतिबेला कर्मचारीहरु सेवाग्राहीसँग घुस खान डराउथें । सेवाग्राहीले चियाको प्रस्ताव राख्दा पनि उनीहरु मान्दैनथें । अहिले कर्मचारीहरु मुख फोरैर घुस माग्छन् ।
देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको थिएनन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले पुरानो संविधानले विकास सम्भव नभएको भन्दै पाँच विकास क्षेत्रलाई सात प्रदेशमा बाँडिदिए । ७५ जिल्ला थियो, बढाएर ७७ बनाइयो । चार हजार दुई सय गाविस, नगरपालिका खारेज गरेर सात हजार सात सय ५३ वटा बनाए । नेताहरुले खर्च त बढाए तर आम्दानीको स्रोत खोजेनन् । आम्दानी कहाँबाट जुटाउने भन्ने नै ख्याल गरिएन ।
जनताभन्दा नेता धेरै बुझेको हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुलाई नेता भनिएको हो । नेकपा (एमाले) का नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन थालियो । २०५१ सालमा एक सय रुपियाँ भत्ता दिइन्थ्यो । यही विषयलाई एमालेका नेताहरुले मत माग्ने चुनावी नारा बनाए । मासिक पाँच हजार रुपियाँ भत्ता दिने आश्वासन दिइयो । एमालेलाई मत दिँदा पाँच हजार भत्ता आउने लोभमा ज्येष्ठ नागरिक र सीधासाधीले मत दिए ।
सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरुले भटाभट तलब बढाउन थालें । जुनसुकै पार्टी सरकारमा जाओस्, उनीहरुको उद्देश्य कर्मचारीको तलब बढाउनुहुन्थ्यो । हरेक बजेट भाषणमा कर्मचारीको तलब बढाइन्थ्यो । तलब बढ्नेबित्तिकै पेन्सन पनि बढ्ने । मुलुकमा भएका उद्योग, कलकारखाना बन्द हुँदै गए । छिमेकीहरुले नेपालको भूभाग कब्जा गर्दै गए ।
नेताहरुले यहाँ–त्यहाँ विकास गर्छौं भनेर आश्वासन ठोके । जनताले उनीहरुको भाषण सुनें, ताली पिटें । कहाँबाट खर्च धानिन्छ ? भन्ने कुरा जनताले बुझेनन् । कलकारखाना छैनन्, रोजगारी छैनन् अनि कहाँबाट राजश्व उठ्छ ? नेताहरुले दिउँसै रात पर्नेगरी जनताको आँखामा धुलो झोकिरहेका थिए । आजभन्दा सर्यौं वर्षअघि जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा थियो ।
सरकारले कुनै व्यक्तिलाई लालपूर्जा दिएको थिएन । वि.सं. २०२१ र २०३२ सालमा जग्गा नापी गरेर सरकारले लालपूर्जा जग्गाधनीलाई दियो । जब सरकारले लालपूर्जा दिन थाल्यो, तबबाट भूमाफियाहरु सल्बलाए । जग्गा टुक्य्राउने, प्लानिङ्ग गर्ने अनि बेच्ने । जग्गा बिजनेश बन्यो । सरकारले जग्गा टुक्राटुक्रा बनाऔं भनेर लालपूर्जा दिएको थिएन् । हाल खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ ।
अब थोरै मात्र जग्गा बाँकी छ । प्लानिङ्गको क्रम बढेपछि मुलुकमा खाद्य संकट भएको छ । सबै खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषकहरु बेरोजगार भएका छन् । देशमा व्यापार घाटा बढेको छ । हिजो खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश आज आयात गर्ने बनेको छ । यता, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सामानहरु पनि बाहिरी मुलुकबाट आयात भइरहेको छ । एकातिर देशले ठूलो व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ, अर्कोतिर मँहगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकेको छ ।
खेतीयोग्य जमिनलाई कालोपत्रे गरेर रोड बनाइयो । धमाधम रोड पिच गरियो । भन्सारबाट गाडी ल्याउँदा कर आउने भयो । तर, त्यसले कति घाटा पु¥याउँछ भन्ने सरकारले सोचेन । अहिले गाडी गुडाउनका लागि सडक सानो भएको छ । मुलुकमा पेट्रोल डिजेल खानी छैनन्, गाडीको संख्या भने असंख्य छ । यसले पनि नेपाललाई खाडलतिर धकेल्छ । वि.सं. २०४७ सालपछि धमाधम बैंक तथा वित्तीय संस्था धमाधम खुल्न थाल्यो ।
राज्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि राजश्व उठाउन सोच बनायो । अहिले त वित्तीय संस्थाकै अवस्था नाजुक छ । सरकारले शेयर, गाडी र घरजग्गाबाट सदाबहार राजश्व उठ्छ भनेर सोचेको थियो जबकि त्यो बर्खामा आउने भलजस्तै थियो । सरकार भ्रममा पर्दा देशलाई धेरै घाटा भएको छ । सरकारी खर्च त हरहमेशा धान्नुपर्छ । आम्दानीको स्रोत भए–नभए पनि राष्ट्रपतिदेखि लिएर पेन्सनवाला कर्मचारीसम्मलाई तलब खुवाउनुपर्यो ।
देशमा आर्थिक मन्दी छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । नेप्सेको सूचक रातो छ भने घरजग्गाको कारोबार सेलाएको छ । गाडी व्यापारीहरु पनि तनावमा छन् । यी क्षेत्रको कारोबार सुस्ताउनेबित्तिकै सरकारमाथि आर्थिक भार थपिएको छ । राजश्व उठ्न छोडेको छ । अब सरकारले सरकारी खर्च कसरी धान्छ ? नेपाललाई टुक्राटुक्रा बनाएर खर्च त बढाए तर खर्च धान्न कहाँबाट पैसा ल्याउने ?
विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ । यसको मासिक किस्ता कसरी तिर्ने ? ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालाई कहाँबाट भत्ता दिने ? सरकारी कर्मचारीहरुको अनेकथरीका माग कसरी पूर्ति गर्ने ? भूपूहरुलाई पेन्सन कहाँबाट पैसा ल्याएर हाल्ने ? धारा सुकिसम्यो, गाग्रीको लस्कर छ । जनताले तिरेको करले नधानेपछि सरकारले भटाभट विदेशी ऋण लियो । अब त विदेशी ऋण पनि उच्च बिन्दूमा पुगिसकेको छ ।
जनताले झनै कर तिर्दैनन् । सरकारले विदेशी ऋणको किस्ता तिर्न सक्दैन । अनि के गर्ने ? केही उपाय छ ? नसक्ने कुरा आँटेर हुन्छ ? अरुले घोडा चढ्यो भन्दैमा धुरी चढ्न खोज्ने सरकारको प्रवृत्तिका कारण देश तहसनहस बन्यो । सांसद चित्रबहादुर केसीले त पहिल्यै संघीयताले देश सक्काउँछ, खर्च धान्न सकिँदैन भनेका थिए तर कसैले सुनेन । पञ्चायती व्यवस्थाले देश सखाप पा¥यो भनेर कांग्रेस र एमालेले आन्दोलन ग¥यो ।
त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था हटाए । बहुदलीय व्यवस्था दिए । सात राजनीतिक दल मिलेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाइयो, नागार्जुनमा लगेर राखियो । देशमा राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्रको घोषणा गरियो । पहिले राजाले देश बेच्यो, राजाले जनताले तिरेको कर खायो भनेर खुब आलोचना गरिन्थ्यों । अहिले त हजारौं राजा भए । देश बेच्नेको सूचीमा भूपू राष्ट्रपति रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारीदेखि लिएर वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्मको हात छ ।
पहिले राजाले मात्र सरकारी गाडी चढ्थें । अहिले त वडाध्यक्ष पनि सरकारी गाडी चढ्छन् । देशविदेश भ्रमण गर्छन् । देशमा राजतन्त्र फाल्नुको उद्देश्य अहिले आएर छर्लङ्ग भयो । यिनीहरुले देश बेच्न र आफू मोजमस्ती गर्नका लागि पो त्यत्रो आन्दोलन गरेका रहेछन् । राजा विदेश जाँदा र आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रातो कार्पेट ओछ्याउने गरिन्थ्यों ।
सेनाले सलामी दिन्थ्यो । राजाको पछाडि रानी हुन्थिन् । अहिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा जम्बो टोली लिएर जान्छन् । श्रीमती मात्र नभएर खान्दानसहित विदेश जान्छन् । रातो कार्पेट ओछ्याउने, सेनाको सलामी लिने, सबै मन्त्री, सरकारी कर्मचारीलाई बोलाएर ताली पिट्न लाउने । राजापछिको दोस्रो राजा राजनीतिक दलका नेता हुन् । देशमा केही परिवर्तन भएको छैन । बस् देशको ढुकुटी लुट्नेहरुको अनुहार मात्र फेरिएको हो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०७४ सालमा सदनमा उभिएर सबै नेता र सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका थिए । २०४६ सालअघि चप्पल लगाउन नसक्नेहरुले कहाँबाट खरबौंको सम्पत्ति जोडे ? उनले यही नै भनेका थिए । अन्य सांसदले निदाएको नाटक गरे । गगनकुमार थापाले पनि केही दिनअघि यही भाषण दिएका थिए ।
उनले आफूबाट शुरु गर्नुप¥यो नि । उनी पनि २०४६ सालपछिको नेता हुन् । अहिले पनि जनतालाई झुक्काउने अनि राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने खेल भइरहेको छ । यो क्रम चलिराख्यो भने नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
