अनुसा थापा
मुलुकमा पहिलो पटक संविधानसभाको चुनाव २०६४ चैत २८ गते भयो । त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल दुई क्षेत्रबाट उम्मेदवार बने तैपनि चुनाव हारे । चुनाव हारेपछि उनले पार्टीको जिम्मेवार पदबाट राजीनामा दिए र घरमै बसे । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मनोनीत सांसदको प्रस्ताव लिएर पटक–पटक उनको घरमा पुगे । उनी मनोनीत सांसद बन्न तयार भए । नेकपा (एमाले) ले उनलाई मनोनीत सांसदको रुपमा नियुक्ति ग¥यो ।
त्यसकै आधारमा २०६६ सालमा उनै नेपाल प्रधानमन्त्री भए । उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनका निम्ति माओवादीले देशभरबाट आफ्ना कार्यकर्ता काठमाडौं ल्यायो । ६ दिन निरन्तर आन्दोलन भयो । माओवादी कार्यकर्ताहरु सडकमै सुते । आन्दोलन सफल नभएपछि दाहालले खुलामञ्चमा भाषण ठोके, ‘उपत्यकाभित्र बस्ने सुकिलामुकिलाले हाम्रो आन्दोलनलाई साथ दिएनन् ।’ विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ७ गतेदेखि बृहत आन्दोलन गरे । पहिलो दिन बल्खुमा ठूलै जनप्रदर्शन भयो । त्यसपछि आन्दोलन सेलाउँदै गयो । सोही क्रममा सिफलमा गरिएको कार्यक्रममा प्रसाईले भने,‘मलाई काठमाडौंका जनताले साथ दिएनन् ।’ राजनीति परिवर्तन गर्न होस् या राज्यको विरोध गर्न परोस्, उपत्यका बाहिरका जिल्लाका जनताले नै पहिले आवाज उठाउँछन् । विगतदेखि नै यो अवस्था देखिएको छ । २००७, २०४६ र २०६२–६३ मा राजनीतिक परिवर्तनका निमित्त भएको आन्दोलनमा बाहिरी जिल्लाको आम सर्वसाधारणले ठूलो भूमिका निर्वाह गरे ।
राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा भएको आन्दोलनका क्रममा बाहिरी जिल्लाकै नागरिक बढी शहीद र अंगभंग भएका छन् । विडम्बना, सरकारले ती जनतामाथि नै अपहेलना गरिरहेको छ । सरकारले बजेट उपत्यकामा मात्रै केन्द्रित छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, विकासमा अहिले पनि बाहिरी जिल्ला पिछडिएका छन् किनकि सरकारले त्यहाँ कम बजेट विनियोजन गर्दछ । सरकारले नै जनतामाथि विभेद गरेको छ । सुगमका जनतालाई सुविधाको खातैखात छ, दुर्गमका जनता हरेक क्षेत्रमा रित्तो हात !
उनीहरुले के पाएका छन् ? आधारभूत आवश्यकताबाट उनीहरु वञ्चित छन् । सरकारले एउटा नागरिकता दिएको छ । त्यो नागरिकता लिएर राहदानी बनाऊ अनि विदेश जाऊँ भन्छ सरकार । सिधा भाषामा भन्ने हो भने बाहिरी जिल्लाका जनताको योगदानमा उपत्यकाबासीले मोजमस्ती गरिरहेका छन् । सरकारले उपत्यका मात्र ‘नेपाल’ हो जस्तो गर्छ । कतिपय जिल्लामा अहिले पनि बत्ती छैन । अन्धकारमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ । घण्टौंको बाटो हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्छ ।
विद्यालयमा शिक्षक छैनन् । बाटो छैन । पुल नहुँदा जोखिम मोलेर तुइनबाट खोला तर्नुपर्छ । माओवादीले जनयुद्धकोक्रममा हतियार उठाएको जिल्लाका जनताको समस्या ज्यूँको त्यूँ छ । माओवादीका कार्यकर्ता पहिले शहीद बनेको ठाउँमा पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन । अहिले पनि कतिपय जिल्लामा अस्पताल छैनन् । डोकोमा बोकेर घण्टौंको बाटो हिँडेर बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउनुपर्छ । उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अहिले पनि हुन सकेको छैन ।
२०२८ सालसम्म जग्गा अहिले जस्तो खरिदबिक्री गर्ने चलन थियो । सबैतिरको जग्गाको समान दर थियो । जग्गा प्लानिङ्ग, खण्डीकरण गर्ने प्रचलन आएको केही वर्ष त भयो । देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुनेबित्तिकै सबै यतै आएर थुप्रिए । सरकारले सबै मन्त्रालय, विभाग, सरकारी कार्यालय यही स्थापना भयो । अनि धमाधम यहीँ मात्र विकास गर्न थालियो । गाउँ त जहाँको त्यहीँ रह्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको नाममा अधिकांश यहाँ आए ।
कमाउनेले यही जग्गा किनेर घर बनाए । यहाँ खाल्डो हुनेबित्तिकै सरकार पुर्न थाल्छ । गाउँमा बाटो पुग्न सकेको छैन । सरकार गाउँगाउँमा पनि विकास गरेको भए, गाउँ रित्तिदैनथ्यो । आफ्नो गाउँठाउँ छोडेर राजधानीमा बस्न आउनु पर्दैनथ्यो । गाउँको अवस्था झनझन् नाजुक हुँदै गएको छ । विकास हुनुपर्ने ठाउँमा विनाश भएको छ । खेतीपाती हुने जग्गाजमिन बाँझो बस्न थालेको छ । युवाहरु राजधानी र विदेश गरिराखेका छन् । बुढाबुढी, बालबच्चा र महिला मात्रै गाउँमा छन् ।
सरकारको कारणले बाँकी रहेकाले पनि गाउँ छोड्न बेर छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने गाउँमा केही नै पुगेको छैन । उनीहरु हरेक कुराबाट वञ्चित छन् । सरकारले जति राजश्व उठायो, त्यो पनि राजधानीमै खन्यायो । विदेशबाट लिएको ऋण पनि उपत्यकाकै विकासमा मात्र खर्च गरियो । नेपालीले व्यापार–व्यवसाय गरे, विदेश गए, जागिर खाए, पैसा कमाए तर उनीहरु गाउँ फर्किएनन् । गाउँमा बत्ती छैन, विद्यालय छैन, इन्टरनेट छैन, अस्पताल छैन भनेर उनीहरु उपत्यकामै बसे ।
उपत्यकामा घर ठड्याउनेहरु अधिकांश बाहिरी जिल्लाका हुन् । घर बनाउन नसक्नेहरु डेरा गरेर बसेका छन् । यसले गर्दा उपत्यकामा अस्तव्यस्त भयो । सर्वसाधारणको चाप उपत्यकाले थेग्न नसक्ने भएको छ । यसले गर्दा उपत्यका पनि फोहोर, प्रदूषित र अव्यवस्थित भएको छ । सरकारले सबैतिर समान रुपमा विकास नगर्दा मुलुक नै तहसनहस बन्यो । सरकारले सर्वसाधारणलाई आश्वासन मात्र दिएको रहेछ भन्ने त प्रमाणित भइसकेको छ ।
हिजो जनयुद्धका क्रममा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ बनाउँछौं भनेका थिए । बनाउन त बनाए तर नाम मात्रको । गाउँमा शिक्षादिक्षा पु¥याउँछौं भनेर बाचा गरेका थिए, विद्यालयमा शिक्षक छैनन् । रोजगारी दिन्छौं भनी दिएको आश्वासन पनि पूरा भएन । काम खोज्दै विदेश भासिनुपरेको छ । उपत्यकासँगै जोडिएका जिल्लाहरुमा अहिले पनि गाडी जाँदैनन् । जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन् । खोइ त के गरे ? आफ्नो क्षेत्रमा बजेट दिएन भनेर दुर्गमका सांसद सदनमै रुनु पर्नेसम्मको अवस्था आयो ।
नेताहरु चुनावपछि फर्किएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाँदैनन् । त्यहाँको जनताको समस्या कसले सुनिदिने ? जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरु सबै शहर केन्द्रित छन् । आफूहरु बस्ने ठाउँमा सेवासुविधा छँदै छ । दुर्गमका स्थानीयको पीडा कसले बुझ्ने ? सरकारले उपत्यकाको बजेट कटौती गरेर गाउँगाउँमा विकास गर्नुपर्छ । उपत्यका बाहिरका जिल्लाका आम नागरिक यहाँ सुकुम्बासीझैं बसेका छन् । घरधनीहरुले भाडावाललाई गर्ने व्यवहार असह्य छ । मासिक भाडा उठाउँदा सेवासुविधा के दिएका छन् ?
डेरावालका कारण उनीहरु बाँचेका छन् तर उनीहरुले यो कुरा बुझेका छैनन् । गाउँमै विकास भएको भए त यहाँ सुकुम्बासीझैं कोही बस्न त आउनुपर्दैनथ्यो । सरकारले यो कुरा बुझ्नुप¥यो । उपत्यकाबासीहरु अहिले पनि गाउँमा विकास नहोस् भन्ने चाहन्छन् । फेरि उनीहरुको व्यापार सेलाउँछ नि । कोठाबहालमा लगाएर त उनीहरुले व्यापार गरेका छन् । बसीबसी खान पाएका छन् तर उनीहरु नै कर छल्छन् । घरबहाल कर तिर्ने यहाँ कति छन् ?
घरधनीहरुले घरबहाल कर छल्दै आएका छन् तैपनि सरकारले यहाँकालाई मात्र सेवासुविधा दिएको छ । यहाँ गेटभित्र पिच पु¥याइएको छ । गाउँमा दशकौं अगाडि खनेको कच्ची बाटो जस्ताको त्यस्तै छन् । सत्तामा पुग्नेहरुमा जहिले पनि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याउने होडबाजी चल्छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा २० जिल्लालाई पुग्ने बजेट दिए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भ्युटावर बनाए ।
जुम्लाका सांसद गर्जेन्द्र महत आफ्नो क्षेत्रमा बजेट दिएनन् भनेर सदनमै रुनुप¥यो । अहिले उही ओली मत माग्न गाउँगाउँ पुगेका छन् । जनताले धन्न गाउँगाउँमा छिर्न दिएका छन् । उनलाई त उल्टो खुट्टा लखेट्नुपथ्र्याें । सबै जनता सराबरी हुन् तर सरकार चलाउनेहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याउँछन् अनि कमिशन खान्छन् । आगामी बजेट भाषणमा केही परिवर्तन होस् । काठमाडौं केन्द्रित बजेट अब नआओस् । सबै क्षेत्रमा बराबर विकास हुनुपर्छ । त्यसका लागि उपत्यकाको बजेट कटौती हुन जरुरी छ ।
