नयाँ महानिर्देकले सहकारीपीडितको पक्षका कार्य गर्लान् ?

अनुसा थापा

काठमाडौंबासीले २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यलाई निर्वाचित गरे । उनीहरुले आफ्नो महानगरको प्रमुखमा उनलाई रोजे । उनले चुनावताका जनताको घरदैलोमा जाँदा प्रमुख भएको एक सय दिनमा एक सय दुई काम गरेर देखाउने आश्वासन दिएका थिए ।
उनले बोलेको ठ्याक्कै उल्टो भयो । एक सय दिनमा उनले एउटा पनि काम गरेनन् । उनले पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टदेखि अतिथि बन्ने कार्य मात्र गरे । एकै दिन तीन÷चारवटा सहकारीको साधारणसभामा अतिथि बन्न पुग्थे । यात्रुलाई दशकौंदेखि ठगिरहेको ट्याक्सी व्यवसायीको कार्यक्रममा पनि उनी पुगे ।
प्रत्येक वर्ष कात्तिकदेखि माघसम्म सहकारीको साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्छ । साधारणसभा गरेर त्यसको रिपोर्ट प्रदेशको सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग र स्थानीय पालिकामा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तीन वर्षअघि होटल, पार्टी प्यालेसमा साधारणसभा गर्नेको भीड हुन्थ्यो । एकैदिन तीन चारवटा सहकारीले साधारणसभा गर्दथें । सहकारीको साधारणसभा उद्घाटन गर्न मुलुकका उच्च पदस्थहरु प्रमुख अतिथि बनेर त्यहाँ पुग्थें । कुनै सहकारीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसम्म उपस्थित हुन्थें । बहालवालादेखि भू.पू.मन्त्री, सांसद्, स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रमुख अतिथि बनाउने चलन थियो ।
निक्षेपकर्ताहरुलाई साधारणसभामा धाएर भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । जताततै सहकारीको बोनस र नाफाको चर्चा हुने गरेको थियो । निक्षेपकर्ताहरु दिनदिनै भोज खान पुग्थें, आएर विज्ञापन गर्दथें । अहिले कुनै पनि पार्टी प्यालेस, होटल, रेष्टुरेण्टमा सहकारीको साधारणसभा भएको भेटिँदैन, देखिँदैन ।
सहकारीले साधारणसभा गर्न नसकेपछि स्थानीय पालिकाहरुले चेतावनी नै दिनुपरेको थियो । गत वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकासहित अन्य पालिकाले सहकारीको साधारणसभा पुस १५ गतेभित्र सम्पन्न गरेर नाफा–घाटाको विवरण पेश नगरेमा दर्ता खारेज गर्ने चेतावनी दिएको थियो । अधिकांश सहकारी भागिसकेका छन् । भएकाहरुले पनि साधारणसभा गर्न सकेको अवस्था छैन । तीन खम्बे अर्थनीति बोकेको सहकारीले लाखौंको बिल्लीबाठ बनाएको छ । अब सहकारी नचल्ने आँकलन लगाउन थालिसकेको छ किनकि सहकारीले आम सर्वसाधारणको विश्वास गुमाइसकेको छ ।
निक्षेपकर्ताले अब सहकारीमा बचत गर्दैनन् । निक्षेपकर्ताले बचत नै गरेनन् भने सहकारी कसरी चल्नु ? सहकारीहरु धमाधम भागिरहेका छन् । मुलुकका आधाभन्दा बढी सहकारी बन्द भइसकेका छन् । बचतकर्ताको बचत पचाएर सञ्चालकहरु कुलेलम ठोकिरहेका छन् । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले कर्जा दिँदाखेरि १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । त्योभन्दा बढी ब्याज लिनेलाई मीटरब्याज वा ठगीको मुद्दा लाग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्तहरुले कर्जामा ७५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका छन् भने दुई प्रतिशत सेवाशुल्क असुल्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । यो सिँधै मीटरब्याज र ठगी हो । सहकारीले बजारबाट पैसा तान्नका लागि ब्याजको पासो फाल्यो ।
मासिक २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सहकारी छन् । त्यही ब्याजको लोभमा परेर सर्वसाधारणले पैसा राखे । ब्याजको लोभमा पर्दा साँवा नै डुबेको अवस्था छ । सहकारीले पीडित बनाएको सायदै कोही नहोला । सहकारीबाट डुबेका पीडितहरु पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । पाँच हजारदेखि करोडसम्म गुमाउनेहरु सडकमा भेटिन्छन् ।
भू.पू. उपराष्ट्रपतिदेखि मुख्यसचिव, सचिव, महानिर्देशक, राजनीतिक दलका नेता, पत्रकार, व्यापारीलगायत सबैको बचत सहकारीले पचाइदियो । अहिले सबैले सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरुलाई ‘चोर’ भनिरहेका छन् । दोसल्लाको साटो करोडौं रुपियाँ गुमाउनेहरु छन् । सल्लाघारीस्थित शिवशिखर सहकारीको दोसल्लाको पछाडि पर्दा एक जना वृद्धको करोडौं रुपियाँ गुम्यो । उनले जग्गा बेचेर ल्याएको पैसा डुब्यो । यता, शिवशिखरका सञ्चालक आफैं थुनामा छन् । सहकारीहरुले यसरी पैसा तानिरहेका थिए । सम्मान गर्ने, लौरो उपहार दिने, जन्मदिनको दिन घरमै केक लगिदिनेलगायतका कार्य सहकारीले गर्दै आएको थियो । सहकारीले विदेशबाट को आयो ? कसले जग्गा बेच्यो ? भनेर खोज्दै हिँड्थ्यो ।
सहकारीले आफन्त लगाएरसमेत पैसा तान्यो । अहिले ती आफन्तहरु पन्छिँदा अधिकांश समस्यामा परेका छन् । तपाईंहरुले ब्याज खान राखेको हो भन्दै उनीहरु पाखा लागिरहेका छन् । सरकारले चैत मसान्तभित्र बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन सहकारीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
सहकारी सञ्चालकहरु पैसा फिर्ता गर्नुको साटो धमाधम भागिरहेका छन् । कार्यालय बन्द गर्ने अनि टाप कस्ने संख्या ह्वात्तै बढेको छ । करोडौं बचतकर्ताको खरबौं रुपियाँ सहकारीले खाइदियो । सहकारीमा अब बचत नगर्नु भनेर स्थानीय पालिका, सहकारी विभाग, विज्ञापन बोर्डले सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छैन । बन्द भइसकेका सहकारीका कर्मचारीहरुले सीधासाधी सर्वसाधारणको पैसा उठाएर आफैंले प्रयोग गरेको चर्चा बजारमा चलेको छ । सहकारी भागे पनि सर्वसाधारणमा अझै चेतना आइसकेको छैन ।
कार्यालय भागेको खबर उनीहरुलाई थाहा हुँदैन । कर्मचारीहरुले त्यसकै फाइदा उठाइरहेका छन् । राज्यको जनताको अभिभावक हो । जनतालाई ठगिनुबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व हो तर राज्य करको मात्र लोभ गर्छ, जनतालाई सचेत गराउँदैन । एउटा गार्डलाई समेत पीडा भएको छ भने त्यहाँका उच्च पदस्थहरुलाई मतलब छैन । सहकारीले बचत खाइदिएपछि पीडितहरुले हरेक निकाय गुहारे । विभाग, स्थानीय पालिका, प्रहरी कार्यालयमा आफ्नो व्यथा सुनाए । उजुरी गरे । उनीहरुले आन्दोलन गरे, अनशन बसे । सरोकारवाला निकाय धाउँदाधाउँदै पीडितहरुको जुत्ता फाट्यो । समय खेर गयो । आम्दानीको स्रोत पनि भएन । रुँदारुँदै पीडितहरुको आँशु सुकिसकेको छ । बचतकर्ताहरु थाकिसकेका छन् । सरकारले सहयोग गर्दैन् भन्ने कुरा उनीहरुले थाहा पाइसकेका छन् ।
विभागका महानिर्देशकमा पीताम्बर घिमिरे आएका छन् । उनले कार्यभार सम्हालेको यत्रो दिन भइसक्यो तर पीडितहरुको समस्या समाधानमा चासो देखाएका छैनन् । न उनले सीआईबीलाई घच्घचाउँछन् न समस्याग्रस्त सहकारीको टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाउँछन् । सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले यसअघिका महानिर्देशक नमराज कँडेललाई सरुवा गराएर उनलाई ल्याएको चर्चा अहिले व्यापक चलेको छ ।
उनले सहकारीको पक्षमा मात्र काम गर्छन् भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ । सहकारीले चैतभित्र पैसा पनि फिर्ता नगर्ने र तिनका सञ्चालकलाई कारबाही पनि नहुने बचतकर्ताहरुको गुनासो छ । सरकारले सहकारी पीडितहरुको आन्दोलन तुहाउने र उनीहरुलाई अल्मलाउने कार्य मात्र गरेको रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।