अनुसा थापा
काठमाडौं | २०७४ सालमा भएको स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) पदमा उठ्दाखेरि काठ्माडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले मत माग्दा सर्वसाधारणसँग विभिन्न वाचा गरेका थिए । उनले आफु मेयर भएको सय दिनमा एक सय एक काम गरेर देखाउँछु भनेर वाचा गरे । यता, उनको घोषणापत्रमा पनि सोही कुरा उल्लेख छ ।
मेयरमा चुनाव जितेको पाँच वर्ष पुग्न लाग्यो तर पनि उनलाई पाँचवटा काम गर्न मुश्किल प¥यो । सय दिनमा एक सय एक काम गर्छु भन्नु त घोषणापत्रमै सीमित रह्यो । काठमाडौंबासीको अपेक्षाअनुसार उनी खडा हुन सकेनन् । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नातेदारसमेत रहेका उनले ठ्याक्कै ओलीकै सिको गरे ।
ओलीजस्तै उनले पनि जनताको भावनासँंग खेले । मत लिए मेयर बने तर काम केही गरेनन् । पछिल्लो समय काठमाडौंको चोकचोकमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएका छन् । मुख्य चोकमा समेत फोहोर थुप्रिएर आउजाउ गर्ने यात्रीलाई निकै कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ । एकातिर लगातार परेको पानी र अर्कोतिर फोहोरबाट आएको दुर्गन्ध ।
फोहोर नउठाउदाँखेरि यहीँबाट अर्को महामारी फैलिनेमा उपत्यकाबासी सोचमग्न भएका छन् । काठमाडौंको फोहोर त उठाएर व्यवस्थित गर्न नसक्नेलाई मेयर बनाउनु सबैको लागि दुर्भाग्यको विषय बनेको छ । अहिले आएर मेयर शाक्यलाई मत दिनेजति पछुताइरहेका छन् । काठमाडौं नेपालको राजधानी हो । मुलुकभरका सर्वसाधारण कामकाज लिएर राजधानी आउँछन् । सबै मन्त्रालयहरु पनि राजधानीमै केन्द्रित छन् । यहाँ बाटो, गल्ली, चोक, पुल सबैतिर फोहोरको डङ्गुरबाहेक अरु केही छैन । विदेशी पाहुनाहरु पनि नेपाल आउँदा सबैभन्दा पहिले राजधानी हेर्न चाहन्छन् । अरु प्रदेशभन्दा राजधानी निकै नै दुषित छ । जसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै नेपालको फोहोरको परिचर्चा शुरु भएको छ ।
जति पनि वडाध्यक्ष र मेयरहरु छन् उनीहरुलाई अब पद पाउन निकै धौ धौ छ । चुनाव भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले एउटा सिन्को समेत भाँचेका छैनन् । त्यहीँमाथि काठमाडौंको मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले त चुनाव नआउँदै काम गर्न छोडिसकेका छन् । अबको चुनावमा आफूले जनतालाई झुठो आश्वासन दिएर मत लिन सकिदैन भन्नेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन् । मेयर पदमा आएको पहिलो बैठकमा उनको पहिलो माग महंगो मोबाइल सेटको थियो ।
मेयर शाक्यले एउटा मोबाइल किन्नको लागि जनताले तिरेको करबाट एक लाख रुपियाँ लिएका थिए । के मेयर नहुनुञ्जेल उनले मोबाइल बोकेको थिएनन् ? आफ्नो मान्छेलाई जागिर लाउने र आफन्तलाई ठेक्का दिने शाक्यले मेयर भएपछि गरेको काम यही नै हो । उनी मेयर हुन खोज्नुको पछाडिको कारण पनि आफ्नो आफन्तलाई माथि ल्याउनु हो ।
काठमाडौंको हरेक घर भाडामा दिइएको छ । महंगोमा सटर, फल्याट र कोठाबहालमा लगाइएको छ । तर, मेयर शाक्यले घरबहालसमेत उठाउन सकेका छैनन् भने बहाल निर्धारण गर्ने सामान्य काम पनि उनीबाट भएन । कुन घर व्यापार, व्यवसायमा लगाउने कुनमा मान्छे बस्ने र कुनचाहिँ अफिस बनाउने यसको वर्गीकरण पनि मेयरले गर्न सकेनन् ।
देख्दै घिनलाग्दो काठमाडौं शहरलाई मेयर शाक्यले सुन्दर बनाउन चाहेनन् । एक आनामा समेत घर बनिरहेको देख्न सकिन्छ । तर, शहर व्यवस्थित बनाउने भनेका मेयर शाक्यले घर बनाउने मापदण्डसमेत कार्यान्वयनमा लान सकेनन् । जसले गर्दा उपत्यका झनै फोहोरो र घिनलाग्दो देखिएको छ ।
प्रदुषण काठमाडौं शहर पूरै ढाकिसकेको छ । बाहिरफेरो हिंड्दा श्वासप्रश्वास गर्नसम्म गाह्रो हुन्छ । प्रदुषण न्युनीकरणमा समेत मेयर शाक्यको खासै ध्यान गएको देख्न सकिएन । शहरी विकास मन्त्रालय र उपत्यका प्राधिकरणले काठमाडौंका ९० प्रतिशत घरहरु सरकारको मापदण्डबाहिर बनेको छन् भनेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
यस्ता घरमा बस्नु भनेको जोखिमलाई निम्त्याउनु हो भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकांश घरहरु बाटो मिचेर बनाएको छ भने सरकारको मापदण्ड रत्तिभर पनि टेरेको छैन भनेर यी दुई निकायले भनेका थिए । सरकारको मापदण्डभित्र नपरेको घरहरुलाई नगरपालिका, वडाले सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिनुहुन्न भनेर यी दुई निकायले रोक लगाएका थिए ।
काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको निर्देशनमा वडा र काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्ड नपुगेको घरहरुलाई सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दियो । सरकारले गरेको निर्णयलाई मेयर शाक्यले लत्याइदिए । घर सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र नभएपछि घर किनबेच गर्न नपाइने, बैंकमा राखेर कर्जा पनि लिन नपाउने र सरकारले केही कारण घर भत्कायो भने क्षतिपूर्तिसमेत नपाउने भएपछि उनीहरुले मेयरलाई कमिशन दिएर प्रमाणपत्र लिए ।
राजनीतिक आड र कमिशनको चलखेलमा मापदण्ड नपुगेको घरहरुलाई सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिइयो । घरको सम्पूर्णतताको लागि लाखौंको चलखेल गरिएको बताइन्छ । आफ्नो कार्यकर्ता रिसाउँछन् र अर्को चुनावमा मत पाइँदैन भनेर जनप्रतिनिधिहरुले कानूनलाई लत्याएर सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिइयो ।
यता, काठमाडौंका भएका गुठी, पाटीपोवा, चौतारा, सरकारी जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा गएको छ यो खोताल्नमा जनप्रतिनिधिहरुले चासो दिएनन् । विकास र जनताको हितमा काम गर्नभन्दा पनि काठमाडौंका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नै फाइदा हेरेर मात्र बसिरहे । अहिले पनि कतिपय व्यापारीहरुलाई बिना दर्ता व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत उनीहरुले तिरेको छैन । जनप्रतिनिधिहरु अनुगमन गरेर त्यस्ता व्यापारीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउँदैनन् । एउटा सिन्कोसमेत नभाँच्ने जनप्रतिनिधहरलाई किन जनताले तिरेको करबाट तलब खुवाउने ? उही करबाट किनेको सरकारी गाडी चढ्ने मेयरलज्जित महसुस हुनुपर्ने हो ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा मेयरले गरेको कामः सहकारीको साधारण सभामा गएर अतिथि बन्ने, गलाभरि फूलमाला लाउने र सर्वसाधारण ठग्ने संस्थाको थप ठग्न हौसला प्रदान गर्ने । कारबाही गर्नुको साटो सर्वसाधारण लुट्ने संस्थाको मनोबल बढाउने । यस्ता त छन् काठमाडौंका मेयर शाक्य ।
ओली सरकारको २०७५ बैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको यातायात समितिहरु खारेज गरेको थियो । तर, यही ऐनमा दर्ता भएको ट्याक्सी चालक संघको साधारण सभामा मेयर शाक्य अतिथि बन्न पुगेका थिए । सरकारले खारेज गरिसकेको ट्याक्सीको साधारण सभामा पुगेर उनले गलाभरि फूलमाला लगाए । ट्याक्सी व्यवसायीको एकलौटी कुरा सुनेर यात्रु लुट्नेहरुको बारेमा उनले घण्टौंको ब्रिफिङ गरेका थिए । मिटरमा यात्रु नबोक्ने, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिने, यातायातमा सिण्डिकेट कायम गर्नेको ब्रिफिङ गर्न मेयर शाक्यले अलिकति पनि सोचविचार गरेनन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीको अगाडि त सत्यतथ्य बोल्न नसक्ने मेयरको कुरा अब कसले सुन्छ ? चालकको अगाडि लाचार बनेका विद्यासुन्दर शाक्यलाई कसले पत्याउँछ ? सरकारले खारेज गरिसकेको संस्थामा अतिथि बनेर जानुहँुदैन भनेर अलिकति पनि हेक्का नराख्ने र सरकारको निर्णय पनि थाहा नहुने पहिलो मेयर हुन शाक्य ।
ट्याक्सी व्यवसायीको सामु निरीह बनेको पहिलो मेयरमा पनि विद्यासुन्दर शाक्यकै नाम समावेश हुन्छ । मेयरलाई अतिथि बनाउनेबित्तिकै ट्राफिक प्रहरीलाई आफ्नो हातमा राख्न पाइन्छ र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि खुल्दैन भनेर ट्याक्सी चालकहरुले शाक्यलाई अतिथि बोलाए । दलाली पेशाबाट आएकोलाई जनता र राष्ट्र होइन व्यापारी नै प्यारा हुन्छन् भन्ने थुप्रै उदाहरण छन् ।
दलाल गरेर पैसा कमाउने, पार्टीलाई चन्दा दिने टिकट लिने अनि जनता फसाउने । जनतालाई ठूल्ठूला आश्वासन दिने मत लिने, चुनाव जित्ने अनि भ्रष्ट्राचार गर्ने । सर्वसाधारणको लागि काम गर्ने हो भने नेताहरुले सबै जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्नृुपर्छ ।
गलत काम गरेर कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नैपर्छ । अब यिनीहरुलाई मत होइन छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । हामी नेपालीको मतको प्रयोग गरेर कसले कति सम्पत्ति जोडेको छ यसको छानबिनमा जनता आफैं पनि जुट्नुपर्छ । पहिले कांग्रेसले मात्र भ्रष्टाचार ग¥यो भन्थे अहिले त्यसलाई उछिनेर एमाले अगाडि आइसकेको छ । यिनीहरुको योजना भ्रष्टाचार गर्ने जनताको शोषण गर्ने । राजनीतिक आडमा सरकारी कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार अंगालेका छन् ।
