बैंकले स्रोत खोज्दा सहकारीमा रकम

रुषा थापा

राज्यलाई राजस्व छल्न खोज्दा अहिले अधिकांश आफैं डुबेका छन् । एक करोडमा किनबेच भएको घरजग्गा मालपोतमा नामसारी गर्ने समयमा १५ लाखमा किनबेच भएको देखाएर त्यतिको मात्र राजस्व बुझाइयो । ८५ लाखको राजस्व छल्यो । गाडी पनि २० लाखमा किनबेच गरिँदा यातायात कार्यालयमा नामसारी गर्ने समयमा तीन लाख देखाइयो ।
यता, बैंकले सय रुपियाँ कित्तामा निष्काशन गरेको शेयर १७ सयमा किनबेच गरिए पनि सय रुपियाँको मात्र राजस्व तिर्यो । योसँगै जसले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति छ वा स्रोत देखाउन सक्दैन, त्यस्तो रकम निजी बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखियो । सरकारी बैंकमा १० लाखभन्दा बढी रकम राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्छ । आय आर्जनको स्रोत खुलाउन नसकेपछि निजी बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्समा मानिसहरुले एकमुष्ट जम्मा गरे । एकातिर स्रोत पनि खुलाउनु नपर्ने, अर्कातिर ब्याज पनि धेरै आउने भएपछि सर्वसाधारण, व्यापारी, व्यवसायीलगायतले गैरकानूनी रुपमा आय आर्जन गरेको वा स्रोत खुलाउन नसकेको रकम निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुपारे ।
सरकारी बैंकले स्रोत नखुलेको रकम समेत जम्मा गर्न दिएको भए त्यस्ता रकम निजी बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्समा जाँदैन्थ्यो । अहिले सहकारीको भागभाग चलेको छ । बैंक पनि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । लघुवित्त, फाइनान्सहरुमा पनि समस्या देखिएका छन् । निजी बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेसँगै आज अधिकांश डुबेका छन् ।
राज्यलाई राजस्व छल्न खोज्दा धेरैले आफ्नो पैसा गुमाएका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तह वा सरोकारवाला निकायले पनि घरजग्गा, गाडी र शेयरको असली कारोबार रकमबारे अनुगमन गरेनन् । राजस्व छल्न दुई करोडमा घरजग्गा किनबेच भएमा एक करोड देखाइयो । त्यतिकै राजस्व राज्यलाई बुझाइयो । सरकारी बैंकमा सो रकम राख्दा कसरी आर्जन गरियो ? भनेर त खुलाउनुप¥यो नि त । दुई करोडमा घरजग्गा किनबेच भए पनि राजस्व छल्न एक करोड देखाएर त्यतिकै बुझाएको हुँदा रसिद पनि एक करोडकै हुन्छ । अनि अर्को एक करोडको स्रोत कसरी खुलाउने ? यता स्थानीय तहहरुले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कतिमा घरजग्गा, गाडी र शेयरको खरिदबिक्री भइरहेको छ ? भनेर अनुगमन गरेनन् वा गर्न चाहेनन् ।
यसले गर्दा सरकारी बैंकमा जम्मा हुनुपर्ने रकम सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रियो र ती वित्तीय संस्थाहरु सर्वसाधारणको रकम पचाएर भागे । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत विकसित मुलुक जाँदा आफ्नो धनसम्पत्ति र आम्दानीको स्रोतबारे सबै खुलाउनुपर्छ । अहिले अधिकांश अभिभावक आफ्नो छोराछोरी विकसित मुलुक जाने भएपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउन वडा, नगरपालिका पुग्छन् । उनीहरु धेरैभन्दा धेरै सम्पत्ति देखाउँछन् । वडाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीहरुले नै आम्दानीको स्रोत नदेखाउनुस्, भोलि तपाईंले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भनेर भनेको पनि कतिपय घरधनी वा सर्वसाधारणहरु बताउँछन् । अहिले घरधनीहरु एउटै कोठाको मासिक पाँच हजारदेखि २० हजार उठाउँछन् ।
एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको ३० हजारदेखि १८ लाखसम्म असुल्छन् । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच हुन्छ । भाडा लिएको भौचर उनीहरुसँग पनि हुँदैन । राज्यलाई राजस्व छल्न घरधनीहरु कोठा खाली रहेको वा आफन्तलाई यत्तिकै बस्न दिएको भन्दै वडालाई घरबहाल कर तिर्दैनन् ।
घरबहाल कर नतिरेपछि सरकरी बैंकमा सो रकम राख्नुपरेमा स्रोत खुलाउन सकिँदैन । स्रोत खुलाउन नसकेपछि त्यो रकम आफैं गैरकानूनी हुन्छ । अनि यस्तो रकम बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्समा जम्मा गरियो । अहिले सहकारी, लघुवित्तका पीडित बचतकर्ताहरु भन्छन्, ‘हिजो सरकारी बैंकमा रकम जम्मा गर्न खोज्दा स्रोत खुलाउनुस् भनियो । हामीले स्रोत खुलाउन सकेनौं । अनि बाध्य भएर सहकारी, लघुवित्तमा रकम जम्मा गरौं । अहिले सरकारलाई हाम्रो बचत डुब्दा समेत केही मतलब छैन ।’
सरकारले स्रोत नखुलाई जति पनि रकम सरकारी बैंकमा बचत गर्न दिएको भए आज आपूmहरु नडुब्ने उनीहरु बताउँछन् । आपूmहरु डुब्नुमा हिजो र आज नै सरकारकै गल्ती भएको पीडितहरुको ठम्याई छ । अहिले लाखौं जनता सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सका कारण डुबेका छन् । यसमा आफ्नो पनि कमीकमजोरी छ कि ? भनेर सरकार सोच्दैन ।
सरकारी बैंकले जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिन नसक्दा वा स्रोत नखुलेको रकम राख्न नमान्दा जनता सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्समा जाकिए भनेर सरकारले अझै महसुस गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि यसबारे अध्ययन गरेको छैन । जनता अहिले पनि सरकारमाथि विश्वास गर्छन् । सरकारी बैंकमाथि विश्वास गर्छन् ।
सरकार चाँहि अंकुश लगाइरहेको छ । बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सजसरी सरकारी बैंकले सेवा प्रवाह गरेन । कर्मचारी खटाएर घरघरमै पैसा उठाउन लगाएन । न त सेवाग्राहीसँग मिठो बोलीवचन नै गरे, सरकारी बैंकका कर्मचारीहरुले । यसरी सरकारी बैंकबाट वाक्कदिक्क भएर सर्वसाधारणले निजी रोजेका हुन् ।
बचतको ब्याज पनि धेरै दिने र सेवा पनि छिटोछरितो प्रवाह गर्नुका साथै सेवाग्राहीसँग राम्रो बोलीबचन गरे पनि जनता प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सतर्फ मोडिए । यस्ता संस्थाले सर्वसाधारणको बचत जथाभावी लगानी गरे । सीधासाधी बचतकर्तालाई घर न घाटको बनाए ।
अहिले पनि राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकमा स्रोत नखुलाई १० लाखभन्दा बढी रकम पनि राख्न नपाइने भनेर नीति नियम बनाएको छैन । यसतर्फ कुनै पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारी बैंक निकै कम ठाउँमा मात्र छन् । यसले गर्दा पनि सरकारी बैंक नभएकै कारण सर्वसाधारण निजी बैंक, सहकारीमा बचत गर्न बाध्य भएका हुन् । अब सरकारले सरकारी बैंकको पनि शाखा हरेक क्षेत्रमा बिस्तार गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरुको बोलीवचनमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सरकारी बैंकको सेवासुविधामा परिवर्तन वा सुधार ल्याउन सकिएमा जनता निजी बैंक वा सहकारीमा जाँदै जाँदैनन् । सरकारी बैंकका कर्मचारी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् ।
पोशाक लगाउँछन् । सेवासुविधा उपभोग गर्छन् । जनताकै काम उनीहरु गर्र्दैनन् । सरकारी बैंकका कर्मचारीले जनताको काम छिटोछरितो गरेनन् । अनि सर्वसाधारण निजी बैंकमार्फत माडिए । सहकारी रातारात भाग्यो । बैंकका कर्मचारीहरुले बचतकर्ताको रकम खाताबाटै चोरेको घटना बाहिरिएका छन् । यसले बैंक, सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको छ । यही बेला सरकारी बैंकले जनताको मन जित्न सकेमा बैंक, सहकारी, लघुवित्तको आवश्यकता नै पर्दैन । त्यसैले, अब सरकारी बैंकले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुपर्छ । बैंक, सहकारी, लघुवित्त जनताको सेवाको लागि होइन, नाफाको लागि खोलिएका संस्था हुन् ।
यी संस्था नाफा हुन्जेलसम्म मात्र टिक्ने हुन् । सरकारी बैंक त जनताकै लागि खोलिएको हो । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न खोलिएको हो । अब सरकारले सरकारी बैंकको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुपर्छ । नेपालको सरकारी बैंकलाई मुलुक वा विश्वकै उत्कृष्ट बैंकको उचाईमा पु¥याउनुपर्छ । यसो गरेमा जनताले सेवा पनि पाउँछन् । उनीहरुको रकमको पनि सुरक्षित हुन्छ, सँगै बैंक, सहकारी, लघुवित्तहरुको ठगीधन्दाको पनि अन्त्य हुन्छ ।
अहिले पीडित बचतकर्ताहरु भन्छन्, ‘ठग, चोर सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सरकारले अहिलेसम्म कानून नै बनाएको रहेनछ । हामीले त भ्रममा परेर बचत गरेका रहेछौं ।’ डुबेपछि आँखा खुलेर के गर्नु भनेर कतिपय बचतकर्ताहरु दुःखो गर्छन् । गत बैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न कानून बनाउने निर्णय ग¥यो ।
यत्रो बचतकर्ता डुबेपछि सरकार बल्ल कानून बनाउने सुरसारमा छ । अहिले बजारमा निजी बैंक पनि डुबिसकेको सुनिन्छ । अनि भोलि बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक बचतकर्ताको रकम डुबाएर भागेपछि सरकार कानून बनााउनतिर लाग्ने ! फेरि कानून बनाउन कति वर्ष लाग्ने हो र सञ्चालक, अध्यक्षहरु पक्राउ परी बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने ?