– कुशल दुवाडी
२००७ सालमा जहाँनिया राणा शासनको अन्त्यपश्चात आधुनिक नेपालमा कानून व्यवसाय फस्टाएको हो । देवनाथप्रसाद वर्माको अग्रसरतामा २०१७ साल पुष ७ गतेका दिन नेपाल बार एशोसिएशनको जन्म भयो । सोपश्चात पुष ७ गतेका दिन बार दिवस मनाउँदै आएका छौँ । तत् समयमा नेपाल बार एशोसिएशनको स्थापना गर्नुको मूल उद्देश्य भने कानून व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नु नै रहेको पाइन्छ ।
मोतीकाजी स्थापित, सर्वज्ञरत्न तुलाधार, कुसुम श्रेष्ठ लगायतका अन्य कैयौँ कानून व्यवसायीले नेपाल बार एशोसिएशनलाई साँच्चिकै कानून व्यवसायीको मञ्चको रुपमा स्थापना गर्नको निमित्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ । नेपाल बार एशोसिएशनको आफ्नै गौरवमय इतिहास रहेको छ । आज विद्यमान मुलुकको शासन व्यवस्थाको स्थापनाको निमिक्त नेपाल बार एशोसिएशनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलको छ । बहुदलीय संस्थाको स्थापनाको निमित्त पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलनको शुरुवात ग¥यो । राज्यका शासक र शासन प्रणालीलाई चुनौती दिँदै आन्दोलनमा उत्रिएका कैँयौ कानून व्यवसायीहरु बहुदलीय संस्थाको स्थापनाको निमित्त काराबास जीवन बिताउन समेत बाध्य भए । यसका साथसाथै २०६२÷६३ सालमा भएको जन–आन्दोलनमा समेत नेपाल बार एशोसिएशनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
व्यापारिक घरानाको संरक्षण
नेपाल बार एशोसिएनमा कैयौँ समस्याहरु रहेका छन् । तीमध्येको प्रमुख समस्या हो व्यापारिक घरानाको संरक्षण । नेपालको संविधानले धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेकोमा व्यापारिक घरानाको संरक्षण गर्नु नै हुँदैन भन्ने लेखकको ध्येय होइन । असुहाँदो र नमिल्दो रुपमा नेपाल बार एशोसिएनले गरेको संरक्षणका सम्बन्धमा यस पङ्क्ति लेखिएको हो । नेपाल बार एशोसिएशनको हालसालै प्रकाशित विज्ञप्तिले समेत बार व्यापारिक घरानाको संरक्षण गर्न कत्तिको उद्यृत रहेको छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ । नेपाल बार एशोसिएशनबाट जारी भएको विज्ञप्तिले अदालती प्रक्रियालाई नै हानी पु¥याउँदछ । यी र यस्ता किसिमका विज्ञप्तिले नेपाल बार एशोसिएशन मर्यादित रहिरहन सक्दैन ।
कुनै पनि अभियुक्तलाई म्याद थपको क्रममा अदालतमा बहस पैरवी हुनु प्रतिरक्षार्थी कानून व्यवसायीको निमिक्त निकै राम्रो कुरा हो । सामान्यतः कुनै पनि अभियुक्तको म्याद थप गर्न अदालत ल्याउँदाको क्रममा बहसपैरवी हँुदैन । कुनै एक नवोदित कानून व्यवसायीले म्याद थप गर्न अदालतमा ल्याउँदाको बखतमा केही कुरा राख्न वा जानकारी मात्र गराउन खोजेमा समेत न्यायाधीशको हप्काई खानुपर्दछ । अदालती अभ्यासको ठ्याक्कै विपरीत शक्तिशाली वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र बारका पदाधिकारीहरु कुनै व्यापारिक घरानाको म्याद थप गर्न अदालत पुगेको खण्डमा भने सजिलै गरी म्याद थप हुन्छ । यसका ज्वल्नत उदाहरणहरु हालसालै काठमाण्डौँ जिल्ला अदालतबाट जारी भएका आदेशहरु छन् । अदालत स्वतन्त्र रह्यो भनेमात्र कानून व्यवसायीको मर्यादा कायम हुन्छ । अदालतले नै यसरी कानून व्यवसायीमा विभाजन गरिसकेपश्चात यस पेशामा मर्यादा कायम रहिरहन नसकेको हो ।
राजनीतिबाट ग्रसित
कानून व्यवसायीहरुले नै लडेर स्थापना गरेको यस व्यवस्थामा कैँयौ अधिकारहरुलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापना गरेको छ । मौलिक हकमध्ये धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक उल्लेखित गरेको छ । नेपालको संविधानले नै स्वतन्त्रताको हकलाई स्वीकार गरिरहेकोमा कुनै अधिवक्ता कांग्रेस, एमाले र माओवादी रहनु समस्या हैन । मुख्य समस्या त ती अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता र बारका पदाधिकारीहरु नै मूल धारको दलप्रति लिप्त भई मूल धारका नेताहरुले जस्तोसुकै गल्ती गरेता पनि संरक्षण र संवद्र्धन गर्न तत्पर रहनु हो । बार एशोसिएशन मूल धारको राजनीतिबाट ग्रसित रहेको कुरामा कुनै दुई मत छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरणः यदि कुनै अधिवक्ता कुनै जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनको सदस्य भएमा सो अधिवक्ता कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँंग आवद्ध रहेको चित्रण हुन्छ । त्यतिमात्र नभई जसरी देशको संचालन गर्नको निमित्त दलहरुको नसुहाउँदो र नमिल्दो एकता गरिएको छ, त्यसैगरी कैयौँ जिल्लाको बार एशोसिएशनमा त्यसरी नै पद विभाजन गरिएको छ ।
राजनीतिक हिसाबमा जिल्ला बार एशोसिएशनमा गरिएको विभाजनले अधिवक्ताहरु बीच नै फाटो ल्याएको छ । कानून व्यवसायीका बीच एकता र सद्भाव कायम हुनुपर्नेमा राजनीतिक विचारधाराले निम्ताएको फाटोले विकारल समस्याको रुप लिँदैछ ।
कानून व्यवसायीले सिर्जित गरेका समस्या
न्यायालयमा विद्यमान रहेका समस्या केवल नेपाल बार एशोसिएशनले गर्दा सिर्जना भएको होइन । नेपाल बार एशोसिएशनले कानूनले दिएको आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पक्कै पनि व्यवहारमा उतार्न नसकेकाले केही समस्या भएको हो तर न्यायालयमा विद्यमान रहेका समस्या सिर्जना गर्न अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताको नै उत्तिकै भूमिका छ । वरिष्ठ अधिवक्ताले न्यायालय सुधारको जिम्मेवारीपनको बोध लिन तयार हुनुपर्ने र बाटोको अगुवा हुनुपर्नेमा उल्टै न्यायालयमा स्थापित विचार सिद्धान्त र कानूनले निर्दिष्ट गरेका कर्तव्यको समेत पालना नगरेको अवस्था छ ।
कानून व्यवसायीको काम नै कानूनका दफा र हरफलाई व्याख्या गर्नु हो । कानून व्यवसायी र किताबको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । एक सफल कानून व्यवसायी बन्नको लागि लगनशील पढाइ र उत्कृष्ट लेखाइको अति आवश्यकता हुन्छ । कुनै बेला सर्वोच्चमा बहस जिकिर गर्न कानून व्यवसायीहरु ठेलामा किताब लिएर उपस्थित हुने कुरा सुन्न पाएका थियौँ । हाल भने हातमा एउटा फाइल लिएर दुई तीन वटा इजलासमा नै बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुको बिगबिगी भएको छ । यी र यस्ता दृश्यले सदैव एउटा प्रश्न जन्माउँछः के विगतमा भन्दा हालका कानून व्यवसायी साँच्चिकै सक्षम भएका हुन् ? प्रश्नको उत्तर आफैँ खोज्नुहोला ।
कानून व्यवसायीको वृत्तिविकास नै लेखनबाट हुन्छ । चर्चित कानून व्यवसायीहरुबाट कानूनका विद्यार्थी र कानून व्यवसायीहरुले लेखनको बारेमा अपेक्षा राख्नु नै गलत छ । कानून व्यवसायीलाई मुद्दामा बहस पैरवी गर्दैमा फुर्सद नहुने र निवर्तमान न्यायाधीशहरुलाई नेपाल सरकारका विभिन्न समितिहरुका सदस्यको रुपमा रहनुपर्ने प्रवृत्तिले गर्दा कानूनका विषयको लेखन संस्कृतिको अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
न्याय परिषदमा आवश्यक सुधार
समस्या कुनै संस्थामा नरहेको होइन । प्रत्येक संस्थाको आ–आफ्नो समस्याहरु रहेका छन् । अन्य संस्थाहरुको दाँजोमा हाम्रोमा विद्यमान समस्या केही होइन । दृढ इच्छाशक्ति र कार्यक्षमता हुने हो भने बारमा विद्यमान समस्या समाधान भई हाल्छ । पहिलो सुधार रहेको क्षेत्र हो न्याय परिषद । न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिनको निमिक्त नेपालको संविधानको धारा १५३ ले न्याय परिषदको व्यवस्था गरेको छ । न्याय परिषदबाट न्यायाधीश सिफारिस हुने प्रक्रिया नै राजनीतिक रुपमा भागबण्डा हुने भनिएकाले बारम्बार विवादमा परेको कुरा जगजाहेर रहेको छ ।
यसका साथसाथै हामीले अपनाएको न्याय परिषदमा नियुक्त भएका सदस्य आफूले नै नियुक्त गरेका न्यायाधीशका समक्ष बहसपैरवी गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । यी र यस्ता अवस्थालाई रोक्नको निमित्त समेत कानूनमा आवश्यक परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको छ । एक पटक न्याय परिषदमा नियुक्त भइसकेका कानून व्यवसायीहरुले न्याय परिषदबाट नै बिदाई लिन आवश्यक रहेको छ ।
अन्त्यमा, बार एशोसिएशनको सदस्य भएका कानून व्यवसायीले बारको प्राङ्गणमा प्रवेश गरिसकेपश्चात राजनीतिको चप्पल समेत फुकाल्न आवश्यक छ । बार र समग्र न्यायालयको सुधारको निमिक्त नेपाल बार एशोसिएशनले हालसालै सम्पन्न गरेको कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा जारी भएको ३८ बुँदे घोषणा पत्रलाई समेत व्यवहारमा उतार्नुपर्दछ । बारले जारी गरेको घोषणा पत्रलाई व्यवहारमा उतार्न सक्षम भएमा मात्र सक्षम कानून व्यवसायी र मर्यादित बारले पूर्णता पाउँदछ ।
कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कार्यक्रम संचालन गर्नको निमिक्त बजेट विभाजन हुनु विद्यमान बारको ठूलो उपलब्धि हो । हाल विद्यमान रहेको बारले लयर्स एकेडेमीको अवधारणालाई समेत अगाडि सारेको छ । विद्यमान नेपाल बार एशोसिएशनले थालनी गरेको राम्रा कुरालाई सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुले सम्मान र अंगीकार गर्न समेत आवश्यक छ । आगामी दिनमा बारलाई परिमार्जित गर्नका निमिक्त नेपाल बार एशोसिएशनले मात्र नभई सम्पूर्ण कानून व्यवसायीले नै कमी कमजोरी स्वीकार गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल बार एशोसिएशन कुनै एक अमुक दल वा व्यक्ति विशेषको मात्र नभई यो सम्पूर्ण कानून व्यवसायी सबैको साझा संस्था हो । यसैको आधारमा कानून व्यवसायीहरु सामान्य मानिसका समक्ष चिनिएका छन् । सो कारण समेत यसमा विद्यमान रहेका समस्यालाई समाधान गर्नु कानून व्यवसायी सबैको समान दायित्व हो । (लेखक कानूनका विद्यार्थी हुन् ।)
