गठन–विघटनमै रमाउँदै सरकार

मुख्य समाचार

प्रदेशमा झनै अस्थिरता जनसरोकारमा छैन चासो

भक्तपुर/ संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन भएको दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरु गठन–विघटनमै केन्द्रित देखिएका छन् । राजनीतिक दलहरुको मुख्य दिनचर्या भनेकै कहाँ सरकार बनाउने वा कसरी ढाल्ने भन्ने कुरामै केन्द्रित रहेको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा मधेश प्रदेशमा भैरहेको प्रदेश सरकार ढालेर अस्थिरता निम्त्याउने प्रयासलाई झनै निरन्तरता दिने कार्य भएको छ । यस्तो अस्थिरताको जडका रुपमा खासगरी सत्ता संचालक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) देखिएका छन् । ती दलका नेताहरुको काम भनेकै सरकार गठन–विघटनमा केन्द्रित रहेको स्थिति छ । उनीहरु कतै सरकार बनाउन त कतै सरकार ढाल्नका लागि क्रियाशील देखिएका छन् ।
बुधबार मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई औपचारिक रुपमा ढाल्ने कार्य गरिएको छ । जसपा नेपाललाई फुटाएर जसपा गठन गरिएसँगै सो प्रदेशमा जसपा नेपालको सरकारलाई ढाल्ने खेलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहार र एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली लागेका थिए । उनीहरुले विभिन्न तिकडम गरी भैरहेको सरकारलाई ढाली अस्थिरताको सरकार बनाउने खेल खेलेका छन् ।
मधेश प्रदेशमा अहिले जनमत पार्टीका सांसद सतिश सिंहलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सार्नेमा जनमत, माओवादी केन्द्र, एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का बीचमा सहमति भएको छ । ती चारै दलका सांसदहरुको समर्थनमा उनले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यसका लागि केही सांसद पु¥याउने पक्षमा ती दलहरु लागेका छन् । उनलाई समर्थन गरी मुख्यमन्त्री नै बनाए पनि त्यस्तो सरकार कुनै पनि बेलामा ढल्न सक्ने स्थितिमा रहने देखिन्छ । ठिक्क संख्या पु¥याएर सरकार बनाए पनि त्यस्तो सरकारको जग कमजोर हुने भएकाले त्यसको टिकाउमा शंका नै रहन्छ ।
केन्द्रको सरकारमा परिवर्तन गर्नासाथ सबै प्रदेशहरुमा पनि माथिकै गठबन्धन अनुसारको सरकार बनाइनु पर्छ भन्ने सानो मानसिकता शीर्ष नेताहरुमा पलाउँदा प्रदेश नै अहिले बद्नाम बन्न पुगिरहेको छ । सरकार बनाउने र ढाल्ने कार्यमा मात्र प्रदेशको प्रयोग भएको भनी त्यसको आलोचनामात्र भैरहेको छ ।
यसको मुख्य जडका रुपमा भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई लिने गरिन्छ । उनले यस दुई वर्षको अवधिमा तीन पटक सरकारको गठबन्धनमा परिवर्तन गर्ने कार्य गरेकाले सोही अनुसार प्रदेश सरकारहरु पनि अस्थिर बन्न पुगेका छन् । पछिल्लो समयमा मधेश प्रदेशमा समस्या पारेर माओवादी केन्द्र र एमालेका नेताहरु मख्ख परेका छन् । उनीहरुलाई देशको चिन्ताभन्दा पनि आफ्नो र आफ्नो दलको चिन्तामात्र रहेको भन्ने कुरा देखिएको छ । उनीहरुले मुलुकलाई केन्द्रमा राखी निर्णय गर्न नसक्दा गण्डकी प्रदेशमा समेत सरकार संकटको अवस्थामा छ ।
गण्डकी प्रदेशमा अदालतमा मुद्दा गरी ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार त बनाइएको छ तर त्यहाँ पनि केन्द्रकै निर्देशन पर्खिएर बस्ने हो भने स्थिर सरकार बन्न नसक्ने अवस्था छ । ठूलो दलको नेतृत्वमा बनेको उक्त सरकारमा अन्य दलहरुले पनि ठूलो छाति देखाएर सरकारमा सहभागी भए मात्र त्यहाँ सरकारले स्थिरताको मार्ग लिन सक्ने देखिएको छ । यसैगरी स्वतन्त्र वा राप्रपालाई साथ लिएर सरकार बनाउने आवश्यक संख्या बनाउने अवस्था देखिएमा त्यहाँ पनि सरकार कुनै पनि दिन ढल्न सक्ने अवस्थामा रहने देखिन्छ ।
उता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत मुस्किलले बनेको सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने अवस्थामा छ । त्यहाँ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई मुख्यमन्त्री दिइए पनि एमालेले त्यसलाई रुचाएको छैन । एमाले सरकारलाई समर्थन दिएर पनि सरकारमा सामेल भएको छैन । यसैगरी लुम्विनी प्रदेशमा पनि तानतुन गरी सरकार त बनाइएको छ तर त्यहाँ पनि जग राम्रो देखिएको छैन । यता, बाग्मती प्रदेशमा समेत बनेको सरकार करिब करिब ठिक्कको अवस्थामा रहेको छ । कुनै एकजना सांसदले यताउता गरेको अवस्थामा सरकार नै ढल्ने अवस्था बाग्मतीमा देखिन्छ ।
अहिले संख्यात्मक रुपमा स्थिर सरकारको अवस्थामा कोशी सरकार देखिएको भनिने गरिए पनि त्यहाँ झनै अस्थिर अवस्था छ । हालको सरकार गठनको प्रक्रिया नै असंवैधानिक भनी सरकार विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री अदालतमा न्याय माग्न पुगेका छन् । उनको पक्षमा फैसला आयो भने वर्तमान सरकार आफैं ढल्न पुग्छ । त्यसपछि पनि कोशी प्रदेशमा अस्थिरताको अन्त्य हुन नसक्ने बताइन्छ ।
सरकार वा राजनीतिक दलहरुको मुख्य सरोकार भनेको जनसरोकार हो, तर त्यो अवस्था नेपालमा देखिएको छैन । जनता महंगीको मारमा, बेरोजगारीको मारमा रहिरहेका अवस्था छ । मुलुकमा उद्योगधन्दाको अवस्था खराब भएका कारण युवाशक्ति विदेसिन बाध्य भैरहेका छन् । यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा विद्यार्थीहरु विदेशमा पलायन भैरहेका छन् ।
पछिल्लो बजेट भाषणमा यी जनसरोकारका विषयहरु समेटिने अपेक्षा विपरित बजेट भाषण आएको छ । बजेटमा महंगीलाई सम्वोधन हुने अपेक्षा विपरित सरकार प्रस्तुत भएको छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दी बढी रहेको स्थितिमा सरकारले कुनै नयाँ व्यवस्था गरी आर्थिक अवस्थालाई चलायमान गराउला कि भन्ने कुरा पनि एकादेशको कथा बन्न पुगेको छ ।
सरकारमा रहनेहरुलाई आफूलाई पुग्ने छँदैछ जनताको के मतलव भन्ने जस्तो स्थिति देखिएको छ । जनताको पक्षमा उभिने अपेक्षा गरिएको कम्युनिष्ट नामधारी दलहरु पनि विभिन्न काण्डैकाण्डमा मुछिएका छन् । सरकारमा रहेर पनि जनताको पक्षमा कुनै पनि किसिमको कार्य गर्न उनीहरु असफल देखिएका छन् । उनीहरुका लागि जनता भने उनीहरुलाई निर्वाचित गराउने सिंढी हुन् भन्ने कुरा स्थापित गराउन दल र ती दलका नेताहरु लागेको स्थिति छ ।