निजी सवारी करको दायरामा कहिले ?

अनुसा थापा

रातो नम्बर प्लेट भएको निजी सवारी साधन र हरियो नम्बर प्लेट भएको पर्यटक बोक्ने सवारी साधनले सार्वजनिक यातायातझैं कर तिरिरहनुपर्दैन् । न प्रत्येक छ महिनामा गरिने जाँचपास गर्नुपर्छ न प्रदूषण नै चेकजाँच गर्नुपर्छ । रुट परमिट पनि तिर्नुपर्दैन । घरेलु र कम्पनीमा नगइकन सञ्चालन गर्न मिल्छ ।
नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाउँदा–बढाउँदा प्रदेश वा संघको यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्दछ । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिएमा सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही गरिन्छ । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन निजी प्लेटमै दर्ता हुन्छ ।
अहिले सबैभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन नै सञ्चालनमा छन् । सरकारले त्यसको प्रदूषण जाँच गर्ने भनी कानून बनाएको छैन । कानूनमा दुइटा कुरा उल्लेख छन् । पहिलो कुरा भाडाको गाडीमा सिण्डिकेट लगाउन पाइँदैन । अर्को निजी प्लेटको गाडीले यात्रु बोकेर पैसा कमाउन पाउँदैन ।
दुवै कार्यान्वयन भएका छैनन् । वर्षौंदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो, ढुवानी गाडीमा सिण्डिकेट छ । नयाँ दर्ता खुलेको छैन । अनि कता भयो त कानून कार्यान्वयन ? पछिल्लो समय निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोकेको देखिन्छ । दुई पाङ्ग्रे होस् या चार पाङ्ग्रे, निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोकेर पैसा कमाइरहेका छन् । यो सरासर गैरकानूनी हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र यो धन्दा व्यापक चलेको छ । छ्याप्छ्याप्ती मोटरसाइकल, स्कुटर र निजी कार यात्रु कुरेर बसेको देखिन्छ । उपत्यकाभित्र त यो हाल छ भने बाहिरको अवस्था के होला ? त्यहाँ त सबै निजी प्लेटका सवारी साधन मात्र छन् ।
ट्याक्सीमा गयो भने एक हजार तिरे पुग्ने बाटोमा निजी कारले तीन हजार रुपियाँ असुल्छ । यता, पठाओको पनि खुलेआम ठगीधन्दा चलेको छ । पठाओमा जम्माजम्मी चार किलोमिटर बाटोमा दुई सय ५० रुपियाँ ठटाउनु कुनै पनि हिसाबले न्यायसंगत देखिँदैन । सरकारले सिण्डिकेट हटाउन नसक्दा निजी प्लेटका सवारी साधन सञ्चालनमा आए । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्त्र्mयाप गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा खरिदबिक्री भइरहेका छन् । सरकारको आँखा यसतर्फ जाँदैन । सरकारले पुराना नम्बर प्लेट खारेज गरेर नयाँ नम्बर दिन सक्दैन । सरकार एकदमै लाचार भयो । सरकारको लाचारिताको असर सर्वसाधारणलाई प¥यो ।
राज्यलाई राजश्व पनि आएन् । पठाओ, इनड्राइभ लगायत अन्य कम्पनीबाट सञ्चालन भएका सवारी साधन सरकारले तोकेको होइन । कार साहुले आफ्नो मर्जीअनुसार भाडा उठाइरहेका छन् । एकातिर सेवा दिने नाममा कानूनको धज्जी उडाइएको छ, अर्कोतिर दिनदहाडै सर्वसाधारणलाई लुटिएको छ । यदि यात्रु बोक्ने नै हो भने कालो प्लेटमा दर्ता गर्न लगाउनुप¥यो । तिनलाई पनि त नियमकानूनको दायरामा ल्याउनुप¥यो ।
मोटरसाइकल, स्कुटर र निजी कारले यात्रु बोक्न थालेको लामो समय भइसक्यो । सरकारले अहिलेसम्म ऐनकानून बनाउन सकेको छैन । सरकारले जानाजान यात्रु ठग्न छुट दिइरहेको छ । राजश्व पनि गुमाइरहेको छ । देशमा सरकारै सरकार छ तर एउटा निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्दैनन् ।
यस्तो पनि सरकार ? यात्रु बोक्न प्रयोग भइरहेको रातो प्लेटका सवारी साधनलाई कालो प्लेटमा दर्ता गर्ने हो भने राज्यलाई ठूलो राजश्व आउँछ । कालो प्लेटमा दर्ता भएपछि त सरकारले भाडा तोकिदिन्छ । यात्रुलाई फाइदा हुन्छ । अहिले तिरिरहेको भाडाको एक तिहाइमा यात्रा गर्न सकिन्छ ।
कालो प्लेटमा दर्ता भएपछि त बढी भाडा लिएमा कारबाही हुन्छ । राज्यलाई राजश्व आउँछ । दिनहुँ लाखौं यात्रुले पठाओ, इनड्राइभ र निजी कारमा यात्रा गर्छन् । उनीहरु जम्मै ठगिएका छन् । राज्यले अब पठाओ, इनड्राइभ बन्द गर्न सक्दैन किनकि त्यसले सर्वसाधारणलाई सहज बनाइदिएको छ ।
सरकारले अब यात्रु बोक्ने निजी प्लेटका सवारी साधनलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । पठाओ सञ्चालन होस् तर नियमकानून भित्र रहेर । अहिले एउटा पठाओ चालकले दैनिक पाँच हजार रुपियाँसम्म आम्दानी गर्छन् । खोइ त राजश्व ? राज्यले एक रुपियाँ पनि पाएको छैन । यात्रुले पैसा तिरेका छन् । अब यात्रु बोक्न प्रयोग भएका निजी प्लेटका सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाऔं । यात्रुलाई सहुलियत दिऔं । करको दायरामा ल्याऔं ।
पठाओ कम्पनी एउटा फर्म हो । यद्यपि, त्यो फर्म देशको सरकारभन्दा ठूलो त अवश्य पनि होइन् । संघमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ, यातायात व्यवस्था विभाग छ । त्यस्तै, प्रदेशमा पनि मन्त्रालय छ । जतिसुकै निकाय भए पनि काम लागेन । मन्त्रीलाई झण्डावाल गाडीमा हुइँकिँदै भ्याइनभ्याइ छ, के कानून बनाउथे ? कर्मचारी कहाँबाट कमिशन आउँछ ? भनेर ढुकेर बस्छन् । अनि कसरी सुध्रिन्छ यातायात क्षेत्र ? हरियो प्लेटको गाडी र बसले दिनमा १० हजारदेखि लाख रुपियाँसम्म कमाउँछन् ।
ढुवानी गाडीको पनि राम्रो आम्दानी छ । पसलपसलमा सामान पु¥याउने रातो नम्बर प्लेटको भ्यानहरुले पनि राम्रै कमाउँछन् । दैनिक १० देखि २० हजार कमाउँछन् । कालिमाटीमा तरकारी र फलफूल बोक्ने, कोठाको सामान सार्ने टाटा सुमोलगायतका सवारी साधनले पनि राम्रो पैसा कमाइरहेका छन् । ती सवारी साधनले कर तिरेका छैनन् । ती सवारी साधनलाई कसरी करको दायरामा लाउने ? सरोकारवालालाई मतलब नै छैन । कर्मचारी कमिशनको पछाडि दौडिएका छन्, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई कहिलेसम्म पदमा बस्न पाइएला भन्ने छ । अनि राज्यको ढुकुटीमा कहाँबाट राजश्व आउँछ ?
जनताले कसरी सेवासुविधा पाउँछन् ? यहाँ कस्तो नीति छ भने रातो प्लेटमा दर्ता भएपछि राजश्व छल्न पाइयो । अर्कोतिर महंगो भाडा उठाउन पाइयो । सरकारले पनि छुँदैन । निजी प्लेट र हरियो प्लेटको सवारी साधनमा लाखौंदेखि करोडसम्म लगानी गरिएको छ तर त्यसको पनि राजश्व तिरिएको छैन ।
सरकारले अहिले सञ्चालन भइरहेको यात्रु बोक्ने निजी प्लेटका सवारी साधनलाई करको दायरामा ल्याउने हो भने अरबौं रुपियाँ राजश्ज उठ्छ । विदेशीको अगाडि हात फैलाइरहनु पर्दैन । राज्यको यसतर्फ ध्यान नै जाँदैन ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र जम्मा नौ हजार ट्याक्सी छन् । देशैभर जम्मा २७ हजार ट्याक्सी दर्ता छन् । बस, माइक्रोबस, टेम्पो गरेर एक लाख दर्ता छन् । ट्रक, मिनीट्रक, टाटा मोडल, टिपर गरेर तीन लाख दर्ता छन् । अन्य त सबै निजी प्लेटका सञ्चालनमा छन् ।
अहिले देशैभरका यातायात कार्यालयमा ५५ लाख गाडी दर्ता छन् । भाडाको गाडीमा सिण्डिकेट छ, त्यसैले सबैले निजी प्लेटका गाडी किन्न थाले । निजी प्लेटका गाडीले सरकारलाई कर तिर्दैनन् । बेकारको ट्राफिक जाम र प्रदूषण मात्र बढाइरहेका छन् । भाडाको गाडीमा भएको सिण्डिकेट हटाउन नसक्दा आम सर्वसाधारणलाई असहज भएको छ । उपत्यकाभित्रै बिहान ८ बजेपछि सार्वजनिक यातायात पाउन महाभारत छ ।
बेलुका ६ बजेपछि गाडी पाउन मुस्किल छ जबकि सार्वजनिक यातायात सेवा त हरबखत पाउनुपर्ने हो । रातको समयमा पनि गाह्रो साँघुरो पर्न सक्छ । सबैसँग ट्याक्सी चढ्न पैसा हुन्छ भन्ने छैन्। अनि त्यतिबेला गरिब जनता मर्ने ? सरकार जनताप्रति अलिकति पनि जवाफदेही भएन । ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० रुपियाँबाट मिटरको गन्ती शुरु हुन्छ ।
भाडा प्रति कि.मि. रु.५० छ । म फल्याकडाउन लिन्न, २५ रुपियाँ प्रति कि.मि. चलाउँछुभन्दा पनि सरकार सिण्डिकेट तोड्दैन । प्रति कि.मि. रु.१० मा सेवा दिन्छुभन्दा पनि फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोलिँदैन । यसका कारण निजी प्लेटको कमाउधन्दा चल्यो । सर्वसाधारण लुट भन्ने सरकार आफैं हो । सरकार नै माफिया छ अनि कसरी यात्रुले सेवासुविधा पाउँछन् ?