पछिल्लो समयमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका नदीहरु तथा तिनीहरुको मापदण्डको विषय बहसको विषय बनिरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (वालेन) द्वारा प्रमुखस्तरिय निर्णय भनी जारी एक सूचनालाई लिएर अहिले विवाद गर्ने कार्य भैरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बहने विभिन्न नदीहरुको तटको मापदण्ड २० मिटर तथा थप २० मिटर भन्ने विषयलाई लिएर राजनीतिक रुपमा त्यो विषय विवादमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको उक्त फैसला (निर्णय) को विरुद्धमा सरकार भ्याकेटमा जाने कुरा पनि उठेको छ । यसैगरी विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरुले प्रमुख वालेनलाई जोडेर विभिन्न किसिमका प्रचार गरिरहेको पनि अवस्था छ । पछिल्लो विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसमेत अदालतको उक्त फैसला न्यायोचित नभएको भनी त्यसको विरुद्धमा जाने अवस्था आएको छ । यसैगरी केही राजनीतिक दलहरु उक्त पैmसलाको विरुद्धमा देखिएका छन् भने केही मौन रहेका छन् ।
उक्त फैसलालाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारी तथा प्रमुख वालेनका बीचमा पनि विवाद भैरहेको देखिएको छ । वालेनले जारी गरेको सूचनालाई लिएर महानगरका पदाधिकारीहरु नै आश्चर्यमा परेको बताई रहेका छन् । उता, वालेनले भने उक्त निर्णय आफ्नो नभएको तर अदालतले गरेको फैसलाको जानकारी मात्र आफूले गराएको भनी स्पष्टीकरण दिने अवस्थामा रहेका छन् । उक्त फैसला कार्यान्वयन गरिएमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका करिब आठ हजार घर तथा करिब आठ लाख जनता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भनी फैसलाको विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरु रहेका छन् ।
उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भनी स्थानीय वडाअध्यक्षहरु समेत त्यसको विरुद्धमा देखिएका छन् । प्रमुख वालेनले जारी गरेको विज्ञप्ती तथा स्टाटसमा भने आफूले कुनै निर्णय नगरेको तर अदालतको फैसलाबारे सुसूचित मात्र गराएको भनी स्पष्ट पार्ने कार्य गरेका छन् ।
यो फैसला अहिले भएको फैसला होइन । करिब पाँच वर्षअघि भएको फैसलालाई लिएर विवाद भैरहेको देखिन्छ । उक्त पैmसलाको पालना गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा धेरै स्थानहरुमा घरको नक्सा पास हुन नसक्ने अवस्थाप्रति वालेनले सचेत मात्र गराएका हुन् । पाँच वर्षअघिको फैसलालाई लिएर त्यो अहिलेका प्रमुख वालेनले नै गराएको जस्तो गरी केही दलहरुले प्रचार गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी पाँच वर्षअघि नै भ्याकेटमा जानुपर्नेमा सरकार अहिले आएर मात्र त्यसबारे सोचमग्न बन्न पुगेको देखिन्छ । त्यसैले यो विषयलाई लिएर प्रमुख वालेन र अन्य दलहरुले जुँगाको लडाइँ नगरी समाधानको मार्ग खोज्नु उचित हुन्छ ।
यसका लागि विवेकको प्रयोग जरुरी छ । जनतालाई नराम्रो असर पनि नपरोस् तथा प्राकृतिक रुपमा नदीको तटीय क्षेत्र पनि सुरक्षित र संरक्षित हुने अवस्था आओस् । यसका लागि भ्याकेटमा गएर काठमाडौं उपत्यकाको बसोबासको अवस्थालाई ख्याल गरी नयाँ मापदण्ड पनि बनाउन सकिने अवस्था छ । धेरैजसो धार्मिक महत्वका मन्दिर, मठ, चैत्य, गुम्बाहरु पनि ४० मिटरको मापदण्ड भित्र पर्ने तथा तिनीहरुलाई संरक्षित गरिनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसैले यो विषयमा विवादमा परिरहनु भन्दा पनि समाधानको लागि मार्ग खोज्नु उचित हुन्छ । त्यसैले विवेकको प्रयोग गरी समाधान खोजिनु उचित हुन्छ ।
