अनुसा थापा
नेपालले पटक–पटक महामारी र प्राकृतिक विपद्को सामना गर्दै आएको छ । विश्वमै फैलिएको कोरोना आतंक २०७६ सालमा नेपाल भित्रियो । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले दुई पटक लकडाउन गरे । २०७६ चैत ११ गते र २०७८ बैशाख १६ गतेदेखि मुलुकमा लकडाउन भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक र जनतालाई अप्ठेरो परिरहेको सो अवधिको तलबभत्ता नलिने घोषणा गरे । हाम्रो देशको नेताहरुको उच्च नैतिक चरित्रबारे त सबैलाई जानकारी नै छ । भन्छन् एउटा, गर्छन् अर्को । तलबभत्ता, सेवासुविधा नलिने भनेर पहिले वाहीवाही बटुले, पछि लिए ।
दशैंको मुखमा बाढीपहिरोले वितण्डा मच्चाएको छ । अरबौं रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । लाखौं सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो एक महिनाको तलब बाढीपीडितलाई दिने घोषणा गरेका छन् । लिँदैनौं भनेर जनतालाई अल्मलाउँछन्, अनि लुसुक्क लिन्छन् ।
यस्ता त्यागी नेताहरुले कहाँ आफ्नो तलबभत्ता छोड्छन् त ! देशको आर्थिक अवस्था धरापमा पर्दा त तलबभत्ता खोज्ने यिनीहरुले कसैका लागि केही त्याग गर्छन् ? कोरोनाको बेला सरकारले राहत बाँड्यो । राहतको नाममा कमिशनको ठूलो चलखेल भयो । विदेशी दातृहरुले गरेको सहयोग पनि आ–आफैंले बटुले ।
नाम जनताको लिएर आफ्नो कार्यकर्ता पोसे । कोरोनाको मौका छोपेर कमाउनु कमाए । अब बाढीपीडितको हकमा पनि त्यही नै हुन्छ । राहत दिएजस्तो गर्छन्, आफ्नो खल्ती भर्छन् । मुलुकमा ठूलो संकट आयो भने फाइदा सँधै नेता र तिनका कार्यकर्तालाई हुने हो । जनता सँधै हेरेको हेर्यै ।
नेता र सरकारी कर्मचारीले कोरोनाकालमा धेरै चलखेल गरे । जनता कोरोनाबाट तड्पिरहेको बेला उनीहरुलाई कमाउने अवसर बन्यो । अब अहिले कति चलखेल हुने हो । मुलुकले पटकपटक भूकम्पको सामना गरिसकेको छ । भूकम्पले धेरै क्षति पु¥याउँछ । आम सर्वसाधारण पीडामा हुन्छन्, नेता र सरकारी कर्मचारी कमाउने धन्दामा ।
घर बनाउन पैसा दिने भन्छन्, त्यही कमिशनको चलखेल हुन्छ । देश र जनता पीडामा हुँदा पनि कमाउधन्दा नछोड्ने नेता र सरकारी कर्मचारीबाट अपेक्षा गर्नु केही छैन् । भूकम्प आउँदा नेता–कार्यकर्तालाई कम्ता फाइदा भएन् । क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार बनाउन आफ्नो कार्यकर्तालाई ठेक्का दिन्छन्, मत लिन्छन् ।
एकातिर कार्यकर्ता खुशी, अर्कोतिर आफ्नो पनि भलो । यतिबेला जनताको घरमा रुवाबासी चले पनि नेता र सरकारी कर्मचारीलाई दशैं लागेको छ । कोरोनाको बेला कतिसम्म अपराध सरकारबाट भयो ? सबैले देखेकै छन् । महिनौंदिन पैदल हिँडेर सर्वसाधारण आफ्नो गाउँ फर्किए ।
राहत नेता र तिनका कार्यकर्ताले घरमा लगेर थुपारे । जनताले खान नपाएर आत्महत्या गरे । टुँडिखेलमा अर्काले दिएको भात खान बिहानै उठेर पुग्थे । खोप हिनामिना भयो । विदेशीले निःशुल्क दिएको खोप पाँच हजार रुपियाँसम्म बिक्री गरियो । जनताले न राहत पाए न खोप । २०७२ बैशाख १२ गते मुलुकले ठूलो भूकम्पको सामना ग¥यो ।
केही समयअगाडि मात्र जाजरकोटमा भूकम्प गयो । धेरैले ज्यान गुमाए । कैयन विस्थापित भए । उनीहरु खुल्ला आकाशमूनि रात काट्न बाध्य भए । सरकारले राहत बाँड्यो तर जनतासम्म पुगेन् । एउटा पालसमेत पाएनन् । जो बोल्न सक्दैनथ्यो, जो राजनीतिक दलको सदस्य थिएन्, उनले राहत पाएनन् ।
विस्थापित हुनेको हातमा राहत पुगेन् । जो पेन्सन खान्छ, जसको छोराछोरी अमेरिका, अष्टे«लिया छ, जसले महिनाको लाखौं घरभाडा उठाउँछ, उसले राहत लियो । सरकारले घर भत्केकालाई तीन लाख दिने निर्णय ग¥यो । घर केही नभएकाले त्यो पैसा लिए । सरकारले बाढी पीडितमा मृत्यु भएकालाई दुई लाख र घर बनाउन ५० हजार दिने भनेको छ ।
यो पैसा सरकारमा बस्नेहरुले आफ्नो गोजीबाट दिने होइनन् । जनताले तिरेको कर र विदेशीबाट लिएको ऋण हो । तर, यहाँ कमाउधन्दा चल्छ । जसले आफूलाई मत दिन्छ, उसैले पाउँछ । अरुले त टुलुटुलु हेर्ने मात्र हो । देशमा कुनै विपद् आउँदा नेताहरु दुःख व्यक्त गर्छन् ।
मनमनै खुशी हुन्छन् किनकि ‘दुवै हातमा लड्डु’ जो हुन्छन् । एउटा उखान छ, ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा ।’ नेताहरुले मुखले हामीलाई साह्रै दुःख लागेको छ, देशले यत्रो विपद्को सामना गर्नुपरेको छ भन्छन् यद्यपि उनीहरु कमाउन र मत लिने अवसर पाइयो भनेर साह्रै हर्षित हुन्छन् ।
सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गले अरबौं रुपियाँ राजश्व छलेको, सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको फैसला गरेको छ । उनी त्यो राजश्व तिर्दैनन्, बरु एक करोड रुपियाँ बाढी पीडितलाई दिएजस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीसँग फोटो खिचाउँछन् । अरबौं रुपियाँ छल्ने अनि एक करोड दिएर वाहीवाही बटुल्ने ।
मिडियामा समाचार आएपछि त चर्चा भयो । भाटभटेनी साहुले बाढी पीडितलाई राहत दिए हैं भन्ने भयो । त्यो समाचार हाल्नुको साटो राजश्व तिर भनेर मिडियाहरुले लेख्या भए हुन्थ्यो नि ! भाटभटेनी साहुले सहयोग गरेको होइनन्, मिडिया र जनताको आँखामा भ्रम छरेका हुन् ।
विडम्बना, यति सामान्य कुरा मिडिया देख्दैनन् । यहाँ त सबै राज्यलाई दोहन गर्ने मात्र भए । करोड दिएजस्तो गरेर अरबौं छल्ने खेल । सरकार उद्योग व्यवसायीसँग कर उठाउन सक्दैन । उद्योग व्यवसायीले अरबौं रुपियाँ विद्युत बक्यौता भुक्तान गरेका छैनन् । राजश्व उठाउन सरकार असफल छ ।
राजश्व उठाउँदा आफ्नो मत जाने डर जो छ, अनि किन उठाउँथ्यो ! अब विदेशीबाट ऋण लिएरै राहत बाँड्ने हो । त्योबाहेक कुनै विकल्प नै छैन । देश धितो राख, ऋण लिँदै ज–जसलाई बाँड्नु छ बाँड । देशमा ३६ हजार त जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुले मासिक ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलबभत्ता खान्छन् ।
पाँच लाखदेखि २५ करोड रुपियाँसम्मको सरकारी गाडी चढ्नेहरु छन् । गाडीमा लाग्ने खर्चबापत वार्षिक खरबौं रुपियाँ खर्च हुन्छ । देश जटिल अवस्थामा छ । विदेशी ऋण थपिएको थपै छ । सरकारले त जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्ता काटेर बाढीपीडितलाई दिनुपर्ने हो ।
नाकि विदेशी ऋण लिएर । अब पेन्सन, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालगायतले पाउने भत्ता पनि कटौती गर्नुपर्छ । भाँडोमा भात भए त थालमा पस्किने हो । भात नै छैन् भने के पस्किने ? अहिले सरकारको अवस्था त्यस्तै छ । राज्यको ढुकुटीमा पैसा छैन्, खर्च बढेको बढ्यै छ ।
यस्तो जटिल अवस्थामा मुलुकलाई यति ठूलो क्षति पुगेको छ । अब अनावश्यक खर्च गर्न जरुरी भएको छ । अहिले सरकारले बेकारमा ६५ हजार करारका कर्मचारी पालिरहेको छ । उनीहरुलाई हटाउन आवश्यक भइसकेको छ । मुलुकमा मन्दी भएपछि जनताले कर तिर्न छोडिसकेका छन् । विदेशी ऋण झण्डै २६ खर्ब पुगिसकेको छ ।
एक जना नेपालीको टाउकोमा झण्डै एक लाख रुपियाँ ऋणको भारी छ । अबको दुई वर्षमा विदेशी ऋण दोब्बर हुन्छ । अहिलेको क्षतिले मुलुक १० वर्षपछाडि धकेलिएको छ । यो क्षति व्यहोर्न ठूलो खर्च लाग्छ । जसको स्रोत सरकारसँग छैन । गत बिहीबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाले नख्खु खोलामा भेल आयो ।
खोला छेउ छहरामा बसिरहेका चार जनाले बचाऊबचाऊ भने । गृहमन्त्री रमेश लेखक सिंहदरबारमा बसेर हामीले सक्दैनौं भनिरहे । एक युवकले बचाए । अब देशलाई त्यसरी जोगाउने मान्छेको खाँचो परेको छ । देश धितो राखेर कहिलेसम्म ऋण ल्याउँछन् ? मोजमस्ती गर्छन् ? सीधासाधी जनताको नाम लिएर राजनीति गर्छन् ? जनताले हेर्न बाँकी छ ।
