अनुसा थापा
मुलुकभरका हजारौ सर्वसाधारण आफ्नो काम लिएर दैनिक राजधानी भित्रिन्छन् । उपत्यकाभित्र बस्ने मानिसहरु पनि आफ्नो कामकाजको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छन् । अधिकांश गाउँ सरकारी कामकाज वा रोजगारीका लागि उपत्यका भित्रिएकाहरुलाई बाटो काट्नसमेत सकस हुन्छ ।
काठ्माडौं, भक्तपुर र ललितपुरमै ठाउँठाउँपिच्छे जेब्राक्रस बनाइएको छ । जेब्राक्रस पर्याप्त नहुँदा धेरैजसोलाई बाटो काट्न नै धौधौ पर्छ । नजिकै बनाउनुपर्ने जेब्राक्रस धेरै टाढाटाढा बनाइएको छ । भएकाको पनि रङ मेटिएर चिन्नै नसक्ने अवस्थामा छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागले यसमा ध्यान दिएको छैन ।
यता, काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका नगरपालिकालाई यस विषयमा खासै चासो भएको देखिँदैन । अर्थमन्त्रालयले वर्षेनि मेटिएका जेब्राक्रसमा रङ लगाउन र जेब्राक्रस नभएको ठाउँमा बनाउन अर्बौ रुपियाँ बजेट छुट्याएको हुन्छ । सडक विभाग र महानगरपालिकाले यी कामको लागि आफ्नो आफन्तलाई ठेक्का दिँदा कमसल काम भएको छ । महानगर र सडक विभागका कर्मचारीहरुले ठेकेदारसंँग कमिशन खाँदाखेरि दुई दिन पनि नटिक्ने रङ लगाइन्छ । ठेकेदारले आपूm नाफा कमाउनको लागि सरकारको कर्मचारीलाई कमिशन दिन्छन् । त्यस्तै, गुणस्तरहीन, सस्तो खालको रङ ल्याएर लगाइदिन्छन् । जनताले तिरेको करबाट आएको बजेट सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारले झ्याम्म बनाउँछन् ।
सरकारले भनेजति बजेट पारित गरेपनि काम भने झाराटार्ने खालको मात्र भइरहेको छ । राज्य र जनताको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई सडक विभागका कर्मचारी र ठेकेदारलाई कसले कारबाही गर्ने ? सडक विभागले जेब्राक्रस मर्मतको लागि टेण्डर आह्वान गर्छ । तर, जसले बढी कमिशन दिन्छ उसैले ठेक्का पाउँछ ।
जेब्राक्रस सर्वसाधारणको अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । बुढाबुढी, बालबच्चा, युवा सबैलाई बाटो काट्न जेब्राक्रसको आवश्यकता पर्दछ । जेब्राक्रस नजिक नहुँदा टाढासम्म हिँडेर वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जहाँतहीँबाट बाटो काट्दा दुर्घटना हुने सम्भावना भएको हुँदा टाढासम्म पुगेर बाटो काट्नुपर्छ । उपत्यकाभित्र जेब्राक्रस तीनदेखि चार कि.मि. पर छ । पर भएको पनि राम्रोसँंग देखिँदैन । यता, जेब्राक्रसबाट बाटो काट्न लागेकालाई समेत सवारी चालकले दिँदैनन् । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने बेलामा लिखित, मौखित र ट्रायल उत्तीर्ण गरेर दिएको हुन्छ । जेब्राक्रसमा अनिवार्य गाडी रोकेर मानिसहरुलाई बाटो काट्न दिनु भनेर सिकाइएको हुन्छ ।
तर, लाइसेन्स लिएका सवारी चालकहरुले गाडी रोकेर जेब्राक्रसमा हिंडेकालाई बाटो काट्न दिँदैनन् । बरु एकदमै तीब्र गतिमा ल्याएर किचेर मारिदिन्छन् । जेब्राक्रसमा बाटो काट्दै गरेकालाई गाडी नरोकिकन पेलेर मारेका उदाहरण धेरै छन् । सवारी चालक जिम्मेवार नबन्दा र सरकारको ऐनकानून नमान्दा प्रत्येक दिन वारपार गर्दा नेपालीको मृत्यु भइरहेको छ ।
जेब्राक्रस आम नागरिकको लागि कति महत्वपूर्ण छ भन्ने थाहा हुँदाहँुदै पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जाँदैन । न जेब्राक्रस बनाउँछ न त भएकामा रङ लगाउँछ । यता, ठाउँठाउँमा आकाशे पुल बनाउन त यी निकायको सोचमै आएको छैन । सवारी साधनको ठक्करबाट मृत्यु हुनेको संख्या सबभन्दा धेरै उपत्यकामै छ ।
सबैभन्दा धेरै जनसंख्या पनि उपत्यकामै छ । ट्राफिक ज्ञान भएको र नभएको पनि यही भीडमा छ । मुलुकको राजधानी भएकाले सबैभन्दा धेरै सरकारी निकाय पनि यहीँ छ । प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति पनि काठमाडौंमै बस्छन् । बिरामी पर्दा पनि राजधानी नै धाउनुपर्ने स्थिति छ । कतिपय गाउँघरबाट आएकालाई सडकको विषयमा ज्ञान छैन । कहाँबाट बाटो काट्ने भन्न उनीहरुलाई अलिक अप्ठयारो नै छ । ट्राफिक महाशाखा दुर्घटना कसरी कम गराउने भनेर सोच्दैन । चालक र यातायात व्यवसायीको लापरबाहीले दुर्घटना बढिरहेको छ । यस्तै, सवारी चालक र यातायात व्यवसायीको नेतासंँग ट्राफिक महाशाखाको बैठक बस्छ ।
सवारी साधनको ठक्करबाट एउटा नागरिक मरे भने उसको परिवार र राज्यलाई ठूलो क्षति हुन्छ । अरुको लापरबाहीले कसैले आफ्नो प्राण त्याग्नुपर्छ । उपत्यकाभित्र ट्राफिक लाइट पनि प्रशस्त छैनन् । ट्राफिक प्रहरीले पनि दुर्घटना कम गर्नको लागि चेतनामुलक कार्यक्रमहरु ल्याउँदैनन् ।
बिहान घरबाट निस्किएको मानिस बेलुका घर फर्किन्छ कि फर्किदैन त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । पैदल हिंड्ने फुटपाथमा सबै व्यापारीहरुले कब्जा गरेका छन् । फुटपाथमै सवारी साधनहरु पार्किङ गरेर राखेको पाइन्छ । सरकारले पैदलयात्री हिंड्नको लागि बनाएको फुटपाथमा यसरी व्यापार गर्न मिल्छ ? सडकपेटीबाट हिँड्दाखेरि दुर्घटना हुने जोखिम निकै कम हुन्छ । न उपत्यका नगरपालिकाहरुले फुटपाथ खाली गर्न सक्छ । न ट्राफिक महाशाखा फुटपाथमा भएको सामान उठाएर लैजान सक्छ । महानगर प्रहरीहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएको छन् तर काम भने केेेही गर्दैनन् ।
फुटपाथमा पसल राख्नेलाई यिनीहरुले कारबाही गरेको छैन भने यता पार्किङ गरेका सवारीलाई पनि उठाउँदैनन् । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री फुटपाथ पसल हटाउन भनेर एकदिन अनुगमनमा निस्किइन् । झाँक्री शहरी विकास मन्त्री भइन् भने शहर सुन्दर बनाउँछिन् भनेर धेरैले आश गरेका थिए ।
सडकपेटी खाली भएका, प्रदूषणमुक्त शहरको सपना हरेक नेपाली नागरिकको आँखामा थियो । तथापि, कस्तो शहर बनाउने, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला यसबारे मन्त्री झाँक्रीसँंग केही अनुभव रहेनछ । पछिल्लो समय राजधानी हेर्दा घिन लागेर आउँछ । भन्नलाई राजधानी भनेको छ जथाभावी फोहोरको थुप्रोभन्दा केही छैन ।
सडक पेटीभर सवारी पार्किङ र पसल छन् । त्यस्तै, अस्तव्यस्त रुपमा बनेका घरहरु देख्दा आँखा घोचेझै लाग्छ । प्रदूषण यति छ कि श्वासप्रश्वासमा समेत गाह्रो हुन्छ । दुई तीन आना जग्गा किनेर घर बनाउने, सुकिलामुकिला यहाँ बस्छन् । गाडी फेरी फेरी चढ्छन्, लुगा नयाँ नयाँ फेर्छन् तर आफ्नो भान्साबाट आएको फोहोरचाहिँ बाटोमा ल्याएर प्mयाँक्छन् ।
सार्वजनिक बाटोहरुमा सरकारले बत्ती नराख्दिँदा बिहान बेलुका हिंड्नेलाई निकै गाह्रो हुन्छ । सरकारले नराख्दिए पनि उनीहरुले त राख्न सक्छन् । महँगो गाडी चढ्नेसंँग सय रुपियाँको बत्ती किन्ने पैसा हँुदैन ? आफ्नो घर अगाडिको बाटो सफा गर्नु हरेक नाागरिकको दायित्व हो । आफ्नो वरपर भएका जेब्राक्रसमा रङ लगाउने, बेलाबेलामा सरसफाइ गर्ने गरेमा हरेक मानिसलाई बाटो काट्न सहज हुन्छ । त्यस्तै, उपत्यका पनि सफासुन्दर देखिन्छ । पसल थाप्नेहरुले पनि पसलबाट आएको फोहोर सबै बाटोमा ल्याएर फ्याँक्छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र बाटो सफा गर्न पनि सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने हो ?
सरकार साझा भए पनि सबैको घरघरमा सरकार पुग्न सक्दैन । आफ्नो टोल, घर वरपर सफा गर्न र जेब्राक्रस बनाउन आफंै लागिपर्ने हो भने सबैलाई सहज हुन्छ । तर, उपत्यकाबासीमा मानवताको सोचाइ नहुँदा आज उपत्यका नै कुरुप बनेको छ । एउटा सामान्य जेब्राक्रस बनाउन र बाटोघाटो सफा गर्न पनि सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने हो ?
आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले सक्दो सहयोग गर्ने हो भने उपत्यका आफैं सुन्दर बन्छ । यो सोचाइ उपत्यकाबासीमा छैन । बरु घरमा कुकुर पाल्छन्, बाटोमा ल्याएर दिसापिसाब गराउँछन् । आफ्नो शोखको लागि यिनीहरुले पूरै सडक नै दुर्गन्धित बनाइदिएका छन् ।
नयाँ सिटी बनाउनको लागि सरकारले नयाँ योजना बनाउनुपर्छ । एकै खालको घर बनाउनुपर्छ भने रङ पनि एकैखालको हुनुपर्छ । आठ आनाभन्दा थोरै जग्गामा घर बनाउन दिनुहुन्न । एउटा घरमा अनिवार्य तीनवटा रुख रोप्नुपर्ने नियम लागू गर्नुपर्छ ।
अव्यवस्थित घर र बढ्दो सवारी साधनले प्रदूषण बढेको छ । प्रदूषण कम गर्न र व्यवस्थित शहर बनाउनको सरकारले अहिले बनेका घरहरुलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र नदिने र किनबेचमा रोक लगाउनुपर्छ । २०७२ बैशाख १२ गते महाभूकम्प आउँदा खाली जग्गा नहुँदा सबै मानिसहरु सडकमा आएर बस्नुपरेको थियो । यता, कति त टँुडिखेलमा आएर सुते । अहिले बनेका घरहरु सबै कमशल छ, जुनसुकै बेलामा पनि यी घरहरु भत्किन सक्ने अवस्थामा छन् । फेरि भूइँचालो आयो भने यही घरहरु भत्केर कति मान्छेको मृत्यु हुन्छ यसको अड्कल सरकारले गरेको छैन । व्यवस्थित र दुर्घटनामुक्त शहर सरकारले बनाउन सकेन ।
(भक्तपुर निवासी थापा जनजीवनको विषयमा कलम चलाउने गर्छिन्)
