अनुसा थापा
एकातिर राज्य आर्थिक चापमा छ अर्कोतिर सबै जना राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न लागेका छन् । नेतादेखि जनतासम्मले राज्यको ढुकुटी स्वाहा पारिरहेका छन् । सरकारले ६८ वर्ष कटेका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बाँड्दै आएको छ । निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाकेका निजामती कर्मचारीले भत्ता पाउँदैनन् ।
अन्य देशमा सरकारी जागिरबाट पेन्सन पकाएर आएकाहरु राज्यबाट भत्ता लिइरहेका छन् । उताबाट पेन्सन लिइरहेका छन्, यता ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बुझिरहेका छन् । उनीहरु हामीलाई नेपाल सरकारले पेन्सन दिएको हो र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नलिनका लागि भन्छन् । अर्काको देशमा सरकारी जागिर खाएर पेन्सन पाकेपछि नेपाल आएकाहरुले भत्ता लिन सुहाउँछ ?
यहाँबाट पेन्सन नबुझे पनि उनीहरुले दोहोरो फाइदा लिइरहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धवृद्धालाई गुजारा चलाउन सहज होस् भनेर बाँडिएको हो । घरबाट नहेरिएका, सन्तानबाट अपहेलनामा परेका, आम्दानीका स्रोत नभएकालाई वृद्ध भत्ताले राहत दिएको छ । अन्य देशबाट मासिक हजारदेखि लाखौंसम्म पेन्सन लिनेहरु पनि चार हजार भत्ताको पछाडि दौडिरहेका छन् ।
चार हजार त छोड्न नसक्नेले देशको लागि के गर्छन् ? तर, सरकारकै कमीकमजोरीले यो लुट मच्चिएको कुरामा दुईमत छैन । कसलाई वृद्धभत्ताको आवश्यक छ ? उसको जागिर व्यापार छ कि छैन ? विवरण संकलन गरेर मात्र भत्ता दिनुपर्ने हो । करोडौंको मालिकलाई पनि भत्ता बाँडेको छ, विदेशका पेन्सन होल्डर नेपालीलाई पनि ।
जसले गर्दा जनताले तिरेको करको चरम दुरुपयोग भएको छ । जनता आधा पेट कटाएर कर तिरिरहेका छन्, सरकार यसरी अनावश्यक रुपमा उडाइरहेको छ । यता, सेवासुविधाकै लागि निजामती कर्मचारीहरुले आफ्नो उमेरको आधा उमेरका युवतीसँग विवाह गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढेको छ ।
कारण हो–आफूलाई आउने पेन्सन । सरकारी सेवाबाट पेन्सन पकाएका श्रीमान्को मृत्यु भएमा श्रीमतीले आधा पेन्सन पाउँछिन् । सरकारी जागिरको ‘क्रेज’ भएकाले महिलाले उमेर हेर्दैनन् । सरकारी जागिरेसँग विवाह भएमा ‘लाइफ सेटल’ हुने मानसिकता समाजमा व्यापक देखिएको छ ।
यसले राज्यको ढुकुटी लुट्नका लागि कस्तोसम्मका हर्कत गरिन्छ ? भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । सरकारले बाँचुञ्जेल मात्र पेन्सन पाउने निर्णय गरिदिने हो भने राज्यको ठूलो रकम जोगिन्छ । अरु देशमा पेन्सन पकाएर नेपाल आएर बसेकालाई पनि भत्ता दिन रोक लगाउनुपर्छ । यहाँ त कसैलाई खातैखात छ, कसैको सँधै पुर्पुरोमा हात छ ।
अहिले कतिसम्मको बेतिथि देखिएको छ भने श्रीमान्को पेन्सन आउँछ । श्रीमती ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिन वडा कार्यालय पुग्छिन् । श्रीमान्ले मासिक २५ हजारदेखि लाख रुपियाँसम्म पेन्सन थाप्छ, यता गैरसरकारी उनकी श्रीमती पेन्सन थाप्छिन् । नैतिकताले पनि धन्न दिने रहेछ !
छोराछोरी सरकारी जागिरे हुन्छन्, आमाबुवा भत्ता लिन वडा धाउँछन् । त्योसँगै सन्तान अष्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप, क्यानडातिर भएकाहरुले पनि भत्ता लिन पछि पर्दैनन् । छोराछोरी महिनाको लाखौं खान्छन्, बुवाआमा भत्ताको पछाडि दौडिनुभन्दा लज्जास्पद कुरा के होला ? काठमाडौंमा बिल्डिङ्ग ठड्याएका छन्, लाखौं भाडा उठाउँछन् तैपनि भत्ता बुझ्छन् ।
कस्तोलाई भत्ता दिने ? सरकारले छुट्याउनुपर्छ कि पर्दैन ? करोडौंको सम्पत्ति भएकालाई नि भत्ता बाँडेको छ । यो त सरासर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग हो । विकासमा खर्च हुनुपर्ने पैसा भत्ता बाँड्दै सकिन्छ अनि देश कसरी उमो लाग्छ ? जनता कर तिर्न तयार हुँदैनन् । जताततै कर छलिएको छ । चाहे त्यो घरबहाल कर होस् या घरजग्गा खरिदबिक्री । व्यापार व्यवसाय दर्ता नगरेर कर छलिरहेका छन् । लाखौंको गाडी किन्छन्, सरकारलाई जम्मा आठ सय रुपियाँ तिरेर नामसारी गर्छन् । सरकारलाई कर तिर्नुपर्दा उनीहरुको दाँतबाट पसिना आउँछ तर सेवासुविधा लिन सबैभन्दा अगाडि पुग्छन् ।
जनतामा नैतिकता रहेछ ? करबिना देश कसरी चल्छ ? सुकिलोमुकिलो हुँदैमा मान्छेमा नैतिकता आउँदैन । भव्य घरमा बस्दैमा जनतामा चेतनाको विकास हुँदैन । लिन जान्नेले दिन पनि सिक्नुपर्छ । सेवासुविधा खोज्नेले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? करले नधानेपछि राज्यले भटाभट विदेशी ऋण ल्याएर बाँड्यो ।
आखिर राज्यको ढुकुटीमा मोजमस्ती गर्ने त जनता पनि हुन् । जनताले कहिले पनि आफ्नो कर्तव्य बुझेनन् । जसरी हुने लिने काम मात्रै गरे । सरकारले पनि बेलैमा ऐनकानून बनाएर दोहोरो सेवासुविधा लिनेलाई कारबाही गर्न सकेन । यसको नतिजा आज हामी सबैको सामुन्ने छ ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले धमाधम वैदेशिक ऋण ल्याएर भत्ता र पेन्सनको नाममा बाँड्यो । वैदेशिक ऋण लगभग २७ खर्ब रुपियाँ पुग्न थालिसकेको छ । अब यो कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? खानेले खाइसकें । भूपू सरकारी कर्मचारीहरु नेताहरुको कारण देश बिग्रियो भन्छन् ।
आफूले के गरिरहेको छु ? भन्ने उनीहरु देख्दैनन् । आफू लुट्ने, कहीँकतै सेवासुविधा नछोड्ने, कर छल्ने अनि नेताहरुले देश बेच्यो भन्ने ? अरुमाथि हिलो छ्यापेर कहिलेसम्म आफूचाँहि पानीमाथिको ओभानो बन्ने ? अहिले एउटै व्यक्तिको दर्जनौं घर छन् । विकसित देशमा सरकारले जमिनको पूरा अधिकार जनतालाई दिँदैन ।
जमिन सँधै राज्यको स्वामित्वमा हुन्छ । नेपालमा राज्य पूरै असफल भएको छ । जमिनको स्वामित्व जनतालाई दिइएको छ । सरकार, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा आफ्ना कार्यकर्तालाई पोसियो । यता, जताततै घर ठडिएका छन् । सरकार त्यसबाट कर उठाउन नाकाम भयो । सरकारले फुक्का छोडिदिँदा देशमा गलत प्रणाली बस्न गयो ।
देशमा सरकार कंगाल छ, व्यक्ति मालामाल छ । कारण फेरि सरकार नै हो । सरकारले कानून बनाएर जमिन आफ्नो अधीनमा राख्नुपर्छ । अहिले त जसरी हुन्छ, राज्यलाई दोहन गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने । राज्यलाई ठगेर सात पुस्तासम्मलाई पुग्ने सम्पत्ति जोडिएको छ । घरमा एक जनाले कमाउँछन्, १० जना बसिबसि खान्छन् ।
अनि कसरी देश विकास हुन्छ ? पर्याप्त सम्पत्ति भएपछि पुस्तौंले काम गर्दैनन् । देश झन् पछिपछि पर्दै जान्छ । नेता होस्, सरकारी कर्मचारी होस् या जनता, सबै ‘एउटै ड्याङ्गको मुला’ भए । बुवाले ठगेर सन्तान पुल्पुलाएर पाल्छन्, सन्तान गलत बाटो जान्छन् । देशका अधिकांश युवा लागुऔषधलगायतका कुलतमा फस्नुको प्रमुख कारण यो पनि हो ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको धेरै ऐन पुराना हुन् । मुलुकी ऐन, २०१३, २०१८, २०२७, २०३४, २०४९ लगायतका ऐन परिवर्तन हुन सकेको छैन । देश २०८२ मा पुगिसक्यो, ऐन भने उही छ । जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिले के गरे, राजनीतिक दलले के गरे ? समयअनुसार मान्छे त फेरिनुपर्छ भने ऐन किन फेरिएन् ?
जनप्रतिनिधि तलबभत्ता खान्छन् र सरकारी गाडी मात्रै चढ्छन् । उनीहरु सेवासुविधामै रुमल्लिएका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई कसरी खर्च कटौती गर्ने र राजश्व उठाउने ? चिन्ता छैन् । राज्यको ढुकुटी रित्तो भइसकेको छ, उनीहरु भने कताबाट सेवासुविधा थप्ने ? भन्नेमै केन्द्रित छन् ।
सत्तापक्ष होस् या विपक्ष, पैसा र पेट्रोल बाँडेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने । त्यो पैसाचाहिँ भ्रष्टाचारबाट आएको हो । जनता त्यस्तै, नेता त्यस्तै । यो अवस्था रहेसम्म देश बन्दै बन्दैन । जनताले भारी बोक्नै गएको भए पनि दुई हजार रुपियाँ कमाउथे । जनतालाई कामै गर्न मन लाग्दैन् । लुटेरा खान सिकेकाहरुले कहिले कमाउँछन् ?
गायक पशुपति शर्माको गीत थियो, ‘लुट्न सके लुट कान्छा, अरु देशमा छैन नेपालमै हो छुट !‘ यो गीत यत्तिकै गाएको होइन रहेछ ।
