गम्भीर बहादुर हाडा
सह—प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस
मानिसले लगभग हालसम्म ७० हजारभन्दा बढी खालका रसायनलाई प्रयोगमा ल्याएका छन् । विभिन्न रूपमा प्रयोगमा ल्याएर ७०% जति जमीनमा फ्याक्ने काम गरिन्छ र साथै जमीनमा उर्वरा शक्ति बढाउन प्रयोग गरिएका मलहरूले समेत माटोेमा प्रदूषण ल्याउँछ । जमीनबाट १० किलोमिटर हावामा र जमीन भित्र जीवहरूले जीवनयापन गरिराखेका हुन्छन् । विश्वमा १९ वटा औद्योगिक राष्ट्रहरूले प्रतिवर्ष ५० करोड टन हानिकारक रसायन उत्पादन गर्दछ तिनीहरू अन्तमा माटो मै गएर मिसिन्छन् ।
एशिया र अफ्रिकामा क्रमशः ३८÷३८ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्दछ । एशिया र अफ्रिकामा शहरीकरणको प्रक्रिया एकदम तीब्र हुने अनुमान छ । सन् २०३० सम्ममा यो बृद्धिको परिणामस्वरूप ५० प्रतिशत जनसंख्या शहरमा हुने छन् । सन् २०३० सम्ममा यूरोप, उत्तर अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेवियन क्षेत्रका शहरहरूमा ८३ प्रतिशत जनसंख्या बस्नेछ । सो प्रतिवेदन अनुसार विश्वका २८.५ प्रतिशत मानिस १० लाखभन्दा कमको जुन आवादी भएका साना साना शहरमा बस्दछन् ।
वैज्ञानिकहरूको अध्ययन अनुसार भूमण्डलीय तापमानमा वर्तमान बृद्धिदर कायमै रहेमा पृथ्वीमा मानव लगायत सम्पूर्ण जीवकै अस्तित्व संकटमा पर्ने स्थिति देखा परेको छ । मौसम परिवर्तन तथा भूमण्डलीय तापमान बृद्धि जस्ता समस्या र यसबाट मौसम जलवायु तथा वातावरणमा परेका नकारात्मक व्यथाहरूको कारकतत्व हरित गृह ग्यास भएको प्रमाण वैज्ञानिकहरूले फेला पारेका छन् । अहिले विश्वमा हरित गृह ग्यासको मात्रा अध्ययन भइरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको कारकतत्व वायुमण्डलमा बढी मात्रामा थुप्रिएको हरित ग्यास नै हो भन्ने कुरा मौसमविद्हरुले आफ्नो अनुसन्धानपछि जानकारी दिएका छन् । औद्योगिक क्रान्तिपूर्व प्रमुख हरितग्यास कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा वायुमण्डलमा २५० पीपीएम मात्र थियो भने हाल यो ३७० पीपीएम पुगिसकेको छ । यसका कारण गत सय वर्षमा पृथ्वीको तापक्रम ०.६ डीग्री सेल्सियस बढेको थियो भने यस शताब्दीको अन्तसम्ममा २.५ देखि ५० सेल्सियस बढ्ने अनुमान वैज्ञानिक अध्ययनबाट प्राप्त भएको छ, ९ऋष्mिबतभ ऋजबलनभ द्दण्ण्ण्० । वास्तवमा यही हरित ग्यासको तह नै हो जसले पृथ्वीबाट पठाएको रेडियसनलाई शोषण गरी पृथ्वीको तापक्रममा ३०० सेल्सीयससम्म बृद्धि गर्नाले नै प्राणी जगतको विकास यस भू–मण्डलमा सम्भव भएको हो । पृथ्वी र वायुमण्डलबीच विद्यमान सुरक्षा कवचमा रहेको प्रकृतिको अनुपम संरचना रुपी हरित ग्यासको मात्रालाई मानिस स्वयम्ले खल्बलाउँदा तराई, पहाड–पर्वत, भीर–पाखा र हिमाली फेदसम्म यसको चपेटामा पर्नु अस्वाभाविक होइन । विश्व बैंकको सन् १९९० को प्रतिवेदन अनुसार वायुमण्डलमा फसिल फियुल र वायोमास फियुलबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुने मात्रा ६० लाख मेट्रिक टन र मिथेन उत्सर्जनको मात्रा १० लाख टन अनुमानित गरिएको छ ।
पृथ्वीको तापक्रम बढ्नाले संक्रामक रोग सर्ने लामखुट्टे एवं किटाणुहरुको संख्या तथा प्रजनन्दरमा मात्र बृद्धि हुँदैन प्रजनन्को अवधि समेत छोटो भई यस अवस्थाले रोगको किटाणुहरुको विस्तारमा पनि सहयोग पु¥याउँछ । एक पटक विश्वबाट झण्डै उन्मूलन भइसकेको मलेरिया रोगको प्रकोप बढ्दो रुपमा देखापर्नुले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वर्षेनी झण्डै ८० करोड मानिस हाल यस रोगबाट पीडित हुने गरेका छन् ९ध्ःइरग्ल्भ्ए, ज्ञढडढ० । नेपाल समेत यसबाट मुक्त छैन । त्जभ भ्लखष्चयलmभलतब िज्भबतिज एचयवभअत, द्दण्ण्ण् ९भ्ज्ए०, ले प्रकाशित गरेको सर्भेक्षण अध्ययन अनुसार १९९५–९६ मा ४.५ प्रतिशत मात्र मलेरिया बिरामीको लक्षण देखापरेको थियो । यसैगरी १९९७–९८ मा यो प्रतिशत ६.२ मा उक्लेको पाइयो । यो रोगका बिरामीहरु अब तराई र भित्री मधेशमा मात्र होइन ४५०० फिटभन्दा उच्च क्षेत्रमा समेत देखा पर्न थालेका छन् ।
विगत ५० बर्षयता यस्ता हिमनदीहरुको सिमाना तलबाट माथि सर्दैछ । फलस्वरुप हिमनदीका फेदमा निर्माण हुने हिमतालहरु झनझन ठूला हुने र तिनमा पानीको मात्रा बढ्दै जाने क्रम जारी छ । नेपालका २३१५ हिमताल मध्ये करिब २० वटा हिमतालका प्राकृतिक बाँध फुट्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको वैज्ञानिक अध्यताहरुको अनुमान छ । हिमालयलाई एशियाकै पहिलो जलभण्डार मानिन्छ । सिन्धु, गंगा र बह्मपुत्र जस्ता सबै ठूला नदीहरुको स्रोत हिकालयको हिउँ नै हो । मनसुन बर्षाले प्रत्येक बर्ष हिमालयमा हिउँ थप्ने काम गर्दछ । दक्षिण एशियाको बर्षामा मनसुनको ठूलो भूमिका छ । जलवायु परिवर्तनले बर्षामा पनि प्रभाव पार्छ । यस्तो प्रभावले विस्तृत अध्ययन र सही आंकलन भइनसकेको भएता पनि नेपालले भोग्नु परेका जलउत्पन्न प्रकोपका घटनाहरुको मूल कारण मनसुनको अस्वाभाविक वा परिवर्तित चरित्रलाई नै मानिएको छ । नेपाल र नेपालीमाथि जलउत्पन्न प्रकोपको जोखिम बढ्दो छ ।
व्यावसायिक कृषि बाली अन्न तरकारी, फलफूल, अलैँची, चिया–कफि आदि र व्यावसायिक पशुपालन गाईभैसी, याकचौरी , बंगुर, बँदेल, कोका, बाख्रा, खसी, भेडा, कुखुरा हाँस, माछापालन लगायतका घोडा, खच्चर, गधा, हात्ती आदिमा ठूलो लगानी हुने गरेको छ । जलवायु परिवर्तन अर्थात् औषत तापमानमा वृद्धि तथा मनसुन बर्षाको फेरबदलबाट हुने अतिवृष्ठि, अनावृष्ठि , रोगव्याधको प्रकोप तथा नौला झारपात र किटपतंगको अतिक्रमणबाट ठूला किसान तथा कृषि प्रणाली पनि आहत नभई रहन सक्दैन । जलवायु परिवर्तनले गर्दा बन बनस्पति र सम्बन्धित पशुपक्षीको बासस्थानमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ । पृथ्वीको तापक्रम बढदै नै गयो भने सालको बन १०० मिटर भन्दा माथि उक्लने छ । अनि लोप हुनबाट जोगिए भने गैडा, हात्ती जस्ता जिबहरु पहाडतिर पनि बाँच्न सक्ने छन् । बृक्षरेखा आफै बढी उचाइतिर सर्ने छ । हाल नेपालको बृक्षरेखाको उपल्लो सीमा औषत ४,००० मिटरको हाराहारीमा छ । त्यस्तैगरी हिमरेखाको तल्लो सीमा ५,००० मिटरको हाराहारीमा छ । पृथ्वी तात्दै जाँदा यी दुबै सीमारेखा माथि माथि सर्दै जान सक्छन् । अहिलेसम्म यी सबै सामान्य आंकलन मात्र हुन् । यस्ता आंकलन वा अनुमानलाई वैज्ञानिक तथ्यांकले पुष्टि गर्न बाँकी नै छ तै पनि बन्यजन्तुको चलखेल वा बनबनस्पति र विरुवाहरुको स्वभावमा देखिने परिवर्तनले जलवायु परिवर्तनको संकेत दिन सक्छ । त्यसप्रति हामी चनाखो रहिरहनु पर्दछ । नेपाली जनजीवनलाई आवश्यक पर्ने इन्धनको मूख्य स्रोत पनि जैविक उत्पादन नै रहँदै आएको छ । इन्धनको कुल खपतको करिब ८७ प्रतिशत काठ–दाउरा र गुइँठा जस्ता जैविक स्रोतहरुबाट प्राप्त हुन्छन् । इन्धन र ऊर्जा आपूर्तिमा जलविद्युतको योगदान एक प्रतिशत मात्र छ । वायोग्यास वा सौर्यशक्तिबाट पनि केही मात्रामा ऊर्जाको आपूर्ति हुने गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनकै कारण पछिल्लो दशकमा प्राकृतिक सम्पदामा समेत ह्रास आएको छ । फलत यसैमा आश्रित जनसमुदायको जीविकोपार्जनका स्थानीय स्रोत र साधनका आधार समेत हराउन थालेका छन् । गत बर्ष सार्वजनिक एक प्रतिवेदनमा मौषम परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी जोखिमका जिल्लाहरुमा लमजुङ , धनकुटा र मुगुलाई समेत समावेश गरिएको छ । समग्रमा अन्य देशको तुलनामा हरितगृह उत्सर्जन दर नगन्य नै रहेको नेपाल विश्वव्यापी रुपमा भैरहेका जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हँुदै गएको छ । अर्थात् नखाएको विषबाट प्रभावित छ । अन्ततोगत्वा नेपाल लगायतका ४८ अल्पविकसित मुलुकको तर्फबाट अध्यक्षका रुपमा आगामी २ बर्षका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्र एल.डि.सि.अन युन एन एफ सि सि सि मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालले हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकको समेत नेतृत्वदायी भूमिकालाई सशक्तपूर्ण निर्वाह गर्न अबका दिनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हुन आउँदछ । यहि कारण विकसित देशद्वारा उत्सर्जित हरितगृह ग्यासका कारण प्रभावित अतिकम विकसित देशहरुका लागि समस्या समाधानार्थ महत्वपूर्ण मानिएको संयन्त्र नेपालका लागि विश्वका शक्ति सम्पन्न लगायतका मुलुकका माझ बहसकर्ताको रुपमा प्रस्तुत हुने तथा केही गरेर देखाउने माध्यम हो । यो सुनौलो अवसर पनि हो । तसर्थ यस सयन्त्रमार्फत दबाब सिर्जना तथा समाधानका उपाय र निष्कर्ष पहिल्याउने सम्बद्ध पक्षद्वारा बौद्धिक, राजनैतिक एवं सञ्चार तहमा समेत गम्भीर छलफल हुनु जरुरी छ ।
शहरी क्षेत्रमा विद्यमान ऊर्जा संकटको न्यूनीकरणका लागि सिभिल बैक, एन एम वि बैक र नेपाल इन्भेसमेन्ट बैकबाट घरयासी सौर्यऊर्जा प्रणाली जडानमा सरलकर्जा उपलब्ध गराउने सम्वन्धी सम्भmौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । १० वटा उद्योग र सौर्यऊर्जा कम्पनीबीच करिब १० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । धुवामुक्त उल्यालो घर कार्यक्रम अन्तर्गत भूकम्प प्रभावित जिल्लाका घरपरिवारहरुलाई १२ हजार ६ सय ५३ सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको छ । वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण एवम् न्यूनीकरण गर्ने उद्देस्यले धादिङ, तनहँु, कास्की, रुपन्देही, बाँके, मकवानपुर, नुवाकोट र काठमाडौंमा रहेका विभिन्न ५३ वटा उद्योग तथा कलकारखानाको अनुगमन गरिएको छ । मौसम र बढी पूर्वानूमानलाई प्रभावकारी बनाउन सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुर गरी तीनवटा राडर जडान गर्ने कार्य भएको छ ।
जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया भएता पनि औद्योगिकीकरण तथा यातायात क्षेत्रमा खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोग एवम् वन विनासको कारण हरितगृह ग्यासको अत्याधिक उत्सर्जनबाट जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता आएको छ । वैज्ञानिक अध्ययन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (क्ष्लतभच(नयखभचलmभलतब िएबलभ ियल ऋष्mिबतभ ऋजबलनभ, क्ष्एऋऋ) को प्रतिवेदनबाट जलवायु परिवर्तनमा व्यापकता आएको पुष्टि भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संरचना निर्माण गर्न आह्वान ग¥यो । सो बमोजिम अन्तरसरकारी वार्ता समितिको पहलमा सन् १९९२ को मे महिनामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (ग्लष्तभम ल्बतष्यलक ँचबmभधयचप ऋयलखभलतष्यल यल ऋष्mिबतभ ऋजबलनभ) तयार भयो । सन् १९९२ को जुन महिनामा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको समयमा हस्ताक्षर गर्नको लागि यो महासन्धि खुला भयो । नेपालले १२ जुन १९९२ का दिन यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरीे सन् १९९४ देखि नेपाल पक्ष भएको छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञान, यसबाट विभिन्न भौगोलिक एवम् सामाजिक– आर्थिक विकासका क्षेत्रहरूमा परिरहेको असर तथा पर्न सक्ने प्रभावका वारेमा जलवायु प्रारूपीकरणको समेत प्रयोग गरी ज्ञान, वैज्ञानिक तथ्याङ्क, सूचना र जानकारीको अभावले सामाजिक–आर्थिक विकासका क्षेत्रलाई जलवायु समानुकूलन बनाउने राष्ट्रिय प्रयास चुनौतिपूर्ण रहेको छ । जलवायु परिवर्तनले परिरहेको र पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु, जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरी जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई सहज रूपमा अनुकूलन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने संयन्त्र विकास गर्नु पनि चुनौतिको रूपमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राप्त प्राविधिक तथा आर्थिक अवसरको नेपालले अधिकतम फाइदा लिने परिस्थितिको सिर्जना गर्नु परेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका असरहरू एकआपसमा सम्बन्धित हुने भएकोले यसको प्रभावको सामना गर्न वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अनुकूलन गर्दै देश विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने महवपूर्ण सवाललाई मध्यनजर गरी नेपालले यस क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सन्धिहरूको अनुमोदन तथा सम्मिलन गर्दै तद्नुरूप राष्ट्रिय नीति, कानुन तथा संस्थागत संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको छ । वातावरणीय पक्षमा पर्ने प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न हरित विकासको अवधारणालाई आत्मसात गरिएको छ । सरकारी तथा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थासमेतको सक्रियतामा राष्ट्रिय तथा स्थानीय अनुकूलनका लागि रणनीतिक कार्यक्रमहरू, कार्बन व्यापारको थालनी, वातावरणीय संवेदनशीलताका मुद्दाहरूको आन्तरिकीकरण र सम्बोधनजस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् ।
