अनुसा थापा
पछिल्लो समय सवारी दुर्घटना ह्वात्तै बढेको छ । केही दिनयता दर्जनौं सवारी दुर्घटनाका ठूला घटना भएका छन् । यसबाट सयौं यात्रुले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन ।
सवारी दुर्घटनाबाट आफन्त नगुमाएका वा अङ्गभङ्ग नभएका कमै होलान् । यसका कारण अब सवारी साधन चढ्न डराउनुपर्ने स्थिति बनेको छ । भगवान्को नाम जप्दै सवारी साधन चढ्नुपरेको छ । यता, कलिलै उमेरमा अकालमा सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउँदा राज्य र परिवारलाई ठूलो क्षति पुगेको छ ।
दुर्घटना कसरी कम गर्ने ? सरोकारवाला निकायको चासोको विषय बनेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय पालिकाले दुर्घटना कम गर्न योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुप¥यो । यातायात व्यवसायीले सीटभन्दा बढी यात्रु खाँदिरहेका हुन्छन् । गुन्द्रुक कोचेभन्दा बेस्सरी कोचिन्छन्, यात्रु ।
त्यसता सवारी साधनलाई कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरीले तदारुकता देखाएको छैन । यता, सवारी चालकले यात्रुको ज्यानसँग लापरबाही गर्छन् । थोत्रा, पुराना २० वर्ष कटेका सवारी साधनहरु चलाइरहेको अवस्था छ । नियामक निकायको यसतर्फ आँखा गएको छैन । उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर, सवारी दुर्घटनामा परेर दैनिक दर्जनौंको अकालमा ज्यान गइरहेको छ ।
अंगभंग हुने त कति हुन् कति । सर्वोच्च अदालतले सीटभन्दा बढी यात्रु नहाल्न भनी आदेश दिएको छ तर कसले टेर्ने ? ट्राफिक प्रहरीकै आँखाअगाडि ढोकासम्म खाँदेर गाडी दौडाइन्छन् यद्यपि प्रहरीले कारबाही गर्दैनन् । टुलुटुलु रमिता हेर्छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे सवारी साधन दुर्घटनामा बिते । उनको अहिलेसम्म लाशसमेत भेटिएको छैन । सर्वसाधारण मर्दा त सरकारले चासो दिएन तर ठूल्ठूला व्यक्तिले ज्यान गुमाउँदासमेत सरकार हात बाँधेर बसेको छ । घरबाट बाहिर निस्किएपछि त्यो मान्छे सध्ये फर्किन्छ कि फर्किँदैन ? भन्न सकिन्न ।
सरकार त जनताको अभिभावक हो । जनताको ज्यान बचाउनु सरकारको दायित्व हो तर सरकार आफ्नो दायित्वबाट भागिरहेको छ । जसका कारण दुर्घटना घट्नुको साटो झनै बढिरहेको छ । मुलुकको सडकको अवस्था निकै दयनीय छ । सडकहरु जीर्ण छन् । जेब्राक्रसहरु मेटिएका छन् । यसका कारण ज्यानको जोखिम मोलेर सडक काट्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सवारी संकेत बत्तीहरु व्यवस्थित छैनन् । आकाशे पुल पनि टाढा–टाढा छन् । त्यसले गर्दा जथाभावी बाटो काट्ने क्रम बढ्दो छ । सडक अनुशासन पालना गराउन उनीहरुको ध्यान नै जाँदैन । ट्राफिक प्रहरी अब जिम्मेवार बन्नुप¥यो । सीटभन्दा बढी यात्रु हाले सवारीलाई धमाधम कारबाही गर्नुप¥यो । सवारी साधनको कागजपत्र चेकजाँच गर्नुप¥यो । प्रदूषण फाल्ने, स्थिति ठीक नभएका गाडीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुप¥यो । सरकारले जनताले तिरेको करबाट खम्बापिच्छे सिसीटिभी क्यामेरा राखेको छ । त्योसँगै ट्राफिक प्रहरी पनि खटिएको छ ।
तर, उपलब्धि के ? दोहोरो खर्च मात्र भइरहेको छ । एकातिर सिसीटिभीको खर्च, अर्कोतिर ट्राफिक प्रहरीको । स्पिडमा गाडी गुडाइराखेको हुन्छ । नो पार्किङ्गमा पार्क गरिरहेको हुन्छ । मापसे र लापसे गरेर सवारी साधन गुडाइरहेको हुन्छ । सरकारको खर्च बढिरहेको छ तर न दुर्घटना कम भयो न कानून उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधन कारबाहीलाई कारबाही भयो ।
देखाउनका लागि ट्राफिक प्रहरी र सिसीटिभी राखिएझैं देखिएको छ । पञ्चायतकालमा सरकारी कर्मचारीहरु ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम ?’ भन्थें, गणतन्त्रमा पनि त्यही नै भयो ।
उता, केही समययता घरहरुमा टाइल हाल्ने क्रम बढेको छ । घरलाई सुन्दर बनाउनका निम्ति छत, भ¥याङ्ग, शौचालयमा टाइल र मार्बल हालिन्छ । ती टाइल काल बनिरहेका छन् । चिप्लिएर कतिबेला लड्ने हो, अङ्गभङ्ग हुने वा ज्यान गुमाउने हो भन्न सकिन्न । स्वर्गीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै शौचालयमै चिप्लिएर ज्यान गयो भनिन्छ ।
पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको पनि त्यस्तै भएर चिप्लिएर ज्यान गएको हो । त्यसअघि एमाले सांसद बालकृष्ण ढुंगेलको पनि चिप्लिएर मृत्यु भयो । देशका प्रमुख व्यक्तिहरुले नै टाइलका कारण ज्यान गुमाए तैपनि सरोकारवालाको आँखा त्यसतर्फ नजाँदा आश्चर्यचकित लाग्छ । दिनहुँ दर्जनौं नागरिकले शौचालयमा चिप्लिएर, भ¥याङ्गबाट लडेर ज्यान गुमाउँछन् भने कतिपय घाइते हुन्छन् ।
जाडो महिना आउँदै छ । जाडोमा ज्यान गुमाउनेको संख्या झनै बढ्छ । तातो पानीको लागि राखिएको गिजरकै कालको साधन बन्छ । हरेक वर्ष गिजरले ज्यान लिएको घटनाहरु हामी सुनिरहन्छौं तैपनि मान्छेमा सचेतना जाग्दैन न सरकारले सचेतना जगाउन सक्छ ।
तातो पानीका लागि थुप्रै माध्यम छन् तैपनि गिजरको प्रयोग गरिन्छ । निस्सारिएर धेरैको स्थानघरमै ज्यान जान्छ । सरकारले जनसचेतना फैलाएर जनताको ज्यानको सुरक्षा गर्नुपर्ने हो । विडम्बना, त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । जनताको के कारणले ज्यान गइरहेको छ ? सरकारले अध्ययन गर्नुप¥यो ।
अनि त्यसलाई सुधार गर्ने कि प्रतिबन्ध लगाउने ? त्यसरी अगाडि बढ्नुप¥यो । देशमा सदन छ । जनताबाट चुनिएर गएका सांसदहरु छन् । तिनलाई जनताले ऐनकानून बनाउन त्यहाँ पठाएका हुन् तर उनीहरु कानून नै बनाउँदैनन् । जनता मरे पनि उनीहरुलाई मतलब छैन ।
हरेक मन्त्रालयमा मन्त्री छन् । विभाग, कार्यालयहरु छन् । जनताले गाँस कटाएर तिरेको करबाट तलब खुवाएर महानिर्देशक, कार्यालय प्रमुख राखिएको छ । तिनको काम के ? नाम मात्रको मन्त्री र महानिर्देशक छन् । एउटा निर्णय गर्नसक्ने क्षमता छैन । यस्तालाई कुन मुखले मन्त्री र महानिर्देशक भन्ने ? जनता जाउन् भाडमा, भ्रष्टाचार गर्न पाउँदा मख्ख ।
जनताको ज्यानको सुरक्षा गर्ने राज्य हो । राज्यले सबै जनतामाथि निगरानी राख्न सक्दैन तर ऐनकानून बनाएर, त्यसलाई कडिकडाउ रुपमा कार्यान्वयनमा लगेर जनताको ज्यानको सुरक्षा गर्न त सक्छ । विडम्बना, राज्यले त्यति पनि गर्न सकिरहेको छैन । सवारी दुर्घटना रोक्नलाई त्यति धेरै कसरत गर्नुपर्ने नै देखिँदैन ।
एसईई पास गरेकालाई मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरौं । उमेर पनि २१ वर्ष नाघेको होस् । गाडीको अवस्था नियमित चेकजाँच गर्नुपर्ने, रोगीलाई लाइसेन्स नदिने, थोत्रा गाडी चलाउन नदिने व्यवस्था गरेर कडा रुपमा कार्यान्वयनमा लगौं । सीटभन्दा बढी यात्रु हाल्न नदिऔं ।
सवारी चालकलाई नियमित अभिमुखीकरण गरौं । ठाउँ–ठाउँमा जाँच गरौं । जनता मरिसकेपछि लाश गन्ने होइन । अंग्रेजीमा एउटा कथन छ,‘ प्रिभेन्सन इज बेटर द्यान क्योर ।’ यो कथन लागू हुने हो भने कति राम्रो हुने थियो तर यसका लागि सरकार, नागरिक सबै आ–आफ्नो तहबाट जिम्मेवार बन्नुप¥यो ।
सरकारको मुख ताकेर मात्र हुँदैन । जनता आफै ंपनि सचेत बन्न जरुरी छ । दुर्घटना हुने बस्तुहरुबाट जनता आफैं टाढा बस्नुपर्छ ।
